एनसेल खरिदबिक्रीः थप चार अर्ब रुपयाँ कर दायित्व
काठमाडौः एनसेलसम्बद्ध खरिदबिक्रीमा थप चार अर्ब रुपैयँ कर निर्धारण हुने पक्का पक्की भएको छ । आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को लेखापरीक्षण (फुल अडिट) गर्दा उमाथि ठूलो कर दायित्व थपिने भएको हो । एनसेलको खरिदबिक्रीमा ३५ देखि ४० अर्ब रुपैया“ पु“जीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भनिए पनि उसले करिब १० अर्ब रुपैया“ मात्र दाखिला गरेको छ ।
बा“कीको हकमा उसले बिक्रेता टेलिया कम्पनीतिर दायित्व पन्छाउन खोजेको छ । तर, उमाथि करको दायित्व थपिने क्रम जारी छ । ठूला करदाता कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०६८÷६९ को अडिट सम्पन्न गरे पनि कर निर्धारणको कामलाई स्थगित गरेको छ ।
कार्यालयले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की निलम्बित हुनु अघिनै उनले नगर्न भनेको भन्दै कार्यालयले कर निर्धारण प्रक्रिया रोकेको थियो । कार्की निलम्बित भए पनि कार्यालयले कर निर्धारणमा चासो देखाएको छैन । कार्की कमजोर बनेपछि उनको दबावमा भएको भन्दै आपूm पन्छिने प्रवृत्ति देखिएको छ ।
त्यस आर्थिक वर्ष एनसेलको २० प्रतिशत स्वामित्व उपेन्द्र महतोले निरजगोविन्द वैद्यलाई बिक्री गरेका थिए । २० करोड रुपैयाँमा स्वामित्व बिक्री गरी दुई करोड रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर तिरिएको थियो । एनसेलको सेयरको न्यून मूल्यांकन गरिएको र कर पनि १० प्रतिशतमात्र लिएकोले थप कर निर्धारण गर्नुपर्ने भएको हो ।
२० करोड रुपैयाँमा २० प्रतिशत सेयर बिक्री भएको वर्षमा एनसेलले १९ अर्ब रुपैयाँ मुनाफा गरेको थियो । यस्तै गैरवासिन्दा व्यक्तिलाई पु“जीगत लाभकर २५ प्रतिशत लगाइनु पर्नेमा १० प्रतिशतमात्र असुल गरिएको थियो ।
कम्पनीले सोही वर्ष गरेको मुनाफालगायतलाई आधार मानेर २० प्रतिशत स्वामित्वको मूल्य कायम गरी २५ प्रतिशतका दरले कर लाग्ने रकम निर्धारण गरिएको थियो । यस्तै उक्त रकममा शतप्रतिशत जरिबानाका साथै १५ प्रतिशत ब्याजसमेत जोड्दा कर दायित्व चार अर्ब रुपैयाँ पुग्ने भएको हो ।
कार्यालयले त्यसयताका चार वर्षको फुल अडिट गर्न बा“की छ । अडिटका क्रममा केही अर्ब रुपैया“ थप कर निर्धारण हुने सम्भावना छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
