काठमाडौं : उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ पेस गरेका छन्। उक्त विधेयक यही माघ २१ गते संसद्मा दर्ता गरिएको थियो। निकासी– पैठारी (नियन्त्रण) ऐन २०१३ र भन्सार ऐन २०६४ को दफा ८९ (ख) खारेज गर्ने गरी ‘निकासी पैठारी (नियमन) विधेयक, २०८१’ प्रतिनिधिसभामा पेस भएको हो।
मन्त्री भण्डारीले निकासी– पैठारीसम्बन्धी कानुन संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको प्रस्तावस्वरूप विभिन्न २३ दफा तथा उपदफाको प्रत्यायोजित व्यवस्थापनसम्बन्धी टिप्पणी पेस गरे। यसैक्रममा उनले वैदेशिक व्यापारमा आएका नयाँ अवधारणासँगै निकासी पैठारी व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित, पारदर्शी बनाउन खोजेको बताए। उनका अनुसार यसबाट निकासी–पैठारी हुने वस्तु वा सेवाको नियमन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन, निकासी पैठारीसम्बन्धी कार्यलाई थप सहजीकरण गर्न खोजिएको हो।
‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन गर्दै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढाई देशको आर्थिक विकासमा सहयोग गर्न निकासी पैठारीसम्बन्धी प्रचलित कानुनलाई समयानुकूल संशोधन र एकीकरण गर्न आवश्यक भएकाले प्रस्तुत विधेयक प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्तुत गररिएको छ,’ मन्त्री भण्डारीले प्रष्ट्याउँदै भने। यससँगै उनले प्रचलित कानुनमा गरिने समसामयिक संशोधन र एकीकरणबाट अर्थतन्त्रमा वाणिज्य क्षेत्रको योगदान बढ्ने बताए। यसबाट निकासी पैठारीसम्बन्धी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी सरकार र अन्तर्गतका निकायहरूबाट सम्पादन हुँदै आएको वार्षिक बजेटमा नियमित र स्वाभाविक रूपमा हुने बढोत्तरीबाहेक सरकारलाई अतिरिक्त आर्थिक दायित्व नपर्ने उनले दाबी गरे।
उक्त प्रस्तावित विधेयकले भन्सार ऐनमा रहेको एक्जिम कोड लिनुपर्ने प्रावधान र निकासी–पैठारीसम्बन्धी पुरानो ऐनका प्रावधान एउटै ऐनभित्र समेट्न खोजेको छ। यसअनुरूप एक्जिम कोड वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले प्रदान गर्ने उल्लेख छ। कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्नुअघि विभागबाट यस्तो नम्बर लिनुपर्ने विधेयकले समेटेको छ। जबकि योभन्दा पहिला लिइसकेका नम्बरको नियम सबै प्रस्तावित नयाँ कानुनबमोजिम हुने देखिन्छ। यस्तै, वस्तु तथा सेवा निकासी वा पैठारी गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्थाबारे विधेयकमा उल्लेख गरेको छ। यसअनुसार इजाजत पनि विभागबाटै लिन पाइने छ।
निकासीलाई थप प्रोत्साहन
प्रस्तावित विधेयकले स्वदेशी श्रम, सीप र कच्चापदार्थ प्रयोग गरी उत्पादित वस्तु वा त्यस्तो वस्तुसँग सम्बद्ध सेवा निकासी प्रोत्साहन गर्न खोजेको छ। जसमा अब नेपाल सरकारले वस्तु वा सेवा निकासीमा विशेष सुविधा वा सहुलियत दिन सक्ने समेत व्यवस्था गरेको छ। यससँगै, निर्यात गृह स्थापना गर्न विकल्प खोजेको छ। जसका लागि नेपालमा उत्पादन भएका वस्तु स्थानीय बजारबाट खरिद, संकलन, प्रशोधन वा प्याकेजिङ गरी निकासी गर्न निर्यातगृह अवधारणा नयाँ कानुनमा उल्लेख छ।
संकेत नम्बर लिनुपर्ने
अब संकेत नम्बर लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसका लागि कुनै व्यक्तिले कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारी गर्दा लिनुपर्ने संकेत नम्बरसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ। यससँगै, वस्तु वा सेवाको निकासी वा पैठारी गर्दा इजाजतपत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने छ। कुनै वस्तुको निकासी वा पैठारीमा बन्देज लगाउन वा नियन्त्रण गर्ने र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीले उत्पादन गरेको वस्तु नेपाली एजेन्सीले निकासी गर्न सक्ने र नेपालको भू–भाग हुँदै वस्तु पैठारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गर्न खोजिएको छ।
मेला वा प्रदर्शनीका लागि निकासी वा पैठारी गर्न सकिने
प्रस्तावित विधेयकले स्वदेश वा विदेशमा आयोजना हुने औद्योगिक वा व्यापारिक मेला वा प्रदर्शनीका लागि कुनै वस्तु निकासी वा पैठारी गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यसैगरी निर्धारित भन्सार बिन्दुबाट मात्र निकासी वा पैठारीको व्यवस्था मिलाएको छ। प्रस्तावित विधेयकले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको परामर्शमा कुनै वस्तु वा सेवा कुनै निश्चित भन्सार बिन्दुबाट मात्र निकामी वा पैठारी गर्न पाउनेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ।
एन्ट्रापोर्ट व्यापारसम्बन्धी
प्रस्तावित विधेयकले कुनै मुलुकबाट पैठारी गरिएको वस्तु नेपालको कुनै भन्सार क्षेत्र वा सुक्खा बन्दरगाहमा राखी अर्को मुलुकमा निकासी गर्न सक्नेसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। यस्तै, नेपालमा उत्पादित वस्तुको निकासीको लागि कुनै विदेशी कम्पनीले नेपालमा सम्पर्क कार्यालय स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गरेको छ। निकासी वा पैठारीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको उपयोग गर्न सकिने पनि व्यवस्था गरेको छ।
वाणिज्य क्षेत्रका व्यक्तिलाई विशेष परिचयपत्रको व्यवस्था
प्रस्तावित विधेयकमा मुलुकको वाणिज्य क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन तथा सम्मानको समेत व्यवस्था गरेको छ। यसअनुसार त्यस्ता व्यक्ति पहिचान गरी विशेष परिचयपत्र वा सम्मान प्रदान गरिनेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
