एम्बुलेन्समा भन्सार छुट रोक्दै सरकार

एम्बुलेन्समा भन्सार छुट रोक्दै सरकार

काठमाडौं: एम्बुलेन्स आयात गर्दा दिँइदै गरेको भन्सार छुट रोक्न सरकारले तयारी गरेको छ । गैरस्वास्थ्य संस्थाले व्यावसायिक प्रयोजनका लागि एम्बुलेन्स खरिद गरी दुरुपयोगको सिकायत प्राप्त हुन थालेपछि सरकार यस्तो निर्णयको तयारीमा लागेको हो ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको नीति तथा अन्तर्राष्ट्रिय महाशाखाका प्रमुख भोगेन्द्र डोटेलले एम्बुलेन्स आयात गर्दा लाग्ने भन्सार छुट मिनाहाको सिफारिस बन्द गर्न गृहकार्य भइरहेको जानकारी दिए ।

मन्त्रालयले स्वास्थ्य संस्थालाई मात्रै एम्बुलेन्स आयातमा भन्सार छुटको सिफारिस दिइने प्रावधानसहित नयाँ निर्देशिकाको तयारी गरेको उनले बताए ।

नयाँ निर्देशिकाले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्रै स्वास्थ्य संस्थालाई पनि भन्सार छुटको सिफारिस दिइनेछ । पूर्वस्वास्थ्य सचिव डा.प्रवीण मि श्रले दुरुपयोग बढेको भन्दै निर्देशिका संशोधन नगर्दासम्म एम्बुलेन्स आयात गर्दा दिइने भन्सार छुटको सिफारिस रोकेका थिए । उनीपछि स्वास्थ्यसचिव बनेका शान्तबहादुर श्रेष्ठले आफ्ना मान्छेलाई एम्बुलेन्स आयात गर्न भन्सार छुटको सिफारिस खुला गरेका थिए । यो निर्णयको आडमा विभिन्न संस्थाका सञ्चालकले भन्सार छुटको सिफारिस बनाउन दबाब दिँदै आएका थिए ।

भन्सार छुट सिफारिस नपाएपछि कतिपयले कर्मचारीलाई धम्कीसमेत दिने गरेका थिए । मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार तीन सय आठ एम्बुलेन्सलाई भन्सार छुट सिफारिस गरेको छ । भन्सार छुटमा भित्रिएका एम्बुलेन्सको कामबारे भने मन्त्रालयले अनुगमन गरेको छैन । तथ्यांकअनुसार भन्सार छुट पाउनेमध्ये आधाभन्दा बढी गैरस्वास्थ्य संस्था छन् । भन्सार छुट पाएपछि होटल व्यवसायी, उद्योगी, स्मृति संस्था, विभिन्न मानिसका नाममा खुलेका संस्था र युवा क्लबहरूले समेत एम्बुलेन्स सञ्चालन गरिरहेका छन् । यसका अतिरिक्त नेपालस्थित भारतीय दूतावासले पनि वर्षको दुई पटक विभिन्न संघसंस्थालाई निःशुल्क एम्बुलेन्स प्रदान गर्दै आएको छ ।

अधिकांश संस्थाले बिरामी ओसारपसारभन्दा पनि कार्यालय र व्यक्तिगत प्रयोजनमा एम्बुलेन्स कुदाउने गरेका छन् । केही समयअघि प्रहरीले एम्बुलेन्सबाट रक्तचन्दन र लागूऔषध बरामद गरेको थियो ।

एम्बुलेन्स सञ्चालन व्यवस्थित गर्न नीति बनाउन क्रियाशील मन्त्रालयका सहसचिव राजीव पोखरेलले विभिन्न क्लब, उद्योग, यातायात व्यवसायी र प्रतिष्ठानले एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न थाले पनि उनीहरूले सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरे/नगरेको अनुगमन गर्न कठिन भएकोले एम्बुलेन्स आयात भन्सार छुटमा रोक लगाउने तयारी भएको बताए ।

पहुँचका भरतमा कतिपय जिल्लामा जनसंख्याको अनुपातभन्दा धरै एम्बुलेन्स सञ्चालन भइरहे पनि दुर्गममा एम्बुलेन्स पुर्‌याउन कठिनाइ भएको उनले बताए । सहरी क्षेत्रमा एम्बुलेन्सबीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि हुने गरेको छ ।

ठूला अस्पतालका परिसरमा दजनौं एम्बुलेन्सको भीड लाग्ने गरेको छ । मापदण्ड अनुसारका उपकरण जडान नगरी एम्बुलेन्स कुदाउँदा पनि एम्बुलेन्स जफत गर्ने अधिकार सरकारलाई भए पनि त्यो हुन सकेको छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.