निजी अस्पताल मापदण्डै पुग्दैन

निजी अस्पताल मापदण्डै पुग्दैन

हालैको एक साँझ बानेश्वरस्थित भरोसा अस्पताल पुग्दा त्यहाँको ओपीडी कक्ष बाहिर खचाखच बिरामी देखिन्थे । मुख्य सडकसँगै जोडिएको यो अस्पतालको पहिलो , दोस्रो तलामा ओपीडी कक्षहरू छन् । भर्‌याङ उक्लिने बित्तिकै टिकट काउन्टर छ । त्यससँगै बिरामी बस्ने ठाउँ छ । तर , त्यो ठाउँ बिरामीका लागि पर्याप्त छैन । धेरैजसो उभिएरै चिकित्सक कुरिरहेका हुन्छन् । बिरामी जाँच्ने कक्षको ढोकाबाहिर यति भीड देखिन्छ कि छिचोले र अर्को चिकित्सकको कक्षमा पुग्नै हम्मे पर्छ ।

‘अस्पताल पनि साँघुरो ठाउँमा राख्न मिल्ने हो र ?’ डा. मीरा विष्टलाई घाँटी जँचाउन सिन्धुपाल्चोक बलेफीबाट आएका विष्णुबहादुर खत्री अरु बिरामीतिर हेरेर प्रश्न गर्दै थिए । खत्रीले गरेको प्रश्नमा अरु बिरामीले खासै प्रतिक्रिया जनाएनन् । त्यसो भए, हाम्रा अस्पतालहरू बिरामीमै त्री छन् ? स्वास्थ्य सेवामा अस्पताल, चिकित्सकले दिने सम्पूर्ण सेवा पर्छ । यसपटक हामी हाम्रा अस्पताल भौतिक संरचनाका दृष्टिले कति बिरामी मैत्री छन् ? त्यो पाटो के लाउँछौं।

भाडाका भवनमा
भौतिक संरचनाका दृष्टिले बिरामी मैत्री नभएको भरोसा अस्पताल एउटा नजिर मात्रै हो । उपत्यकामा अरु थुप्रै यस्ता अस्पताल छन्, जो भाडामा सञ्चालित छन् र तिनले अस्पताल परिसरको न्यूनतम मापदण्ड पुरा गरेका छैनन् । काठमाडौं उपत्यकामा करिब दुई सय निजी अस्पताल सञ्चालित छन् । तीमध्ये ५१ देखि दुई सय शड्ढयासम्मका ३६ वटा छन् भने ५० शड्ढयाभन्दा कम क्षमताका एक सय २५ भन्दा बढी । तीमध्ये अधिकांश अस्पताल भाडामै सञ्चालित छन् ।

घर भाडामा लिएर अस्पताल चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले तीन वर्षअघि तय गरेको मापदण्ड निजी अस्पतालहरुले अझैं पुरा गरेका छैनन् ।

अल्का अस्पताल, हेल्पिङ ह्यान्ड्स, अन्नपूर्ण न्यूरोलोजिकलजस्ता नाम चलेका अस्पतालसमेत भाडाकै भवनमा सञ्चालन भएका छन् । २६ देखि ५० शड्ढयाका अस्पतालमध्ये भक्तपुरको सिद्धीस्मृति प्रालि मात्रै आफ्नो भवनबाट सञ्चालित छ ।नयाँ बानेश्वरको भरोसा, त्रिपुरेश्वरको काठमाडौं अस्पताल आवासका लागि निर्माण भएका भवन हुन् ।

नयाँ बसपार्कको विनायक अस्पतालमा पहिले स्वास्थ्यबाहेकका इन्स्टिच्युट सञ्चालनमा थिए । ठमेलको मनमोहन मेमोरियलमा यसअघि गौरीशंकर होटेल थियो । अस्पतालको जनरल वार्डको भित्तामा होटेल सञ्चालनकै बेला ले खिएका अक्षर मेटिएका छैनन् । केही कोठा होटेलकै भान्साजस्ता छन् । मनमोहन अस्पतालकी प्रशासक सुनीति श्रेष्ठ भन्छिन्, ‘अहिलेको संरचनाले हामीलाई पनि काम गर्न असहज भएको छ ।’

मापदण्ड पुग्ने कहिले ?
आवासका लागि निर्माण भएका घर भाडामा लिएर अस्पताल चलाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि सरकारले त्यसलाई नियन्त्रण गर्न तीन वर्षअघि निर्देशिका जारी ग¥यो । तर , त्यो निर्देशिकाले तय गरेका मापदण्ड अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।‘ स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्डसम्बन्धी निर्देशिका ०७०’ अनुसार १५ शड्ढयाभन्दा बढी क्षमता भएका हरेक निजी अस्पतालले आफ्नै भवन निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधान छ । निर्देशिकाले त्यसका लागि ६ वर्षको समयावधि दिएको छ । त्यतिञ्जेलसम्म भाडामै सञ्चालित अस्पतालले बिरामीको ५० हजारसम्मको स्वास्थ्य बिमा गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।

यसबाहेक ६ वर्षसम्म हरेक वर्ष अस्पतालले सम्बन्धित निकायमा नवीकरण गराउनुपर्छ । ५१ देखि दुई सय शड्ढयासम्मका अस्पताल स् वास्थ्य सेवा विभागमा, २६ देखि ५० शड्ढयासम्मका अस्पताल क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयमा र १५ देखि २५ सम्मका अस्पतालले सम्बन्धित जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा हरेक वर्ष कार्य विवरण बुझाउनुपर्छ ।

अधिकांश अस्पतालले भने आफ्नै भवन निर्माणको सुर सारै थालेका छैनन् । निर्देशिका अनुसार पहिलो वर्ष परियोजना तयारी एवं आर्थिक व्यवस्थापन र दोस्रो वर्ष जग्गा व्यवस्थापन, वातावरण प्रभाव मुल्यांकन एवं नक्सा डिजाइन तयारी, तेस्रोदेखि पाँचौं वर्षसम्ममा भवन निर्माण र छैटौं वर्षमा उपकरण जडान, जनशक्ति व्यवस्थापन आदि गरिसक्नुपर्ने छ ।

निर्देशिका अनुसार निजी अस्पताले अहिलेसम्म आफ्नै भवन निर्माण गरि सक्नुपर्ने हो । तर , अधिकांश अस्पताल आफ्नै भवन बनाउने तयारीमा छैनन् । उनीहरू पूर्वाधार तयार पार्न संवेदनशील देखिएका छैनन् ।यसले पनि अस्पताल सञ्चालक दैनिक सर्वसाधारणले खेपेको दुःखप्रति संवेदनशील नभएको देखिन्छ । भरोसा अस्पतालका प्रशासक सुरेश आचार्य भन्छन्, ‘ सबै मापदण्ड पालना गर्न त सम्भव नै छैन । यद्यपि, आफ्नै भवन बनाउने प्रयासमा छौ ।’

 

 

केही ठूला अस्पतालले दोस्रो वर्षको नवीकरणचाहिँ गर्दै आएका छन् । जसअनुसार उनीहरूले जग्गा व्यवस्थापन गरेको विवरण विभागलाई पेश गरेका छन् । ५१ शैय्याभन्दा कम क्षमताका अस्पतालको अवस्था हेर्ने हो भने त अत्यन्तै उदे कलाग्दो छ । तिनको न आफ्नै भवन छ, न नयाँ बनाउने तयारी । २५ शैय्याभन्दा साना अस्पतालमा त अन्य पसल वा इन्स्टिच्युटसमेत सञ्चालित छन् । क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशनालयका शिक्षा प्रशिक्षक नारायण श्रेष्ठ भन्छन्, ‘ ५० बेडसम्मका कुनै अस्पताल नवीकरण गर्न आएका छैनन् । ६ वर्षको अवधिभर भवन बनाउलान् भन्ने आशा गरौं । उनीहरूको त्यत्रो लगानीको कुरा छ ।’ 

Hospital Skech

अस्पताल अनुकूल निर्देशिका
स्वास्थ्य सेवा विभागका निर्देशक डा. नरेशप्रताप केसीका अनुसार निर्देशिका अस्पतालहरूकै रोहवरमा उनीहरूकै अनुकुल तयार पारि एको हो । ‘ तै पनि निर्देशिका पालना नगर्दा अस्पतालहरूको लापर्वाही प्रष्ट देखिन्छ,’ उनी थप्छन् ।निर्देशिका अनुसार आफ्नै भवन नहुँदाको अवधिमा पनि अस्पतालहरूले दिनुपर्ने नियमित सेवामा कमी आउनु दिनु हुन्न ।

फोहोर व्यवस्थापन, पार्किङ, लिफ्टजस्ता आधारभुत सुविधा अधिकांश अस् पतालमा छैन । पार्किङ भए पनि अस्पतालभन्दा निकै पर , सीमित साधनको लागि मात्रै भाडामा सञ्चालित छन् । धेरै जसो अस् पतालमा एम्बुलेन्स छिर्ने व्यवस्था नै छैन । तर , अस्पतालहरू त्यसप्रति गम्भीर छैनन् ।
अस्पतालमा थुप्रिने फोहोर मैलाको दुर्गन्धबारे सञ्चालक नै जानकार हुँदैनन् ।

काठमाडौं अस्पतालका प्रशासनिक प्रमुख विजयचन्द्र आले हल्का टिप्पणी गर्छन्, ‘ दशैंको बेला फोहोर उठाउने मान्छे आएन हो ला ।’बाग्लुङका ३५ वर्षीय राजेन्द्र शेरचन अपांगता भएका बिरामी हुन् । दशैंअघि नै घाँटीमा समस्या देखिएपछि उनी उपचारका लागि नर्भिक अस्पताल पुगे । जहाँ उनले उपचार गराउन चाहेको चिकित्सकलाई देखाउनै तीन महिना कुर्नुपर्ने भयो । कसलाई अनुरो ध गर्दा हुन्छ भने थाहा थिएन उनलाई । राजेन्द्र तीन महिना पर्खन चाहेनन् । र , अपांग मैत्री भनिएको नर्भिक पुगे ।

उपत्यकाका अरु थुप्रै अस्पतालमा अपांग बिरामीहरूका लागि न लिफ्टको व्यवस्था छ न त विशेष परामर्शको व्यवस्था । अतिरिक्त सुविधा त परैको कुरा, अत्यावश्यक सुविधा पनि दिँदैनन्, अस्पतालहरू । बिरामीले तिर्नुपर्ने शुल्क प्रक्रियाजस्ता अत्यावश्यक सुविधा अस्पतालको अग्रभागमै राख्नुपर्छ । अव्यवस्थित र नियमविपरित सञ्चालन भएका अस्पताललाई स्वास् थ्य सेवा विभागले नियमित निरीक्षण गर्नुपर्ने हो । तर , त्यस्तो हुँदै न । स्वास्थ्य सेवा विभागका कर्मचारीहरू झारा टार्नकै लागि निरी क्षण गर्छन् ।

‘ छड्के जाने भन्यो , कसो कसो गरी थाह पाइहाल्दा रै ’ छन् । सब चिटिक्क देखिन्छ,’ विभागका निर्देशक डा. के सी भन्छन्, ‘ पछि उस् तै हुँदो रहेछ ।’ क्षेत्रीय स्वास्थ्य निर्देशक नारायण श्रेष्ठ स्वीकार्छन्, ‘ हामीसँग बजेट पनि अलि कम भयो । त्यसैले अनुगमन अलि पातलो नै छ ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.