भारु प्रतिबन्धले कैयौै व्यापारी डुब्नसक्ने

भारु प्रतिबन्धले कैयौै व्यापारी डुब्नसक्ने

काठमाडौः प्रतिबन्धित ५ सय र हजारका नोट सटहीबारे आधिकारिक निर्णय सार्वजनिक नहुँदा जनस्तरमै चिन्ता गहिरिएको छ । नोट प्रतिबन्धित भएको तेस्रो दिनसम्म यहा“ भएका नोट सटही हुने वा काम नलाग्ने के हुने भन्ने अन्योल छ । राजधानीमा मात्रै १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी प्रतिबन्धित नोट रहेको अनुमान छ ।

‘मसँगै २५ लाखको प्रतिबन्धित नोट छ', न्युरोडका एक व्यवसायीले भने, ‘नोट साटिएन भने मेरो आर्थिक अवस्था डामाडोल हुन्छ ।' व्यापारीले भारतीयस“ग गर्ने कारोबारको भुक्तानीका लागि भारु नोट राख्छन् । भारत जाँदा सहजै नपाइएला भन्दै भारु राख्ने चलन काठमाडौंमा छ । उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाका अनुसार व्यवसायीसँग ८/१० लाख भारु हुनु सामान्य हो । ‘दैनिक काम चलाउन पनि भारु राख्नुपर्ने बाध्यता छ', उनले भने । भारतका सबै ठाउँमा एटीएम चल्दैन ।

आफूलाई चाहिएको बेला सजिलै भारु सटही गर्न पाइन्न । त्यसैले भारु टन्न हुँदा ढुक्क र नहुँदा तनाव हुने गरेको उनले बताए । भारतले नेपाली नागरिकलाई २५ हजार भारुसम्म बोक्न छूट दिएको छ । यसैले भारतले आफूले छूट दिएबराबरको रकममात्र सटही गर्छ कि नेपालमा भएजति सबै गर्छ भन्ने अन्योल छ ।

‘आफूले बोक्न छूट दिएबराबरको नोट मात्रै साट्ने व्यवस्था मिलाउँछ वा अन्य निर्णय गर्छ भन्ने अन्योल छ', अर्थसचिव शान्तराज सुवेदीले भने । भारतको गाइडलाइनका आधारमा नोट साटिनेमा राष्ट्र बैंक विश्वस्त भए पनि निर्णय नदिएसम्म केही भन्न सक्ने अवस्थामा ऊ पनि छैन । ‘भरसक नेपालमा भएजति सबै प्रतिबन्धित नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउने, नभए उनीहरूले नेपालीलाई बोक्न छूट दिएको सटही गराउने प्रयासमा हामी हुनेछौं', बैंक स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले काठमाडौंस्थित दूतावासलाई बुधबारै पत्राचार गरी उसले छूट दिएबराबरको सटही सुविधा नेपालीलाई दिन अनुरोध गरिसकेको छ । भारतका विभिन्न स्थानमा नगदै चल्ने भएकाले भारत गइरहनुपर्नेस“ग धेरै भारु छ ।

भारतमा खाता भएका व्यवसायी तथा अन्य कामकाजीलाई अप्ठ्यारो नपारे पनि खाता नहुने चिन्तामा छन् । भारतीय सीमानजिकका ठाउँमा भारु निकै चलनचल्तीमा भएकाले उनीहरू बढी चिन्तामा छन् । सरकारले प्रतिबन्धित नोटको अवस्थाका बारेमा तत्काल नागरिकलाई सुसूचित गरी सटही गर्न सुरु गर्नुपर्ने मुरारकाले बताए ।

उनले प्रतिबन्धित नोट हुने लाखौं नागरिक चिन्तामा रहेकाले सरकारले तत्काल अवस्था प्रस्ट पार्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् । कतिपय व्यवसायीले आफूसँग भएका उक्त दरका भारतीय नोट साट्न विभिन्न माध्यम खोजिरहेका छन् भने कतिपय व्यवसायी आफन्तलाई आफूसँग भएको रकम जिम्मा लगाउन बाध्य छन् ।

भारतले प्रतिव्यक्ति ४ हजारका दरले नोट साट्ने व्यवस्था मिलाइसकेको छ भने त्यसभन्दा बढी भएकाले स्रोत खुलाएर बैंकमा जति पनि डिपोजिट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । वैधानिक तरिकाबाट आर्जित धन खोस्टो होला भनेर कुनै चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । नेपालमा पनि भारतकै जस्तो व्यवस्था सुरु गर्न महासंघले माग गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट साट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग पहल गरे पनि ठोस जबाफ पाएको छैन ।

राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार भारतीय दूतावासले निश्चित रकमसम्म साट्ने संकेत गरे पनि निर्णय भने गरिसकेको छैन । नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउन केही दिन लाग्ने जबाफ प्राप्त भएको स्रोतले बतायो । नोट साट्ने प्रक्रिया अघि बढाउन भारतीय केन्द्रीय बैंकसँग पहल गरे पनि ठोस जबाफ राष्ट्र बैंकले नपाएको राष्ट्र बैंकको विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागका प्रमुख भीष्मराज ढुंगानाले बताए ।

बिहीबार कार्यालय समयसम्म आएको विवरणअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पाँच सय र हजार दरका साढे ३ करोड रकम रहेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकसँग भने दुई लाखमात्र पाँच सय र हजारका नोट छन् । भारत सरकारले नेपालमा सटही सुविधाको व्यवस्था गरेन भने करोड नेपालीको अर्बाैं खोस्टा बन्ने निश्चित छ ।

भारतमा कालोबजारी तथा नक्कली रुपैयाँ चलनचल्तीमा भए पनि नेपालमा भएका भारतीय रुपैयाँ भने नक्कली नभएकाले यसलाई वैधानिक प्रक्रियाबाटै साट्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने मुरारकाले बताए । भारत सरकारले मंगलबार मध्यरात कालोधन र जाली नोटलाई निरुत्साहित गर्न पाँच सय र हजारको नोटमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।

भारतीय ठूला मूल्यका नोट प्रतिबन्धले नेपाली अर्थतन्त्रमा पार्नसक्ने असरका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले क्षेत्रगत अध्ययन गर्ने भएको छ । ‘अहिलेको मूल समस्या भनेको नोट साट्ने व्यवस्था मिलाउने हो', अर्थसचिव सुवेदीले भने, ‘यसका लागि नेपाल राष्ट्र बैंक आफंैले र अर्थ मन्त्रलयमार्फत परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि कूटनीतिक पहल सुरु गरिसकेको छ ।'



प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.