दर्जनाै निजी स्वास्थ्य संस्थामा छापा
काठमाडौंः निजी स्वास्थ्य संस्थाबाट सेवाभन्दा व्यापार धेरै हुन थालेको गुनासो आउन थालेपछि सरकारले ती स्वास्थ्य संस्था र औषधिपसलको अनुगमन तीव्र पारेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय र औषधि व्यवस्था विभागको टोलीले सोमबार काठमाडौं र ललितपुरका ३४ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था र औषधिपसलमा छापा मारेको छ । मन्त्रालयको चिकित्सा महाशाखा प्रमुख डा. भोला श्रेष्ठ र औषधि व्यवस्था विभागका चिकित्सक हेमन्त ओझा नेतृत्वको अनुगमन टोलीले नियमविपरीत सञ्चालनमा आएका काठमाडौं र ललितपुरका पाँचवटा स्वास्थ्य संस्थामा सिलबन्दीसमेत गरेको छ ।
टोलीले काठमाडौंको जागरण क्लिनिक, एसआरडी डाइनोस्टिक, लोकसेवा डेन्टल क्लिनिक, अपी डेन्टल क्लिनिक र ललितपुरको गुह्येश्वरी क्लिनिकमा सिलबन्दी गरेको हो । अनुगमनक्रममा विराज डेन्टलका सञ्चालक भने कागजपत्र माग्दा भागेका थिए । डा.ओझाले कागजपत्र नभएकै कारण सञ्चालक भागेकाले पुनः उक्त स्वास्थ्य संस्थामा अनुगमन गर्ने र नियमविपरीत सञ्चालनमा आएको पाइए कारबाही गरिने बताए ।
अनुमगन टोलीले औषधिपसलमा भने पर्याप्त जनशक्ति व्यवस्था नभएको, फार्मेसी अध्ययन नगरेकाले पनि औषधि बिक्री गरेकोलगायत समस्या भेट्टाएका थिए । टोलीले ती समस्या तत्कालै समाधान गर्न निर्देशन दिनुका साथै स्पष्टीकरण मागेको छ । टोलीले मीनभवनस्थित सीमा फार्मेसी, जागरण फार्मेसी, नवजीवन फार्मेसी, गौरीशंकर फार्मेसी, सोर्निम फार्मेसी, सुखद फार्मेसी, दियोकलश फार्मेसी, हरिहर फार्मेसी, इएनटी सेन्टर, अतिग फार्मेसी, एड्भान्स ओरल डेन्टल हस्पिटल र शुभ फार्मेसीमा पनि अनुगमन गरेको छ ।
ललितपुरको जाउलाखेलस्थित नेसनल हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेसनल फार्मेसी, अप्टिकल नेपाल, हाम्रो डेन्टल क्लिनिक, द बेस्ट अप्टिकल, बेस्ट अल्का अप्टिकल, सामना फार्मेसी, रासा मेडिको प्रालि, विद्या अल्का फार्मेसी, अल्का अस्पताल प्रालि, सिम्रिक डेन्टल क्लिनिक, आशीष फार्मेसी, सुमेरु अस्पताल, लेजरथेरापी क्लिनिक, सुप्रीति फार्मेसी र वनयुरा फार्मेसीमा पनि अनुगमन गरिएको छ ।
सयौं निजी स्वास्थ्य संस्था बिनादर्ता सञ्चालनमा आएको सूचना मन्त्रालयलाई आउन थालेको र त्यसको अनुगमन तीव्र पारेको श्रेष्ठ बताए । अनुगमन उपत्यकामा मात्रै नभई मुलुकभर गरिने स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाका सल्लाहकार प्रताप पौडेलले जानकारी दिए । टोलीले स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट निर्देशन गए पनि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको स्वास्थ्य संस्था दर्ता प्रक्रिया, विपन्नलाई १० प्रतिशत निःशुल्क बेड, उपचार र औषधि शुल्कलगायतको अनुगमन गरेको थियो ।
टोलीले के–कति विपन्नले कसरी निःशुल्क सेवा पाए भन्नेबारेको विवरण सबैले देख्ने गरी लागू गर्न निर्देशनसमेत दिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले सबै निजी अस्पतालले १० प्रतिशत बेड विपन्नका लागि निःशुल्क गर्न र उनीहरूको उपचार पूर्ण रूपमा निःशुल्क गर्न पटकपटक निर्देशन दिए पनि निजी कार्यान्वयनमा अटेरी गरेका हुन् ।
औषधि व्यवस्था विभागले समेत बिनादर्ता सञ्चालनमा आएका औषधि पसलमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । विभागका महानिर्देशक नारायणप्रसाद ढकालका अनुसार औषधि दर्ता कार्यविधि तयार गरी अनुगमन तीव्र बनाइएको छ । निर्धारण भएको औषधिको अधिकतम खुद्रा मूल्य कार्यान्वयनका लागि सबै औषधि उद्योग र पसललाई निर्देशन दिएको विभागले जनाएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
