प्रणव पाइलाः सम्बन्ध सुधार्ने अग्रसरता

इन्द्रकुमार गुजराज आएको १७ वर्षपछि नेपालको औपचारिक भ्रमणमा आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ०७१ साउनको तेस्रो साता आमनेपालीको मनमा सुखद् भावको सञ्चार

गराए। नेपालको संसदमा उनले जे बोले, त्यसले भारतविरोधी मनोभावना भएका अधिकांश नेपालीको मन मस्तिष्कमा भारतप्रतिको दृष्टिकोण बदल्न प्रेरित गरेको थियो। त्यसबखत उनले केही अर्थपूर्ण सन्देश दिएका थिए। जस्तो,

१.उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको बाटो अंगिकार गरेकामा ‘बहुत राम्रो’ भन्दै नेपालको जारी राजनीतिक प्रक्रियालाई अनुमोदन गरे।

२.हिन्दु धर्मका कट्टर अनुयायी उनले बुद्ध र बुद्धभूमिलाई पनि पटक–पटक सम्झे। बुद्धको जन्म नेपालमै भएको भनेर बेलाबखत उठ्ने विवादको निरुपण गरिदिए। बीजेपीको सरकार आएपछि ‘हिन्दुराष्ट्र’ को मुद्दा अगाडि बढाउँछ भन्नेहरू उनको सम्बोधनपछि निरुत्साहित भए।

३.उनले नेपालको आर्थिक विकासबारे मनछुने कुरा गरे। नेपालको जलस्रोत भारतको रुचि हो भन्ने सबैलाई थाहा छ । मोदीले ‘हामी बिजुली सित्तैंमा होइन, किन्न चाहन्छौं’ भनेपछि नेपाली नेतृत्वले त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लियो। भारतले नेपालसँग ‘इक्वेल फुटिङ’ मा सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको अर्थ लगाइयो। सबैभन्दा ठूलो कुरो, उनले नेपालस“गको सम्बन्धलाई उच्च राजनीतिक तहबाटै ‘डिल’ गर्ने सन्देश दिए। उनका कुराले नेपालीहरूमा नयाँ आशा जागेको थियो। तर, त्यो आशा पाँच महिनामै आशंकामा बदलियो, जतिबेला मोदी दोस्रो पटक नेपाल ओर्लिए। ०७१ मंसिरमा १८ औं सार्क सम्मेलनमा भाग लिन काठमाडौं उत्रेका मोदीको बोलीमा बदलाव आइसकेको थियो। उनले भने, ‘संख्याको आधारमा बन्ने संविधानले सबैको भावना समेट्दैन र यसले संकट निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले सहमतिमा संविधान जारी गर्नुस्।’

एमाओवादी र मधेशी दलहरूलाई यो भनाइले खुशी बनाए पनि सत्तारुढ कांग्रेस–एमालेका नेताले हस्तक्षेप र कुटनीतिक सीमा नाघेको भनेर आलोचना गरे। यसले मोदीमाथि आशंकामिश्रित प्रश्न जन्मायो, उनले सदिच्छा राखेर भनेका हुन् कि ‘डिक्टेड’ गर्न चाहन्छन् ? एमाओवादी र मधेशी दल आन्दोलनमा होमिएका थिए। कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सहमतिको खोजीमा औपचारिक छलफलमै सीमित थियो। राष्ट्रिय सरकार गठन, प्रदेश सीमांकन मुद्दामा

सहमतिको प्रयास भए पनि धु्रवीकरण बढिरहेकै बेला मुलुक महाभूकम्पको चपेटा पर्‍याे। महाभूकम्पको पीडा र त्रासदीले दलहरूलाई एकै ठाउँमा त ल्यायो तर सबैबीच सहमति निर्माण

अझै हुन सकेन। एउटा महत्वपूर्ण बदलाव यसबीच आयो, एमाओवादी र विजय गच्छदार नेतृत्वको मधेशी दल संविधान निर्माणको पक्षमा उभिए, सत्तारुढ दलसाँगै। २५ जेठ ०७२ मा प्रमुख चार दलबीच १६ बुँदे समझदारी बन्यो, जुन आलोचनामुक्त भएन। शीतलनिवासदेखि दिल्लीसम्म यसप्रति सन्तुष्टि देखिएन। तथापि, १६ बुँदेकै जगमा संविधान जारी गर्ने तयारी गर्दैगर्दा प्रक्रिया रोक्न भारत खुलेरै आयो। नेपालस्थित राजदुत रणजीत राय, त्यसपछि मोदीका विशेष दूत सुब्रमण्यम जयशंकर आदि संविधान घोषणा धकेल्न लागि परे। तर, घोषणाको अन्तिम तयारीमा जुटेका दलले संविधान जारी गरे। दुनियाँभरबाट नयाँ संविधान जारी हुँदा स्वागत र शुभकामना आयो।

भारतले संविधान जारी भएको जानकारीमा छ भनेर प्रतिक्रिया जनायो। विशेष दूत जयशंकरले ‘भारतले समर्थन नगरेको नेपालको संविधानको विश्वको समर्थनको के अर्थ ?’ समेत भने। तिक्तता कतिसम्म बढ्दै गयो भने भारतले मधेशी दलहरूको आन्दोलनलाई प्रत्यक्ष सहयोग गर्दै नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी लगायो। भर्खरै महाभूकम्प खेपेका नेपालीहरूमाथि अमानवीय ढंगले भारत नाकाबन्दीकै हदमा ओर्लेपछि नेपालमा भारतविरोधी मनोविज्ञान झनै बढ्यो।

नाकाबन्दी मात्रै होइन, मोदी नेपालविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय मोर्चाबन्दी गर्न लागे। बेलायत, युरोपियन युनियनस“गको संयुक्त वक्तव्य त्यसका उदाहरण हुन्। घरेलु राजनीतिमा खेल्ने र अन्तर्राष्ट्रिय तहमा मोर्चाबन्दी गर्दा पनि नेपाली राजनीतिक नेतृत्वले त्यसलाई दृढतापूर्वक सहन ग¥यो। एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले बडो साहसी र चातुर्य ढंगले भारतको प्रतिरोध गरे।

भारत उनलाई प्रधानमन्त्री बन्नबाट रोक्न चाहन्थ्यो। १६ बुँदे समझदारी गर्दा प्रमुख दलबीच सहमति बनेको थियो, ‘संविधान जारी भएपछि सुशील कोइरालाले राजीनामा दिने अनि केपी ओली प्रधानमन्त्री हुने।’ तर, जब समय आयो, कोइराला तयार भएनन्। ओलीको पक्षमा प्रस्ट बहुमत पुगिसक्दा पनि उनी सत्ता छोड्न तयार भएनन् र ‘भारतीय इशारा’मा प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भए।

पार्टीभित्र र बाहिरबाट नउठ्न गरिएको आग्रह र सुझावलाई लत्याउँदै कोइराला उठे अनि हारे। नाकाबन्दी, पुनर्निर्माण, भारतीय असहयोग, तराई मधेशमा आन्दोलन आदि चुनौती नै चुनौतीका बीच २४ असोजमा ओली प्रधानमन्त्री भए। नेपालमा सुक्ष्म व्यवस्थापकीय प्रभावकै चिन्तामा रहेको भारतका लागि यो दह्रो ‘झापड’ थियो।

ओलीले भारत भ्रमण गरेर सम्बन्ध सुधारको प्रयास नगरका होइनन् । तर, अपेक्षाकृत सहयोग हुने नदेखेपछि उनले कुनै ढिलाइ नगरी उत्तरतिर सहकार्यको हात बढाए। र, चीनसँग पारवाहन सम्झौता गरे। उनले रेल मार्ग, जलविद्युत, प्रसारण लाइन, उत्तरी नाका खोल्ने, विमानस्थल बनाउने आदि महत्वपूर्ण विषयमा सम्झौता-समझदारी बनाए। नेपालमा चीनको प्रभाव बढ्दै जाँदा भारतभित्रै मोदीको नेपाल नीति आलोचित हुनपुग्यो। उनले महिनौंदेखि लगाएको नाकाबन्दीको चर्को विरोध भएपछि फिर्ता लिन बाध्य भए।

नाकाबन्दी फिर्ता लिए पनि भारतले नेपालको आन्तरिक मामिलामा चासो राख्न र हस्तक्षेप गर्न छाडेको छैन। नेपालका शीर्ष नेतृत्वलाई दिल्ली निम्ता दिने अनि यहाँको आन्तरिक राजनीति प्रभावित पार्ने क्रम रोकिएको छैन। एमाले–एमाओवादी गठबन्धन टुटाएर नया“ सरकार निर्माण गर्नदेखि तय भइसकेको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङको भ्रमण रद्द गर्नेसम्मको भूमिकामा भारतको स्वार्थ जोडिएको छ। राजनीतिशास्त्रका प्राध्यापक धु्रवकुमार भन्छन्, ‘भारतीयहरूकै प्रभाव र सक्रियतामा ओली सरकार हटेको हो। त्यसपछि वर्तमान सरकारले सीको भ्रमणप्रति जुन तहको गम्भीरता लिनुपथ्र्यो, नलिएपछि त्यो रद्द भएको प्रस्टै छ।’ यी सबै पृष्ठभूमिका बीच भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको नेपाल भ्रमण भएको छ।

भ्रमणको अर्थ

मुखर्जी भ्रमणको केही मूलभूत उद्देश्य छन्।

१. मोदीको नेपाल नीति असफल भएपछि उनले गरेका त्रुटी सच्याउ“दै बिग्रेको सम्बन्ध सुधार्न मुखर्जी भ्रमण भएको हो। विभिन्न कुटनीतिक तहबाट सम्बन्धलाई पुरानै अवस्थामा

फर्काउने प्रयास भए पनि त्यो सफल हुन सकेको छैन। ‘मुखर्जीको नेपाल भ्रमणले दुई देशको सम्बन्ध सुधार्न सकारात्मक भूमिका खेल्नसक्छ,’ पूर्वमन्त्री तथा नेपाल–भारत प्रबुद्ध समुहका

सदस्य निलाम्बर आचार्य भन्छन्, ‘उहाँ नेपालमा व्यक्तिगत सम्बन्ध र प्रभाव भएको व्यक्तित्व हुनु हुन्छ। नेपालबारे जानकारी पनि राख्नु हुन्छ। त्यसकारण यो उच्चस्तरीय भ्रमणको महत्व छ।’

२. नेपालमा चीनको बढ्दो प्रभाव न्यून गर्न पनि यो उच्चस्तरीय भ्रमण भएको हो। तीन साताअघि मात्रै तयारी नपुगेको भनेर चिनिया“ राष्ट्रपति सीको भ्रमण रद्द भएको पृष्ठभूमिमा मुखर्जीको भ्रमण गराएर भारतीयहरू नेपालमा आफ्नो प्रभाव बढी भएको देखाउन चाहन्छन्। ‘चीनको प्रभाव सरकारमा मात्रै होइन, सबै क्षेत्रमा बढ्दै गएको छ। भारतले आफ्नो प्रभाव क्षेत्र ठानेको ठाउँमा बढ्दो चिनियाँ प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न खोज्नु उसको रणनीति नै हो,’ प्रा. धु्रवकुमार भन्छन्, ‘यो सन्दर्भमा पनि मुखर्जीको भ्रमणलाई हेर्नुपर्छ।’

३. प्रा. धु्रवकुमारका अनुसार यो भ्रमणलाई ‘एक्स्चेन्ज भिजिट’ को सन्दर्भमा पनि हेर्न सकिन्छ। ‘नेपालका नेताहरूसँग राम्रो सम्बन्ध र सम्पर्क भएका मुखर्जीको कार्यकाल सकिनुपूर्व भ्रमण गर्न चाहेको देखिन्छ,’ उनी थप्छन्। मुखर्जी लामो राजनीतिक करिअर भएका नेता हुन्। राष्ट्रपति हुनुअघि उनले रक्षा, परराष्ट्रलगायत महत्वपूर्ण ‘पोर्टफोलियो’ सम्हालिसकेका थिए। नेपालकै शान्ति प्रक्रियामा पनि उनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो। त्यसकारण कार्यकाल सकिंदै गर्दा नेपाल भ्रमण गर्न चाहेका हुनसक्छन्।

४.भारतको आफ्ना राष्ट्रपतिको भ्रमण मात्रै प्राथमिकतामा छैन, नेपालकी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको पहिलो भ्रमण भारतबाटै सुरु होस् भन्ने उनीहरू चाहन्छन्। गत वैशाखको अन्तिम साता तय भइसकेको भण्डारीको भारत भ्रमण स्थगित भयो। तत्कालीन ओली सरकार र मोदी सरकारबीचको द्वन्द्व र असमझदारी बढ्दै जा“दा उक्त भ्रमण स्थगित भएको थियो। भण्डारीको भ्रमण रोकिएपछि भारतीय पक्षले असन्तुष्टीसमेत जनाएको थियो। तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा दिल्ली जा“दा भारतीय समकक्षी सुष्मा स्वराजले असन्तुष्टी जाहेर गरेकी थिइन्। उनीहरू भण्डारीको भ्रमण मुखर्जीको भन्दा अगाडि होस् भन्ने चाहन्थे। यो भ्रमणले अब छिट्टै भण्डारीले भारतको भ्रमण गर्ने सम्भावना बढेको छ।

५. उच्चस्तरीय भ्रमणबाट भारतले नेपाल आफ्नो उच्च प्राथमिकतामा रहेको सन्देश दिन खोजेको देखिन्छ। १४ जेठ ०५५ मा तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति केआर नारायणननपछि नेपाल भ्रमण गर्ने दोस्रो राष्ट्रपति हुन्, मुखर्जी। नारायणनन पछिका दुई राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम र प्रतिभादेवी पाटिलले नेपाल भ्रमण गरेनन्। सी भ्रमणको तयारीमा उदासिन देखिए पनि माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारले मुखर्जीको भ्रमण तयारीमा कुनै कसर बा“की छाडेन। आलोचनाका बावजुद राष्ट्रिय विदा घोषणा, राष्ट्रपति भण्डारी स्वयं विमानस्थल पुग्नु, सडक खाली गराएर स्वागत गरिनु, जनकपुरमा नागरिक अभिनन्दनले उसको प्रभाव यहा“ राम्रै रहेको प्रष्टिन्छ। डेनमार्कका लागि नेपालका पूर्वराजदूत विजयकान्त कर्ण भन्छन्, ‘मुखर्जी कार्यकारी पदमा नभए पनि नेपाल–भारतबीच जे जस्ता अप्ठ्यारा बने, त्यसको गाँठो फुकाउन यो भ्रमण फलदायी भएको छ।’

 कुटनीतिक घाटा

भारतीय राष्ट्रपतिको भ्रमणको उपलब्धिको चर्चा गरिरह“दा हामीले तीन साताअघि बेहोरेको घाटा बिर्सनु हुँदैन। आखिर किन सी नेपाल आएनन् ? नजिकैको बंगलादेश भ्रमण गरेर २४ अर्ब डलरको सहयोग घोषणा गरेका चिनिया“ राष्ट्रपछि सी केही महिना अघिदेखि नै नेपाल आउने सोचमा थिए र चिनिया“हरूले भित्रभित्रै तयारी पनि गरिरहेका थिए। ‘सरकार परिवर्तनले भ्रमण प्रभावित भयो। वर्तमान सरकार सी भ्रमणको तयारीमा गम्भीर देखिएन,’ प्रा. धु्रवकुमार भन्छन्, ‘बंगलादेश आएका सी नेपाल नआउनु अस्वाभाविक थियो र यो नेपालको लागि ठूलो कुटनीतिक घाटा हो।’ चीनले सीमा जोडिएका देशलाई अतिप्राथमिकतामा राखेको छ।

राष्ट्रपति भएको तीन वर्षमा सीले भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका र मालदिभ्स भ्रमण गरिसकेका छन्। बंगलादेश बाँकी थियो, त्यो पनि गरिसके। नेपालमा आउने सम्भावना भए पनि हाम्रै कारणले हुन सकेन। चैत ०७२ मा बोआओ फोरममा चीन जा“दा तत्कालीन ओलीले सीलाई भ्रमणको निम्तो दिएका थिए। गत जेठमा कुन्मिङमा भएको चौथो एसिया एक्स्पोमा भाग लिन गएका नेपालका उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले पनि उपप्रधानमन्त्री वाङ याङलाई राष्ट्रपति भण्डारीले समकक्षी सीलाई पठाएको निम्तोपत्र हस्तान्तरण गरेका थिए। तर, नेपाल सरकारको उदासिनता, दक्षिण र उत्तर छिमेकको भ्रमण राजनीतिको होडका कारण सीको भ्रमण हुन सकेन। ‘चिनिया“ राष्ट्रपतिको भ्रमणमा भारत रिसाउ“छ भनेर बाधा पुगेको हो भने त्यो गलत हो,’ पूर्वमन्त्री आचार्य भन्छन्, ‘चीन र भारतको राजनीतिक, सामाजिक अवस्था फरक छ। त्यही राष्ट्रहरू अनुरूप हाम्रो सम्बन्ध विस्तार दुवैतिर हुनुपर्छ।’

 राष्ट्रको हैसियतमा सम्बन्ध

चीनले बितेका २०-३० वर्षमा आफ्ना प्रभाव विश्वमै आश्चर्यजनक ढंगले बताएको छ। दक्षिण एसिया पनि उसको लागि महत्वपूर्ण क्षेत्रको रूपमा विकास हुँदै गर्दा हामीले चीनबाट लाभ लिन चुक्नु हुन्न। उसले बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, म्यानमार सबैतिर सहयोगको हात बढाइरह“दा हामी पछाडि पर्नु हाम्रै कमजोरी हो। ‘यो कुटनीतिक असफलताले भारतीय निर्भरता अझै बढाउँछ,’ एक विज्ञ भन्छन्, ‘यसमा हाम्रो नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ। पूर्वमन्त्री तथा प्रबुद्ध समितिका सदस्य आचार्यचाहि“ अहिलेको विश्व अनुरूप राष्ट्रहरूले सम्बन्ध विकास गर्नुपर्ने बताउ“छन्। ‘ब्रिटिसकालीन नीति अनुसार अब भारत चल्न सक्दैन।

छिमेकीहरूको सार्वभौमिकताको सम्मान गर्दै पारस्परिक विश्वासमा सम्बन्ध विकास हुनुपर्छ,’ उनी थप्छन्, ‘एउटा मित्रले मस“ग मात्रै मित्रता राखोस् भन्ने आकांक्षा राख्नु हुन्न। भारतसँगको सम्बन्ध निकटता हुँदाहुँदै पनि हामीले एक सय ४४ देशसँग दौत्य सम्बन्ध राखेका छौं। ती देशसँगको सम्बन्धले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई पनि मजबुत बनाउन सघाएको हुन्छ।’

प्रा. धु्रवकुमारचाहिँ एउटा राष्ट्र अर्को राष्ट्रलाई त्यही अनुरूप मर्यादा र सम्मान गर्न सके मात्रै सम्बन्ध बलियो हुने तर्क गर्छन्। उनी नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा रोटीबेटी, राम, अयोध्या आदि भावनात्मक कुराको अर्थ नहुने बताउ“दै भन्छन्, ‘यो सबै वाहियात हो। भारतबाट छुट्टिएको पाकिस्तानस“ग लड्ने अनि हामीलाई रोटीबेटीको भावनात्मक कुरामा अल्झाउने ?’ उनी थप्छन्, ‘निश्चय पनि भारतस“गको सम्बन्ध बुहआयामिक छ। तथापि, राष्ट्र–राष्ट्रको हैसियतमा सम्बन्ध विकास र विस्तार नगरी त्यो मजबुत हु“दैन। सबैले यसमा गम्भीर हुनैपर्छ।’