मुखर्जीको पोखरा रोजाइ

मुखर्जीको पोखरा रोजाइ

जनकपुरको साँचो समातेर पोखरा हानिएका भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी त्यहाँका कुनै पनि पर्यटकीय क्षेत्र घुमेनन् । फेवाताल, डेभिडफल्स, महेन्द्रगुफाजस्ता चर्चित पर्यटकीय गन्तव्यमा पाइला नहालेका उनको पोखरा भ्रमण भारतीय सेनाको ‘पेन्सन क्याम्प’मा सीमित थियो । उनले पेन्सन क्याम्पमा जम्मा भएका पुर्वभारतीय सेना र उनीहरूका परिवारलाई ११ मिनेट हिन्दीमा लिखित भाषण पढे ।

नेपालस्थित भारतीय राजदुतले समेत गर्न सक्ने सामान्य कामका लागि राष्ट्रपतिजस्तो मानिस किन हान्निएर पोखरा पुगे ? आखिर किन उनको रोजाइमा पोखरा भ्रमण पर्‌यो ? विश्लेषक झलक सुवेदी भन्छन्, ‘पोखराको भौतिक पुर्वाधारमा बढ्दो चिनियाँ लगानीले राष्ट्रपति मुखर्जीलाई तानेको हो । सायद, भारत पोखरामा आफ्नो पनि रुचि भएको बताउन चाहन्छ ।’

मुखर्जी निर्धारित समयभन्दा एक घण्टा ढिलो पोखरा पुगेका थिए । विमानस्थलबाट दिवाभोजका लागि विमानस्थल नजिकै रहेको ‘होटल पोखरा ग्रान्ड’ पुगेका राष्ट्रपति मुुखर्जीले उक्त होटेलमै केहीबेर आराम गरे । त्यहाँबाट रामबजारस्थित पेन्सन क्याम्प पुगे । भाषण पढेपछि हतार–हतार विमानस्थल फर्के । त्यहाँ उनलाई बेलुनमा कालो झण्डा बाँधेर विरोध गरियो ।

भ्रमणको अघिल्लो दिन स्वागतद्वार सर्वसाधारणले भत्काएका थिए । ‘यसबाट भारतीय राष्ट्रपतिलाई पोखराले खुलेर स्वागत गर्न नचाहेको प्रष्ट हुन्छ,’ पूर्वराजदुत हिरण्यलाल श्रेष्ठ भन्छन् । उनको भनाइमा बढ्दो चिनियाँ लगानीलाई ‘काउन्टर’ दिने भारतीय चासो देखिन्छ । भारतीय रक्षा राज्यमन्त्री सुभाष भाम्रेलाई सवारी मन्त्रीका रूपमा अगाडि राखेर राष्ट्रपति मुखर्जी दिल्लीबाट काठमाडौं उडेका थिए ।

काठमाडौं र जनकपुरको साँचो बुझेपछि पोखरा पुगेका उनको भ्रमणको एउटा संदेश हो, चिनियाँलाई ‘हामी पनि छौं’ भन्ने संकेत दिनु । हिन्दुस्तान टाइम्सले २ नोभेम्बरको अंकमा भनेजस्तै ‘पोखरालाई केरुङस“ग जोड्न खोजेको चीनलाई पछार्न भारतले काठमाडौंलाई वरौनीस“ग जोड्नुपर्छ ।’

चीनको आँखा
पोखराको पूर्वाधारमा चीनले आँखा लगाएको लामो समय भइसकेको छ । पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा चिनियाँ लगानी छ । चिनियाँ कम्पनी सीएएमसीले निर्माणको जिम्मा पाएको छ । एक्जिम बैंकले लगानीको ७५ प्रतिशत ऋण दिएको छ । २५ प्रतिशत लगानी चिनियाँ सरकारको अनुदान हो । पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष रमेशशंकर पालिखेले पोखरामा चिनियाँ लगानी भित्रयाउन संयोजनकारी भूमिकासमेत निर्वाह गर्दै आएका छन् ।

उनकै पहलमा १० कात्तिकमा चीनको तिब्बत सरकारले पोखरालाई उज्यालो बनाउन एक हजार सौर्य बत्ति दिने सम्झौता गरेको छ । आगामी जनवरीबाट जडान गरिने सौर्य बत्तिहरू पोखराको सहरी क्षेत्रमा सडक बत्तिका रूपमा प्रयोग गरिनेछ । पोखरा उपमहानगरपालिकाको भगिनी सम्बन्ध रहेको तिब्बतको लिन्झि सहरको अनुरोधमा तिब्बत सरकाले उक्त सहयोग गरेको हो ।

पोखरा उपमहानगरपालिकाले तिब्बत र सिचुवानसँग जोडिएको पर्यटकीय नगर कुन्मिङसँग पनि भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरेको छ । कुन्मिङले पोखरामा रेल, सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य र पर्यटनमा काम गर्न खोज्दैछ । सांघाईनजिकको हान्चाओ पनि पोखरासँग भगिनी सम्बन्ध स्थापनाको प्रयासमा छ । चीनको तेस्रो ठुलो व्यापारिक सहर ग्वान्झाओसँग पनि पोखराले भगिनी सम्बन्ध स्थापना गरिसकेको छ ।

ग्वान्झाओबाट पोखराको सडक विस्तार, आकाशे पुल निर्माण र फोहोर व्यवस्थापनमा लगानी आउने छ ।पोखरा उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत नवराज ढुंगाना भगिनी सम्बन्ध भएका चिनियाँ पक्षबाट पोखराको समग्र विकासमा कस्तो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर चासो देखाउन थालेको बताउँछन् । उनी थप्छन्, ‘हामीले पोखराको पर्यटनलगायत पुर्वाधार विकासका लागि प्रस्ताव पठाएका छौं । कतिपय प्रस्ताव छलफलका क्रममा छन् । सडक बत्तिबाट लगानी आउने क्रम सुरुवात भएको छ । यो बढ्छ होला ।’

हिमालपारको ढोका
पृथ्वी राजमार्गको निर्माण गरेर चीनले पोखरालाई काठमाडौंसँग जोडेको थियो । यो मार्गलाई चीनले बागलुङसम्म विस्तार गर्‌यो । दुई दशकदेखि चीनले यस क्षेत्रमा सडक विस्तारको काम गरेको छैन । अहिले फेरि पोखरा–बागलुङ सडकको स्तरोन्नतिको काम गर्न चिनियाँ सरकारले चासो देखाएको छ । अर्कोतर्फ, पोखरालाई हिमालय क्षेत्रसँग जोड्ने म्याग्दी–जोमसोम सडक अहिले खण्डहर अवस्थामा छ ।

हिन्दुहरूको तीर्थस्थल मुक्तिनाथ हँँदै तिब्बतको नेपाल–चीनसँग जोडिएको यो धुले सडकको स्तरोन्नतिका लागि पनि चीनले चासो देखाएको छ । चीनलाई पश्चिम क्षेत्रसँग जोड्ने यो सडकको विकल्पका रूपमा कालिगण्डकी करिडोरलाई पनि प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।२०५० सालमा नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको पोखरा–बागलुङ सडक अहिले जीर्ण अवस्थामा पुगेको छ ।

अहिले बागलुङ–मुस्ताङ हुँदै तिब्बतको कोरला नाकासम्म कच्ची सडकले जोडिएको छ । मुस्ताङलाई पश्चिम क्षेत्रको नाका बनाउने चीनको सपना पूरा भएमा पोखरा त्यसको प्रवेशद्वार हुनेछ । त्यसो त, सन् १९६२ मा भारत–चीन युद्धभन्दा पहिले पोखरा–तिब्बत–भारत हिमालपार व्यापारको प्रवेशद्वार थियो ।
संसद्को विकास समिति सभापति रविन्द्र अधिकारी कोरला नाका खोल्ने काममा नेपाल सरकारको लगानी रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पोखरा–बागलुङ र वेनी–जोमसोम सडकको स्तरोन्नतिका लागि चिनियाँहरूले चासो देखाएका छन् । जोमसोम–कोरला नाकाको काम नेपाल सरकारले गरेको छ ।’
भारत–चीन युद्ध र नेपालमा भएको खम्पा विद्रोहपछि पोखरालाई केन्द्र बनाएर ‘फ्री’ तिब्बतका नाममा चीनविरोधी गतिविधि हुने गरेको चीनको आशंका छ । जसले गर्दा चीनले यो क्षेत्रमा लगानी बढाउन खोजिरहेको छ ।

अमेरिकी गुप्तचर संस्था सीआईएले खम्पा विद्रोहका लागि पोखरालाई नै आधार क्षेत्र बनाएको थियो । त्यतिखेरदेखि पोखरामा रहेका चार तिब्बती शरणार्थी क्याम्प अहिले पनि चिनिया“ निगरानीमा छन् । चीन सरकारले रसुवागढीलाई काठमाडौं र पोखरासँग रेलमार्गले जोड्ने घोषणा गरिसकेको छ । यसका लागि चीनको ‘चाइना सीएएमसी इन्जिनियरिङ’ले काठमाडौं–पोखरा रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययन गरिसकेको छ ।

एक सय ७१ किलोमिटरको उक्त रेलमार्ग टोखाबाट गल्छि हुँदै पोखरा पुग्ने छ । ६१ किमि सुरुङसहितको रेलमार्गमा ३४ वटा पुल हुनेछन् । हिमाल हँुदै पोखरा आएको चिनिया“ ‘कनेक्सन’लाई भैरहवा पुर्‌याउने चीनको अर्को कल्पना छ । गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा चीनको चासो सतहमै छ । कोरला वा रसुवाबाट नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटकलाई भैरहवा पुर्‌याउन चीनले सिद्धार्थ राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने सोच पनि अगाडि सारेको छ ।

सडक विभागका सहप्रवक्ता रमेशकुमार सिंह सिद्धार्थ राजमार्ग स्तरोन्नतिको कामका लागि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सिद्धार्थको डीपीआर विश्व बैंकले तयार गरेको छ । पोखरा–बागलुङ र वेनी–जोमसोमका डीपीआर तयार हुने क्रममा छन् ।’ त्यसो त, यो क्षेत्रमा भारतीयको लगानी पनि नभएको होइन ।

६ असोजमा भारतीय राजदूत रणजीत राय आफ्नो दुतावासका परियोजना निरीक्षणमा कोरला नाकासम्म पुगेका थिए । मुस्ताङबाट सुरु भएको उनको भ्रमण त्यो क्षेत्रमा सञ्चालित परियोजना निरीक्षणमा केन्द्रित थियो । उनले नेपाल सरकारले आग्रह गरेमा मुक्तिनाथको गुरुयोजनामा सहयोग गर्ने बताएका थिए ।

मुक्तिनाथ विकास कोष र पुरातत्व विभागले बनाएको उक्त गुरुयोजनाका लागि एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाग्ने जनाइएको छ । पोखरालाई केन्द्र बनाएर छिमेकीको विकास चासोलाई प्रतिस्पर्धाभन्दा साझेदारीमा बदल्नुपर्ने देखिन्छ । पूर्वराजदूत श्रेष्ठ भन्छन्, ‘चीन भारतसँग यो क्षेत्रमा सहकार्य गर्न चाहन्छ । भारत एक्लै अगाडि बढ्न खोज्छ । यी दुई देशबीच तालमेल गर्ने कस्ले ?’

चासो संविधानमै
सम्बन्ध सुधारको अभियानमा निस्केका भारतीय राष्ट्रपति मुखर्जी संविधान संशोधनको विषयमा निकै चासो देखाएर स्वदेश फर्के । नेपालको तीन दिने बसाईका क्रममा भएका सबै भेटघाट र कार्यक्रममा उनको जोड संविधान संशोधनमा थियो ।१९ कात्तिकको मध्याह्न भारतीय वायुसेनाको विशेष जहाजबाट काठमाडौं ओर्लिएका उनलाई भव्य स्वागत गरिएको थियो । नेपालका सबैजसो उच्च पदका व्यक्तिको सहभागिता रहेको स्वागतका लागि काठमाडौंका सडक खालि गराइएको थियो ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा स्वागतपछि उनी राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए । त्यहाँ उनको नेपाली समकक्षी विद्यादेवी भण्डारीसँग भेटवार्ता भयो । त्यस भेटमा राष्ट्रपति मुखर्जीले नेपालमा संविधान जारी भएकामा खुशी व्यक्त गरेका थिए । राष्ट्रपति कार्यालयबाट दिवा भोजका लागि लैनचौरस्थित भारतीय दूतावास पुगेका थिए । त्यसमा नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलका नेताको सहभागिता थियो ।

दिवाभोजपछि भेटघाटमा व्यस्त रहेका मुखर्जीले बुधबारै सा“झ होटल हायातमा नेपालका उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुन र प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भेटवार्ता गरेका थिए । ‘वान टु वान’ भेटवार्तामा उनले संविधान संशोधनको विषयमा चासो राखेका थिए । भेटघाटपछि उनी होटल सोल्टीमा राष्ट्रपति भण्डारीले आयोजना गरेको दिवाभोजमा सहभागी भए ।

बिहीबार बिहान पशुपतिमा पूजा गरेर दैनिकी सुरु गर्ने बताए पनि मुखर्जीले त्यसअघि एमाले नेता माधव नेपालसँग भेटवार्ता गरे । पशुपतिमा विशेष पूजा गरेका राष्ट्रपति मुखर्जीले बिहीबारै काठमाडौं विश्वविद्यालयको विशेष दीक्षान्त कार्यक्रममा सहभागी भए, जहाँ उनलाई मानार्थ महाविद्यावारिधी दिइयो ।

सोही दिन मुखर्जीलाई काठमाडौं महानगरपालिकाले नागरिक अभिनन्दन गर्‌यो । बिहीबार सा“झ उनले कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलका नेतालाई भेटे । निवर्तमान राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग उनले एक घण्टा भेटवार्ता गरे ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.