राजनीतिक संकटको शृंखला

काठमाडौःसंघीयताका तीन तह (स्थानीय, प्रान्तीय र संघीय) प्रतिनिधि निकायहरूका निर्वाचन आगामी १४ महिनाभित्र गराउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको अवस्थामा त्रिशंकु संसद्का तीन ठूला दलबीच महत्वपूर्ण अन्तरविरोध कायम रहँदा मुलुक संवैधानिक अनिश्चितताको शृंखलामा फस्ने स्पष्ट संकेत देखापरेको छ । मधेसी मोर्चाका मागबारे नै सत्ता गठबन्धनका माओवादी केन्द्र–कांग्रेस र प्रमुख विपक्षी एमालेबीच सहमति जुट्न नसकेपछि भाबी निर्वाचनलाई समेत त्यसले प्रभावित गर्ने देखिन्छ ।

तीन दलका शीर्ष नेताहरू प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच बिहीबार मोर्चाका माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधन, स्थानीय र प्रान्तीय तहका सीमांकन र अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता महाभियोगबारे कुनै सम्झौता हुन सकेन ।

सत्तापक्षीय स्रोतका अनुसार एमालेलाई बाहिर राख्दा सहमति र संशोधन हुन नसक्ने र अर्कोतिर आफ्नै अडानमा रहिरहँदा संकट देखापरेको हो । प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई संशोधनमा सहमत नगराउँदा निषेधको राजनीति हुने, संशोधन नगरी मधेसकेन्द्रित दल आन्दोलनमा रहिरहँदा निर्वाचन हुन नसक्ने स्थितिका बीच बिहीबार बालुवाटारमा दाहाल, देउवा र ओलीबीच छलफल भए पनि निष्कर्षबिनै टुंगिएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनमा एमालेको समर्थन जुटाउन केन्द्रित रहेका थिए भने संशोधनको औचित्य मागिरहेका ओली कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावलाई दुईतिहाइ बहुमतबाट पारित गराउनै केन्द्रित थिए ।

कांग्रेस र माओवादी केन्द्र एमालेले चाहेजसरी संशोधनको औचित्य प्रस्तुत गर्न नसक्ने, मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुने गरी गर्ने संशोधन प्रस्तावमा एमाले सहमत नहुने स्थिति बालुवाटार बैठकमा देखिएको स्रोतले बताएको छ ।

बालुवाटार बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल संशोधनमा एमालेको समर्थन जुटाउन केन्द्रित थिए भने ओली कार्कीविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउनमै केन्द्रित भएका थिए ।

मधेसकेन्द्रित दलका नेताको सल्लाहअनुसार प्रधानमन्त्री दाहाल एमालेलाई बेवास्ता गरी संशोधन प्रस्ताव पारित गराए पनि कार्यान्वयन हुनेमा विश्वस्त छैनन् । ‘मधेसकेन्द्रित दलका माग सम्बोधन हुने गरी संशोधन गर्न एमाले सहमत नदेखिएपछि सत्ता गठबन्धनका दलहरूभित्रैबाट एमालेबाहेकका दललाई मिलाएर संशोधन गर्ने प्रस्ताव प्रधानमन्त्री दाहाल स्वयंले रुचाएका छैनन्', दाहाल निकट एक नेताले भने, ‘राप्रपाको एकतापछि दुईतिहाइ बहुमत सरकारका पक्षमा देखिनसक्ने स्थिति आए एमाले सहमतिमा आउन प्रेरित भएको बुझ्न सकिन्छ ।'

एमालेलाई संशोधनमा सहमत गराउन दाहालले गरेको प्रयास फलदायी भइरहेको छैन । दाहालले बुधबार ओलीसँग छुट्टै छलफल गरेका थिए भने बिहीबार देउवालाई समेत सँगै राखेर ओलीलाई मनाउने प्रयास गरेका थिए । संशोधनको सट्टा कार्यान्वयनमा जोड दिँदै आएका ओलीले संशोधन मात्रै गरेर समस्या समाधान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।

ओली अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुसार नागरिकता पाउने व्यवस्थालाई सहज बनाउन नसकिने अडानमा छन् । ‘संविधान संशोधन र महाभियोग प्रस्ताव पारित गराउन सहमतिको विकल्प छैन भन्नेमा तीन नेताबीच समझदारी छ ।

तीन दलका बीचमा सहमति नगरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिँदैन भन्नेमा पनि समझदारी छ तर कुनै विषयमा पनि सहमति हुनसकेको छैन', प्रधानमन्त्री दाहालका प्रशासनिक सल्लाहकार नारायण दाहालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘वातावरण सौहार्द, विश्वासपूर्ण र सहज भने बनेको छ तर सीमांकनमा सहमति बनेको छैन ।' अन्तरिम संविधानको भावनाअनुसार नागरिकता विवाद सुल्झाउन सकिने भित्री आसय तीनै दलका नेतामा रहेको पाइएको उनले बताए ।