खोज आत्मसम्मानको

खोज आत्मसम्मानको

तस्बिरमा एक कुचिकार टिनको डब्बामा दिइएको चिया समाइरहेका छन् । क्याप्सनमा उल्लेख छ, ‘फर्पिङको एक बोर्डिङ स्कुलमा बिहानको खाजा खाने समयमा सबैलाई ‘सेरामिक’ मगमा चिया दिइन्थ्यो । तर, यी कुचिकारलाई दलित भएकै कारणले टिनको डब्बामा चिया दिइन्थ्यो ।’ सन् १९६३ मा जिम फिसरले खिचेको तस्बिरले नेपाली समाजमा दलितहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण झल्काउँछ ।

मानवताविरोधी त्यो दृष्टिकोणलाई परिवर्तन गर्न निरन्तर संघर्ष गरिरहेका दलितले अनेक प्रकृतिका आन्दोलन गरे, गरिरहेका छन् । आत्मसम्मानको खोजीमा भएका त्यस्ता आन्दोलनलाई चित्रित गर्ने तस्बिर अहिले पाटन संग्रहालयको प्रदर्शन कक्षमा झुण्डिएका छन् । नेपाल पिक्चर लाइब्रेरीको आयोजनामा ११ असोजदेखि भइरहेको प्रदर्शनीमा तस्बिरमा दलित आन्दोलनका चित्र मात्रै छैनन्, उनीहरूले समाज र संस्कृतिलाई समृद्ध बनाउन दिएको योगदान पनि तस्बिरमा आएका छन् ।

यी तस्बिरले इतिहासमा अभिलेखीकरण नभएका कुुरालाई उजागर गरेका छन्।

यस्ता तस्बिरले दलित आन्दोलनको महŒवपूर्ण इतिहासलाई जनसमक्ष ल्याइदिएको दलित मुद्दामा काम गरिरहेको समता फाउन्डेसनका अध्यक्ष पदम सुन्दास बताउँछन् । उनकै तर्कमा सहमत छन्, दलित मुद्दामा कलम चलाइरहेका लेखक तथा अनुसन्धाता जेबी विश्वकर्मा । उनी भन्छन्, ‘यी तस्बिरले इतिहासमा अभिलेखीकरण नभएका कुुरालाई उजागर गरेका छन् ।

यस्तै, समाज निर्माणमा दलितहरूको योगदानलाई पनि सार्वजनिक गरिदिएका छन् ।’ यस्ता प्रदर्शनीबाट विगतलाई स्मरण गर्दै दस्तावेजीकरण गर्न उर्जा प्राप्त हुने उनी बताउँछन् । अहिलेसम्मको समाज संरचनाले दलित समुदायलाई हेर्ने जुन नकारात्मक सौन्दर्यदृष्टि छ, त्यसलाई परिवर्तन गर्न प्रदर्शनीका तस्बिरले सघाउने दलित मुद्दाकी अभियन्ता सरिता परियार बताउँछिन् ।

मूलधारमा आएका विषय मात्रै तस्बिर बन्छन् भन्ने अवधारणा पनि प्रदर्शनीका तस्बिरले फेरिदिएको उनको तर्क छ । उनी भन्छिन्, ‘यसले सहरी क्षेत्रको वातावरण हेरेर मात्रै विभेद नभएको निष्कर्ष निकाल्ने एउटा वर्गलाई फरक चित्र देखाएको छ । तस्बिरहरूको सन्देश छ, ‘विभेदको अन्त्य भएको छैन, रूप मात्रै फेरिएको हो ।’ तस्बिरहरू ११ मंसिरसम्म प्रदर्शनीमा रहने छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.