इतिहास: अकूटनीतिज्ञको कूटनीतिक यात्रा

इतिहास: अकूटनीतिज्ञको कूटनीतिक यात्रा

राजा त्रिभुवनलाई उपचारका लागि स्विट्जरल्यान्ड पठाउने तयारीका लागि युवराज महेन्द्र दिल्ली पुगेका थिए । म दार्जिलिङमा थिएँ त्यसबेला । हामीले चिनेको र दरबारले पत्याएको ज्योतिष उमानाथ कोइरालाबाट सन्देश पाएँ - 'युवराजाधिराज मलाई भेट्न चाहनुहुन्छ ।'

नेपालमा भर्खरै २००७ सालको क्रान्ति सम्पन्न भएको थियो । सचेत नागरिकहरू दलहरूमा विभाजित थिए । हाम्रो क्षेत्र र वरिपरिका केही गुरुङहरू मारिएका थिए क्रान्तिमा । कोही कांग्रेसी थिए, कोही कम्युनिस्ट । म पनि कम्युनिस्ट बनेँ भन्ने हल्ला थियो । त्यही सिलसिलामा मेरो गिरफ्तारीको वारेन्ट जारी भएको सुनेर म पहिले तिब्बततिर गएँ । र, पछि दार्जिलिङ । वास्तवमा युवराज महेन्द्रसँग मेरो चिनाजानी २००३ सालतिर भएको थियो । म बनारसबाट संस्कृत र व्याकरणमा मध्यमा गरेर फर्केको थिएँ । भारतका प्रखर समाजवादी चिन्तक आचार्य नरेन्द्रदेवसँग म धेरै प्रभावित थिएँ । भारत आफ्नो स्वतन्त्रताको नजिकै थियो त्यतिबेला ।

युवराज महेन्द्रसँग दूतावासमा भेट हुनेबित्तिकै मैले स्पष्टीकरण दिएँ- 'म कम्युनिस्ट होइन ।' तर, महेन्द्रको पीडा बेग्लै पाएँ । नेपालमा भारतकै हालिमुहाली थियो । सेनाको आकार घटाइनु, त्यहाँभित्रका प्रमोसन, खटनपटन सबै उसको हातमा । राजा अनि सरकारका सबै 'सल्लाहकार' भारतीय हुनुले नेपाल नाममात्र 'स्वतन्त्र' रहेको अवस्थासँग उनी खिन्न थिए ।

राजनीतिक अस्थिरतासँगै भारतीय सेना ल्याउने तयारी पनि भइरहेको थियो, यद्यपि त्यसबेला टंकप्रसाद आचार्य, गणेशमान सिंह आदिले विदेशी सेना आएमा फर्काउन गाह्रो हुन्छ भन्दै त्यसलाई रोक्न सफल भए । महेन्द्र युवराजाधिराज छँदादेखि नै नेपाललाई वास्तवमा स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत चाहन्थे । उता राजा त्रिभुवन पनि स्विट्जरल्यान्ड गएपछि त्यहाँका सबै 'राष्ट्रियता' (जातिहरू) राजनीतिक रूपमा सशक्त भई मिलेर बसेको देख्दा प्रभावित भई फर्केका थिए । नेपाली राजनीति र प्रशासनलाई पनि त्यही ढाँचामा लैजान सकिन्छ कि भन्ने सोच बनेको थियो उनको । यद्यपि नेपालमा धेरै जातीय समूह छन्, स्विट्जरल्यान्डको तुलनामा ।

तर, महेन्द्रका लागि 'स्वतन्त्र' नेपालले धेरै ठूलो अर्थ राख्थ्यो । 'हामी त भारतको उपनिवेश जस्तो भयौं, हलचल नै गर्न नसक्ने', महेन्द्रले भनेका थिए, 'चीनसँग दौत्य सम्बन्ध स्थापित गर्न चाहन्छु, तर त्यो प्रस्ताव चीनबाट आएमा लक्ष्य प्राप्ति ज्यादा सहज हुनेछ ।'

गोर्खाली राजाका सल्लाहकार (नारायण अर्यालका) वंशका इन्द्रराज अर्यालका भानिज रञ्जनराज खनाल दरबारमा कार्यरत थिए । सायद उनीमार्फत नै मेरो चीनसँगको सम्बन्धबारे युवराज महेन्द्र आश्वस्त भएका थिए । 'तिब्बत हुँदै चीन जान सक्छौ ? ' युवराज महेन्द्रको प्रश्न थियो । मेरो लागि ती अवसर र चुनौती दुवै थिए । तीनवटा बन्दुक र चौरीसहित आवश्यक सर्जाम लिएर म त्यसतर्फ लागेँ, एक महिना लाग्यो ल्हासा पुग्न ।

ब्रम्हपुत्र किनारमा अवस्थित चाइनिज सेनाका 'जनरल'लाई पेकिङ यात्रामा राजाको सन्देशसहित जान लागेको सुनाएँ । एकदिन रोके । भोलिपल्ट अनुमति पाएँ । ती जर्नेलले पनि एउटा चिठी दिए । मलाई तिब्बतमा हाम्रो 'कन्सुलर अफिस'मा सम्पर्क नराख्न भनिएको थियो । डकोटाबाट पेकिङ पुगेँ, ल्हासाबाट तीन दिन लाग्यो ।

माओ त्से तुङ, ल्यु साओ ची र चाउ एनलाई थिए । पत्र लिन केही संकोच मानेजस्तो गरे । मलाई त्यसको व्यहोरा थाहा थिएन, यद्यपि महेन्द्रको खिन्नताबाट केही छनक पाएको थिएँ । दार्जिलिङबाट चिनियाँ र नेपाली बुझ्ने दोभाषे बोलाइएको रहेछ । 'भारतले उपनिवेशजसरी नेपालसँग व्यवहार गरेको र मुलुकलाई स्वतन्त्र राख्नका लागि गद्दी छोड्न या कम्युनिस्ट बन्न पनि आफू तयार रहेको' लेखिएको सहजै बुझ्न सकेँ, वातचितका क्रममा ।

यसमा चीनको सहयोग र संरक्षण चाहेका थिए उनले । तर, माओको सुझाव थियो- राजनीतिक हिसाबले भारतबाट प्रभाव मुक्त नभएसम्म आर्थिक रूपमा स्वतन्त्र हुन कठिन हुन्छ । 'सामन्ती' पृष्ठभूमिका राजा गद्दी त्याग्न तयार भएकोमा उनले निकै प्रसन्नता व्यक्त गरे र प्रशंसा गरे राजाको । उनले एउटा खामबन्दी चिठी दिए राजाका नाममा । म फर्कें । बाटैमा समाचार सुनेँ त्रिभुवनको निधनको ।

त्यसैअनुरूप भारतमा रहेको चिनियाँ दूतावासले हेर्ने व्यवस्था परिवर्तन गरी नेपालमा नै चीनले दूतावास खोल्ने निर्णय गर्‌यो । भारत खुसी थिएन त्यसमा । मलाई लाग्छ, त्यसैबेला 'पञ्चायत कम्युन'को अवधारणा राजाका सल्लाहकार रंगनाथ शर्मा तथा टंकप्रसाद आचार्यको अगुवाइमा तयार गरिएको थियो । तर, तत्काल सत्ता हातमा लिनुभन्दा चुनाव गराएर दलहरूलाई जननजरमा अलोकप्रिय सावित हुने मौका दिने सोचमा राजा महेन्द्र पुगे । त्यसबेला गठित मन्त्रिपरिषद्मा म पनि मन्त्री बनेँ । पछि आमचुनाव भयो । कांग्रेसको बहुमत सरकार बन्यो ।

कांग्रेस नेतृत्वमा सरकार रहेकै बेला दलाई लामा समर्थक १४ हजार लडाकु (खम्पा) सहित तिब्बतबाट नेपाल भित्रिए । चीनले त्यसबेला खम्पा नेपाल भित्रिनुमा बीपीको हात रहेको चीनको आशंका थियो । नेपाललाई त्यसले केही अनिष्टको संकेत दियो । अनि खम्पा र राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न तिब्बतीहरूलाई हटाउन दबाब थियो नेपालमाथि ।

खम्पा त कम भएनन् तर कतिपय नेपालीहरू 'लायजान अफिसर'को सिफारिसमा अमेरिका, युरोप गए तिब्बती भएको सर्टिफिकेट लिएर । साँच्चै नै नेपाल त्यस अर्थमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्को क्रीडास्थल बन्न पुगेको थियो र चीन त्यही अनुपातमा चिढिएको थियो । ३६ वटा मुलुकहरूले खम्पालाई आर्थिक तथा अन्य सहयोग दिइरहेका थिए ।

यही प्रसंगमा राजा महेन्द्रले मलाई फेरि अर्को जिम्मेवारी दिए- मुस्ताङमा गएर खम्पा नेताहरूसँग कुरा गर्न । 'तिनीहरू डाँडाडाँडामा छन्, शंकालु हुन्छन्, त्यसैले निशस्त्र जाउ' राजाले भने । मुस्ताङे राजासँग भेटेर मैले खम्पाका नेताहरूसँग कुरा गर्ने मनशाय व्यक्त गरेपछि दुईजना खम्पा आए कुरा गर्न । तर, राजाका छोरा हराए त्यसैबेला । सायद सरकारलाई आतंकित गर्न अपहरण गरेका थिए खम्पाहरूले राजकुमारलाई । उनीहरूले सिधै भने- 'हाम्रो नेता कोही छैन ।' एक सातापछि मुस्ताङे राजाले मलाई सिकार खेल्ने बहानामा खम्पाहरूको बाक्लो उपस्थित रहेको ठाउँमा लिएर गए ।

-'सामन्ती' पृष्ठभूमिका राजा गद्दी त्याग्न तयार भएकोमा माओले निक्कै प्रसन्नता व्यक्त गरे र प्रशंसा गरे राजा महेन्द्रको ।

अटोमेटिक बन्दुकसहितका खम्पाहरूले घेरा हाले । राजा महेन्द्रको आदेशअनुसार मैले आग्रह गरेँ- 'तिमीहरूलाई जग्गा चाहिए जग्गा दिन्छौं, व्यापारका लागि सहयोग ऋण चाहिए त्यो पनि दिन्छौं । तर हतियार सरकारलाई बुझाउ । चिनियाँहरू आएर जुनसुकै बेला पनि तिमीहरूलाई सिध्याउन सक्छन् ।' मैले उनीहरूमा केही डर पैदा गर्न यसो भनेको थिएँ ।

खम्पाका नेता वाङ दी कुकुर लिएर आएका थिए । 'तपाईंको र नेपाल राज्यको सम्मानका लागि पाँच राइफल दिन्छौं, तर बाँकी हतियार बुझाउँदैनौं । हामी मार्छौं या मर्छौ, तर आत्मसमर्पण गर्दैनौं ।' उनको अडान कठोर थियो । बीपी सरकार विघटन भयो २०१९ पुस १ मा । र, म मुस्ताङ जाँदा तुलसी गिरी मन्त्री परिषद्का अध्यक्ष थिए ।

तुलसी गिरी र विश्ववन्धु थापाको सहयोगमा राजाले पञ्चायत लागू गरेपछि मैले सोधेको थिएँ, 'सरकार विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला नराम्रो अनि उनका बायाँ र दायाँ हात राम्रा ? ' राजाको जवाफ थियो, 'तिमी मान्छे चिन्दैनौ । सर्पको खुट्टा सर्पले मात्र देख्छ ।' मैले राजालाई मुस्ताङ प्रकरणको प्रतिवेदन बुझाउनुअघि नै तुलसी गिरीले बयान दिए- खम्पा गतिविधि नियन्त्रणमा छ भनेर । मेरो स्पष्ट धारणा थियो: उनीहरूलाई दबाउनै पर्छ । पल्टन निर्माण गर्न र तालिम दिन समय लाग्ने भएकाले मनाङ र मुस्ताङका स्थानीय बासिन्दाहरूसँगै चिनियाँ सेना प्रयोग गरेर तत्काल त्यो नतिजा हासिल गर्न सकिन्थ्यो । मैले राजालाई सुझाव दिएँ । तर, गिरीको अभिव्यक्तिले चीन चिढिने अवस्था रहिरह्यो ।

-'पञ्चायत कम्युन'को अवधारणा राजाका सल्लाहकार रंगनाथ शर्मा तथा टंकप्रसाद आचार्यको अगुवाइमा तयार गरिएको थियो । तर, तत्काल सत्ता हातमा लिनुभन्दा चुनाव गराएर दलहरूलाई जन नजरमा अलोकप्रिय सावित हुने मौका दिने सोचमा राजा महेन्द्र पुगे ।

तत्काल केही नभएपछि म खिन्न थिएँ । पहिला चिठी लिएर चीन गएँ । पछि मुस्ताङ गएँ । खम्पा हटाउने काम भएन । मन्त्री परिषद्बाट राजीनामा दिएँ । राजाले सोधे, 'अब के गर्छौ ? ' उनले सम्झाउने कोसिस पनि गरे - 'तिमीले भने जसरी खम्पालाई हटाउन गाह्रो छ ।' तर, चीन पनि राजासँग सशंकित हुन थालेको आभास पाएको थिएँ मैले । म पहिला दूत बनेर गएको कारणले होला सोध्ने गर्थे उनीहरू, 'तिम्रो राजा के गर्दैछन् ? ' भारत-चीन युद्धयता गिरी र पछि सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल चीनसँग टाढिन थालेको बुझाइ थियो सायद उनीहरूको ।

०००

राजा र चीनबीचको यो प्रसंगपछि म केही समय चुप नै लागेर बसें । तर छिमेकी कूटनीतिको निगरानीमा म सायद रहिरहेँ ।

२०१८ सालतिरकै कुरा हो । कांग्रेसी नेता बखानसिंह गुरुङका छोरा लालध्वज बीपीसँग खुसी थिएनन् । कांग्रेस प्रतिबन्धित थियो । एक दिन बसौं भने । मैले 'भागेर जाउँ, भारत' भनेँ । उनको नेतृत्वमा कुन्छा कब्जा गर्न जाँदा ५० जना कांग्रेसी मारिएका थिए । उता भारत जान लाग्दा 'म गल्लावाला हुँ' भनेछन् । गौंडा गस्तीले गिरफ्तार गर्‌यो । उनलाई पाँच वर्षको कैद तोकिए पनि मारिए । गुरुङ मरेकोमा म बढी नै खिन्न थिएँ । राजालाई भनेँ । राजनीति यस्तै हो भनेँ । उता खम्पा प्रकरणमा मेरो कुरा सुनिएन ।

खाली थिएँ । र दिक्क पनि । म भारततर्फ लागेँ २०१९ सालतिर । जनसंघका नेता दीनदयाल उपाध्याय, कम्युनिष्ट नेता ए गोपालन अनि प्रखर बुद्धिजीवी तथा सांसद आचार्य कृपालानीलाई भेटेँ । चीन-भारत युद्धपछि साँढेको जुधाइमा बाच्छाको मिचाइ हुने डर व्याप्त थियो नेपालमा ।

- म दियालो बंगला पुग्दा कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल थिए राजासँग । 'तिमी चलाउने भए चलाउ' भन्ने राजाको प्रस्तावमा 'म पार्टीसँग सल्लाह गर्छु' भनेको सुनेँ मैले ।

'राजा कम्युनिस्ट हुँदैछन् हो ? ' दीन दयालको प्रश्न थियो । सायद चीनसँगको निकटता प्रति व्यंग्य थियो । भारतभित्र सेनामा गोर्खा, डोग्रा र सिख विद्रोहको सिलसिला स्वतन्त्रापछि चीनसँगको युद्ध र नेपालको भू-अवस्थितिबारे प्रायः सबै पक्षका भारतीय नेताहरू चिन्तित र आशंकित थिए । नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व हितकर थिएन उनीहरूका लागि ।

'के भारतमा नेपालको विलय सम्भव छ ? त्यस अवस्थामा बरु हामी वैधानिक राजतन्त्रको कुरा गर्न सक्छौं' दीन दयालले भने । मैले त्यो सन्देश नेपाल फर्केपछि राजालाई सुनाएँ । केही बोलेनन् । त्यसै आसपासमा एउटा पार्टीमा मलाई चिनियाँ राजदूतले सोधे, 'तिम्रो मुलुक कता जाँदैछ ? ' उत्तर मसँग थिएन । सायद भारतभित्र नेपाल विलयको सुषुप्त चाहनाबारे चीन अवगत थियो ।

व्यक्तिगत रूपमा म राजा त्रिभुवनले सोचेजस्तो स्विट्जरल्यान्ड मोडलको पक्षमा थिएँ । तर, त्यो कुरा अगाडि नै बढेन । यता कूटनीति र राजनीतिले अर्को रूप लियो । भारतबाट श्रीमन नारायण राजदूत बनेर आए । राजा र कम्युनिस्टलाई नजिक हुन नदिने नीति लिए उनले । सूर्यबहादुर थापा, सूर्यप्रसाद उपाध्याय र भारतीय दूतावासको सहायतामा बीपी छुटे । श्रीमन नारायण फर्किसके तापनि उनको प्रयासले निरन्तरता पायो । राजबहादुर श्रीमन नारायणका उत्तराधिकारी बनेर आए । टंकप्रसाद आचार्य चीनसँग सम्बन्धकै पक्षमा थिए, भारतको नियत राम्रो छैन भन्नेमा उनी विश्वस्त थिए । 

-भारतीय सेनाका फिल्ड मार्सल मानेकशाले पठाएका एकजना गोर्खा अफिसरले भित्तामा ठूलो नक्सा देखाए नेपालको जीएम आरएल (गुरुङ, मगर, राई र लिम्बू) बस्तीको । उनीहरूलाई सैन्य तालिम दिएर विद्रोह गराउने योजना रहेछ 'मुक्ति'का लागि । हरेक गाउँमा त्यहाँको जातीय सेना निर्माण गर्ने त्यो योजनामा थियो ।

चीनसँगको युद्धमा पराजयपछि नेहरू अमेरिकी राष्ट्रपति केनेडीसँग परिआएमा सैन्य सहयोगको सम्भावनालाई अगाडि बढाउँदै थिए । त्यसको केही समयपछि अर्थात् सन् १९६४ तिर कम्बोडिया भ्रमणमा गएका चिनियाँ प्रधानमन्त्री चाउ एन लाईसँग राजा नरोद्दम सिंहानुकले भने, 'यहाँ अमेरिकाले विद्रोह उक्साइरहेको छ । हामी तटस्थ रहन चाहन्छौं र त्यसका लागि हामी चीनबाट सहयोगको अपेक्षा राख्दछौं ।'

यता चीनसँग नेपालको सम्भावित निकटताबारे भारत चिन्तित त थियो नै । त्यसपछिका घटनाक्रममा चीन-भारत-अमेरिका सधैं महत्त्वपूर्ण रहे नेपालका लागि । सायद सन् १९७०-७१ तिरको कुरा हो, एकदिन टंकप्रसाद आचार्यकहाँ पुगेको थिएँ, भारतीय राजदूत राजबहादुर पनि आइपुगे । 'हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई एकचोटी भेटौं न', उनले आग्रह गरे ।


स्याङ्जाका खड्गबहादुर र नरबहादुर गुरुङ भर्खरै दिल्लीबाट फर्केका थिए, इन्दिरा गान्धीलाई भेटेर । म भारतीय राजदूतको आग्रहमा प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई भेट्न दिल्लीतर्फ लागेँ । तर, हेटौंडा पुग्दा राजाका एकजना एडीसी मलाई लिन आएका रहेछन् । राजा चितवनको दियालो बंगलामा थिए । बंगलादेशलाई भारतीय सेनाले कब्जा गरेको अवस्था थियो, स्वतन्त्रताका नाममा । राजा चिन्तित थिए । म दियालो बंगला पुग्दा कम्युनिस्ट नेता पुष्पलाल थिए राजासँग । 'तिमी चलाउने भए चलाउ' भन्ने राजाको प्रस्तावमा 'म पार्टीसँग सल्लाह गर्छु' भनेको सुनेँ मैले ।

'इन्दिरा गान्धीले राखेको रायले महत्त्वपूर्ण अर्थ राख्छ मलाई भन्नु त्यसबारे' राजाको आग्रह थियो । 'माओकहाँ पत्र लिएर गएँ, म जेलमा परेँ फर्केपछि । बरु म यहीँबाट फर्कन्छु दिल्ली नगई', मैले भने । 'मुलुक यस्तो अवस्थामा छ ।

तिमीहरूको यस्तै चाल हो भने म पनि लम्पसार परे भइहाल्यो नि । हामी बाच्छाजस्ता छौं, जसले खाए पनि के भो र ? ' राजाले दुःखी हुँदै भने । अनि आग्रह गरे 'प्लिज तिमीहरू मद्दत गर ।' म रक्सौल पुगेँ । भारतीय सेनाको प्लेनमा दिल्ली लगियो मलाई त्यहाँबाट ।

त्यसैताका भारतीय सेनाका फिल्ड मार्सल शाम मानेकशाले पठाएका एकजना गोर्खा अफिसरले भित्तामा ठूलो नक्सा देखाए नेपालको जीएम आरएल (गुरुङ, मगर, राई र लिम्बू) बस्तीको । उनीहरूलाई सैन्य तालिम दिएर विद्रोह गराउने योजना रहेछ 'मुक्ति'का लागि । हरेक गाउँमा त्यहाँको जातीय सेना निर्माण गर्ने त्यो योजनामा थियो ।


-२०५५/५६ तिर प्रचण्डले देव गुरुङमार्फत मलाई सन्देश पठाएका थिए, मैले महेन्द्रको समयमा चीनसँग खेलेको जस्तै भूमिका खेलिदिन ।

नेपाल भारतका लागि आएकी इन्दिरा गान्धी पोखरा जाँदा ५०/६० हजार भूतपूर्व सैनिक, तिनका परिवार र जीएमआरएलको भीड हुँदा त्यो योजना कार्यान्वयन हुन सक्ने निष्कर्ष थियो सायद उनीहरूको । तर, म दिल्लीमै भएको बेला राजा महेन्द्रको निधन भयो । राजाको मृत्युले त्यो दुर्घटना टरेजस्तो लाग्यो मलाई । त्यसको दुई वर्षपछि इन्दिरा गान्धीले भारतमै राजनीतिक विरोध र पराजय व्यहोर्नु पर्‌यो । नेपालमाथिको हस्तक्षेप या मुलुकको सम्भावित विखण्डन लागू हुन पाएन । तर भारतले कुनै न कुनै रूपमा यो एजेन्डालाई ल्याउँछ भन्ने मलाई सधैं लागिराख्यो ।अहिले पनि त्यो खतराबाट मुलुक मुक्त छैन । माओवादी र प्रचण्ड यो रूपमा आउँलान् भन्ने कसले सोचेको थियो र ? मेरो आशंका पुष्टि भएको छ । र भारतको त्यो एजेन्डा पनि प्रस्ट देखिएको छ । प्रचण्ड र माओवादी लडेकै होइन । पटनामा मिथिला साहित्य सम्मेलनको तुल टाँगेर माओवादी सम्मेलन भएको, जासुसी संस्थाका पाहुना बनेर नेताहरू दिल्लीमा बसेको कसलाई थाहा छैन र ? २०५५/५६ तिर प्रचण्डले देव गुरुङमार्फत मलाई सन्देश पठाएका थिए, मैले महेन्द्रको समयमा चीनसँग खेलेको जस्तै भूमिका खेलिदिन । उनीहरूको हातमा के थियो र विश्वास गर्ने ?

बीचबीचमा दरबारसँग सम्पर्क गर्न खोजेँ । महेन्द्रको पालाका सबै हटिसकेका थिए ।'फ्रि तिब्बत' आन्दोलन भुटानबाट अगाडि बढ्नेमा म पक्का छु । तर चीनको चासो कम हुने छैन नेपालमा ।

०००

२००१ जुनमा एक्कासि दरबार हत्याकाण्ड भयो । ज्ञानेन्द्र सरकारसँग अहिलेसम्म भेटघाट भएको छैन । तर पश्चिमासँग मिलेर वा एक्लै भारतीयहरूले जातीय मुद्दा उठाउँछन् । कसैले थेग्न सक्तैन । मियो त हटिसकेको छ । प्रायः सबै दलहरूमा नेता बाहुन छन् । जनजाति उद्वेलित छन् । तर भोलि ढिलो भइसकेपछि माओवादी र ज्ञानेन्द्रबीच समझदारी बन्यो भने म आश्चर्य मान्दिनँ । राजालाई सकेपछि अरूलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो हुँदैन, त्यसैले राजतन्त्र हटाइयो । यो अहिले सबैले बुझेका छन् ।

चिन्ता लाग्छ मुलुकको । मैले एक दिन प्रचण्डलाई भनेँ, 'राजा वीरेन्द्रलाई कसले मार्‌यो अहिले थाहा छैन । तिमीलाई केही भए कसरी थाहा होला ? सके राजालाई मान मेरो सल्लाह त्यही हो ।'

२०६५ तिर चिनियाँ राजदूतले सोधेका थिए मलाई - 'के राजा हट्छन् ? ' मैले भनेँ 'यो तपार्इंमा भरपर्छ । तपाईंले हुँदैन भन्ने साहस गर्नुहुन्छ कि हुँदैन ? ' 'राजाबाट हामीले केही सुनेकै छैनौं', उनको जवाफ थियो । मैले त राजालाई नरोद्दम सिंहानुक जसरी चीन जान पनि खबर पठाएको थिएँ यसको लगत्तै । खबर पुग्यो वा पुगेन मलाई थाहा छैन ।


(युवराज घिमिरेसँगको संवादमा आधारित)


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.