औचित्यको प्रश्न

शान्ति तथा पुनर्निर्माणमन्त्री सीतादेवी यादवले २४ कात्तिकमा काभ्रेको व्यापारिक सहर बनेपा पुगेर पुनर्निर्माणका काम ३५ प्रतिशत मात्र सकिएको मात्र बताइनन्, बा“की ६५ प्रतिशत सम्पन्न गर्न ३० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक भएको पनि औंल्याइन् । उनको भनाइले सशस्त्र द्वन्द्वपछिको पुनर्निर्माण अझै अपूरो रहेको मात्र नभई त्यसैको व्यवस्थापनका लागि स्थापित मन्त्रालयको गति धिमा रहेको पुष्टि हुन्छ ।

यद्यपि, पुनर्निर्माणको काम २० प्रतिशत मात्र भएको जानकारले बताउने गरेका छन् । मन्त्री यादवको भनाइजस्तै पुनर्निर्माणको कामले पूर्णता नपाउ“दा पीडितको घाउ भरिन सकेको छैन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू पनि यसैमा जोड दिन्छन् । १८ चैत ०६३ मा स्थापना भएको उक्त मन्त्रालय, जसको उद्देश्य शान्ति प्रक्रिया टुंग्याउनु थियो ।

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दशक पुग्दै गर्दा प्रश्न उठेको छ, के यस मन्त्रालयले उद्देश्य अनुरूप काम गर्न सक्यो त ? ‘जुन उद्देश्यका लागि यसको गठन भएको थियो, त्यो प्राप्त भयो,’ मन्त्रालयका पूर्वसचिव पुण्यप्रसाद न्यौपानेको दाबी छ, ‘द्वन्द्वका विभिन्न पक्षको पहिचान गरी तिनको व्यवस्थापन र क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माणमा काम भएको छ ।’

उपसचिव हरिकृष्ण ज्ञवालीका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको यथार्थ क्षति संकलन गरी त्यसको माध्यमबाट सरकार र माओवादीको सहमतिमा पीडितलाई राहत, आर्थिक सहायता, सेना समायोजन र शिविर व्यवस्थापनको मुल जिम्मेवारी थियो । अर्थात्, विस्तृत शान्ति सम्झौताका आधारमा शान्ति प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्न यो मन्त्रालय स्थापना भएको हो । मन्त्रालयका पूर्वसचिव खुमराज पुञ्जाली भन्छन्, ‘माओवादी सेनाका शिविर व्यवस्थापन गरी राजनीतिक सहमतिका आधारमा द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्नु यसको खास उद्देश्य थियो ।’

सोहीअनुसार मन्त्रालयले माओवादी लडाकुका लागि सात मुख्य र २१ वटा सहायक शिविर स्थापना ग¥यो । लडाकु प्रमाणीकरणमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय नेपाल मिसन (अनमिन)लाई सघायो । सेनामा समायोजनयोग्य १९ हजार ६ सय दुई जनालाई शिविरमा राखियो । अयोग्य ठहरिएका १२ हजार ६ सय ४८ बाहिरिए ।

पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्न मन्त्रालयलाई सरकारी प्राथमिकता नै कम परेको ठान्छन्, पूर्वसचिव धरणीधर खतिवडा । ‘उच्च महत्व दिइएको भए शान्ति प्रक्रियाले तार्किक टुंगो पाइसकेको हुने थियो,’ उनी भन्छन् ।मन्त्रालयका अनुसार दशक लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा ५२ स्थानमा बिच्छ्याइएका बारुदी सुरुङ र तीन सय ४१ स्थानका विस्फोटक सामग्री नष्ट गरिएको छ । ५५ जिल्लामा बारुदी सुरुङको उच्च जोखिममा रहेका समुदाय र ३० जिल्लाका विद्यालय बारुदी सुरुङ जोखिम शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन् ।

गत २ वैशाखदेखि २६ साउनसम्म उजुरी आह्वान गरिएको थियो । दुई हजार आठ सय ४७ उजुरी दर्ता भएका छन् । करिब पा“च सय उजुरीबारे प्रारम्भिक जाँच थालिएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव शंकरप्रसाद खरेल भन्छन्, ‘तिनलाई चित्तबुझ्दो ढंगले टुंगो लगाउन भने अद्यापि बाँकी छ ।’सरकार र माओवादीबीच ५ मंसिर ०६३ मा विस्तृत शान्ति सम्झौता भएपछि शान्तिप्रक्रियाले नया मोड लिएको थियो । सोही सम्झौता हो, जसले माओवादी लडाकुलाई शिविरमा एकत्रित गर्ने काम बढाउन सहज भयो ।

सम्झौताको दशक पुरा हुँदा द्वन्द्वलाई टुंगोमा पुर्‌याउन धेरै काम भएको तर्क सरकारको छ । यसमा मन्त्रालयको भूमिका उल्लेख्य रहेको पूर्वसचिव रमेशकुमार शर्मा दाबी गर्छन् । भन्छन्, ‘सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानविन आयोगको गठन भइसकेपछि शान्ति एकखाले टुंगोमा पुगेको मानिन्छ ।’

यद्यपि, क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणको गति तीव्र देखिंदैन, जुन शान्ति मन्त्रालयलाई तोकिएको एक मुख्य म्यान्डेट हो । त्यही विन्दुमा मन्त्रालयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ । पूर्वसचिव शर्मा भने क्षतिग्रस्त विद्यालय र प्रहरी चौकीको पुनःस्थापना भइसकेको बताउ“छन् । शान्ति समितिहरूको गठन भएका कारण सामाजिक मेलमिलापका काम बढेको उनको तर्क छ ।

मन्त्री यादव स्वयंले ३५ प्रतिशत मात्र काम भएको बताइरहँदा पूर्वसचिव शर्मा भने ९० प्रतिशत सकिएको दाबी गर्छन्, जसले सरकारी विरोधाभाष झल्काउँछ । राहत वितरण एकमुष्ट हुन नसकेको गुनासो पीडितको छ । कर्मचारी फेरबदल भइरहँदा संस्थागत प्रभावकारिता देखिन नसकेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

पुनर्निर्माण र शान्तिलाई मजबुत बनाउन माग आएकामध्ये एक तिहाइ आयोजना पनि सम्पन्न भएका छैनन् । ‘स्पष्ट नीतिगत निर्देशन र मापदण्ड अभावमा विस्थापितलाई राहत र पुनःस्थापना, सम्पत्तिको क्षतिको यथार्थचित्र तथा जग्गा र बालीको आम्दानीको मुल्यांकनसमेत हुन सकेको छैन,’ एक अधिकारी भन्छन् ।

सेना समायोजन विशेष समिति र शान्तिकोष सचिवालयअन्तर्गतका परियोजनाहरूको अनुगमन गरेका अनुसन्धाता चिरञ्जीवि भण्डारीको भनाइमा संक्रमणकालीन न्यायको सवालमा केही काम भएको छैन, जुन शान्ति प्रक्रियाको अभिन्न अंग हो । स्थानीय तहमा निर्मित संरचनाको स्थायित्वका लागि पनि मन्त्रालयको ठोस प्रयास देखिंदैन । ‘यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार तोकिएका कामको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय वा अन्य रूपान्तरित संरचनामा जानु नै वेश हुन्छ,’ भण्डारी भन्छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा मारिएका एक हजार ६ सय २६ जनालाई ९ असार ०६७ मा सहिद घोषणा गरिएको विषयलाई मन्त्रालयको प्रगति विवरणमा प्रमुखता साथ राखिएको छ । ५७ वटा संघसंस्था तथा समुहसँग गरिएका ७२ थान सहमतिलाई पनि मन्त्रालयले प्रगति मानेको छ ।तर, दक्षिण एसियाली मुलुक श्रीलंकामा जस्तो रणनीतिक योजना तर्जुमा गर्न सरकार सर्वथा असफल देखिँदा मन्त्रालयको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै हो ।

उत्तरी भेगको जाफ्ना प्रायद्विपमा सशस्त्र संघर्षरत तमिल विद्रोहीलाई पराजित गरेलगत्तै श्रीलंकाले ‘नगिनाहिरा नवोदया’ नारासहित पुनर्निर्माण अगाडि बढाएको थियो । मन्त्रालयका पूर्वसचिव खतिवडा भन्छन्, ‘नेपालको विकास प्रयास द्वन्द्वप्रति संवेदनशील हुन सकेन ।’ मुलुकमा दिगो शान्ति कायम गरेर शान्त र नयाँ नेपालको निर्माणमा सघाउने उक्त मन्त्रालयको दूरदृष्टिले श्रीलंकाको ‘स्पिरिट’ समात्न सकेको देखिंदैन । यस हिसाबले शान्ति प्रक्रियाको समापनसँगै विघटन हुनु पर्ने उक्त मन्त्रालयको आयु अझै लम्बिने देखिन्छ ।

श्रीलंकाको पाठ
२६ वर्ष लामो गृहयुद्ध अन्त्य गर्दै तमिल विद्रोही समूहमाथि श्रीलंकाली सेनाले विजय प्राप्त गर्‌यो । तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्दा राजापाक्षेले जुलाई २००७ मा द्वन्द्वप्रभावित क्षेत्रको विकासका लागि ‘नगिनाहिरा नवोदया’ नामक गुरुयोजना घोषणा गरे । प्रभावित क्षेत्रको समाजलाई जोड्ने कडी सशस्त्र द्वन्द्वले छियाछिया बनाएको थियो । बारुदी सुरुङमुक्त पारेपछि आन्तरिक विस्थापितलाई पुनःस्थापित गर्न थालियो । प्रभावित क्षेत्रलाई विकासका माध्यमबाट जोड्न दुई हजारभन्दा बढी तमिलभाषी प्रहरी अधिकृत भर्ना लिइयो । कृषि, सडक, यातायात, ऊर्जा, सिँचाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवन निर्वाहलाई सहजीकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याइयो । विकास पूर्वाधारमा गरिएको लगानी पनि तिनै विषयमा केन्द्रीत थिए । (एजेन्सीको सहयोगमा)