संविधान स‌ंशाेधन प्रस्तावको विरोधमा बुटवलमा प्रदर्शन

संविधान स‌ंशाेधन प्रस्तावको विरोधमा बुटवलमा प्रदर्शन

बुटवलः प्रदेश नम्बर ५ का पहाडी जिल्लालाई प्रदेश नम्बर ४ मा गाभ्ने गरी दर्ता भएको संविधान संसोधनको प्रस्ताव फिर्ताको माग गर्दै रुपन्देहीको बुटवलमा दिनभर प्रदर्शन भयो । बुधबार विहानैदेखि शुरु भएको बिरोध प्रदर्शन साझसम्म चलेको थियो ।

बुटवल र पहाडी जिल्लाको सम्बन्ध ‘घिउ बेच्ने र नुन किन्ने’ संग गासिएको भन्दै पहाडलाई टुक्र्याउन नहुने प्रदर्शनकारीको माग छ । बुटवलमा बुधबार दिउसो संयुक्त संघर्ष समितिले दुई घण्टा चक्जामा गर्‍यो । संयुक्त संघर्ष समितिले मुख्य राजमार्गमा भुइमै बसेर धर्ना दिएको थियो । समितिमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा माले लगायतका दलहरु छन् । दिउसो संयुक्त बैठक बसी उनीहरुले आन्दोलनको कार्यक्रम तय गरेका हुन् ।

संयुक्त संघर्ष समितिले बिहिबार बुटवलमा संघसंस्थाहरुको सहभागितामा प्रदर्शन गर्ने बताएको छ । एमालेका केन्द्रीय सदस्य खिमलाल भट्टराईले मंसिर १७ गते संयुक्त संघर्ष समितिको आयोजनमा प्रदेश स्तरीय भेला गरेको जानकारी दिए । त्यो भेलामा एमाले उपाध्यक्ष बामदेव गौतम, उपमहासचिव विष्णु पौडेल, कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारी, माओवादी केन्द्रका टोपबहादुर रायमाझी लगायतका प्रदेश नम्बर ५ का नेताहरुले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम तय गरिएको छ ।

माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य तथा रुपन्देहीका नेता माधव शर्माले आन्दोलनमा आफूहरु नउत्रिए पनि प्रदेश टुक्र्याउन नहुने पक्षमा रहेको बताए ।

बुधबार विहानै बुटवलको बुटवल बहुमुखी क्याम्पस, सिद्धार्थ क्याम्पस र लुम्बिनी वाणिज्य क्याम्पसका विद्यार्थीले प्रदर्शन गरेका थिए । विद्यार्थीहरुले सडकमा टायर बालेर संसोधन प्रस्तावको विरोध गरे । उनीहरुले यातायातका साधन चल्न रोक लगाएका थिए । सो प्रदर्शनमा सबै राजनीतिक दल निकट विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो ।

अखण्ड प्रदेश अभियान समितिले पनि अनिश्चिकालिन चक्काजामको घोषणा गरेको छ तर प्रभाव परेन । प्रदर्शनकारीले लाठो लिएर सटर बन्द गर्दै गएका थिए ।

उद्योगी व्यवसायीको बिरोध

प्रदेश विभाजनको यस क्षेत्रका संघ संस्थाहरुले पनि बिरोध गरेका छन् । आर्थिक केन्द्र भइरहेको बुटवलका बजार क्षेत्रलाई प्रदेशबाट अलग गराउदा आर्थिक रुपमा नोक्सानी हुने उनीको भनाई छ ।
बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष महेशमान सिंह, रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मी, रुपन्देही व्यापार संघका अध्यक्ष मोतिलाल पाण्डेले प्रस्ताव सच्याउन र लुम्बिनी अञ्चललाई बिखण्डन नगर्न आग्रह गरेका छन् ।

एकाएक बन्द हुदा यात्रु अलपत्र

एकाबिहानै यातायातका साधन रोकिएपछि लामो दुरीका सवारी साधनमा आएका यात्रुहरु अलपत्र परे । यात्रुहरु दिनभर बुटवलका सडकमा भौतारिएका थिए । बुटवलका मुख्य चोकहरुमा प्रदर्शनकारीले अवरोध गरेपछि यात्रुहरुले सास्ती खेप्नुपर्‍यो ।

प्रदर्शनका कारण यहाको शैक्षिक संस्थाहरु पनि अधिकांश बन्द भएका छन् । विद्यालयहरु खोल्ने या नखोल्ने अन्योलमा रहेको प्याब्सन रुपन्देही जनाएको छ । दिनभरजसो प्रदर्शन भए पनि कुनै अप्रिय घटना नभएको प्रहरीले जनाएको छ । प्रदर्शनकारी सडकमा उत्रिएपछि ठूलो संख्यामा प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । रुपन्देहीका ग्रामिण शहरोन्मुख क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन भएका थिए । सैनमैना, देवदह, मणिग्राम, रामापुर, सालझण्डी क्षेत्रमा पनि प्रदर्शन भएको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघले राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न बाहानमा बन्द नगर्न आग्रह गरेको छ । परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले राजनीतिक स्वार्थका लागि उद्योग व्यवसाय बन्द गर्न नहुने उनले बताए ।

रुपन्देही उद्योग संघका स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागि हुन बन्द छल्दै आएको अध्यक्ष शर्माले उद्योगीलाई सहज तरिकाले काम गर्न दिन आग्रह गरे । अव राजनीतिक नाङगो राष्ट्रवाद नभई आर्थिक राष्ट्रवाद अवलम्बन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

अध्यक्ष शर्माले उद्योग धन्दा बन्द गरेर कुनै राष्ट्र धनी नभएको भन्दै छिमेकी देशहरुको आर्थिक परिवर्तनबाट पाठ सिक्न राजनीतिक दललाई आग्रह गरे । उनले उद्योगीहरुलाई प्रबिधिको आत्मसाथ गरेर अघि बढ्नसमेत आग्रह गरे ।

कार्यक्रममा रुपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष दिनेशराज रेग्मीले लोडसेडिङको मारमा परिरहेका उद्योग धन्दा फेरि बन्दको चक्करमा पर्न लागेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । संघले सो अवसरमा औद्योगिक क्षेत्रमा कलम चलाएको भन्दै पत्रकार डायलसन अधिकारीलाई २५ हजार नगदसहित सम्मान गरेको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.