पतनोन्मुख संसद्

नेताहरूको अक्षमता र राजनीतिक भागबन्डा नमिल्दा पहिलो संविधानसभा आफ्नो लक्ष्य पूरा नगरी असफल भयो । गैरसंवैधानिक तथा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा पूर्व प्रशासकसम्मिलित सरकारले गराएको दोस्रो चुनावबाट बनेको संसद्को आयु पनि २०७४ माघ ७ गते समाप्त हुँदैछ । यसले गर्नुपर्ने काम भने थुप्रै छन् । ०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्नु, दलहरूभित्रको किचलो हेर्दा ०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न हुने कुनै लक्षण देखिँदैन । त्यसपछि के गर्ने ?

संविधानतः कुनै बाटो देखिँदैन । तीनै तहको चुनाव हुनै नसक्दा संविधान र संवैधानिक निकाय अँध्यारो सुरुङभित्र प्रवेश गर्नेछन् । संवैधानिक बाटो देखिँदैन, भनेर मुलुकलाई बेवारिसे छोड्न सकिन्न । त्यो कालो सुरुङबाट निकाल्न गर्नुपर्ने शल्यक्रिया भने हामीले ०७ सालदेखि अभ्यास गरेको बाटोभन्दा अवश्य पृथक हुनेछ ।

०६२/६३ को आन्दोलनलाई कम्युनिस्टहरूले आमूल परिवर्तनको छलाङ भने, हुन पनि यो १० वर्षमा ६ वटा कम्युनिस्ट सरकार बने । त्यसबाट मुलुकले केके छलाङ मारेछ ?

समाजशास्त्री डा. सुरेश ढकालले बुँदागत रूपमा केलाउनुभएको छ ।

अत्यधिक विदेशी चलखेलः शान्ति–सम्झौतापछि युद्ध अन्त्यसँगै गणतन्त्र आयो । गणतन्त्रसँगै मानिसमा सपना र आशा पलाए अनगिन्ती, जमराजस्तै । तर आम नेपालीमा निराशा बढ्यो । राजनीतिक नेतृत्व खराब भएर निस्किए भन्ने आम प्रवृत्ति विकास भयो । यही बेला विदेशी चलखेल यति धेरै बढ्यो कि नेपाली जनतामा आफ्ना नेताप्रति वितृष्णा बढ्यो । यो नेपाली समाजको विकासमा सबैभन्दा खतरा हो । संविधान लेखन वा सेना समायोजन वा हरेक कोणबाट बितेको १० वर्षमा विदेशीले खेल्ने मौका पाए ।

कम्युनिस्टप्रति वितृष्णाः बितेको १० वर्षले कम्युनिस्ट राजनीतिको ग्राफ ओरालो लाग्यो, कम्युनिस्टप्रति वितृष्णा जगायो ।

सामूहिक उदासीनताः नेपालीमा केही पनि हुँदैन कोही नेतृत्व पनि भएन भन्ने आम उदासीनता देखिन थालेको छ ।

सामाजिक विग्रह र विचलनः अहिले धेरैले राजनीतिक संक्रमणको कुरा गर्छन् तर सामाजिक संक्रमण यतिविघ्न बढेको छ । समाजलाई थप नोक्सानीतिर लैजाँदैछ ।

०६२/६३ को आन्दोलन राजा ज्ञानेन्द्रको अतिवादी महत्त्वाकांक्षा र कम्युनिस्टहरूको हिंसात्मक गतिविधिको परिणाम थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले पटकपटक संसदीय व्यवस्था र नेपाली कांग्रेसमाथि आक्रमण गरे । कांग्रेसप्रतिको पछिल्लो आक्रमण हो, ०६१ माघ १६ गते प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यलाई नथुनेको भए सायद नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक) र स्वयं नेपाली कांग्रेस पनि कम्युनिस्टको रणनीतिमा जाने थिएनन् ।

कम्युनिस्टसँगको सहकार्यको परिणाम सोभियत संघ, चीन हुँदै पछिल्लोपटक कम्बोडियामा प्रजातन्त्रवादीको कति हत्या भएको थियो । आफ्नो निधनभन्दा पहिले नेताहरूलाई बीपीले पटकपटक स्मरण गराउनुभएको थियो । राजा र माओवादीको चेपमा परेपछि कांग्रेसको निम्ति गणतन्त्रको आन्दोलनमा जानु विकल्प रहेन । कांग्रेसको सहभागिताले नै ०६२/६३ को आन्दोलनले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहजै प्राप्त गर्‌यो, २४० वर्षको राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र घोषणा भयो ।

कांग्रेस आन्दोलनमा सरिक नभएको भए कम्बोडिया वा अफगानिस्तानको जस्तै रक्तरञ्जित हुने थियो । नेपालको गणतन्त्रमा पनि आखिर १६ हजार नेपालीहरू मारिइ नै सकेका थिए । डा. ढकालले भनेजस्तै विदेशीको चलखेल नभएको भए धर्म निरपेक्षता र संघीयतामा मुलुक जाने नै थिएन, किनकि यी दुवै जनआन्दोलनका एजेन्डा थिएनन् ।

एक महिनासम्मको ०६२/६३ को आन्दोलनमा जनताले सडकमा यी दुवै नारा लगाएका थिएनन् । धर्म निरपेक्षता भारतीय तत्कालीन संस्थापन पक्षको सहमतिमा युरोपेली राष्ट्रले लादेका हुन् भने नेपालमा संघीयता भारतीय परिकल्पनाको मूर्तरूप हो । मधेसवादी दल यसका साक्षी छन् ।

समाजशास्त्री ढकालको आकलनअनुसार पनि अहिले नेपाली समाजमा विकास भएको डरलाग्दो प्रवृत्ति भनेको नैराश्य हो । यही नैराश्यले वर्षको चार लाखका दरले बिदेसिएका युवाको संख्या ४५ लाख पुगेको सरकारी आँकडाले बताउँछ । सरकारी अनुमतिभन्दा बेग्लै पनि युवा लुकिछिपी विदेश गएका छन् । मुलुकको करिब एकतिहाइ जनसंख्या अहिले विदेशमा छ । तिनले विदेशमा पाएको हन्डर र अपमानले पनि आम जनतामा नेतृत्वप्रति वितृष्णा फैलाइरहेछ ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, भ्रष्टाचारमुक्त स्वशासनलगायतका विकासका सूचकांकले मुलुक यो १० वर्षको अवधिमा अधोगतिमा गएको देखिन्छ ।

जनताका समस्याप्रति सांसद र राज्य कति असंवेदनशील छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण हो, भूकम्पपीडितप्रतिको उदासीनता । २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पबाट ४० लाख जनता प्रभावित भए । यसबीचमा तीनवटा सरकार बने पीडित जनताका नाममा । कुरा धेरै भए पीडितलाई राहतस्वरूप दिने भनिएको रकममध्ये एकतिहाइले पनि अहिलेसम्म पाउन सकेका छैनन् ।

जम्मा तीन प्रतिशतले मात्र यसबीचमा घर बनाएका छन् बाँकी ९७ प्रतिशत जनता खुला आकाशमुनि बस्न बाध्य छन् । प्रधानमन्त्रीहरू पटकपटक निर्देशन दिन्छन्, तर त्यो निर्देशन कार्यान्वयन हुँदैन । जनताका यस्तै समस्यामाथि छलफल गर्ने र कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिने र दिएको निर्देशन कार्यान्वयन भयो या भएन ? भएन भने किन भएन ? त्यसको जानकारी लिने थलो संसद् हो, तर संसद् मौन छ । भूकम्प गएको १८ महिना भयो केकतिले राहत पाए ?

कति पाउनुपर्नेले पाएनन् ? समस्या कहाँ गएर अल्झेको छ राज्यसंयन्त्र किन यति असंवेदनशील भयो एकपटक पनि संसद्मा छलफल भएको छैन ।

लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अख्तियारका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका त्रुटीमाथि सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन नदिएसम्म ती प्रतिवेदनमा औंल्याइएका त्रुटि र भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुन सक्दैन ।

विकास निर्माणप्रति सांसद यति उदासीन देखिएका छन् भने दसबर्से द्वन्द्वबाट उत्पन्न समस्यामा पनि संसद्मा एकपटक पनि छलफल भएको छैन । माओवादी द्वन्द्वका कारण यो र त्यो कोणबाट गरी १६ हजार जनता मारिए । मारिनेमध्ये अधिकांश निर्दोष थिए न ती माओवादीले आरोप लगाएजस्तै प्रशासनका भेदिया थिए, न त संस्थापनले भनेजस्तै ती जम्मै माओवादी आतंककारी थिए ।

यथार्थ के हो भने अधिकांश निर्दोष जनता मारिएका थिए । शान्ति–सम्झौतापछि केही माओवादी लडाकु सेनामा समायोजन भए भने टाठाबाठाले राज्यबाट राहत लिए । बाँकी खाडी राष्ट्रमा सुरक्षा गार्ड बनेका छन् । अधिकांश अंगभंग भएकाहरू युद्धको अभिशाप बोकेर जिउन बाध्य छन् न तिनको वासको व्यवस्था हुन सक्यो, न त गाँस नै पाउन सकेका छन् ।

माओवादी द्वन्द्वबाट उत्पन्न संक्रमणकाल समाप्त गर्ने भनियो, तर माओवादी र सरकारको उदासीनताले संक्रमणकाल समाप्त होइन, यसमा नयाँ ऐंजेरू पलाउन थालेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार पीडितहरूले न्याय पाएनन् भने यसमा अन्तर्राष्ट्रिय आयाम थपिनेछ । त्यसको संकेत प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्ट्रेलिया भ्रमण अचानक रद्द भएबाट देखिएको छ ।

माओवादी द्वन्द्वका बेला भएका ज्यादतीको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको कठघरामा उभ्याउन भनी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएकाहरूका सम्बन्धमा छानबिन गर्न आयोग बने । सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा ५७ हजार र बेपत्ता छानबिन आयोगमा तीन हजारको उजुरी परेको छ, तर आयोगलाई आवश्यक बजेट र कर्मचारीको व्यवस्था नगरेर तिनलाई अपांग बनाएर राखिएको छ ।

सरकारको उपेक्षाको कारण तिनले समयसीमाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन नसक्नेतर्फ सरकार र संसदीय समितिहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि आवश्यक सहयोग पाएका छैनन् । सरकारी उदासीनताबाट ऐनले तोकेको समयसीमाभित्र मात्र होइन, थपिने अर्को एक वर्षमा पनि आयोगहरूले प्रतिवेदन बुझाउन सक्ने छैनन् । पीडितहरूलाई थामथुम पार्न र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्लाई देखाउन मात्र आयोग बनाइएको हो भन्ने सरकारको उदासीनताले प्रमाणित गर्दछ । मुद्दा चलाउन अत्यावश्यक ऐन चाहियो भनी दुवै आयोगले पटक-पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकार मौन छ, संसद् बेखबर ।

माओवादी द्वन्द्वमा भएका ज्यादतीप्रति सरकार र संसद् उदासीन भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगत् उदासीन छैन । उनीहरूले गम्भीर र सूक्ष्मरूपमा पर्यवेक्षण गरेका छन् । स्वयं पीडितहरूले पनि भनिसकेका छन्- सर्वोच्च अदालतबाट भएका पैmसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार न्याय नपाएमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने ।

उनीहरूका निम्ति मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय करण गर्न नेपाली सेनाका कर्णेल कुमार लामालाई बेलायत सरकारले गिरफ्तार गरी चलाएको मुद्दा उदाहरणको रूपमा रहेको छ । लामाको हकमा कारबाही गर्न प्रमाण पुगेन भनेर छोडियो । यसले पनि संकेत गरेको छ- प्रमाण पुर्‌याएर गएका खण्डमा मुद्दा चल्न सक्छ ।

त्यो एक दसकको शासनको छलाङको यथार्थ स्वरूप हो, डाक्टर गोविन्द केसीको दसौंपटकको अनशन । माफियाहरूको नियन्त्रणबाट स्वास्थ्यलाई मुक्त राख्न उनले पटकपटक अनशन बस्नुपरेको छ र उनले राखेका माग गलत हो सरकार भन्न सक्दैन र उनीसँग सम्झौता गर्छ तर लागू गर्दैन । सामाजिक सञ्जाल हेर्ने हो भने र सडकमा भएका प्रदर्शनले पनि देखाउँछ- जनता डा. केसीको पक्षमा छन्, तर अपशोच सार्वभौम जनताका प्रतिनिधि सांसद मौन छन् ।

संसद्को छलफलमा केसीको विषयले कहिल्यै प्रवेश पाउँदैन । व्यक्तिगत रूपमा केही सांसदले प्रश्न उठाएका होलान्, यो सामूहिक छलफलको विषय कहिल्यै बनेन । आखिर केसीले आफ्नो निजी स्वार्थको निम्ति यी प्रश्न उठाएका होइनन् । उनको एक मात्र स्वार्थ तीन करोड जनताले सस्तो र सुलभ स्वास्थ्य सेवा पाऊन् र 'माफिया र डन' को जालोबाट संविधानले परिकल्पना गरेको मौलिक हकअन्तर्गत रहेको स्वास्थ्य सेवा सर्वसाधारण जनताले सुलभ पाऊन् ।

तिनै माननीयले एक वर्षअघि मात्र जारी गरेको संविधानमा व्यवस्था भएको विषय कार्यान्वयन होस् भनेर उनले पटकपटक ज्यानको बाजी राखेर अनशनमा बस्नुपरेको हो । धन्य हाम्रा माननीय सांसदहरू, धन्य क्रान्तिकारी महान् छलाङवादी सरकार !

संसद् कसरी पतनोन्मुख हुँदैछ भन्ने पछिल्लो उदाहरण हो संविधानमा संशोधन गर्न प्रस्तुत विधेयकको विरोधमा मुलुकका ठाउँठाउँमा भइरहेका बन्द-हड्ताल र विरोध प्रदर्शन । जसको निम्ति संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ, त्यो संशोधन तिनको निम्ति नै मान्य भएन । ५ नम्बर प्रान्त टु्क्र्याएर जुन समस्याको समाधान गर्न खोजियो, प्रथम द्रष्टामै जनताले त्यसलाई अस्वीकार गरिदिए ।

नेपालका पहाड र मधेसका जनताबीचको अन्तरघुलन हेर्ने हो भने सबभन्दा बढी त्यस क्षेत्रका पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रूपन्देही, कपिलवस्तुका पहाडे र मधेसी जनताका बीच सुसम्बन्ध रहेको छ । नेपालका तराई र पहाडका जिल्लाको यातायात र व्यापारको स्वभाविक सम्बन्ध भएको क्षेत्र नै त्यही ५ नं. प्रदेश हो । नेपालमा तराई-मधेसी र पहाडीको अन्तरसम्बन्ध हेर्ने हो भने अहिले केही मानिसले भने जस्तो जनता जनताका बीचमा विभेद छैन ।

नेपालको सीमामा जोडिएका भारतको विहार र उत्तर प्रदेशको तुलनामा नेपाली जनताका बीचको आन्तरिक अन्तरसम्बन्ध सहज र आत्मीय छ । अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनले पनि देखाएको छ, नेपाली उदार र सहनशील छन् । यहाँ हिन्दु, मुस्लिम र बौद्ध मिलेर बसेका छन् । इतिहासको लामो कालखण्डमा जम्मा एक पटक मात्र नेपालको बारा र रौतहटमा हिन्दु र मुस्लिम द्वन्द्व भएको थियो त्यो पनि पारीबाट नै आयतित रूपमा ।

नेपाली-नेपालीको बीचको आपसी सम्बन्ध कहिल्यै कटुतापूर्ण रहेन सधैं आपसी सहिष्णु र अनुपम छ । त्यसमा पनि यो ५ नं क्षेत्र भनेको बौद्ध धर्म र बौद्ध संस्कृतिबाट अनुप्राणित क्षेत्र हो । नेपालको गौरव गौतम बुद्धको जन्म त्यहीं भएको हो । यसलाई तराईका गैरनेपाली भाषीले भन्दा पहाडका नेपाली भाषी आदिवासी जनताले आत्मीय रूपमा ग्रहण गरेका छन् ।

यस्तो अनुपम सम्बन्ध रहेको र ऐतिहासिक कालखण्डदेखि बसोबास गरेको जनतालाई टुक्याउँदा एक पटक पनि जनतालाई मात्र होइन तिनका प्रतिनिधि सांसदहरूलाई पनि सोधिएन । पार्टीकाहरूका विभिन्न निकायमा छलफलसम्म नगरी केही नेताहरूको लहडबाजीमा प्रदेश टुक्राउँदा त्यस क्षेत्रको भूगोल मात्र होइन, जनताको मन पनि टुक्रिएको छ । एक पटक जनताको मन टुक्रियो भने त्यसलाई जोड्न निक्कै मुस्किल पर्छ ।

७५ प्रतिशत कार्यकाल समाप्त हुन लागेको संसद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायको प्रतिवेदनमाथि छलफल नै गरेन । लोक सेवा आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, निर्वाचन आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय र अख्तियारका प्रतिवेदनमा औंल्याइएका त्रुटीमाथि सम्बन्धित समितिहरूमा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन नदिएसम्म ती प्रतिवेदनमा औंल्याइएका त्रुटि र भ्रष्टाचारमाथि कारबाही हुन सक्दैन ।

संसद् पतनोन्मुख हुन थालेको प्रमाण अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा छलफलमा रहेको महाभियोग प्रस्तावप्रति दलहरूको उदासीनता हो । यो प्रस्ताव दलहरूको निम्ति भालुको कान पक्राइ भएको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनमा अरबौंको बेरुजु देखाइएको छ । देखाइएको बेरुजु सबै भ्रष्टाचार नहुन सक्छन् तर समितिमा छलफल भएर कारबाही गर्ने निर्देशन नदिएसम्म त्यो भ्रष्टाचारकै अंशमा देखिन्छ । यही अवस्था अन्य सबै संवैधानिक निकायका वार्षिक प्रतिवेदनको छ ।

महालेखा प्रतिवेदनको प्रसंगमा अहिलेका ऊर्जामन्त्री सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति भएको बेला एन्फाका अध्यक्ष गणेश थापाले ५८ करोड हिनामिना गरेको निष्कर्ष निकालेर कारबाहीका निम्ति अख्तियारलाई निर्देशन दिएकोमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्की र थापाका बीच नातासम्बन्ध रहेकोले अख्तियारले गणेश थापाको फाइललाई तामेलीमा राखेर कारबाही नगरी संसदीय समितिलाई चुनौती दिएको छ । थापा त्यसपछि सांसद भएका छन् ।

सार्वभौमिक संसद्माथि अख्तियारको यो ठाडो चुनौती हो । यस सम्बन्धित समिति र सिंगो संसद् मौन छ । संसद्को सबभन्दा महत्त्वपूर्ण समिति सार्वजनिक लेखा समिति अहिले नेतृत्वविहीन छ, सभामुख र दलहरू यसमा मौन छन् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले प्रस्ट रूपमा भनेको छ, नेपालमा भ्रष्टाचार बढी रहेछ । ठूलाठूला आयोजनाका अधिकांश ठेकेदार विभिन्न पार्टीसँग सम्बद्ध व्यक्ति रहेका र तिनलाई मन्त्रालयले कारबाही गर्न नसक्ने हुँदा अहिले भ्रष्टाचार सदाचार भएको छ ।

संसद् पतनोन्मुख हुन थालेको प्रमाण अख्तियार प्रमुखविरुद्ध संसद्मा छलफलमा रहेको महाभियोग प्रस्तावप्रति दलहरूको उदासीनता हो । यो प्रस्ताव दलहरूको निम्ति भालुको कान पक्राइ भएको छ । अख्तियार प्रमुखविरुद्ध अदालतमा पनि मुद्दा परेको छ । अदालतले नै कारबाही गरिदिए संसद्ले केही गर्नुपर्ने थिएन भन्ने मनस्थितिमा छ संसद् । संसद्को जीवन्तता भनेकै प्रश्नोत्तर हो । सांसदले संसद्मा कुनै सार्वजनिक महत्त्वको विषयको प्रस्ताव दर्ता गरेर छलफल गराउन सक्छ ।

वर्तमान संसद्को नियमावलीले पनि त्यस्तो व्यवस्था गरेको छ । यो संसद्ले यति लामो समय पूरा गर्दा एउटा पनि सार्वजनिक महत्त्वको विषयमा छलफल नहुनु नै सांसदहरू संसद्प्रति गम्भीर छैनन् भन्ने प्रमाणित गर्दछ । संसद्का यस्ता गतिविधिले संसदीय व्यवस्थाविरोधी उत्साहित भएका छन् । त्यसकारण पनि संसद् पतोनन्मुख हुन थालेको प्रमाणित हुन्छ ।