लुम्बिनी टुक्र्याउने खेल र सकसमा संघीयता

५ नम्बर प्रदेश यतिबेला आन्दोलित छ । भत्किन लागेको आफ्नो प्रदेश बचाउन गाउँसहर सबैतिरबाट जनता सडकमा ओर्लिएका छन् । राजनीतिक दल तथा कार्यकर्ता पनि आन्दोलनमा होमिएका छन् । कुनै समूह वा पार्टीको आयोजना वा पहलमा होइन, स्वतस्र्फूत रूपमा जनता प्रदर्शनमा उत्रेका छन् र भनिरहेका छन्, लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइँदैन ।

प्रदेश एकताका पक्षमा आमजनता यति अभूतपूर्व रूपमा सडकमा उत्रेको सम्भवतः यो पहिलो घटना होला । बुटवलमा अहिले उर्लिएको जनसागर सामान्य छैन । यो शालीन प्रदर्शनले निकै गम्भीर परिणामको संकेत भने दिएको छ । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के छ भने यति विशाल जनप्रदर्शन र प्रतिरोध हुँदा पनि कुनै हिंसात्मक घटना भएन । तर यो शालीनता र संयम सिंहदरबार वा यहाँको नेतृत्वले सही निष्कर्ष निकाल्न सकेन समयमै भने त्यसको परिणाम नसोचेको पनि हुन सक्छ । खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले बेलामै ध्यान पुर्‍याएन भने यसले संघीयतालाई नै बगाउने खतरा पनि छ ।

यसअघि पनि संविधान बनाउने क्रममा ५ नम्बर प्रदेशको निर्माणमा खिचातानी भएको हो । लामो आन्तरिक तथा केन्द्रीकृत बहस र विवादपछि ५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन तय गरिएको थियो । तर अहिले मधेसका माग सम्बोधन गर्ने बहानामा बनिसकेको ५ नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने खेल सुरु भएको छ र त्यही डिजाइनअनुसार संविधान संशोधनको प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको छ।

संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन प्रस्तावमा ५ नम्बर प्रदेशमा रहेका पहाडी जिल्ला, पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रुकुम (पूर्वी भाग), रोल्पा र प्युठानलाई अलग गरेर ४ नम्बरमा गाभ्ने प्रस्ताव गरिएको छ । हाल ४ नम्बर प्रदेशमा गोरखा, लमजुङ, तनहुँ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ, पर्वत, स्याङ्जा, म्याग्दी, बागलुङ र नवलपरासीको (बर्दघाट सुस्तापूर्व) को भाग समेटिएका छन् । प्रस्तावअनुसार संविधान संशोधन भए ४ नम्बर प्रदेशमा १६ वटा पहाडी जिल्ला र नवलपरासी तथा रुकुमको केही भाग पर्नेछन् ।

लुम्बिनीका गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा, कपिलबस्तु, नवलपरासी र रूपन्देहीबीचको अन्तरसम्बन्ध निकै बहुआयमिक खालको छ । यो कसैले चुँडाएर वा टुटाएर टुट्ने खालको छैन । रूपन्देही, कपिलवस्तु, नवलपरासीका समथर भूभाग (तराई) मा बस्नेहरूको बाहुल्यलाई पहाडी जिल्ला गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पाले नै प्रतिनिधित्व गर्छ । यसलाई जोड्ने काम बुटवलले गरेको छ । बुटबलको विकासमा पहाडी जिल्लाको योगदान र साझेदारी उच्च छ ।

बुटवलमा अहिले उर्लिएको जनसागर सामान्य छैन । यो शालीन प्रदर्शनले निकै गम्भीर परिणामको संकेत भने दिएको छ । सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष के छ भने यति विशाल जनप्रदर्शन र प्रतिरोध हुँदा पनि कुनै हिंसात्मक घटना भएन । तर यो शालीनता र संयम सिंहदरबार वा यहाँको नेतृत्वले सही निष्कर्ष निकाल्न सकेन समयमै भने त्यसको परिणाम नसोचेको पनि हुन सक्छ । खासगरी कांग्रेस, एमाले र माओवादीको शीर्ष नेतृत्वले बेलामै ध्यान पुर्‍याएन भने यसले संघीयतालाई नै बगाउने खतरा पनि छ ।

पहाड र तराईको अनुपम समायोजनबाट प्रस्तावित ५ नम्बर प्रदेश मुलुककै सम्भवतः सबैभन्दा सबल र समृद्ध प्रदेश हो । भगवान् गौतमबुद्धको जन्मस्थान लुम्बिनी, भैरहवामा बन्दै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, भारतसँगको व्यापारिक नाका र यातयातको व्यवस्थित पहुँच, नदीनाला एवं अन्य प्राकृतिक स्रोतहरूको सम्पन्नताले यो प्रदेश आफैंमा लोभलाग्दो छ । बनिसकेको ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याएर भौगोलिक रूपमा समेत यसलाई आश्रित र अस्थिर बनाउने नियत मात्र होइन, यहाँको सामाजिक र सांस्कृतिक एकता भत्काउने डरलाग्दो नियत पनि यसमा देखिन्छ । ५ नम्बर भूगोलले मात्र नजिकबाट जोडिएको छैन, भावनाले पनि कसिएको छ । ५ नम्बरको त्यो भावनामाथि एउटा भयानक खेलबाड भएको छ ।

संविधानलाई स्वागत गर्न सकस मान्दै आएको भारतले ५ नम्बर टुक्र्याउने प्रस्तावसमेत सम्मिलित संविधान संशोधनलाई भने पारित नहुँदै स्वागतयोग्य भनेर विज्ञप्ति निकालेको छ । मुलुककै एउटा व्यवस्थित सहर तथा व्यापारिक केन्द्र बुटवलबाट पहाडी जिल्लालाई अलग गराउने खेलमा आन्तरिक राजनीति, स्थानीय माग र राष्ट्रिय आवश्यकताभन्दा पनि यसमा बाह्य सरोकार र रणनीतिक स्वार्थ हावी भएको स्पष्ट पार्छ यसले ।

भारतसँग जोडिएको एउटा प्रमुख व्यापारिक नाका रहेको ५ नम्बरलाई पहाडी जनताको पहुँच र प्रभावबाट अलग गराउने प्रस्ताव अहिले अचानक कहाँबाट किन आयो ? यसको जवाफ संशोधन प्रस्ताव ल्याउने र यसलाई समर्थन गर्ने दल तथा नेताहरूले दिन सकेका छैनन् । ५ नम्बर क्षेत्रलाई प्रतिनिधित्व गर्ने सत्तासीन कांग्रेस र माओवादी अनि प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका सबै नेता तथा कार्यकर्ता संशोधनको विपक्षमा छन् । यसको लागि पार्टी ह्विप र लाइनसमेत क्रस गर्न आफूहरू तयार रहेको शपथ उनीहरूले जनतासमक्ष खाइसकेका छन्।

मिलेर बसेका तराई पहाडका जनतालाई जबर्जस्ती अलग्याउने खेलअनुसार नै ५ नम्बरको सीमांकनमा पुनरावलोकन अघि बढाइएको छ । मुलुकलाई सबैभन्दा बढी राजस्व दिइरहेको बुटवल वा लुम्बिनीसम्मिलित ५ नम्बरमा रहेका स्रोतहरूबाट एउटा भागलाई विमुख बनाउने र त्यसमा स्थानीय नियन्त्रण कमजोर बनाउने डिजाइनअनुसार यो खेल भएको विश्लेषण यथार्थको घेरानजिक छ ।

५ नम्बर प्रदेशको गौरव लुम्बिनी हो । सिंगो नेपालको समृद्धिसँगै साझा भावनाको आधारस्तम्भ बन्नसक्ने लुम्बिनी विश्वकै एउटा आकर्षक पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास हुँदैछ । गौतमबुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीसँग पर्यटनको अपार सम्भावना छ । यसको स्वाभाविक हिस्सेदार गुल्मी, अर्घाखाँची, पाल्पा पनि हुन् । लुम्बिनीसँगको यो हिस्सेदारी र स्वामित्वलाई पनि जबर्जस्ती खोस्ने र चुँडाउने खेल अहिले भइरहेको छ । त्यसैले दलीय घेराबाट माथि उठेर विरोधमा उत्रिएका हुन् लुम्बिनीवासी ।

बुटवलसँग पहाडी जिल्लाको सम्पर्क र सम्बन्ध कारोबार वा व्यापारले मात्र बाँधिएको छैन । बुटवलसँगको साइनो पहाडी जिल्लाको दिनचर्यासँग निकै गहिरो रूपमा जोडिएको छ । दिनभर बुटवलमा व्यवसाय गरेर बेलुका बास बस्न गुल्मी, अर्घाखाँची र पाल्पा झर्ने चलन पनि छ । पहाडको तरकारी र दूध हरेक बिहान बुटवल आइपुग्छ, बुटवलबाट नुनतेल हरेक बेलुका पहाड झर्छ । यी जिल्लाबीचको भौगोलिक सञ्जाल र सम्पर्क पनि निकै स्वाभाविक र सहज खालको छ भने सामाजिक सम्बन्ध र सांस्कृतिक आदानप्रदान अति व्यापक छ ।
संघीयताको नाममा हामीले अनेक असफल प्रयोग गरिसकेका छौं ।

पहिले पनि प्रदेश सीमांकनका बेला यस्ता तनाव र विवाद भए । यही निहुँमा थुप्रैको ज्यान पनि गयो । हिजो कैलाली र कन्चनपुरलाई सुदूरपश्चिमबाट टुक्र्याउन खोजियो, तर ‘अखण्ड सुप’ भन्दै सबै एकजुट भए । जनता आफैं सडकमा उत्रेर विभाजन रोके । त्यसपछि झापा, मोरङ र सुनसरी अलग गर्ने कुरा पनि आयो, तर त्यतिबेला पनि जनता सडकमा उर्लिए । नेताहरूको साथ भयो र त्यो पनि रोकियो । बाग्लुङ टुक्र्याउने प्रयास पनि जनप्रतिरोधका कारण सफल हुन सकेन । एउटा सेवा केन्द्र विस्तार गर्ने मामुली निर्णयसँगै कलैया र सिमरामा भएको आन्दोलन र त्यसको हिंसात्मक मुठभेडबाट सरकार र दलहरूले पाठ सिक्नुपर्छ, माटो या भूगोलसँग जनताको साइनो र स्वामित्व कति कठोर र कसिलो हुन्छ भन्ने कुरा ।

सुदूरपश्चिमका कैलाली कन्चनपुर नटुक्रिने भएपछि ५ नम्बर टुक्र्याउने विषयमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा चुप लागेका छन् । सुदूरपश्चिम अखण्ड भएपछि अरू टुक्रिँदा टाउको नदुखाउने देउवाको नियत र चाल यतिबेला ५ नम्बर प्रदेशका जनताले राम्रोसँग बुझेका छन् । ५ नम्बर टुक्र्याउने प्रस्तावविरुद्ध पश्चिम बुटवलमा आँधबेहरी चलिरहँदा देउवा पूर्व इटहरी पुगेर १ नम्बर प्रदेश टुक्रिँदैन भनेर भाषण गरेका छन् ।

लुम्बिनी टुक्र्याउने खेलसँगै समग्र संघीयता यतिबेला सकसमा परेको छ । एकीकृत लुम्बिनीको यो आवाज र आक्रोशलाई उपेक्षा गरे जनता फेरि भन्न बाध्य हुनेछन्, ‘लुम्बिनी टुक्र्याउन पाइँदैन, बरु संघीयता चाहिँदैन ।’