संशोधनविरोधी आन्दोलनको सार्थकता

यतिबेला देश संविधान संशोधनको विषयलाई लिएर आन्दोलित छ । यस आन्दोलनका दुइटा स्वरूप छन् । पहिलो, यसको केन्द्रविन्दु देशलाई संघीय स्वरूप प्रदान गर्दा पाँचौं प्रदेशको रूपमा मान्यता दिइएको क्षेत्रलाई पुनर्विभाजन गर्ने कार्यविरुद्ध छ । दोस्रो, यो आन्दोलन कुनै खास दलविशेषको नभई संविधान संशोधन अस्वीकार गर्ने सबै पक्ष एवं जनसमुदायको हो । यस आन्दोलनलाई सत्तासीन र प्रतिपक्षी, पहाड, मधेस सबै क्षेत्रका जनसमुदायको समर्थन प्राप्त छ । त्यसैले पनि यो जनआन्दोलन हो ।

यस आन्दोलनले धेरै पक्षलाई आफ्नो हैसियतमा उत्रन बाध्य तुल्याएको छ । तीमध्ये पहिलो हो, सत्तापक्ष । यतिबेला देशमा संविधान संशोधनको होइन, कार्यान्वयनको आवश्यकता छ । मधेसी आन्दोलनको माग संविधानको पहिलो संशोधनले पूरा गरिसकेको छ । संविधानमा अरू संशोधनहरूको आवश्यक भएमा संविधान कार्यान्वयनको क्रममा गर्दै जान सकिन्छ भन्ने यथार्थ बोध गर्दागर्दै पनि सत्तापक्षले संविधान संशोधनको लागि अड्‍डी कसिरह्यो । यसको पछाडिको अरू कारण केही नभएर सत्ता स्वार्थ र विदेशी दलाली नै रहेको थियो । व्यापक राष्ट्रिय विवादबीच जबर्जस्त संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेर सत्तापक्षले उक्त कुरा प्रमाणित गरेरै देखाउन पुग्यो ।

दोस्रो, संविधान संशोधनको विषयमा राष्ट्रिय विवाद र अझ संशोधन प्रस्तावविरुद्ध आन्दोलन प्रारम्भ भएको देख्दादेख्दै पनि भारत सरकारले 'नेपालमा विकसित राजनीतिक घटना क्रमबारे हामीलाई जानकारी छ, संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनु सकारात्मक हो' भन्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक ग‍र्‌यो । यसले संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताको उद्दण्डतालाई काँध हाल्ने काम गरेको छ । यससँगै संविधानप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने मधेसी दलहरूलाई धाप मार्ने कार्यसमेत गरेको छ ।

त्यति मात्र नभएर यसबीच भारतीय राजदूत रणजित रेले मधेसी मोर्चाका नेताहरूसँग 'लन्च मिटिङ' गरी संविधान संशोधनबारे छलफल गरिसकेका छन् । उनले एकातिर प्रधानमन्त्री र सत्ता साझेदार पार्टीको नेता शेरबहादुर देउवालाई सबै कुरा आफूले मिलाउने भन्दै हौस्याएका छन् भने अर्कोतिर उनको यस किसिमको कार्यको जनस्तरबाट व्यापक विरोध भएपछि उनले आफूहरूले छिमेकी देशको नेताले समस्या समाधानमा सघाउन खोजेको भन्दै स्पष्टीकरण दिएका छन् । 'मान न मान, मैं तेरा मेहमान' भन्ने हिन्दी उखानलाई चरितार्थ गर्ने गरी प्रस्तुत राजदूतको व्यवहारले भारतीयहरू नेपालमा कति निर्लज्जतापूर्ण व्यवहार गरिरहेका छन् भन्ने दर्शाउँछ ।

तेस्रो, संविधान संशोधन प्रस्तावविरुद्ध व्यापक जनविरोध प्रकट भइरहेकै अवस्थाबीच लामो समयदेखि देशलाई जातीय वा भाषिक आधारमा दर्जन बढी टुक्रामा विभाजन गर्नुपर्छ भन्नेमा लागिपरेका नयाँशक्ति (!) का नेता बाबुराम भट्टराईले त झन् बद्नाम 'बाह्रबुँदे सम्झौता (समझदारी) भारतमा सम्पन्न गरिनु दुर्भाग्यपूर्ण' भन्दै संविधान संशोधनमा पनि भारतको दबाब छ भन्नुभन्दा मधेसी जनताको केमा चित्त दुखेको हो, त्यो बुझेर आफैंभित्र समाधान गर्न सके भारतको हस्तक्षेप अन्त्य हुने उपायसमेत सुझाएका छन् । भट्टराईको उल्लिखित अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण छ ।

एकातर्फ उनले बाह्रबुँदे समझदारी भारतमा हुनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भनेका छन् । अर्कोतिर संविधान संशोधनमा भारतको दबाब छ भन्नुभन्दा मधेसीहरूले मागेको दिन सके भारतको दबाब हुँदैन भन्नसमेत भ्याएका छन् । यस सन्दर्भमा पहिलो कुरा, उनले बाह्रबुँदे भारतमा सम्पन्न हुनुलाई मात्र दुर्भाग्यपूर्ण भनेका हुन् भने त्यसपछिका घटनाक्रम खासगरी २०६३ सालको जनआन्दोलन, अन्तरिम संविधानको निर्माण, दुईदुईपटक संविधानसभा निर्वाचन, उनको आफ्नै प्रधानमन्त्रीत्व, २०७२ सालको संविधान निर्माण र त्यसै संविधानविरुद्ध उनी आफैंले मधेसीलाई उक्साउँदै हिँड्ने गरेको कुरालाई के भन्ने ?

त्यसैगरी यस प्रसंगमा अझ स्पष्ट हुनुपर्ने कुरा भारतीय नेता एवं बुद्धिजीवी प्रणव मुखर्जी र एसडी मुनीहरूले दाबी गरेजस्तो बाह्रबुँदे स्वयं भारतको प्रायोजनमा भएको भए त्यो नेपालमा सम्पन्न भएको भए पनि के फरक पर्दथ्यो र ? यस्ता दोधारे अनि आफैंलाई अप्ठेरोमा पार्ने तर्क गरेर भट्टराईले के प्रमाणित गर्न खोजेका हुन् ? यस किसिमका भट्टराई भनाइले थप आशंका सिर्जना गर्छन् । कतै यी र यस किसिमका भनाइले भट्टराईलाई भारतको एजेन्ट (उनकै शब्दमा) भन्ने आधार त तयार गरिरहेको छैन ?

अझ कुरा यत्तिकैमा टुंगिदैन । भट्टराईले सुझाएअनुरूप मधेसी नेताहरूको चित्त बुझाउन उनीहरूले जे माग गर्छन्, त्यो दिँदै जाने अनि मधेसी नेताहरूले भारतले जे गर्न उक्साउँछ, त्यही माग गर्दै जाने, त्यो पूरा नभए थप चित्त दुखाउँदै जाने । यही सिलसिला कायम रहने हो भने देशको अवस्था के होला ? यसबारे उनले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्दैन ?

चौथो, संविधान संशोधनविरोधी आन्दोलनले जतिजति गति लिँदै गयो, संविधान संशोधन प्रस्ताव पक्षधरहरूलाई देश र जनताको नभई आफ्नो सत्ता स्वार्थको चिन्ताले सताउन थालेको छ । यसै सिलसिलामा सत्ताको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहालले संविधान संशोधन विधेयक पारित र विफल जे भए पनि स्थानीय निर्वाचन गरिछोड्ने जालो फ्याँकेका छन् । अनि कांग्रेस सभापति शेरबहादर देउवाले संविधान संशोधन पारित नभए पनि सरकार परिवर्तन हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति दिएर उनलाई संविधान संशोधनभन्दा सत्ता स्वार्थप्रति बढी सरोकार रहेको प्रकट गरेका छन् ।

राप्रपा अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणाले वर्तमान आन्दोलनलाई एमालेको उक्साहट भन्दै संविधान संशोधन प्रस्ताव दुईतिहाईबाट पारित हुने दाबीसमेत गरेका छन् । स्मरण रहोस्, सत्ता लोलुपताको विकृत ग्रन्थि बोकेका राप्रपाका दुई घटक (राप्रपा र राप्रपा नेपाल) ले भारतकै पहलमा संविधान संशोधनमा सघाउनकै लागि केही समयअघि पार्टी एकता गरेका थिए । यो एकतापश्चात् राप्रपाले एकातिर हिन्दुत्वको नारा दिएर जनतालाई भ्रममा पार्ने अनि अर्कोतिर भारतको दलाली गरेर सत्ता स्वार्थको पूर्ति गर्ने एकमा दुई (टु इन वान) लक्ष्यपूर्ति गर्न सकिन्छ भन्ने सोचेको देखिन्छ ।

तर नेपाली जनतालाई हिन्दुत्वभन्दा राष्ट्रियता प्यारो छ भन्ने उक्त पार्टीले बुझ्न सकेको देखिएन । सोसँगै अब देशमा हिन्दुत्वलाई नारा बनाउने पार्टी मोदी मार्काको राप्रपा मात्रै रहेन । सोबाहेक केशरबहादुर बिष्ट नेतृत्वको पार्टी, कांग्रेसभित्रको खुमबहादुर खड्का घटक, एमाले र मधेसवादी पार्टीहरूभित्रका हिन्दुवादीहरूसमेत छन् । यससँगै स्वयं राप्रपाभित्रकै राष्ट्रवादी पक्षले समेत राप्रपाको भारत दलालीलाई समर्थन गर्ने छैन । गरिहाले पनि संविधान संशोधन विधेयक त पारित हुने छैन नै, राप्रपाको पतन भने सुनिश्चित हुनेछ ।

उल्लिखित विषयहरूसँगै जारी आन्दोलनको सकारात्मक पक्ष के रहेको पाइन्छ भने तराईका थारू एवं अगुवाहरूले समेत संविधान संशोधनले पहाडे र ती समुदायबीच द्वन्द्व सिर्जना गर्ने कार्य गर्न सक्छ भन्दै यसलाई स्वीकार गरिरहेका छैनन् । तर तिनीहरूभित्रकै भारतीय इशारामा चल्नेहरू भने संविधान संशोधनलाई अपरिहार्य बताउँदै अहिलेको प्रस्तावले समेत उनीहरूको मागको परिपूर्ति नगर्ने बताइरहेका छन् । यो अरू केही नभएर प्रस्तुत प्रस्तावलाई संशोधनविना पारित गर्न सिर्जना गरिएको दबाब मात्र हो ।

केही कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलन राष्ट्रियता पक्षधरको आन्दोलन हो । यसले राष्ट्रलाई माया गर्ने पहाडे, मधेसी, विभिन्न विचार बोक्नेहरू र विभिन्न समुदायका जनसमुदायलाई एकै ठाउँ उभिने स्थिति तयार पारेको छ । त्यसैले राष्ट्र बचाउन चाहनेहरू यस किसिमका आन्दोलनको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

यसरी यतिबेलाको आन्दोलनले राष्ट्रवादी र विदेशी शक्तिहरूको इशारामा परिचालित हुनेहरूलाई ध्रुवीकरण गरिरहेको छ । तर एकथरी तत्त्व भने यस आन्दोलनलाई मधेसविरोधी प्रमाणित गर्न कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । त्यसैले यस आन्दोलनलाई पहाड वा मधेसविरोधी आन्दोलनको रूपमा लिइनु र प्रस्तुत गर्ने अवसर दिइनु हुँदैन ।

जारी आन्दोलनबारे चर्चा गरिरहँदा ख्याल राख्नुपर्ने कुरा के छ भने निश्चय पनि नेपालमा मधेसी र पहाडबीच एक किसिमको अविश्वास छ । त्यो अविश्वास यथार्थपरकभन्दा मनोवैज्ञानिक बढी छ । त्यो कसरी भने दुवै क्षेत्रबीच अविश्वास त्यहाँका श्रमिक, कामदार एवं पिछडिएको वर्गका नागरिकबीचको नभएर त्यहाँका सामन्त एवं सम्भ्रान्तहरूबीचको हो । दुवैतर्फका सामन्त एवं सम्भ्रान्तहरूले त्यहाँका सर्वसाधारणबीच आफ्नो शोषण र थिचोमिचोलाई कायम राख्न दुवै क्षेत्रका वासिन्दाबीच विभाजन र अविश्वासको रेखा कोर्ने कार्य गरेका छन् ।

एकअर्कालाई एकअर्कोविरुद्ध उक्साउने प्रयास गर्ने गरेका छन् । अझ पछिल्लो समय तराईमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गरेर अंगीकृत नागरिकता प्राप्त व्यक्तिहरूले तराईमा आफ्नो स्थान बनाउन पहाड र पहाडे समुदायविरुद्ध घृणा फैलाउने कार्य गर्ने गरेका छन्, जसलाई उनीहरूले आन्तरिक उपनिवेशविरुद्ध संघर्षको नाम दिने गरेका छन् । यसो गरेर उनीहरूले तराईमा आफ्नो स्थान बनाउने मात्र होइन, त्यहाँका श्रमिक, कामदार एवं पिछडिएका वर्गका नागरिकमाथि शोषण र थिचोमिचो गर्दै त्यहाँका रैथाने व्यक्तिहरूलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राख्ने कार्य गर्दै आएका छन् ।

आफ्नो यस किसिमको प्रभाव वा हैकम टिकाइराख्न तराईका सम्भ्रान्तहरूले जातीय, लैंगिक एवं वर्गीय विभाजनलाई मलजल गर्ने कार्य गरिराखेका छन् । जसले गर्दा तराईमा व्यापक छुवाछूत, लैंगिक एवं वर्गीय शोषण छ । तराईको तुलनामा यस किसिमको शोषण पहाड र हिमालमा निकै कम रहेको पाइन्छ । यसैगरी अहिले तराईमा आफूलाई त्यहाँको धरतीपुत्र दाबी गर्ने कयौं नेताभन्दा लामो समयदेखि पहाडी मूलका वासिन्दा बसोवास गर्दै आएका छन् ।

त्यसैले पहाडी मूलका वासिन्दाले तराई मूलका वासिन्दालाई शोषण गरेका छन्, उत्पीडनमा राखेका छन् भन्ने त्यत्तिकै गलत छ, जत्तिको तराई मूलका भन्दा पहाडी मूलका वासिन्दा बढी राष्ट्रवादी छन् भन्ने । यथार्थ के हो भने दुवैतिर राष्ट्रवादी र शोषक छन् । तर राष्ट्रिय राजनीतिमा यतिबेला शोषक र राष्ट्रघाती हावी छन् । तिनीहरू नै आफ्नो स्वार्थपूर्ति हेतु सामाजिक सद्‍भाव र राष्ट्रविरोधी गतिविधिमा संलग्न छन् ।

यसको उदाहरण खोज्न टाढा जानु पर्दैन, विदेशीको सिदा खाएर सत्ता स्वार्थको लागि बाहुन, क्षेत्रीहरूले अन्य जातिलाई शोषण गरे, पहाडले तराईलाई शोषण ग‍र्‌यो भन्नेहरूकै व्यवहार हेर्नु पर्याप्त हुनेछ । हो, जबसम्म समाजमा जातीय व्यवस्था कायम रहन्छ, त्यतिबेलासम्म जातीय शोषण पनि कायम रहन्छ । अनि यस किसिमको व्यवस्थामा प्रत्येक माथिल्लो जातिले आफूभन्दा तल्लो जातिलाई शोषण गरिरहन्छ ।

विचार गरौं त, के दलितलाई जनजातिले शोषण गरेका छैनन् ? अनि दलितमै पनि माथिल्लो दलितले तल्लो दलित (जात) लाई शोषण गरेको छैन ? त्यसैगरी वर्गीय शोषणको कुरा गरौं, के बाहुन वा क्षेत्री बाहुन वा क्षेत्रीबाट अनि जनजाति वा दलित जनजाति वा दलितबाट शोषित भएका छैनन् ? त्यसैले मुख्य कुरा जातीय, क्षेत्रीय एवं वर्गीय विभेद हटाउने वा समाप्त पार्ने हो ।

त्यसलाई कायम राखेर अनि मलजल गरेर राजनीतिक फाइदा उठाउनेहरू समाजका शत्रु हुन् । तर यहाँ जातीयता, क्षेत्रीयता एवं वर्गीयताको चर्को विरोध गरेजस्तो गरी त्यसैलाई टिकाइराख्न प्रपञ्च गर्नेहरूकै कारण थप समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ । जारी संविधान संशोधन प्रस्ताव त्यसैलाई बल पु‍र्‌याउने एउटा प्रयास मात्र हो । यस अर्थमा यसको विरोध जायज छ ।
उल्लिखित आधारमा यतिबेला देशमा दुइटा प्रवृत्ति स्पष्ट दृष्टिगोचर भइरहेका छन् ।

एउटा हो, संकीर्ण स्वार्थपूर्तिको लागि विदेशीको दलाली गर्दै देशवासीबीच विभाजनको रेखा कोर्ने र राष्ट्रको सौदाबाजी गर्ने शक्तिलाई कमजोर तुल्याउने प्रवृत्ति । यो प्रवृत्ति बोक्नेहरूले देशको राजनीति, अर्थनीति, सामाजिक सद्‍भाव एवं भाषा र संस्कृतिविरुद्ध आफ्ना प्रयास जारी राखेका छन् । यसो गर्नेहरू राष्ट्रका शत्रु हुन् । अर्कोतर्फ उल्लिखित प्रवृत्तिविरुद्ध संघर्षको निरन्तरता पनि हामीकहाँ छ ।

तर यसमा निकै उतारचढाव देख्न पाइन्छ । वर्तमान संविधान संशोधन प्रयास विरोधी आन्दोलनलाई यसै क्रममा हेर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही कमीकमजोरी हुँदाहुँदै पनि यो आन्दोलन राष्ट्रियता पक्षधरको आन्दोलन हो । यसले राष्ट्रलाई माया गर्ने पहाडे, मधेसी, विभिन्न विचार बोक्नेहरू र विभिन्न समुदायका जनसमुदायलाई एकै ठाउँ उभिने स्थिति तयार पारेको छ, जुन यसको सकारात्मक पक्ष हो । त्यसैले राष्ट्र बचाउन चाहनेहरू यस किसिमका आन्दोलनको पक्षमा उभिनुपर्छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि आन्दोलनमा लाग्नेहरूमा केही विषयमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । त्यो हो, राष्ट्र सबैको साझा हो । सबै मिले राष्ट्र बन्छ । राष्ट्र बने हामी सबै बन्छौं भन्ने भावनाको विकासको लागि सबै क्षेत्रका जनताले न्यूनतम नैतिक मान्यताको निर्वाह गर्नुपर्छ । त्यससँगै 'सही व्यक्ति, सही ठाउँमा' स्थापित हुने परिपाटीको विकास हुन जरुरी छ । त्यसैले वर्तमान आन्दोलनका पक्षधरले आन्दोलनलाई प्रदेश सीमांकन वा संविधान संशोधनसँग मात्र नभएर राष्ट्रलाई जातीय, भाषिक, लैंगिक, क्षेत्रीय र दलीय भेदभावविहीन तुल्याउने र आन्दोलनको समाप्तिपश्चात् निष्पक्ष एवं पूर्वाग्रहरहित परिपाटीको विकास गर्ने उद्देश्यको प्राप्ति हेतु परिचालन गर्नु जरुरी छ ।

आन्दोलनलाई सम्झौता वा सफलता जुनसुकै रूपमा समापन गर्ने अवस्थामा होस्, यसलाई सत्ता स्वार्थसिद्धिको माध्यम बन्न दिनु हुँदैन । त्यसो हुन सके मात्र यसले नेपाली समाजको अग्रगामी रूपान्तरणमा योगदान पु‍र्‌याउनेछ । आशा गरौं, जारी आन्दोलनले राष्ट्रको अखण्डता र स्वाभिमान जोगाउन, दलीय नेतृत्वलाई जिम्मेवार एवं नैतिक तुल्याउन र नागरिकलाई राष्ट्रप्रेमी एवं उद्यमशील बन्न प्रेरित गर्नेछ । यसमै जारी आन्दोलनको सार्थकता निहित छ ।