अंगीकृत नागरिकता कि राष्ट्रिय स्वार्थ ?

व्यक्ति र राज्यको कानुनी सम्बन्ध देखाउने दस्ताबेज नागरिकता हो । नागरिकता यस्तो संवेदनशील दस्ताबेज हो, जसले व्यक्ति राज्यका हरेक निकायमा पहुँच राख्न सक्ने हुन्छ । अहिले नेपाली राजनीतिमा विवादको विषय हो, अंगीकृत नागरिकता र राष्ट्रको सर्वोच्च पद । नेपालको संविधान २०७२ को भाग २ अनुसार नेपाली नागरिकता वंशज, अंगीकृत र आवासीय गरी तीन प्रकारले पाउन सकिने व्यवस्था छ ।

अंगीकृत नागरिकता पनि दुई प्रकारले पाउन सकिने व्यवस्था छ, वैवाहिक अंगीकृत र जन्मको आधारमा । नेपालको कानुनअनुसार विदेशी नागरिकसँग विवाह गरेकी नेपाली महिलाका श्रीमान्ले अंगीकृत नागरिकता पाउने सवालमा ती विदेशी लगातार १५ वर्ष नेपालमा बसेको हुनुपर्ने र आफ्नो देशको नागरिकता त्यागेको हुनुपर्ने विद्यमान व्यवस्था छ । तथापि नेपाली पुरुषको हकमा विदेशी महिलासँग विवाह गरेको भोलिपल्टै ती विदेशी महिलाले नागरिकता पाउने प्रावधान छ ।

त्यसैगरी नेपाली आमा र विदेशी बाबुको सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने तर विदेशी बाबुले नेपाली नागरिकता पाइसकेको खण्डमा भने सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान नेपालको कानुनमा छ ।

नेपाल र भारतले तत्कालीन सन् १९५० को मैत्री तथा शान्तिपूर्ण सन्धिमार्फत खुला सिमाना राख्ने निर्णय भयो । तत्कालीन राणाशासकले भारतीय संस्थापनसँग आफ्नो सत्ता टिकाउन गरेको यो सन्धि पूर्णरूपमा भारतीय स्वार्थलाई अगाडि बढाउने काम गरेको छ । त्यसैगरी सात सालमा राणाशासन विरुद्धको क्रान्तिमा भारतीय भूमिका भएकाले भारतीय इच्छाअनुसार नै असमान नेपाल भारत मैत्री सन्धि खारेज नगरी दुवै मुलुकका जनतालाई एकअर्का देशमा समान अधिकार प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइयो ।

तसर्थ नागरिकतासम्बन्धी समस्या कालान्तरमा आएर राष्ट्रिय समस्या नै बन्ने अवस्थामा पुग्यो । नेपालमा भारतीय भूमिका रहेको हरेक क्रान्तिपछि नागरिकताको समस्यालाई आगो थप्ने गरेको कामबाट समेत यसको प्रस्ट्याइँ हुन्छ । उदाहरणको लागि ०६२/६३ को जनआन्दोलनपश्चात् नागरिकता समस्याले तराईमा उग्र रूप लियो । त्यसकारण जन्मको आधारमा तीनजनाको सिफारिसको आधारमा समेत नागरिकता दिइयो ।

नागरिकतासम्बन्धी कानुन बने पनि नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल आउने व्यक्तिहरूको आवतजावतको परिचयको रेकर्ड राख्ने व्यवस्था अपनाउन नसक्नुका कारण नागरिकतासम्बन्धी कानुन त्यति प्रभावकारी हुन सकेन । यस व्यवस्थाले नेपालमा बस्ने भारतीयहरूलाई विदेशी हैसियत कायम हुन्थ्यो र कालान्तरमा उनीहरू आफ्नै देशमा फर्कन्थे । यसरी त्यस बेलाको नेपाली संस्थापन र शासकले दूरगामी सोच राखेको भए नेपालमा अंगीकृत र वंशजको नागरिकता छुट्ट्याउनुपर्ने आवश्यकता नै पर्दैनथ्यो ।

नागरिकता कानुन नेपालीको लागि हो । कसैलाई नागरिकता दिने वा नदिने भन्ने सार्वभौम सत्तासम्पन्न भएको राष्ट्रको हैसियतले आफैँले गर्ने निर्णय हो । यस्तो कुरामा समानताको सिद्धान्त ल्याउनु भनेको राष्ट्रिय अस्तित्वमाथि नै गम्भीर प्रहार हो । हामीले बुझ्नु जरुरी छ-समानताको कुरा निरपेक्ष हुन्छ । नागरिकतामा समानताको कुरा गर्नु भनेको बास माग्न आउने बटुवालई घरको साँचो-ताल्चा सुम्पनुसरह हो ।

समानताको सिद्धान्त विश्वभरि लागू भएको सिद्धान्त हो । समानताको लागि विश्वभरि ठूलाठूला उथलपुथल र क्रान्ति भएका छन् । मननयोग्य कुरा के छ भने समानताको सिद्धान्त गलत ठाउँमा पनि प्रयोग गर्न मिल्छ । अंगीकृत नागरिकता भनेको विदेशीलाई दिने नागरिकता हो । विदेशीले नेपाली कानुनबमोजिम प्रक्रिया पुर्‌याएपछि पाउने नागरिकतामा कसरी समानताको सिद्धान्त लागू गर्न सकिन्छ । नागरिकतामा समानता भनेको नेपाली नेपालीबीच हुने हो कुनै नेपाली र नवागन्तुकबीच हुने कुरा होइन ।

खासगरी नेपालमा अंगीकृत नागरिकताको विवाद भारतसँग नै बढी जोडिन्छ । खुला सिमाना र दुवै देशका नागरिकको आवतजावतको रेकर्ड राख्ने कुनै प्रक्रिया नहुनाले नागरिकतासम्बन्धी समस्याले झन् उग्ररूप लिएको छ । भारतीयहरू नेपालमा आएर व्यापार गर्ने र कालान्तरमा यहाँकै नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरी बस्ने प्रचलन रहेको छ । वैवाहिक सम्बन्धका आधारमा नेपालको कानुनले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।

हामीले बुझ्नु जरुरी छ-भारतजस्तो ठूलो देशको १५ जनसंख्याले पनि नेपाली नागरिकता हासिल गर्नु भनेको नेपालको सम्पूर्ण आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रमा पूर्णरूपले भारत पहुँचमा आउनु हो । त्यस्तो अवस्थामा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद दिनु भनेको राष्ट्रलाई फासीको सुलीमा उभ्याउनु हो । भारतको साम्राज्यवादी र विस्तारवादी नीतिलाई प्र श्रय दिने काम सत्तापक्षले ल्याएको संशोधनको प्रस्तावले गरेको छ ।

'रोटीबेटी' को सम्बन्ध जसलाई विशेष मानिन्छ, के त्यो राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा ठूलो हुन्छ ? भारत र अमेरिकाजस्ता शक्तिशाली देशहरूले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेका व्यक्तिले राज्यको सर्वोच्च पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालमा अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च राजनीतिक पदहरू दिनुपर्छ भन्ने मान्यता के उचित हुन सक्छ । भारतको अहिलेको संस्थापनले सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोकेको नजिर हामीले कसरी भुल्न सक्छौँ ?

भारतीय परराष्ट्रमन्त्री सुष्मा स्वराजले भारतीय संसद्मा नेपालमा लगाएको नाकाबन्दीको विषयमा छलफल हुँदा नेपालले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता हासिल गरेकाको राजनीतिक अधिकार समाप्ति गरेको कुरा चर्को रूपमा आवाज उठाइन् । हिजो उनकै पार्टी, भारतीय जनता पार्टीले सोनिया गान्धी भारतीय चेली नभएकै कारण सडक र सदनमा चर्को विरोध गरेर सोनिया गान्धीलाई प्रधानमन्त्री हुन रोकेको तथ्य जाहेरै छ ।

भारतजस्तो शक्तिशाली देशले समेत आफ्नो देशभित्र नजन्मेको व्यक्तिले राज्यको सर्वोच्च तहको पदमा जान नसक्ने कुरा गर्छन् भने नेपालले त्यस्तो पदहरू नवआगन्तुकको लागि खुला राख्नुपर्छ भन्ने तर्क कसरी उचित हुन्छ ? अंग्रेजीमा एउटा भनाइ छ, 'इतिहास महान् शिक्षा हो ।' नेपालको इतिहास हेर्ने हो भने नेपाल पहिलेदेखि नै शरणार्थीको लागि सुरक्षित ठाउँको रूपमा स्थापित छ । कालान्तरमा ती शरणार्थीले नेपालको सत्ता कायापलट नै गरेको इतिहास हामीसँग छ ।

नेपालजस्तो 'बफर स्टेट' जसको भूराजनीति संवेदनशील छ, विदेशीहरू यहाँका हरेक गतिविधि र क्रियाकलापलाई सूक्ष्मरूपले अध्ययन गरिरहेका हुन्छन्, यस्तो राष्ट्रमा अंगीकृत नागरिकलाई कसरी अन्य नागरिकजत्तिकै अधिकार दिन सकिन्छ । वैवाहिक आधारमा विनाकुनै सर्त नागरिकता बाँड्ने र पूर्णरूपमा राजनीतिक अधिकार दिनाले नेपालमा क्षेत्रीय असन्तुलनसमेत ल्याउने खतरा त्यतिकै रूपले रहन्छ । तराईमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिनेको संख्या दिनानुदिन बढ्दै गइरहेको छ ।

गृह मन्त्रालयको प्रतिवेदनअनुसार २००७ देखि २०७३ सम्म तीन लाखभन्दा बढीले अंगीकृत नागरिकता लिएको र त्यसमा भारतीयको संख्या बढी रहेको तथ्य सार्वजनिक छ । यही क्रम हेर्ने हो भने ३०/४० वर्षमा तराईमा अंगीकृत नागरिकता लिने भारतीय नागरिकको जनसंख्या बढ्नेमा दुईमत छैन । नेपालको संविधानको पहिलो संशोधनमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्यालाई पहिलो प्राथमिकता दिने भन्ने उल्लेख गरियो ।

यसले गर्दा हिमाली र पहाडी भेगबाट राज्यमा प्रतिनिधित्व घटी राज्य नवागन्तुकको नियन्त्रणमा जान्छ । हाम्रो देशमा आर्थिक अप्रवासी गएकाहरूको ठाउँ भारतीयले ओगट्नेछन् ।

भुटानी शरणार्थी र तिब्बती शरणार्थीको समस्या, चरम विदेशी राजनीतिक हस्तक्षेप, रणनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण राज्य नेपाल, अमेरिका र अस्ट्रेलियाजस्तो अप्रवासीले बनेको होइन । हाम्रो शास्त्र भन्छ-भूमिपुत्र मात्र राष्ट्रप्रति बफादार हुन्छ । नेपाली पुरुषसँग विवाह गरी अंगीकृत नागरिकता पाएका भारतीय चेली विभिन्न पार्टीबाट संविधानसभा सदस्य भएका मात्र छैनन्, मन्त्रीसमेत भएका छन् ।

अंगीकृत नागरिकताधारी राज्यलक्ष्मी गोल्छाले पैसाको भरमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद भएको त धेरैलाई थाहै होला । यो अवस्थामा भोलि पैसाको भरमा राज्य वा राष्ट्रको प्रमुख कार्यकारी पद कोही अंगीकृत नागरिकले पायो भने के उसले राष्ट्रिय स्वार्थअनुकूलको कार्य गर्छ त ? कुनै पनि राष्ट्र आफ्नो वस्तुगत आवश्यकताअनुसार नागरिकतासम्बन्धी नीति तयार पार्न सक्छ ।

हामी मधेसी, पहाडी हुनुपूर्व नेपाली हौँ । हाम्रो अस्तित्व तब रहन्छ जब नेपाल राष्ट्र रहन्छ, नेपाल नै रहेन त हाम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन । तसर्थ देशको हितविपरीत अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुरा विल्कुल राष्ट्रघाती सावित हुनेछ ।

अंगीकृत नागरिकलाई राष्ट्रको सर्वोच्च पद दिनु भनेको राष्ट्रलाई फिजीकरण र त्यसपश्चात् सिक्किमीकरणतिर डोर्‌याउनु हो । सन् १८८१ मा फिजीमा ५८८ को संख्यामा रहेका भारतीयहरूको जनसंख्या सन् १९९६ सम्म आइपुग्दा तीन लाख ३९ हजार पुग्यो र नक्कली नागरिकताको आडमा भारतीय नागरिक महेन्द्र चौधरीले प्रधानमन्त्रीमा विजय हासिल गर्न सफल भए भने संसद्मा ७१ सिटमध्ये ३७ सिट भारतीय नागरीकहरूको हातमा गयो ।

अंगीकृत नागरिकलाई राज्य सुम्पिएर कतै सिक्किमीकरणको ल्यान्डुप दोर्जे त पैदा गर्दै छैनौँ हामी ? २५ सेप्टेम्बर २०१५ मा जापानबाट प्रकाशित एक अन्तर्राष्ट्रिय पत्रिकामा एकजना भारतीय सुरक्षाविद्को लेखमा भारतले नेपालमा तराईको शासन स्थापित गर्नुपर्ने, पछि तराईलाई भारतमा गाभ्नुपर्ने र कसैको विरोध भए रूसले क्रिमियामा गरेजस्तो जनमत संग्रह गरी तराईलाई आफ्नोतिर ल्याउनुपर्ने उल्लेख छ ।

भारतले बुझेको छ– नेपालमा बस्दै आएका मधेसी दाजुभाइद्वारा यो सम्भव छैन किनकि वर्षौंदेखि नेपाली सिमानाको रक्षा उनीहरूले नै गर्दै आइरहेका छन् र नेपाल राष्ट्रको कसैलाई माया छ त उनीहरूमा बढी छ । तसर्थ भारत अंगीकृत नागरिकलाई राज्यको सर्वोच्च पद दिन चाहन्छ र सर्वोच्च पदको माग अंगीकृत नागरिकको माध्यमबाट राख्दैछ ।

त्यसकारण यो माग मधेसको होइन, मधेसी जनताको होइन, केही वर्षयता नेपालमा बसोवास गर्दै आएका अंगीकृत नागरिकताधारीको मात्र हो किनकि मधेसी मूलका रामवरण यादवलाई नेपाल राष्ट्र र नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रपति स्विकारिसकेका छन् । भारतीय संस्थापनले नेपालमा २००७ यता सुरु गरेको हस्तक्षेपको एउटा मूलभूत उद्देश्य भनेको नेपाललाई सकिए सिक्किमीकरण र अन्तिम उपायको रूपमा फिजीकरण वा भुटानीकरण गर्ने हो भनेर भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ' का पूर्व अधिकारीले आफ्नो आत्मवृत्तान्तमा इन्दिरा गान्धीले आदेश दिएको कुरा राखेको पाइन्छ । तसर्थ भारत नेपालमा अंगीकृत नागरिकको शासन स्थापित गर्ने दाउमा छ र साम, दाम, दण्ड, भेदको प्रयोग कुनै न कुनै माध्यमबाट गर्दै नै छ ।

एउटा राष्ट्र तब समृद्धशाली बन्छ जब ऊ बाहिरी हस्तक्षेपबाट मुक्त हुन सक्छ । चार हजार वर्षभन्दा पुरानो इतिहास बोक्ने थोरै राष्ट्रमध्ये एक हो नेपाल । समयसमयमा यस राष्ट्रमाथि हुँदै आएको प्रहारमध्ये एउटा प्रहार हो अंगीकृत नागरिकता । सबैले बुझ्नुपर्ने के हो भने हामी मधेसी, पहाडी हुनुपूर्व नेपाली हौँ । हाम्रो अस्तित्व तब रहन्छ जब नेपाल राष्ट्र रहन्छ, नेपाल नै रहेन त हाम्रो अस्तित्व पनि रहँदैन । तसर्थ देशको हितविपरीत अंगीकृत नागरिकलाई प्रमुख पद दिने कुरा विल्कुल राष्ट्रघाती सावित हुनेछ । देशको अस्तित्वमाथि यस्तो प्रहार सधैँ आइरहन्छ, यसबाट बच्न हामी सक्नुपर्छ, सिक्नुपर्छ र आफ्ना प्रतिनिधिलाई सधैँ घच्घच्याइ राख्नुपर्छ ।

-अधिकारी र बराल काठमाडौं स्कुल अफ लका विद्यार्थी हुन् ।