लोकतन्त्रको मीठो भ्रम

नेपालमा लोकतन्त्रको आ–आफ्नै बुझाइ छ । यसलाई कसैले जनवादका रूपमा बुझेका छन्, कोही प्रजातन्त्रको सीमाबाट जनताको शासनको अर्थ लगाउँछन् । कट्टर माओवादीहरू लोकतन्त्रलाई जनतन्त्रको रातो रंग दिन्छन् । यसले के देखिन्छ भने लोकतन्त्रको अर्थ, नियत र चरित्र हाम्रा पार्टी र ‘स्कुल अफ थट’अनुसार फरक छ ।

सायद नेपाली लोकतन्त्र किन प्रभावकारी भएन भन्ने प्रश्नसँग यो जोडिन्छ । कोही अहिलेको लोकतन्त्र भत्काउनेहरू छन्, कोही हिजोकै प्रजातन्त्र ठीक भन्छन् । लोकतन्त्र अहिले निकै ठूलो संकटमा छ । त्यसैले प्रश्न स्वाभाविक हुन्छ कहा“ छ लोकतन्त्र ? भारतीय विद्वान अमत्र्य सेनका अनुसार ‘राजनीतिक तथा आर्थिक शक्तिमाथि जनताको नियन्त्रण नै लोकतन्त्र हो ।

यो भनाइमा उनले न त सर्वहारा नियन्त्रण भने न त पूँजीवादी नियन्त्रण नै । यो न त जनवाद हो न त जनतन्त्र । बरु, सम्पूर्ण शक्तिमाथि जनताको नियन्त्रण नै लोकतन्त्र हो । यसको सिधा अर्थ हुन्छ, राज्य सञ्चालनमा जनताको नियन्त्रण नै लोकतन्त्र हो । राजनीतिक विज्ञानमा लोकतन्त्रले जनताको सर्वोच्चता र सार्वभौमिकता बुझाउँछ । लोकतन्त्रमा जनताको परिभाषा सर्वहारा वा पूँजीपति वर्गभन्दा माथि र व्यापक छ ।

यही व्यापक सन्दर्भबाट लोकतन्त्रलाई पनि परिभाषित गर्नु पर्छ । लोकतन्त्रले जनतामा निहित शासकीय अधिकारको अर्थ दिन्छ । यसर्थ, अहिलेको विश्व राजनीतिमा लोकतन्त्रको विकल्प देखिँदैन । भनिन्छ, लोकतन्त्रको विकल्प लोकतन्त्र मात्र हो । अहिले औपचारिकभन्दा माथिल्लो तहको लोकतन्त्रको खोजी भइरहेको छ । सहभागितामूलक वा समावेशी लोकतन्त्र परम्परागत लोकतन्त्रलाई अझ लोकतान्त्रिकरण गर्ने नयाँ प्रयोग हो ।

राजनीतिमा लोकतन्त्रको आफ्नै ‘चार्म’ छ । त्यसैले ठूला तानाशाहहरू समेत आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउँछन् । तर, लोकतन्त्रको परीक्षण भने जनताको आँखाबाट मात्र हुनसक्छ । कसको र कसका लागि लोकतन्त्र भन्ने प्रश्नको जवाफ नेताहरूले नभई जनताले मात्र दिन सक्छन् । जनताको आर्थिक सम्पन्नता र सामाजिक न्यायबाट लोकतन्त्रको परख हुन्छ ।

राजनीतिमा जनताको स्वामित्व कस्तो छ त्यहीँ नै लोकतन्त्रको जाँच हुन्छ । समावेशीकरण, सीमान्तकृतको सुनुवाइ र सरकारमाथि जनताको नियन्त्रणले लोकतन्त्र क्रियाशील हुन्छ । जनता राजनीतिक प्रक्रियाबाट विमुख भए भने बुझे हुन्छ लोकतन्त्रमा गडबडी छ । सरकार, शासकीय अधिकार केही नेताको सहमतिको वस्तु बन्यो भने बुझे हुन्छ, लोकतन्त्र संकटमा छ ।

पार्टीहरू बन्नु, निर्वाचन हुनु र जनताले मत खसाल्नु मात्र लोकतन्त्र होइन । यो प्रक्रियाले त दलीयतन्त्र मात्र निर्माण हुन्छ । लोकतन्त्र र दलीयतन्त्रमा निकै अन्तर छ । नेपालमा अहिले थोरै लोकतन्त्र र धेरै दलीयतन्त्र हावी छ । अझ, कतिपय सन्दर्भमा हामी नेतातन्त्रमा फसेका छौं । लोकतन्त्रको यही मीठो भ्रममा नेपाली राजनीति अल्झिरहेको छ ।

तथ्यहरूबाट लोकतन्त्रको परीक्षण गरौं । अहिले लोकतन्त्रमाथि सबैभन्दा निर्मम प्रहार स्थानीय निकायमा देखिन्छ । त्यहाँ जनप्रतिनिधि छैनन् । यसको अर्थ स्थानीय निकायमार्फत् खर्च हुने अर्बौं रकम नेतृत्वविहीन छ । यी अड्डाहरू राजनीतिक अराजकताका जीवित उदाहरण हुन् । त्यहाँ जनताको पहँुच छैन । न्यूनतम सर्तहरूको पालना प्रभावकारी हुँदैन ।

राज्यको आधार तहमा नै भनसुन, राजनीतिक प्रभाव र अनुशासनहीनताले जरा गाड्दै छ । यसको दूरगामी प्रभाव कस्तो होला ? स्थानीय निकायमा प्रत्यक्ष÷अप्रत्यक्ष ५० हजारभन्दा बढी राजनीतिक कार्यकर्ताले गलत हस्तक्षेप गरिरहेका छन् । उनीहरू नेता होइन, ठेकेदार बन्दै छन् । त्यसैले भन्न सकिन्छ, स्थानीय निकायमा लोकतन्त्र छैन । त्यहाँ दलीयतन्त्र हावी छ ।

राजनीतिमा लोकतन्त्रको आफ्नै ‘चार्म’ छ। त्यसैले बढे–बढे तानाशाहहरूसमेत आफूलाई लोकतान्त्रिक भन्न रुचाउँछन्। तर लोकतन्त्रको परीक्षण भने जनताको आँखाबाट मात्र हुनसक्छ।

हामीकहाँ राजनीतिक दलहरूसँग शासकीय अधिकार निहित छ भन्ने गलत बुझाइ छ । तर, दलहरूसँग शासकीय अधिकार हुँदैन । यसका लागि उनीहरूलाई जनअनुमोदन चाहिन्छ । जनअनुमोदनबिना नै दलका नेताहरू आफूलाई स्थानीय निकाय प्रमुख बनाइरहेका छन् । यो लोकतन्त्रका नाममा गरिएको राजनीतिक अपराध हो । यसको ‘करेक्सन’ कसरी गर्ने ? स्थानीय निकायको निर्वाचन यसको अनिवार्य सर्त हो । तर, स्थानीय निकायको पुनर्संरचना र सीमांकनको मुद्दा यति पेचिलो बन्दैछ कि हाम्रा दलले सहमति नगरे स्थानीय तह अझ संकटमा पर्ने छ ।

लोकतन्त्रको स्थापनापछि आठ प्रधानमन्त्री र तीन सयभन्दा धेरै मन्त्री बने । लगभग पा“च सय जना सल्लाहकार बने । एक हजार दुई सय जना सभासद् बने । थप दुई हजारभन्दा धेरैले लाभको पद प्राप्त गरे होलान् । केही दर्जन राजदूत बने, केही दर्जनले सरकारी संस्थानको जिम्मेवारी पाए । केही हजार माओवादी लडाकुले पनि थोरबहुत सुविधा पाए, सयौं गाडी आए ।

प्राडो, पजेरो, विदेश यात्रा । राजनीतिको यो आकर्षणमा धेरै दल खुले, अझै खुल्ने क्रममा छन् । दल र नेताहरूले लोकतन्त्रको खुब मजा लिए । उनीहरूको आर्थिक हैसियत फेरियो । सामाजिक सम्मान बढ्यो । राजनीतिक पहुँच अकासियो । नेताहरूलाई लोकतन्त्र आयो । तर, तराईका मुसहर, चमार र खत्वेहरू कता छन् ? राजी, किसान, चेपाङहरू कता छन् ? कर्णालीको भोकमरी के भयो ? वादी महिलामाथिको यौन अपराध कता पुग्यो ? हलिया, हरूवा, चरुवाहरूको अवस्था के भयो ? लोकतन्त्रले उनीहरूलाई के दियो ?

के यो जनताको लोकतन्त्र हो ? कि हामी राजनीति गर्ने मुठ्ठीभर नवसम्भ्रान्तहरूको लोकतन्त्रलाई आफ्नो ठानिरहेका छौं ? माथिका तथ्यले लोकतन्त्रको निर्मम परीक्षा लिन्छ र अन्ततः हाम्रो लोकतन्त्रलाई फेल गरिदिन्छ । चालु लोकतन्त्रले सीमान्तकृतहरूको न त आवाज सुन्यो, न त न्याय दियो । यसर्थ नै, अझ उन्नत लोकतन्त्रको बहस आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा ३८ दशमलव नौ प्रतिशत युवा छन् । तिनै युवाले जनयुद्धदेखि जनआन्दोलनसम्म आफ्नो जीवनको ऊर्जा खर्च गरे । उनीहरू नै परिवर्तनका संवाहक हुन् । उनीहरूकै तागतले राजनीतिक परिवर्तन भयो । तर, के उनीहरूले लोकतन्त्र प्राप्त गरेका छन् ? पछिल्लो तथ्यांकले भन्छ कि प्रतिदिन एक हजारदेखि एक हजार पाँच सय नेपाली युवा कामको खोजीमा बिदेसिन बाध्य छन् । हरेक वर्ष नौ लाखभन्दा धेरै युवा बालुवाको देश पुग्छन् । भारतमा निकृष्ट श्रम गर्ने युवाको तथ्यांक नै छैन ।

१० वर्षअघि वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या वार्षिक ५५ हजार थियो । आज यो दैनिक एक हजार पा“च सय आसपास पुगेको छ । राष्ट्रबैंकको तथ्यांकले भन्छ कि बाहिर जानेहरूमा ८३ दशमलव सात प्रतिशत पुरुष र १६ दशमलव तीन प्रतिशत महिला छन् । उनीहरूमध्ये १५ वर्षदेखि २९ वर्ष उमेरसमूहका युवाको संख्या ५३ दशमलव आठ छ ।

२३ दशमलव तीन प्रतिशत ३० देखि ४४ वर्ष उमेरका छन् । यति ठूलो श्रमशक्ति देशबाहिर जान्छ । देशमा रोजगारी, उत्पादन र अवसर छैन । त्यसो भए युवाका लागि कहाँ छ लोकतन्त्र ? उच्चस्तरीय भूमिसुधार आयोग र स्वतन्त्र अनुसन्धानका प्रतिवेदनहरूले बताउँछन् कि ग्रामीण गरिब किसानमध्ये २९ प्रतिशतसँग निजी जमिन छैन । हिमालका सात, पहाडका २१ र तराईका ३१ प्रतिशत किसानसँग जमिन छैन । राष्ट्रिय दलित आयोगको सर्वेक्षण २००४ भन्छ, देशका ५३ प्रतिशत दलित भूमिहीन छन् ।

विभिन्न कारणले हरेक वर्ष कुल खेतीयोग्य जमिनको २० प्रतिशत बाँझो हुन्छ । यसरी हेर्दा भूमिहीनहरूको पीडा चर्को छ, गरिबी र अन्याय छ । जोताहा किसान मंसिरमा धान फलाउँछन् र पुसमा भोकै पर्छन् । किसानका लागि लोकतन्त्र कहाँ छ ? सबै उस्तै छ, सपना उही छन् । समृद्धिका प्यास उनै हुन् । फेरियो त फगत राजनीति, नेता फेरिए ।

यो परिवर्तनले न त जनताको भोको पेट भरियो, न त आङमा जाडो छल्ने कपडा मिल्यो । न त ओत लाग्ने छाप्रो नै पाइयो । तसर्थ, प्रश्न स्वाभाविक छ, यो कसको लोकतन्त्र हो ? जनताको कि दलको ? विकासको गति सारै धिमा भयो । उद्योग, व्यापार धराशायी हुँदैछन् । विजुली र पूर्वाधार छैनन् । ०६८ सालमा एसएलसी दिएकामध्ये एक सय ७० विद्यालयबाट एक जना पनि विद्यार्थी पास भएनन् । विगत १० वर्षमा शुन्य दशमलव नौ प्रतिशत व्यक्ति मात्र गैरकृषि क्षेत्रमा प्रवेश गरे ।

युवा अधिकारकर्मीहरू भन्छन्, सातामा न्यूनतम एक घण्टा पनि काम नपाउनेहरू शुन्य दशमलव ६ प्रतिशत छन् । त्यसो त, नेपाली युवाको बेरोजगारी दर संसारमै उच्च छ । काम गर्नेहरूले पनि थोरै कमाउँछन् । पुरुषले मासिक सरदर पा“च हजार सात सय कमाउँछन् भने महिलाले सरदर तीन हजार चार सय । यो कमाइले जीवन धान्न पनि पुग्दैन ।

तर, १० हजारभन्दा धेरै नेता÷कार्यकर्ता मासिक लाखौं कमाउँछन् । ५० हजारभन्दा धेरैले राजनीतिलाई पेशा बनाएका छन् । उनीहरू अरू कुनै काम गर्दैनन् तर जीवन आरामले चलेकै छ । त्यसो त, राज्यले दर्जन संख्याका विशिष्ट पदाधिकारीलाई दिएको सुविधा नै वार्षिक ५० करोड आसपास हुन आउँछ । भर्खर मात्र एक करोडपति नेतृलाई सरकारले उपचार खर्च ५० लाख दियो ।

एकातिर सिटामोल नपाउने जनता र अर्कातिर मिनेट–मिनेटमा राज्यको दोहन गर्ने नेतासँगै बसेको मुलुकमा लोकतन्त्रको रङ कस्तो हुनुपर्छ ? सायद, अहिलेको लोकतन्त्र फुस्रो छ र रंङहीन । यसर्थ, फेरि प्रश्न उठ्छ, यो कसको लोकतन्त्र हो ? नेताहरूको कि जनताको ? नेताहरूले कमाएकामा कुनै रिसराग छैन । तर, त्यसको स्रोत के होला ? नेताहरूलाई सुविधा पनि चाहिन्छ । तर, जनतालाई पनि त लोकतन्त्रको लाभ दिनुप¥यो ।

लोकतन्त्रमा दलीय सर्वोच्चता हुँदैन । नागरिक सर्वोच्चता हुन्छ । यो छ कि छैन भन्ने कुरा व्यवहारबाट हेर्नु पर्छ । जनताको जीवनमा आएको परिवर्तनबाट हेर्नु पर्छ । तर, अहिले जे छ, त्यसले नागरिक सर्वोच्चता कमजोर हुँदैछ । यसरी त लोकतन्त्र टिक्न सक्दैन । यसर्थ, सबैले आत्मसमीक्षा गराैं, हामी कहाँ चुक्यौं ?

राजनीतिक विश्लेषक दाहाल नयाँ शक्ति पार्टीका नेता हुन् ।