स्थानीय निकायको चुनाव चैतमा पनि असम्भव !

निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले पदभार ग्रहण गरेपछि भनेका थिए, ‘मंसिरभित्र स्थानीय निकायको चुनाव गराउँछु ।’ मंसिर दोस्रो साता बितिसक्दा निकट केही महिनामा चुनाव हुने कुनै छाँट देखिँदैन । राजनीतिक नेताहरूले पनि मंसिरमा नसके पनि चैतमा चुनाव गर्ने भनेर पटक–पटक भाषण गरे तर चैतमा पनि चुनाव हुने कुनै संकेत छैन ।

७ माघ ०७४ भित्र स्थानीय निकाय, प्रदेश र संसद्को चुनाव गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । त्यसमध्ये स्थानीय निकायको चुनाव सबैभन्दा पहिले गर्ने कुरा गरिए पनि हालसम्म स्थानीय निकाय पुनर्संचरना आयोगले सबैलाई समेट्ने साझा विन्दु पहिल्याउन सकेको छैन । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. यादव आफूहरूले चाहे पनि सरकारले नचाहँदासम्म चुनाव हुन नसक्ने बताउँछन् । ‘चैतमा हुने हल्ला सुनेको हुँ ।

आधिकारिक रूपमा घोषणा नभएसम्म कसरी चुनाव हुन्छ भनौं,’ उनी भन्छन्, ‘हामी त तयार छौँ । तर, हामीले मात्रै चाहेर हुँदैन ।’ निर्वाचन आयुक्त इला शर्मा पनि पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सुनिश्चितता नभएसम्म चुनाव कहिले र कसरी भन्नेमा अन्योल रहिरहने बताउँछिन् । चैतभित्रै चुनाव गराउने हो भने मंसिर दोस्रो साताभित्र स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन आइसक्नुपर्छ र त्यसमा दलहरूबीच सहमति बन्नुपर्छ ।

यस्तै, निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन भइसक्नुपर्छ । निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनको संशोधन प्रक्रिया बढाउन गृह मन्त्रालयलाई अनुरोध गरे पनि त्यो अगाडि बढेको छैन । स्थानीय तह कार्यविधि ऐन र निर्वाचन कसुर तथा सजाय ऐन प्राप्त नहुँदासम्म निर्वाचनको तयारी गर्न नसकिने निर्वाचन आयोगका सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन् ।

मैनाली भन्छन्, ‘आयोगले मंसिर दोस्रो सातासम्म आफ्नो प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने थियो । बुझाएको छैन । गृह पुगेर मस्यौदा थन्किएको छ ।’ सरकारले अहिलेसम्म मतदाता नामावली, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुन संसद्मा पठाएको छ । संसद्मा यी तीन कानुनमाथि दफावार छलफल हुँदै आएको छ ।

पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन बुझाउँदा वडा, गाउँपालिका र नगरपालिका केन्द्रका साविकको संरचना विभाजन भयो भने झनै समस्या पर्ने मैनाली बताउँछन् । भन्छन्, ‘यस्तो भएको खण्डमा आयोगलाई फेरि सुरुदेखि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।’सबैभन्दा ठूलो कुरा, चैत मसान्तसम्म निर्वाचन गर्नका लागि सरकारले ढिलोमा पनि १५ मंसिरसम्म चुनावको आधिकारिक घोषणा गरिसक्नुपर्ने छ ।

सरकारले स्थानीय चुनावको तिथि तोक्ने कुनै छाँट नदेखाए पनि निर्वाचन आयोगचाहिँ ‘अलर्ट’ छ।

मिति घोषणा, कानुन संशोधन, पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनका अलावा पनि समयमै निर्वाचन गर्न बजेट, सुरक्षा र अन्य स्रोतसाधनको उपलब्धता पनि चुनौतीका रूपमा देखिएका छन् । मैनालीका अनुसार बजेट अभावका कारण मतदाता नामावली संकलनको काम बढ्न नसकेको हो । भन्छन्, ‘हामीलाई अझै आठ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । सरकारसँग यसको माग पनि गरेका छौं, प्राप्त भएको छैन ।’

बजेट उपलब्ध भएपछि पनि थप ५४ जिल्लामा काम सुरु गर्न तीन साता लाग्ने मैनालीको भनाई छ । झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँमा अघिल्लो निर्वाचन सम्पन्न गरेको आयोगले आगामी चुनाव खर्च निक्र्योल गर्नै सकेको छैन । मतदाता नामावली संकलनको काम ५४ जिल्लामा सुरु हुन सकेको छैन । हिमाली र केही उच्चपहाडी २१ जिल्लामा मात्रै नामावली संकलनका लागि कर्मचारी खटिएका छन् ।

सरकारले स्थानीय चुनावको तिथि तोक्ने कुनै छाँट नदेखाए पनि निर्वाचन आयोगचाहिँ ‘अलर्ट’ छ, जहाँ नियमित बैठक बस्छ । ‘चुनावको घोषणा भए पनि, नभए पनि आफ्नातर्फबाट तयार हुनुपर्‌यो नि,’ प्रमुख आयुक्त यादव भन्छन्, ‘जोर बार साढे ११ बजे आयुक्तहरूको बैठक बस्छ । बैठकले नीति बनाउँछ र नयाँ कार्ययोजना सचिवालयमा पठाउँछ ।’