लज्जाविहीन राजनीति

'घुमीफिरी रुम्जाटार' ओखलढुंगाको रुम्जाटार गाउँको भौगोलिक सुन्दरता र जताबाट हेरे पनि रुम्जाटार देखिने हुँदा स्थानीय जनताले उखानको रूपमा यसको प्रयोग गर्ने गर्छन् । घुमीफिरी रुम्जाटार वर्तमान राजनीतिको पनि यथार्थ बिम्ब बनेको छ । संविधानअनुसार २०७४ माघ ७ भित्र स्थानीय, प्रान्तीय र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ । दलहरूबीचको विवाद हेर्दा अबको १३ महिनाभित्र यी तीनै तहको चुनाव सम्भव देखिँदैन ।

ठूला तीन दल मिले भने पनि मधेसी दलहरूसँग कुरा मिल्ने सम्भावना झन्झन् क्षीण हुँदै गएको छ । संविधान संशोधनको विरोधमा रहेको एमालेलगायतका दलहरू पनि झन् कठोर भएका छन्, संशोधन हुन नदिनमा । मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारद्वारा संसद्मा प्रस्तुत विधेयकबाट मधेसी मात्र होइन, प्रदेश नम्बर ५ मा व्यापक जनअसन्तुष्टि ल्याएको छ ।

सरकारले प्रदेश नम्बर ५ टुक्र्याउने गरी संविधान संशोधनको निर्णय गर्ना साथ सामाजिक सञ्जालमा यो यसरी भाइरल भयो । पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रूपन्देही, कपिलवस्तु र रोल्पाका जनता विद्रोहमा उभिए । यो विरोध कुनै दलविशेषको नभई सर्वसाधारण जनताको स्वतस्फूर्त आक्रोशको रूपमा प्रस्फुरण भयो । आन्दोलनको कुरा गर्ने मान्छेसँग बीपी कोइराला बारम्बार भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, 'मैले जहिले पनि आन्दोलनको निर्णय लिँदा जनताको नाडी छाम्ने गरेको छु । जनताको नाडीको धड्कनअनुसार म कार्यक्रम तय गर्छु ।'

हाल बुटवल, गुल्मी र पाल्पा आदि जिल्लामा भइरहेको बन्द र विशाल असन्तुष्टिको जनसागर हेर्दा जनताको नाडी यतिबेला तातेर आएको छ । धड्कन बढेको छ । यस्तो अवस्थामा राजनीति गर्ने कुनै पनि व्यक्ति वा दल आन्दोलनबाट अलग रहन सक्दैन । जो अलग रहन्छ, त्यो जनताको मनबाट सदाका लागि फ्याँकिन्छ ।

अहिले त्यो क्षेत्रमा जनता अघिअघि र दलका नेता-कार्यकर्ता पछिपछि छन् । बुटवल, गुल्मी र पाल्पाको विरोधले जनसाधारणलाई ०६२÷६३ को जन आन्दोलनको स्मरण गराएको छ । आन्दोलन जति लम्बिँदै जान्छ, आन्दोलनमा ऐंजेरु पनि उम्रन थाल्नेछन् । यो आन्दोलनको चरित्र नै हो । हिजोसम्म मधेसी मोर्चासँगसँगै रहेको लिम्बुवान मुक्ति मोर्चाले पूर्वका नौ जिल्ला अचानक बन्द गरेर त्यो संकेत दिइसकेको छ ।

एकातिर २०७४ माघ ७ भित्र चुनाव गराइसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता र अर्कोतर्फ अहिले प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको बेमेल र मधेसी दलको माग हेर्दा जसरी पनि संविधान कार्यान्वयन गर्ने भनी स्थानीय निकाय चुनाव गराउने विषयमा दलहरू अनौपचारिक रूपमा सहमत देखिएका छन् ।

'नहुनु मामाभन्दा कानु मामा निको' भने झैं चुनाव नै नहुनुभन्दा स्थानीय निकाय चुनाव हुँदा मधेसकेन्द्रित दललाई पनि जनमत बुझ्ने अवसर हुनेछ । स्थानीय निकाय चुनाव भयो भने मधेसी मोर्चाभित्रकै एउटा घटक सद्भावना पार्टीका महामन्त्री मनिश सुमनले बारम्बार उठाएको पहिले संसद्को चुनाव हुनुपर्छ भन्ने माग सम्बोधनको बाटो खोल्नेछ । स्थानीय निकाय चुनावको प्रसंगमा मधेसी मोर्चाले उठाएको स्थानीय निकायको निर्वाचन दलविहीन हुनुपर्छ भन्ने विषय विशेष मननीय छ । दलीय राजनीतिले जुन विकृति र विसंगति ल्याएको छ, त्यस दृष्टिबाट यो महत्त्वपूर्ण विषय हो ।

हिजोको पञ्चायत निर्दलीय मात्र होइन, निरंकुश पनि थियो । जनताका मौलिक अधिकार खोसिएका थिए । आजको निर्दलीयतामा जनता अधिक मुखरित बन्नेछन्, आफ्नो हक र अधिकार स्थापित गर्न । दलहरू र आम सर्वसाधारण पनि बेखुसी हुनुपर्ने कुनै कारण देखिँदैन । स्थानीय निकाय दलगत नहुँदैमा हिजोको पञ्चायतजस्तो जनताका मौलिक हक अधिकारविहीन हुने छैन । आखिरमा भारतमा पनि ग्राम पञ्चायतको चुनाव दलविहीन नै हुने गरेको छ ।

वर्तमान संविधानको अक्षर र भावना हेर्ने हो भने पुनर्संरचना आयोगले तयार गर्ने प्रतिवेदनअनुसार स्थानीय तहको चुनाव हुनुपर्ने हो । तर जनसंख्याको झन्डै ५० प्रतिशत भाग ओगट्ने मधेसका आठ जिल्लामा पुनर्संरचना आयोग पुग्नै सकेन । त्यहाँबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँग आयोगले छलफल गर्दा पनि एउटा टुंगोमा पुग्न नसकेपछि संविधानको भावना र अक्षर यसै धुमिल हुन गएको छ ।

पुनर्संरचना आयोगको सट्टा स्थानीय निकायको निर्वाचन भनेको मृत्युशड्ढयामा पुगेको बिरामीलाई चिकित्सकले 'शक ट्रिटमेन्ट' गरेजस्तै हो । खतरा मोलेर ट्रिटमेन्ट गर्दा बिरामी बाँचिहाल्छ कि ? भनेर गरिने खतरनाक उपाय हो यो । ०७४ माघ ७ गतेभित्र तिनै तहको चुनाव भएन भने विश्वको सर्वोत्कृष्ट भनी दाबी गरिएको संविधानले स्वतः मृत्युवरण गर्नेछ । त्यसपछि यो संविधानलाई कुनै डाक्टर वा कम्पाउन्डरले बचाउन सक्ने छैनन् ।

हाम्रो नीतिशास्त्रमा पनि भनिएको छ 'सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धंत्यजन्ति पंडिता' सम्पूर्ण विनाश हुनुभन्दा बुद्धिमानहरूले आधा छोडेरै भए पनि विनाशबाट बचाउँछन् । मुलुकमा जनताले चुनेका कुनै निकाय नहुनुभन्दा जनताले चुनेको स्थानीय निकायका प्रतिनिधिमार्फत काम हुनु उपयुक्त हुनेछ । बाहिर नभने पनि स्थानीय विकास मन्त्रालयले भित्रभित्रै स्थानीय निकायको चुनाव तयारी गरेको अहिले देशव्यापी रूपमा गाउँ परिषद्को बैठक भइरहेछ । गाउँपालिका वा नगरपालिकाको चुनाव गर्ने हो भने गाउँ परिषद् गर्नुको कुनै तुक छैन ।

स्थानीय निकाय भएको भए भूकम्पपीडित जनताको यो बिचल्ली हुने थिएन । जनताको दैनिक पहुँचमा जनताप्रति जवाफदेही निकाय हुँदो हो त पीडित जनताले यो हदसम्म दुःख पाउने थिएनन् । जनताबाट निर्वाचित सांसद पीडित जनताको पक्षमा बोल्दैनन् । जनताले कहाँ जाने र कोसँग पीडा पोख्ने ? दुई वर्ष हुन लाग्यो भूकम्प गएको अहिलेसम्म तीन प्रतिशतले मात्र घर बनाएका छन्, बाँकी ९७ प्रतिशत पाल र टिनको छानामुनि जीवन गुजारा गर्न बाध्य छन् ।

सरकारको नालायकीपन र पुनर्निर्माण प्राधिकरणका 'बाबुहरू' को जनताप्रतिको संवेदनहीनताले जनता पिल्सिएका छन् । खटाइएका प्राविधिकहरू प्राधिकरणले सहयोग गरेन भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका छन् । कत्रो विडम्बना ! गरिब नेपाली जनतालाई सित्तैमा दिन भनी मित्रराष्ट्रले दिएको तेल खान नहुने गरी सडेको छ, चामल सरकारी गोदाममा ढुसी परेर थन्किएको छ । विदेशीले दिएको अनुदान र ऋण गरिब नेपाली जनताको हितको निम्ति खर्च नभएर दाताहरू चित्त दुखाएर बसेका छन् । तिनै पीडित जनताको मतबाट चुनिएर आएका माननीय सांसदहरू यसमा मौन छन् । भूकम्पपीडितमध्ये केकतिले सहयोग पाए पाएनन् ?

यो दुई वर्षमा एक दिन पनि संसद्मा छलफल भएन । राजनीति लज्जाविहीन भएपछि त्यो नांगो हुन्छ । अहिले नेपालमा लज्जाविहीनहरूको नांगो नाच चलेको छ ।

स्थानीय तहको ठाउँमा स्थानीय निकाय चुनाव हुनु भनेको वर्तमान संविधान असफलताको बाटोतर्फ जानु हो । संविधानअनुसार राष्ट्रिय सभा गठन हुन स्थानीय तह नगरपालिका र गाउँपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखले चुनेका व्यक्ति राष्ट्रिय सभाका सदस्य हुनेछन् जब स्थानीय तह नै गठन हुँदैन भने राष्ट्रिय सभा गठन हुने कसरी ? यदि स्थानीय निकायका प्रमुख, उपप्रमुखलाई राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन गर्ने मतदाता बनाउने हो भने संविधान संशोधन हुनुपर्नेछ, अहिले एउटा प्रदेश टुक्र्याउने गरी संशोधन गर्न खोज्दा यो हालत भएको छ भने व्यवस्थाको आधारभूत तहमा नै परिवर्तन गर्दा के त्यो सम्भव होला ?

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एमाले एकातिर आन्दोलनमा उत्रेको छ भने त्यसको ठीक विपरीत कोणबाट मधेसवादी दल आन्दोलनमा छन् । दुवै आन्दोलनको तारो संविधान भएको छ । एमाले र मधेसवादी दलहरू एउटा ठाउँमा नउभिने हो भने संविधान कागजको खोस्टा मात्र रहनेछ ।

यो समस्या नआएको भए पनि अहिलेको संविधान लागू हुन कठिन छ । अहिले प्रस्ताव गरिएका सातवटा प्रदेश आर्थिक रूपमा धान्न कठिन हुने अर्थविद्हरूले दिएको चेतावनीप्रति नेताहरूले ध्यान दिएका छैनन् । प्रदेश बनेपछि प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढ्नेछ । कतिपय प्रदेशको आयले प्रशासनिक खर्च धान्नै मुस्किल पर्नेछ भने विकास निर्माणका काम गर्न केन्द्रको सहायतामा निर्भर रहनुपर्नेछ । केन्द्रले नै विकास निर्माणका काम जिम्मा लिने हो भने त्यस्तो संघीयता कसरी चल्ला ?

संविधान संविधानवादको आधारमा नबनाई विभिन्न राजनीतिक दलहरूको स्वार्थमा सम्झौता गरी बनाइएकाले यो एक कुरूप संविधान आएको छ । एकातिर समाजवादउन्मुख भनिएको छ भने अर्को धारामा खुला अर्थतन्त्रको कुरा गरिएको छ । विश्व प्रसिद्ध संविधानविद्हरूले यसमा राखिएका मौलिक अधिकार हेरेर व्यंग्य गरेका छन् ।

यो संविधान लागू भयो भने नेताहरूले भनेजस्तै यो विश्वको सर्वोत्कृष्ट संविधान नै हुनेछ र अन्य प्रजातान्त्रिक राष्ट्रहरूका निम्ति पनि नेपालको संविधान अनुकरणीय बन्नेछ । तर हर कुरामा भागबन्डा खोज्ने आजको नेपालको राजनीतिक यथार्थको धरातल हेर्ने हो भने यो संविधान लागू हुन सक्ने स्थिति देखिँदैन ।

राजनीतिमा लज्जा भए भने त्यो कति विकृत हुन्छ भन्ने कुराको प्रमाण हो– एमाले र माओवादी केन्द्रको अग्रसरतामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख लोकमान कार्कीविरुद्ध संसद्मा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्ताव । एमाले र माओवादी केन्द्रले आफ्ना सांसदहरूलाई पनि थाहा नदिई खालि कागजमा सही गराएर पछि व्यहोरा राखी महाभियोग प्रस्ताव रातारात दर्ता भयो । संसद्को सबभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसलाई थाहासम्म दिइएन ।

दर्ता भएपछि मात्र कांग्रेसले थाहा पायो । अहिले यो प्रस्ताव अलपत्र परेको छ । प्रस्ताव दर्ता गर्ने एमाले नै यो प्रस्ताव छलफल गरेर टुंगोमा पुर्‌याउने पक्षमा देखिँदैन । प्रस्तावमाथि छलफल गर्न संसद्को कार्यसूचीमा राखिन्छ, तर मुख्य प्रस्तावक एमाले नै संसद् चल्न दिइरहेको छैन । यही हविगत संविधान संशोधन प्रस्तावको भएको छ । संविधान संशोधन गर्न प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नासाथ एमालेको नेतृत्वमा संसद् चल्न दिइएको छैन ।

एमालेले दाबी गरेजस्तै संशोधनको निम्ति आवश्यक दुईतिहाइ मत पुग्दैन भने संसद्बाट अस्वीकृत गराए भयो । प्रस्ताव नै संसद्मा प्रवेश गर्न नदिने एमालेको निर्णय सरासर अधिनायकवादी चरित्र हो । यद्यपि प्रस्तावको विरोधमा एमालेलगायतका दलहरू मात्र होइन, यतिबेला पाँच नम्बर प्रदेश नै अस्तव्यस्त छ । यो प्रस्तावको विरोधमा जनता जसरी संघर्षमा स्वतस्फूर्त रूपमा उत्रेका छन्, यसलाई पारित गर्ने लिडेढिँपीमा कांग्रेस माओवादी रहनु जनताको भावनाविरुद्ध हुनेछ ।

प्रजातन्त्रमा जनभावनाभन्दा ठूलो शक्ति केही हुँदैन, जनताको भावनाको सम्मान गर्दै प्रस्ताव फिर्ता लिनुको विकल्प छैन । यो एक मात्र प्रजातान्त्रिक चरित्र हुनेछ । आन्दोलन लम्बियो भने अवाञ्छित तत्व घुसेर हिंसात्मक रूप दिनेछ ।

माओवादीभित्रकै मोहन वैद्य र नेत्रविक्रम चन्द विप्लवहरूले हिंसालाई पूर्णरूपमा परित्याग गरेका छैनन् । उनीहरू मौकाको खोजीमा छन् । शान्तिपूर्ण विरोधको सम्मान हुँदैन र जनताको आवाज सुनिँदैन भने आन्दोलनले हिंसात्मक रूप लिन्छ । विश्वमा अहिलेसम्म भएका आन्दोलनले यही पाठ सिकाएको छ ।

आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एमाले एकातिर आन्दोलनमा उत्रेको छ भने त्यसको ठीक विपरीत कोणबाट मधेसवादी दल आन्दोलनमा छन् । दुवै आन्दोलनको तारो संविधान भएको छ । एमाले र मधेसवादी दलहरू एउटा ठाउँमा नउभिने हो भने संविधान कागजको खोस्टा मात्र रहनेछ । ११ वर्षदेखिको प्रयत्न खेर जानेछ ।