शिथिल कार्यान्वयन र शीघ्र परिवर्तन

नेपाल भूमि र नेपालवासीको प्रतिष्ठा प्रगतिका हेतु भनेर दिल्ली समझदारी तथा बृहत् शान्ति सहमति भएको पनि एक दसक भइसकेको छ । प्रचण्ड युद्ध काण्ड र अचम्म शान्ति खण्डको सम्मिलन भएर भाग शान्ति जय नेपालको माला भिर्दै लालबुझक्कडी तालमा घरी यता घरी उता गर्दै नेपाली राजनीति र राज्य व्यवस्थाले कोल्टे फेरेको समयावधि पनि दसै वर्ष भइसकेको छ ।

गणना गरी हेर्दा र यो आधुनिक उत्तरकाललाई पछाडि फर्केर हेर्दा यो अवधिमा नौवटा नयाँनयाँ सरकार बनेको र दलदलबीच अनि विविध जातजाति, वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, वर्ण, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, स्वपक्ष-विपक्षबीच अनेकानेक सन्धि, सम्झौता र सहमति समझदारीहरू भएगरेको पनि देखिन्छ । त्यसैगरी यसै अवधिको पछिल्लो चरणमा कथित उत्कृष्ट संविधान जारी भएको ताजा जनादेशका निम्ति तयारी भइरहेको र नयाँ नेपालको नयाँ संरचना तथा राज्य व्यवस्थाको रेखाचित्र कोरिँदै गएको परिस्थिति पनि पाइन्छ ।

छिटै राज्यको पुनर्संरचना हुने छिटै सबै तह, निकाय र अंगको चुनाव हुने छिटै स्थिर राजनीतिक, सुदृढ सरकार बन्ने र छिटै आधारभूत रूपमा नेपाली जनताले शान्ति, समृद्धि एवं खुसियाली प्राप्त गर्ने भन्ने खालका अनेक वचन वाचा पनि यो बितेको दसकमा निकै सुनिएको हो ।

नयाँ नेपालको संविधान बनेपछि नेपाली जनजीवनको उत्थान उत्कर्षमा पुग्छ, सबैमा न्याय हुन्छ- ठूलाबडाको राज र परिपाटी हटेर सर्वसाधारणको सर्वतोमुखी हित हुन्छ भनेर ठूला-ठूला दलका बडाबडा नेताहरूले चित्रविचित्रका चित्ताकर्षक आशा-आश्वासन तथा भाव-भरोसा पनि दिएको तर त्यो पुरानो एक दसक र यो नयाँ डेढ संवत्सरको दिशा दृश्यतर्फ दृष्टिपात गर्दा 'आयो आयो फुस्सा' वा 'आयो आयो गयो' कै उक्ति चरितार्थ भएको पनि धेरैलाई प्रतीत हुन्छ ।

गर्भकालमै तुहिन खोजेको र जन्मँदै अंगभंग झैं बनेको नयाँ नेपालको संविधानले सुधार परिष्कार र संशोधित संस्कारको पुच्छर डोलाउँदै आएको यथातथ्य खुलस्त भयो । न्वारानपछि नै नाम रूपको प्रथम परिवर्तन वा संशोधन भएको नयाँ नेपालको नयाँ संविधानले शिशुकालमै संशोधनका अरू कतिकति सिङ, पुच्छर गाँस्दै जाने हो, कुनै स्पष्ट सीमांकन नै छैन ।

'परिवर्तन' समयान्तरले, विषयान्तरले परिणति एवं अनुभूतिले कालान्तरमा हुँदै जाने कुरा स्वयंमा स्वाभाविक हो । मूलतः उच्चतम, उत्कृष्ट र बहुसंख्य भनी करार गरिएको राष्ट्रको मूल विधान कार्यान्वयनको चरणमा उत्रनुपर्ने हो ।

तर निरन्तर भाषान्तर, विषयान्तर, क्षेत्रान्तर, वर्गान्तर र रूपान्तर भन्दै त्यसैलाई जनवादी, प्रगति वा परिवर्तन भनी ठान्नेहरूको दिमागले राज्य व्यवस्थाको स्थायित्व एवं सुनिश्चित व्यवस्थापनका हेतु परिणाममुखी कार्यान्वयनको कुनै खुलस्त शुद्धिबुद्धि दिन सकिरहेको छैन । राज्य पद्धतिका हर्ताकर्ताहरूका दिमागले दिलपूर्वक दिलदार काम गर्न नसक्दा देशको दशा दृश्य अहिले घनघोर अन्धकारभित्र रुमलिएको अवस्थामा दृष्टिगोचर हुन्छ ।

नेपालको दोस्रो संविधानसभाले नेपाल राष्ट्रको मूल विधिविधान भएर जे किटान गर्‌यो, त्यो आफ्नो ठाउँमा दृढ अडान लिएर अडिनुपर्ने हो । जब त्यसमा कुनै हलचल, विचलन, कम्पन वा अड्चन आउँछ तब त्यस्ता कुरालाई आम जनमनको चिन्तनतर्फ लगेर छिटोछिटो छिनोफानो गर्दै जानुपर्ने हो । संविधान जारी भएदेखि वर्तमानको प्रचण्ड सरकार तेस्रो हो र चार-पाँच महिनापछि अर्को शेर सरकारको चौथो शृंखला सुरु हुने हो ।

निरन्तर सरकारको शृंखलाबद्ध रुपान्तरको यो क्रममा मूलभूत रूपमा हुनुपर्ने विधि बन्दोबस्त र राज्य पद्धति संविधानको असली कार्यान्वयन एवं सबै राज्य व्यवस्थाको संस्थागत विकास नै हो । तर विडम्बना ! संविधान कार्यान्वयनको गति शिथिल छ र परिवर्तनको प्रश्न शीघ्र अनि चरम तीव्रतर लहरमा छ ।

राष्ट्रसामु, कुशल राजनेतासामु र निर्धारित विधिविधानसामु मुख्य रूपले प्रस्तुत हुने विषय, व्यवहार सुनिश्चित बन्दोवस्त स्थायित्व र परिपूर्ण प्रतिपालना वा बन्दोबस्तीय कार्यान्वयन नै हो । जब त्यो फितलो हुन्छ वा जब त्यसमा बोझिलो असजिलो अवस्था खडा हुन्छ, त्यहाँनेर परिवर्तन, प्रत्युत्पादन र संशोधनका फणाहरू स्वाभाविक रूपले उत्पन्न हुँदै जान्छन् । नेपालभित्रको राजनीति र राज्य व्यवस्थाको अवस्था अहिले त्यस्तै चित्रभित्र विचित्र रूपले देख्न सकिन्छ । यसभित्र आन्तरिक र बाह्य दुवै किसिमले चलखेल हुँदै गरेका परिदृश्यहरू पनि एकपछि अर्को गरी देखिँदै गएका छन् ।

जुन कुरा जुन बेलामा 'शीघ्र' हुनु हुँदैनथ्यो त्यो बेला त्यतिखेर त्यो कुरामा निकै विवेक विचार हुनुपथ्र्यो । अनि जुन बेला जे विषय शिथिलता हुनुहुन्थेन, त्यतिखेर त्यसमा तीव्रता शीघ्रता तथा परिपूर्णता वा सम्पन्नता हुँदै जानुपर्ने हो । तर नेपालको राजनीति, राजनीतिक नीति निर्धारण तथा राज्य व्यवस्थागत प्रबन्ध परिपाटीमा त्यसको ठीक विपरीत प्रक्रियागत प्रणाली निकै चलनचल्तीमा रहिआएको छ । यही भएर यहाँ अहिले सबैतिर अलमल्लको, अचम्मको अनि पछुतोको परिणति खडा भएर ठडिएको छ । नेपालमा जतिखेर नयाँ संविधानको खाका कोरिँदै थियो, त्यतिखेर आम जनसाधारणको मतअभिमत, राय, सुझाव लिने, बुझ्ने प्रावधान पनि थियो ।

तर त्यो काम यति शीघ्र, यति तीव्र र यति विचित्र नमुनाका रूपमा गरिटोपले झैं गरियो, त्यो त्यतिखेर त्यस रूपमा नहुनुपर्ने कुरा थियो । राष्ट्रको समाज, सामाजिक स्वरूप कस्तो रहने, राष्ट्रका क्षेत्रगत तह र निकायको व्यवस्थापन के-कसरी गर्ने, अनि धर्म, शासकीय स्वरूप स्रोतसाधनको प्रयोग परिचालन के-कसरी गर्ने-गराउने भन्ने विषयको निर्धारण गर्दा पनि दूरगामी सोच राख्नुपर्ने हो ।

त्यसैगरी आम जनताले स्विकार्ने र तमाम जनमतले मञ्जुर गर्ने विषय सन्दर्भ के-कस्तो हुनुपर्ने भन्नेमा जनमतसंग्रह गर्ने विषयमा हतार-हतारको लतरपतर नहुनुपर्ने हो । तर जे-जे कुरा शिथिल तवरले मिहीन ढंगले र सोचविचारले हुनुपथ्र्यो त्यो त्यसो नभई शीर्घकारी भयो, अनि अहिले जुन अशीघ्र हुनुपथ्र्यो, त्यसमा शीघ्रता तथा जेजेमा तीव्रता हुनुपर्ने हो, त्यसमा शिथिलता आयो । विद्यमान नेपालको सामाजिक एवं धरातलीय भौगोलिक हिसाबले त्यही कुरा नै विडम्बनाको विस्मयकारी विषय बन्न पुग्यो ।

अनेक खाले आक्रमण, प्रत्याक्रमण, आरोप-प्रत्यारोपबाट गुज्रिँदै एक दसकभन्दा लामो समय राजनीतिक संक्रमणको चरणबाट गुज्रिएको हाम्रो मुलुकलाई सही स्वरूप दिनु छ, यहाँ स्थिरता स्थायित्व र खुलासा चाहिएको छ अनि सबै-सबै क्षेत्रमा विकसको गतिलाई तीव्रतर लैजानु छ । यसनिम्ति बने बनाइएका केन्द्रीय एवं स्थानीय विधि व्यवस्थापनको समुचित कार्यान्वयनको खाँचो छ । यसमा शिथिल हुनु भनेको राष्ट्र र राष्ट्रिय समाजलाई अझै थिलथिलो पार्नु हो ।

अनि थप परिवर्तन थप संशोधन र नूतन उद्वेगमा तथा दबाब प्रभावमा शीघ्र, तीव्र नीति निर्धारण गर्दै जाने कुरा पनि भविष्यमा निम्ति अनिष्टकारी नै हो । त्यसैले आत्मनाशी र आत्मघाती हुनेमा न शिथिलता बञ्छित हुन्छ, न त शीघ्रताको कुनै औचित्य रहन्छ भन्ने विषयमा यतिखेर हाम्रो मन, वचन र क्रिया-कर्म समुचित रूपले संलग्न हुनुपर्छ ।

हतार छैन । अझै विचारको बेला छ । कतिपय राष्ट्रिय सवाल, उत्पन्न कतिपय अहं प्रश्न र मूलभूत विषयविशेषलाई उसै उछाल्दै, उछित्तो काट्दै, हतारिएर, हठात् निर्णय लिनु यतिखेर उचित हुँदैन । त्यस्ता विषय, सवाललाई दुनियाँदार कुन रूपमा लिन्छन्, उनीहरू के भन्छन् र के गर्दा हाम्रो मौलिकता, भौगोलिकता, प्रतिष्ठा, सामथ्र्य र मनोभावनाको संरक्षा हुन्छ, त्यसतर्फ हाम्रो आउँदो कदम अघि बढ्नुपर्ने देखिन्छ । शीघ्रकारी परिवर्तन र शिथिलतम् क्षीणकारी विलम्बपनले हामी गन्तव्यमा पुग्न सक्दैनौं । सत्ता शिखरका र त्यस बाहिरका सबै जिम्मेवारबाट त्यस प्रकारको विवेकयुक्त दूरदर्शी सोच चाहिएको छ यतिखेर ।