नयाँ दृष्टिमा नेपाल–भारत सम्बन्ध

०२७/२८ सालमा नेपाल–भारत वाणिज्य तथा पारवाहन सन्धिको नवीकरण नभएकाले भारतबाट नेपालमा सामान आयात–निर्यातमा कठिनाइ उत्पन्न भएको थियो । त्यसबेला भारतीय पक्षको माग नेपालमा आयात गरिने स्टिल र टेक्सटाइल उद्योगका कच्चापदार्थ उपयोग हुुनेभन्दा बढी आयात भई भारतमा अवैध निर्यात भएकाले त्यसमा नियन्त्रण गर्नुुपर्‍यो भन्दा भारतीय मूलका नेपाली व्यापारी र तत्कालीन राजनीतिक र प्रशासनिक निकायको साँठगाँठमा भारतले नेपालको सार्वभौमसत्तामा आक्रमण गर्‍यो भनेर देशभक्तिको हल्ला गरेर जनतामा भारत विरोधको हौवा चलाइयो । पछि नेपाल–भारतबीच वाणिज्य र पारवहनको अलगअलग सन्धि गरेर त्यो हौवाको पटाक्षेप गरियो ।

०४५/४६ मा नेपालमा भारतबीच पुुनः वाणिज्य तथा पारवहन सन्धिको म्याद नवीकरण र नयाँ सम्झौता पनि नभएको अवस्थामा भारत र नेपालबीच आयात–निर्यातको काम रोकिन गयो । तर भूपरिवेष्ठित राष्ट्रको अधिकारअनुुसार तेस्रोे देशबाट आयात र निर्यात हुुने सामानको लागि कलकत्ता बन्दरगाह र वीरगन्ज तथा विराटनगर नाकाबाट आयात–निर्यातको लागि खुुला राखिएको थियो ।

नेपालमा चीनबाट हतियार आयात गरिनुु, सार्क सिखर सम्मेलन पाकिस्तानको इस्लामावादमा नेपालका राजा वीरेन्द्र र भारतका प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीबीच भुुटानका राजासँग निश्चित भएको ब्रेकफास्ट मिटिङ खबर नगरीकन रद्द गरिनुु, सोनिया गान्धीको पशुुपतिनाथ भ्रमण कार्यक्रममा राखेर पनि बिनाजानकारी अन्तिम बेलामा रद्द गरिनुु, नेपालमा निर्दलीय पञ्चायतको विरोधमा बहुुदलीय आन्दोलन गरिनुु, नेपालका विकास आयोजनामा सल्लाहकार र स्ययंसेवकको छद्मभेषमा आएका युरोप अमेरिकाका क्रिस्चियन मिसनका व्यक्तिहरूको आन्दोलनमा सहभागिताजस्ता कारणले नेपाल–भारतबीच असमझदारी उत्पन्न हुुन गई नेपाल–भारत आयात–निर्यातमा रोकावट आएकोमा भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गर्‍यो भनेर जनतालाई भ्रममा राखेर अनावश्यक दुुःख दिइयो ।

निर्दलीय पञ्चायतको विरोधमा भएको आन्दोलन सफल भएर बहुुदल स्थापना हुुनासाथ नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि भएर नाकाबन्दीको भ्रम समाप्त भई सम्बन्ध सामान्य हुुन गयो । भर्खरै चीन र मंगोलियाबीच गत वर्ष नेपाल–भारत सीमामा देखा परेजस्तै सीमा अवरोध र ट्रकका लामो लाइन देखा परेको थियो । तर मंगोलियाले नाकाबन्दीको हल्ला नगरी दुुई देशबीचको समस्या आपसी छलफलबाटै समाधान गर्‍यो । यो हो राष्ट्रिय हितको संरक्षण र राजनीतिक परिपक्वताको उदाहरण जुुन नेपालले पनि अपनाउनुु आवश्यक छ ।

अहिले भारतमा नेपाललाई माया गर्ने शक्ति जो संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म कायम भएको देख्न चाहन्छ । यस अवस्थामा तेस्रो शक्तिको योजना सफल हुुन सक्देैन । विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएको कटुुताको अन्त्य नजिकै आएजस्तो छ ।

०६२/६३ मा नेपालमा भएको राजनीतिक परिवर्तन दिल्लीमा भारत सरकारको मध्यस्थतामा भएको बाह्रबुँदे सम्झौताका कारण नै सम्भव भएको हो । नेपालमा २०४७ को संवैधानिक व्यवस्था संवैधानिक राजतन्त्र र बहुुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पुुनस्र्थापन नै बाह्रबुँदेको मनसाय भएको बुुझिन्छ । त्यसको पुुष्टि २०६३ वैशाखमा भारतीय प्रधानमन्त्रीका विशेष दूत कर्ण सिंहको उपस्थितिमा आन्दोलनकारी दल र राजासँग भएको सम्झौताले प्रस्ट पर्छ । संसद् पुुनस्र्थापनापछि राजगद्दी उत्तराधिकारी ऐन माओवादीसमेत मनोनीत भएर बनेको संसद्ले बनाउनुु, राजा ज्ञानेन्द्रको रिस र प्रतिशोधका कारण तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला बेबी किङ भन्दै भाषण गर्दै हिँडेको नेपाली जनताको सम्झनामा ताजै छ ।

कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा पूर्व गृहमन्त्री खुुमबहादुुर खड्काले ‘आईएनजीओको नेपाल प्रवेश गराएर आन्दोलनमा नउठेका मुुद्दालाई संविधानमा राख्ने कार्य प्रमुुख दलका प्रमुुख नेताबाटै भएको छ । म पूर्व गृहमन्त्री पनि भएकाले तीन दलमा कोको विदेशी एजेन्ट छन् भन्ने बुुझ्छुु । यद्यपि अहिले उनीहरूको नाम सार्वजनिक गर्ने स्थिति भने छैन । विदेशीको डलर खाएर नेपाली–नेपालीबीचको एकतामा खलबल पुुर्‍याउनेलाई जनताबीच दण्डित गर्नुुपर्छ’ भन्ने धारणा व्यक्त गरेका छन् । (पुस ३, अन्नपूर्ण पोस्ट् )

२०७२ असोजमा भारतले सबै पक्षलाई समेटेर संविधान जारी गर्नुुपूर्व नेपालका प्रमुख दललाई पालैपालो दिल्ली बोलाएर बाह्रबुँदे सम्झौताअनुुसार संवैधानिक राजतन्त्र, हिन्दु धर्म कायम गर्नेजस्ता प्रावधान यथावत् राख्न जोड दिइरह्यो । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतीय परराष्ट्र सचिव जयशंकरलाई अन्तिम प्रयासस्वरूप एक महिना संविधान जारी गर्ने मिति स्थगन गर्न भनेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुुशील कोइरालाले एक दिन स्थगित गरी २०७२ असोज ३ गते नेपाली जनताले नचाहेको, छिमेकी मित्रराष्ट्र चीनले पनि नरुचाहेको भारतले त आफूले सहयोग गरेका बाह्रबुँदेको उपज नेताहरूले भारतको सल्लाहलाई लत्याएर संविधान जारी गरे । यो संविधान जारी भएपछि पाँच महिना मधेस आन्दोलनले नेपाल भारत सीमा अवरोध हुुन गई नेपाल र नेपाली जनताले बेहोर्नुुपरेको कष्टकर पीडाको भौतिक मूल्यांकन हुुन सक्दैन ।

भारतको अर्बौंं रुपैयाँको सहयोग प्रेम र सद्भावना गुुमाउनुुपर्‍यो । नेपाली जनताले ०४५/४६ को जस्तै दुुःख र पीडा सहनुुपर्‍यो । ऋतिक रोशन सिनेमा काण्डमा काठमाडौंलगायत देशका प्रमुख सहरहरूमा भारतविरोधी प्रदर्शन हुुनुु तर गत वर्षको सीमा अवरोधमा कहीँ पनि भारत र मधेसविरोधी आन्दोलन नहुुनुु र जनता शान्तिपूर्वक बसेको राष्ट्रिय भावना र सरकारलाई सहयोग गरेर होइन, जनताले वास्तविकता बुुझेरै हो भन्ने अनुुमान गरिएको छ । गत वर्षको नेपाल–भारत सीमा अवरोधकोे जिम्मेवारी त्यसबेलाको संविधान जारी गर्ने तीन दल र ओली सरकारले लिनुुपर्छ । भारतको गोवामा हुुने क्षेत्रीय सम्मेलनम जाँदा नेपाल आउने निश्चित भएको चीनका राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण नहुुनुुको जिम्मेवारी कांग्रेसको बुुई चढेर गठन भएको प्रचण्ड सरकारले लिनुुपर्छ । चीनका राष्ट्रपतिले नेपालको भ्रमण गरी नेपालले चीनबाट पाउने २० अर्ब डलरको सहयोगबाट वञ्चित हुुनुुपर्ने थिएन होला । केसम्म अनुुमान गरिन्छ भने चीनले नेपाललाई दिने भनेको सहयोग नै बंगलादेशले अचानक प्राप्त गरेको हो ।

वैदेशिक सहयोग एक देशलाई दिने भनेको अर्को देशमा लैजाने उदाहरण नेपालकै जापानको सहयोगमा बनाइएको काठमाडौंको नयाँ बसपार्कलाई लिन सकिन्छ । जापानले श्रीलंकामा बनाउने भनेको बसपार्क त्यहाँ जग्गाको विवादले नेपालमा ल्याइयो भनेपछि बुुटवल र इटहरीमा जापानले बनाउने भनेको बसपार्क तत्कालीन स्थानीय विकासमन्त्रीको राजनीतिक पूर्वाग्रह र अज्ञानताले कम्बोडियामा पुुगेको अनुुमान गरिएको छ । जसरी परिवार नियोजन गरेका दम्पतीले नचाहँदा–नचाहँदै जन्मेको सन्तानजस्तै जारी भएको मूल्याहा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्ष र समानुुपातिक प्रतिनिधित्वको २०७२ को संविधानले मुुलुुकलाई काँक्राको चिरा पारेजस्तो सिंगो नेपाललाई चिराचिरा पारी कहिले ११ प्रदेश, कहिले ६ प्रदेश हुुँदै संविधानमा सात प्रदेशको व्यवस्था गरियो । अहिले पुुनः संविधान संशोधनको नाममा ४ र ५ प्रदेशको सीमा विवाद खडा गरिएको छ ।

वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पाकिस्तानबाट समर्थित आतंककारीले भारतमा गरेको आक्रमणको विरोधमा भारतको समर्थन नगरी तटस्थता अपनाएर दोस्रोपटक भारतलाई धोका दिए । जबकि बंगलादेश, श्रीलंकालगायत सार्कका अन्य राष्ट्रले खुुलेआम भारतको पक्षमा समर्थन गरे । त्यस्तै हुुनेवाला प्रधानमन्त्री भनिएका देउवाले गोवामा गएर दलाई लामाका प्रतिनिधिसँग कुुम जोरेर मित्रराष्ट्र चीनलाई चिढाउने काम गरे । यो सबै तेस्रो पक्षको ग्य्रान्ड डिजाइनमा भएको अनुुमान गरिएको छ । नेपाली जनताको लागि संविधान हो कि संविधानको लागि नेपाली जनता हुुन् ? नेपाली जनताको लागि यस्ता संविधान कति आए कति गए । नेपाली गीत ‘कति आए कति गए मेरो लागि मर्छुु भन्नेहरू’ जस्तै हो । नेपाल देशको वास्तविक माया नेपाली जनता र राजालाई मात्र छ । किनभने नेपाल देश नरहे कहाँको नेपाली भन्नुु, त्यस्तै नेपाल देश नरहे कुुन देशको राजा हुुनुु बाँकी अन्य त ‘जता काफल पाक्यो त्यतै चरी नाच्ने’ हुुन् । नेपाली जनता र राजाले भारतसँग जहिले पनि मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध नै कायम राख्न चाहेका छन् र राखेका पनि छन् ।

अब तेस्रो शक्तिको अन्तिम प्रयास जुुन उसको जीवनमरणको सवाल छ । श्रीलंकामा असफल भएर काम्लो कुुटुुरो बोकेर नेपाल आएर विगत १० वर्षदेखि नेपाललाई अस्थिर बनाएजस्तै नेपालबाट अर्को देशलाई बिगार्नतर्फ लाग्नेछन् । ‘पुुरानै संरचनाअनुुसार तीन दलको सहमतिअनुुसार स्थानीय निकाय निर्वाचन गराउन सहमत भएका प्रधानमन्त्री दाहाल युटर्न गरेर पुुरानै संरचनाअनुुसार निर्वाचन गर्ने भन्ने सहमति भएको छैन, नयाँ संरचनाअनुुसार स्थानीय तहको नै निर्वाचन गराउँछुु, बाहुुन–क्षेत्री संघीयता खोस्न तम्सेका छन्, म प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै विद्रोह गर्न तयार छुु’ भन्नुु, भर्खरै युुरोप भ्रमणबाट फर्किएका उपेन्द्र यादव र बाबुुराम भट्टराईको संयुुक्त बक्तव्य आउनुु, भारतीय दूतावास लैनचौरमा उपेन्द्र यादव नजानुु, महन्थ ठाकुुरलाई लिएर बाबुुरामले प्रधानमन्त्रीनिवास बालुुवाटारमा दाहाललाई भेट्नुु, डिफिडको सहयोगमा उचालिएर थेचारिएका जनजातीय संगठन पुुनः सक्रिय हुुनुु, अमेरिकाको समृद्ध बसाइ त्यागेर नेपालको तराईमा आन्दोलन मच्चाउने सिके राउतको चर्तिकला, केही दैनिक पत्रिकामा प्रायोजित साम्प्रदायिक र जातीय घृणा बढाउने परम्परादेखिको सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने तथाकथित मधेसी बुुद्धिजीवी र जनजातिका बुुद्धिजीवी भनाउँदाका लेख जुुन प्रकाशित गरेवापत सम्पादक र प्रकाशकलाई कानुुनी कारबाही गर्ने निकाय प्रेस काउन्सिल, सूचना आयोग र सञ्चार मन्त्रालय उजुुर परेको छैन भनेर कानमा तेल हालेर बस्नुु, ४ र ५ नम्बर प्रदेशका आमजनताको प्रदेश नटुुक्र्याउने जायज मागलाई कुुल्चिन खोज्नुु आदि कारणले अब तेस्रो शक्तिको अवस्था निभ्ने बेलाको बत्तीजस्तै तेजिलो भएको छ ।

उपरोक्त तथ्यको आधारमा नेपाल–भारत सम्बन्ध प्रेम र घृणाको दौरमा गुुज्रिरहेको पाइन्छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा जबजब तेस्रो पक्षको प्रवेश वा हस्तक्षेप हुुन्छ, त्यो बेला घृणाको दौरमा गुुज्रिन्छ । जब दुुवै पक्षले यो महसुुस गर्छन् तब सम्बन्ध प्रेममा परिणत हुुन्छ । नेपालको सम्बन्धमा चीन र भारत दुवैले असल छिमेकीको धर्म निर्वाह गरिरहेको पाइएको छ । यहाँ तेस्रो पक्ष भनेको नेपाललाई गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुुपातिक प्रतिनिधित्वको लागि उक्साउने तत्व वा शक्ति नै प्रमुख कारण रहेको मानिन्छ । नेपालको राजनीतिक स्थायित्व र प्रगति नचाहने यो गिरोह नेपाललाई हाइटी बनाउने प्रयासमा लागेको छ ।

स्थानीय निकायको चुुनाव गराउने भन्नासाथ संविधान जारी गराउने बेलाको शक्ति र तत्व आफ्ना भरौटेमार्फत निर्वाचन भाँड्न पुुनः सल्बलाउन थालेका छन् । अहिले भारतमा नेपाललाई माया गर्ने शक्ति जो संवैधानिक राजसंस्था र हिन्दु धर्म कायम भएको देख्न चाहन्छ । यस अवस्थामा तेस्रो शक्तिको योजना सफल हुुन सक्देैन । विद्यमान राजनीतिक अस्थिरता, अन्योल तथा नेपाल–भारत सम्बन्धमा भएको कटुुताको अन्त्य नजिकै आएजस्तो छ । यसको जानकारी माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीसमेत भएकाले आफूलाई प्राप्त सूचनाका आधारमा व्यक्त गरिसक्नुुभएको छ । २०६३ वैशाखमा संसद् पुुनस्र्थापना भएजस्तै संवैधानिक राजसंस्था, हिन्दु धर्म, पाँच विकास क्षेत्रलाई नै ५ प्रदेश र पुुरानै संरचनाअनुुसार स्थानीय निकाय र संसद् सदस्यको २४० निर्वाचन क्षेत्रको आधारमा गरिने निर्वाचनले नै पुुनस्र्थापना गर्नेछ । चाँडै अहिले मञ्चन भइरहेको नाटक सकेसम्म कम क्षति भई पटाक्षेप होस् भन्ने आम नेपाली जनताको चाहना रहेको छ ।