प्रज्ञा विस्थापनको कुचक्र

संयुक्त अक्षरका खुट्टा काटेर लेख्ने आफ्नो कथित नियम र अभ्यास नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आफैं बदर गरेर शब्दकोश समेत फिर्ता लिएपछि अनौठो स्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यो 'नियम' ले जसलाई प्रत्यक्ष असर पारेको थिएन अर्थात् जसले संयुक्त अक्षर यथावत् लेखिरहेका थिए, उनीहरू विजयको मनस्थितिमा छन् ।

तर त्यो 'नियम' बाट जो प्रत्यक्षतः पीडित थिए अर्थात् जसले संयुक्त अक्षरका खुट्टा काटेर नलेख्ता दण्डसजाय भोग्नुपथ्र्यो र फेल हुनुपथ्र्यो, विद्यालय तहका ती निरीह बालबालिका अहिले पनि त्यही पीडामा छन् । तिनलाई अशुद्ध पढाउनुपर्दाको ग्लानि र शुद्ध लेख्ता प्रताडित गर्नुपर्दाको अपराधबोधले शिक्षक-शिक्षिकालाई उसैगरी गाँजिरहेको छ ।

विद्यालय तहका लागि संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने आदेश शिक्षामन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जारी भएको थियो । यो लहडबाजीले नेपाली भाषाको जरा काट्नेछ भन्दै त्यसविरुद्ध सशक्त बहस शुरु भए पश्चात् शिक्षा-पत्रकारहरूको अनुसन्धानबाट त्यो आदेश प्रज्ञा प्रतिष्ठान र त्रिवि (नेपाली विभाग) को सिफारिशका आधारमा जारी गरिएको तथ्य उद्घाटित भयो । भाषा प्रयोगकर्ताहरूको आक्रोश चुलिएपछि दुवैले आआफ्नो सिफारिश बदर गरिसकेका छन् ।

यसबाट मन्त्रिस्तरीय उक्त निर्णयको आधार र वैधता दुवै समाप्त हुन पुगेको छ । तर शिक्षा मन्त्रालयले आफूलाई सच्याउनु त परै जाओस्, त्यसको सुरसार पनि देखाएको छैन । उल्टो, हिज्जे र संयुक्त अक्षर भताभुंग पारिएका पाठ्यपुस्तक नै अहिले पनि लगातार छापिरहेको छ । यसले अरू कैयौं वर्षसम्म विद्यार्थीलाई भाषिक विकृतितर्फ धकेल्नेछ ।

जानीजानी गल्ती भएका पाठ्यपुस्तक छाप्नु गैरजिम्मेदारी मात्र होइन, अपराध नै हो । अझ यो अपराध त रहस्यमय पनि प्रतीत हुन्छ । प्रयोगकर्ताको सक्रिय पहलविना मन्त्रालयले सही बाटो पक्रने छाँटकाँट देखिंदैन ।

प्रतिष्ठानको निर्णय

जे होस्, अहिले भाषिक चासो केन्द्रित भएको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णयमा । 'हाल प्रतिष्ठानले प्रयोगमा ल्याएको नेपाली वर्णविन्यासलाई सच्याउने' भन्दै कार्तिक ३० गते गरिएको उक्त निर्णयमा मुख्यतः तीन कुरा छन् । पहिलो; संयुक्त अक्षरका खुट्टा नकाट्ने । दोस्रो; जथाभाबी पदवियोग नगर्ने । तेस्रो; शहीद, शहर, गरीब, कानून जस्ता शब्दकोशबाट 'विस्थापित' शुद्ध शब्दहरूलाई पुनः प्रविष्टि दिने ।

निर्णयका सकारात्मक पक्ष पनि मूलतः तीनवटै छन् । एकः अब सबै नेपाली शब्द शुद्ध हिज्जेमा लेख्न पाइने भएको छ । शुद्ध हिज्जे लेख्ता कुनै कथित भाषाविज्ञले 'गल्ती गरिस्' भनेर औंलो ठड्याउन नपाउने भएको छ । हिज्जेमा ढुक्क भएर सही बाटो पक्रने अवसर अगाडि आएको छ । दुईः भाषाका प्राधिकार हामी नै हौं, भाषा हाम्रो निर्णय अनुसार चल्नुपर्छ, हामी जे गर्छौं त्यही अटल सत्य हो भन्ठान्ने प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यो अहंकार त्याग्न बाध्य भएको छ । यसबाट त्यस्तो अहंकार पाल्ने अन्य निकायले पनि पाठ सिक्नेछन् । तीनः भाषाको सम्प्रभुता प्रयोगकर्तामा निहित हुन्छ र यसमा परिवर्तन पनि लोकव्यवहारबाट मात्र हुन सक्छ भन्ने सत्य स्थापित भएको छ । प्रयोगकर्ताको अस्वीकृति एकमात्र कारण हो यस निर्णयको ।

त्यसैले, यसपालिको विरोध संयुक्त अक्षरका खुट्टा काट्ने कुरामा केन्द्रित रहे तापनि प्रतिष्ठान शुद्ध हिज्जे पुनःस्थापित गर्ने समेत निर्णय लिन बाध्य भएको हो । नेपाली भाषा प्रयोगकर्ताहरू २०६८ मा 'ललितपुर घोषणापत्र' र त्यस लगत्तै 'नेपाली कसरी शुद्ध लेख्ने ? (नेकशुले)- २०६९' जारी गरेर हिज्जेको भाँडभैलो विरुद्ध जुन मान्यतामा अडिएका थिए, आज त्यतै फर्कनुपरेको छ प्रज्ञा प्रतिष्ठानले ।

कपटी खेल

सकारात्मक पक्ष जति सशक्त भए पनि प्रतिष्ठानले यो निर्णय प्रज्ञायुक्त खुला मनले गरेको चाहिं बिल्कुलै देखिंदैन । निर्णयको बेहोरा हेर्दा कपट, अन्योल र प्रज्ञाहीन हठ छरपस्ट देखिन्छ । संयुक्त अक्षरका खुट्टा नकाट्ने पहिलो मुख्य निर्णयलाई 'द' वर्णसँग जोडिएर आउने संयुक्त अक्षरमा सीमित पारेर अन्य संयुक्त अक्षरमाथि निर्विवेकी प्रहार जारी राख्ने बाटो खुला गरिएको छ । पदयोग-वियोग सम्बन्धी अर्को मुख्य निर्णय आफैंमा अपूर्ण, अस्पष्ट र अन्योलग्रस्त छ ।

शहीद, शहर, गरीब, कानून जस्ता उसकै शब्दमा 'विस्थापित' शुद्ध शब्दहरूलाई पुनः शब्दकोशमा स्थापित गर्ने तेस्रो मुख्य निर्णय तिनलाई २०४० को नेपाली बृहत् शब्दकोशमा झैं वैकल्पिक प्रविष्टि दिने अर्थात् दोयम दर्जाको घोषित गर्ने प्रज्ञाहीनताबाट आक्रान्त छ । प्रज्ञा प्रतिष्ठान २०४० को हिज्जेमा फर्कनु भनेको यसले हिज्जेमा वितण्डा जहाँबाट शुरू गरेको थियो त्यहीं फर्कनु र त्यो हठमा कायम रहनु हो, हिज्जेको वितण्डा समाप्त पार्ने अठोट वा उपक्रम कदापि होइन ।

'आगन्तुक र तद्भव शब्दको शुरू र बीचमा दीर्घ ईकार-ऊकार हटाएर ह्रस्व मात्र लेख्ने, ती शब्दबाट श-ष हटाएर स मात्र लेख्ने र व हटाएर ब मात्र लेख्ने' कथित नियमको स्वनिर्मित जालमा परेर शुद्ध तथा मूल शब्दहरूलाई दोयम दर्जामा झार्दै वैकल्पिक प्रविष्टि दिनु २०४० को 'नेपाली बृहत् शब्दकोश' को सबैभन्दा ठूलो गल्ती थियो ।

आज हिज्जेका नाममा नेपाली भाषामा मच्चिएको भाँडभैलो त्यसैको परिणाम हो भन्दै स्वयं त्यो शब्दकोशका निर्देशक प्रा. बालकृष्ण पोखरेलले त्यसलाई नेपाली भाषा विरुद्ध गरिएको 'पाप' घोषित गर्नुभएको छ । साथै, शुद्ध र सही हिज्जे स्थापित गर्न प्रयोगकर्ताहरूले व्यवस्था गरेको 'नेकशुले-२०६९' मा सही गरेर आफूले उक्त पापको प्रायश्चित गरेको समेत उहाँले स्पष्ट पारिसक्नुभएको छ । आज प्रज्ञा प्रतिष्ठान त्यही 'पाप' दोहोर्‌याउन खोज्दैछ ।

बिर्सन नहुने कुरा के पनि हो भने, वैकल्पिक प्रविष्टि दिएरै सही, २०४० को शब्दकोशमा मूल शब्द राखिएका त थिए । तर २०५७ साल यताका संस्करणमा त प्रतिष्ठानले तिनलाई समेत षडयन्त्रकारी पाराले चूपचाप हटाउँदै, हिज्जे बिगार्दै र भएका शब्दलाई विरूप पार्दै लग्यो । यो नेपाली शब्दभण्डार र तमाम प्रयोगकर्ताप्रति उसले गरेको अक्षम्य विश्वासघात हो । २०४० मा फर्कने उसको निर्णय यो अपराध र अपराध-बोधबाट मुक्त हुने टीठलाग्दो प्रयास मात्र प्रतीत हुन्छ ।

हामी सबैलाई थाहा छ- शहीद, शहर, गरीब, कानून, फूल, पूरा, जून, चीफ, जीप, अपील, तालीम, बूट, स्कूल, कपूत, कसूर, कार्टून, शिकार, शेयर, शेक्सपियर, कोशिश, खुशी, होश, फेशन, मार्कशीट आदि शुद्ध तथा मूल शब्द हुन् । मूल शब्दलाई गौण र वैकल्पिक घोषित गर्दै तिनका अपभ्रंश र वैकल्पिक रूपलाई मूल बनाएर शब्दकोशमा राख्नु जस्तो हास्यास्पद, विवेकहीन र मूर्खतापूर्ण काम के होला ? शब्दकोशले जसलाई मूल प्रविष्टि दिन्छ, औपचारिक लेखाइ र पठनपाठनमा तिनकै प्रयोग गर्नुपर्छ । अनि नेपाली भाषा कस्तो हुँदैजाला ?

प्रज्ञा विस्थापन

निर्णय पढ्दै जाँदा प्रज्ञा प्रतिष्ठान आफैंमा अलमलिएको, आफ्नै विश्वसनीयता गुमाउन लागिपरेको र प्राधिकारत्वको धङधङीबाट अझै मुक्त हुन नसकेको देखिन्छ । जस्तैः क. निर्णयको प्रारम्भमा 'नेपाली बृहत् शब्दकोशको प्रथम संस्करणदेखि नवौं संस्करणसम्म भएका परिवर्तनको आधार पहिचान गरी राय समेत प्रस्तुत गर्न' गत भदौमा विज्ञ समिति गठन गरिएको उल्लेख छ । यसले २०४० देखि २०७२ सालसम्म उक्त शब्दकोशमा जेजस्ता 'परिवर्तन' गरिए, तिनको आधार र औचित्यबारे प्रतिष्ठान स्वयं अनभिज्ञ रहेछ भन्ने स्पष्ट पार्छ । नत्र त्यसका लागि समिति किन गठन गर्नुपथ्र्यो ? मैले लुगा किन फेरें भन्ने थाहा पाउन म विशेषज्ञलाई सोध्दै त हिंड्दिनँ नि ! आफ्नै शब्दकोश कस्तो छ र त्यस्तो किन भएको हो भन्नेसम्म थाहा नहुने प्रतिष्ठानले त्यसको बौद्धिक स्वामित्व लिन कत्तिको सुहाउँछ ?

ख. शब्दकोशमा गरिएको तमाम 'परिवर्तन' नेपाली भाषाविज्ञहरूका संगोष्ठी, अधिगोष्ठीहरूको निर्णय र सिफारिश अनुसार भएको भनी प्रतिष्ठान एक हप्ता अघिसम्म वक्तव्य जारी गर्दैथियो । अर्को हप्ता त्यस्तो कुनै गोष्ठी विनै, आफ्नै तजबीजमा ती 'परिवर्तन' खारेज गरिदियो । यसबाट ऊ स्वयंले त्यस्ता गोष्ठीलाई हात्तीको देखाउने दाँत अथवा प्रायोजित नाटकभन्दा बढी महत्व दिएको रहेनछ भन्ने देखिएको छ । आफ्नो शब्दकोश आफैं अमान्य घोषित गर्ने पनि यो दुनियाँकै नमूना 'एकेडेमी' होला । प्रश्न उठ्छ, अब यसको विश्वसनीयता कति बाँकी छ ?

ग. निर्णयको अन्त्यमा प्रतिष्ठानले भनेको छ, 'माथि सच्याइएका कुरा बाहेकका विषयमा' बृहत् विमर्श गराई मानक निष्कर्षमा पुग्ने । अर्थात् '२०४० सालको पाप दोहोर्‌याउने' लगायतका वितण्डा, विकृति र प्रज्ञाशून्य हठलाई सबैले शिर निहुर्‌याएर स्वीकार गर्नुपर्ने र तीबाहेकका रहलपहल विषयमा मात्र छलफल गर्न पाइने रे ! यस्तो पनि कहीं सम्भव होला ? दम्भ र प्राधिकारत्वको योभन्दा ठूलो धङधङी अरू के हुन सक्छ ?

एउटा वाक्यमा भन्नुपर्दा, प्रतिष्ठान शब्दकोश र त्यसमा पनि हिज्जेको मामिलामा प्रज्ञा प्रतिष्ठापन होइन, प्रज्ञा विस्थापनतर्फ निरन्तर अभिमुख देखिन्छ ।

त्रिवि झन् अगाडि

प्रज्ञा विस्थापनको मामिलामा त्रिवि झन् अगाडि देखिएको छ । शिष्टपरम्परा र लोकव्यवहारबाट स्थापित हिज्जे बिगार्ने उपक्रम उसले विभिन्न ठाउँमा क्याम्पसका गुरुहरूबीच अभिमुखीकरण गोष्ठी प्रायोजित गरी २०३४ सालमै अघि बढाइसकेको थियो । संस्कृत बाहेक सबै भाषाबाट आएका शब्दमा ह्रस्व इकार-उकार मात्र, पातलो स मात्र अनि ब मात्र राख्ने 'नियम' त्यही मेसोमा ल्याइएको थियो । यस्ता गोष्ठीको निर्णय पहिल्यै तयार भइसकेको हुन्थ्यो र सहभागीहरूलाई निर्विरोध ताली बजाउन लगाएर केन्द्रबाट गएका तिनका गुरुहरूले निर्णय पारित भएको घोषणा गर्थे ।

यस्तो नियम नेपाली भाषाका लागि हितकर हुँदैन, यसले हिज्जेको अनन्त किचलो निम्त्याउँछ भनेर त्यसबेला तर्क-प्रमाणका साथ विरोधमा उभिने, गोष्ठीका एकमात्र सहभागी मुकुन्दशरण उपाध्याय भन्नुहुन्छ— सहभागीका तर्क र विमतिलाई सुन्ने धैर्यसम्म पनि त्यहाँ थिएन, छलफल गर्ने त कुरै छाडौं ।

गोष्ठीको निर्णयले छरछिमेक र समुद्रपारिबाट मात्र होइन, देशभित्रकै विभिन्न राष्ट्रिय भाषाबाट नेपालीमा आएका र भविष्यमा आउने शब्दलाई समेत हिज्जे बिगारेर अंगभंग, विरूपीकरण एवं अपमानित गर्ने र तिनको मौलिक पहिचान तथा अस्मिता अस्वीकार गर्ने भाषिक नीति स्थापित गर्‌यो । पञ्चायतकाल उत्कर्षमा रहेको त्यो बेला त्यसो हुनु अस्वाभाविक थिएन, किनभने पञ्चायतको नीति, चरित्र र मनोविज्ञान त्यस्तै थियो ।

यसले समावेशिता र सबैको पहिचानलाई सम्मान गर्ने नेपाली भाषाको नैसर्गिक प्रवृत्तिलाई बलात् ध्वंस गरेर साम्प्रदायिक मान्यता बोकेको सामन्ती चरित्र आरोपित गरिदियो । मुलुकका विभिन्न भाषाभाषी समूह, समुदाय र क्षेत्रमा नेपाली भाषाप्रति अपनत्वको भाव समाप्त गर्ने दिशातर्फको पहिलो निर्णायक कदम थियो त्यो ।

हिज्जेको त्यही नियम २०४० को शब्दकोशमा लागू गरिएको थियो । शब्दकोश त तैबिसेक केही उदार थियो; त्यसले विकल्पमै भए पनि शुद्ध हिज्जेलाई ठाउँ दिएको थियो, तर त्रिवि त्योभन्दा अनुदार बन्दैगयो । अरू त अरू शहीद, शहर, गरीब, कानून, खुशी, कोशिश जस्ता शब्द शुद्ध हिज्जेमा लेख्ता पीएचडीका थेसिस समेत अस्वीकृत हुनथाले । अस्वीकृत भइरहे ।

चौतर्फी घात

संस्था फरक भए पनि र एउटा उन्नाइस अर्को बीस भए पनि हिज्जेको विकृतिलाई मूलप्रवाहीकरण गर्न त्रिवि र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले हलगोरूका रूपमा काम गर्दैआए । एउटै व्यक्ति कहिले यता हुन्थ्यो त कहिले उता — सामान्य मानिसलाई को कताबाट बोल्दैछ भन्ने छुट्याउन पनि गाह्रो ! यसै क्रममा त्यो विकृति विद्यालय तहमा पनि भित्र्याइयो । सबै काम राज्यसत्ताको बलमा हुँदैगयो । यही युगलबन्दीको परिणाम हो आजको भाषिक भाँडभैलो ।

यो अपरिपक्व लहडबाजीले हिज्जेमा अन्योल, अस्थिरता र अराजकता मात्र ल्याएन, नेपाली भाषालाई संकीर्ण र अपभ्रंशमुखी समेत बनाउँदै लग्यो । शुद्ध नेपाली लेख्न सक्छु भन्ने शिक्षित नेपाली भेट्न गाह्रो हुँदैगयो । नेपाल र नेपाल बाहिरको नेपाली भाषा एक-अर्काका लागि बिरानो हुँदैगयो । नेपालको नेपाली लेखनले नेपालबाहिर मानकता गुमाउन थाल्यो ।

संसारभर शुद्ध रूपमा लेखिने-बोलिने शब्दहरू नेपालीमा बिगारेर लेख्नुपर्दा नयाँ पुस्तामा नेपाली भाषाप्रति वितृष्णा र हीनताबोध पैदा हुँदैगयो । यसले देशभित्रका भौगोलिक तथा जातीय समुदायहरूमा नेपाली भाषाप्रति पृथकताको भावना बढाउन मन्दविषको काम गर्‌यो । नेपाली भाषालाई कुनै दिन नेपालभित्रै अस्वीकार्य बनाउने योजनामा काम गरिरहेकाहरूलाई प्रोत्साहित गर्‌यो ।

विवेकको कमी

यो सबै कर्म जजसले गरे, उनीहरू कम पढेलेखेका थिएनन् । प्राध्यापक थिए, पीएचडी गरेका थिए, अनुसन्धाता थिए, शास्त्र खारेका थिए, सूत्र कण्ठ पारेका थिए, व्याकरण निलेका थिए, तीक्ष्ण बुद्धिवाला थिए । भाषालाई राम्रै गर्छु भनेर लागेका थिए होलान् । तर तिनका कृत्यले आज हाम्रो भाषा जसरी अन्योल र अराजकताको शिकार बनेको छ, त्यसले जनाउँछः उनीहरूमा विवेकको कमी थियो । भाषामाथि कुनै पनि बहानामा कसैले हस्तक्षेप गर्नुहुँदैन भन्ने चेतनाको न्यूनता थियो । शास्त्रज्ञानको उन्माद थियो । हाम्रा पुर्खाहरूले भनेकै छन्— ज्ञानको, विवेकको आँखा खुल्न सकेन भने शास्त्र र सूत्र बोझ मात्र हुन्छन् । तिनले मानिसमा उन्माद चढाएर अनर्थकारी काम गराउन सक्छन् ।

आज भाषामा मच्चिएको भाँडभैलो देखेर उनीहरू नराम्ररी पछुताएका छन् । आफ्नै आँखासामु आफ्नो कृत्यका कारण आफ्नो भाषाको दुर्गति हुन लागेको देख्ता नपछुताउने कुरै भएन । आजका 'विद्वान' हरू तिनकै चेला र नाति-चेला हुन् । आफ्ना गुरुहरू पछुताएको देखेर यिनको मनमा पनि झस्को पसेको हुनुपर्छ । भोलि आफूहरू झन् बढी पछुताउन र आफ्नै सन्ताबाट निन्दित हुन नपरोस् भन्ने लागेको हुनसक्छ । यस्तो होस्, र उनीहरू आफ्ना गुरुहरूले गरेको अनि आफूले आजसम्म काँध हालेर ल्याएको गल्ती सच्याउन अग्रसर होउन् ! हामी प्रयोगकर्ताले दिन सक्ने शुभकामना यत्ति हो ।

तर, शुभकामनाले मात्र काम नचल्न सक्छ । त्यसको छनक स्पष्टै देखिइसकेको छ । प्रयोगकर्ताहरूको आक्रोश थाम्न नसकिने तहमा पुगेको र त्यसको वेगले आफूहरूलाई बगाइदिने बुझेपछि हतारहतार संयुक्त अक्षरका खुट्टा नकाट्ने निर्णय गर्न-गराउन एकमत भए पनि अन्य विकृतिबारे त्रिवि र प्रज्ञा प्रतिष्ठानले आजसम्म मुख खोल्न चाहेका छैनन् । हिज्जेमा अराजकता निम्त्याउने सबैभन्दा मुख्य र घातक समस्या अर्थात् '२०४० सालको पाप' बारे उनीहरू अझै मौन छन् । त्यो विकृति कायम राख्न नानाओली तर्क-कुतर्कका साथ उनीहरू हिजो झैं भोलि पनि काँधमा काँध मिलाएर एक ठाउँमा उभिन सक्छन् — राज्यसत्ताको आड लिएर ।

शिक्षा मन्त्रालय त झन् टसमस नभई बसिरहेकै छ- लाखौंलाख बालबालिका प्रति असंवेदनशील बनेर; सामान्य शुद्धिपत्र पनि जारी नगरिकन । त्यसमाथि, धेरैले के-के न भयो भन्ठानेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानको निर्णय अहिलेलाई उधारो खाता मात्र हो । कार्यान्वयन नभएसम्म ढुक्क हुन सकिने ठाउँ उसैले छोडेको छैन ।

त्यसैले, नेपाली भाषालाई हिज्जेका नाममा थोपरिएका घातक विकृतिहरूबाट मुक्त गर्न प्रयोगकर्ता आफैं जागरूक हुनुपर्छ । भाषाको जिम्मा कुनै गुरु, प्रतिष्ठान वा विश्वविद्यालयलाई सुम्पिदिंदा के हालत हुँदोरहेछ- हामी सबैले देखिसकेकै छौं । प्रयोगकर्ता जागरूक नभएकैले भाषामा अनधिकृत हस्तक्षेप हुँदै आएको हो र त्यसको निराकरण पनि उनीहरूको जागरूकताबाट मात्र सम्भव छ ।