सरकारी निर्माण र भ्रष्टाचार

विभिन्न कालखण्डको भौतिक निर्माणको आआफ्नै विशेषता छ । लिच्छवी, मल्ल, शाह, राणा, २००७ सालपछिको खासगरी पञ्चायत, २०४६ पछिको बहुदलीय कालका निर्माणका स्वरूपहरूबीचको भिन्नता प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ ।

लिच्छवी र विशेषगरी मल्लकालका काष्ठकलाले भरिपूर्ण मन्दिर, दरबारहरू, शाहकालका दरबार तथा मन्दिर र राणाकालमा भित्र्याइएका बेलायती शैलीका भवनहरू देख्न पाइन्छन् ।

पञ्चायतकालमा निर्मित सामान्य देखिने गारो'ढलान र पिल्लरवाला भवनहरू, बहुदलीयकालमा त्यसैको निरन्तरता (बढ्दो पिल्लर सिस्टम) र केही वर्षयता आधुनिक र आकर्षक देखिने अलुमिनम पाता र बेल्जियम सिसाले छोपिएका पिल्लरवाला भवनहरूको निर्माण बढ्दो छ ।

२०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पबाट लाखौं घर भत्किए, चर्किए । तीमध्ये ११ हजार सरकारी भवन पूर्ण रूपमा र १५ हजार आंशिक रूपमा क्षति भए । पुराना र जीर्ण सरकारी भवन भत्किनु स्वाभाविक हो ।

नागरिकका पुराना र जीर्ण घरहरूबारे चासो र निगरानी राखेर धनजनको क्षति हुनबाट बचाउनुपर्ने राज्यले आफ्नै स्वामित्व र नियन्त्रणमा रहेका पुराना र जीर्ण भवनहरूको बेवास्ता किन गर्‍यो ? यसको आशय, भूकम्पले सरकारी भवन भत्किनै नपर्ने भन्ने होइन । कुरा हो, नयाँ बनेका पनि भत्किए वा नराम्ररी क्षतिग्रस्त भए ।

कतिपय मल्लकालीन धरोहरहरू पूरै ढले । राणाकालीन बेलायती शैलीका सिंहदरबार, शीतल निवास, सिंहमहल, शशीभवनलगायत ठूला भवनहरूका आयु ढल्किएकै ठहरियो । सर्वोच्च अदालतलगायत तुलनात्मक रूपमा नयाँ भवनहरू पनि क्षतिग्रस्त भए ।

ठूलाठूला नयाँ सरकारी भवन र संरचनाहरू पनि कमजोर र जोखिमयुक्त ठहरिए । भर्खरभर्खर बनेका ठूलाठूला अपार्टमेन्टहरू चर्किए, क्षतिग्रस्त भए ।

ठाउँ विशेषका कारण (विज्ञहरूका भनाइअनुसार)ले पनि होला कतिपय क्रंक्रिटका नयाँ घरहरू पनि नराम्ररी ढले । ती नयाँ भवनहरू क्षतिग्रस्त हुनुमा प्राविधिक त्रुटि र ज्ञानको कमीलगायत निर्माणमा हेलचेक्रयाइँ र मनपरी, आर्थिक प्रलोभन र कमसल निर्माण सामग्रीको प्रयोग आदि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।

एउटा सुखद् पक्ष, कंक्रिटका अधिकांश निजी घरहरू ढलेनन्, केही सामान्य चर्किए पनि बस्नै नहुने भएनन् । माथिका दुवै अवस्थाबाट प्राविधिक र निर्माण व्यवसायीहरूले पाठ सिक्नुपर्छ । कस्ता घर ढले'ढलेनन्, सुरक्षित रहे'रहेनन् ? भन्नेबारे अध्ययन र अनुसन्धान भइरहेका होलान् । पहाडी भेगका घरहरू जुन आकारप्रकार नमिलेका गोला र ससाना ढुंगाहरूले बनेका छन्, ती एकले अर्कालाई राम्ररी नअँठ्याइएका कारण भूकम्पबाट सन्तुलन सजिलै खल्बलिएर भत्किए ।

नयाँ सविधानअनुसार संघीय र प्रदेशका संसद्, न्यायालय, नगरपालिकालगायतका भवन बन्लान् । कम्तीमा तिनका बनोट र स्वरूपमा एकरूपता दिई राष्ट्रियताको पहिचान दिन सकिन्छ । कम्तीमा यो संसद् भवन, यो न्यायालय, यो नगरपालिका भन्ने त झल्कियोस् ।

धेरै सरकारी भवन र संरचना जीर्ण छन्, जोखिमयुक्त छन् । ती कुनै पनि बेला ढल्न सक्छन्, जसका लागि अर्को ठूलो भूकम्प कुर्नु पर्दैन ।

सरकारी संरचनाहरू पुराना भएकाले मात्र जीर्ण भएका होइनन्, न्यूनतम स्याहार र मर्मतसम्भार नभएर भएका हुन् । केही वर्षअघि मैले सिंहदरबारदेखि विभिन्न सरकारी भवन र दरबार स्क्वायरमा उमे्रका झारपातबारे झक्झक्याउने प्रयास गरेँ । विभिन्न तस्बिरसहित प्रधानमन्त्री (त्यतिखेर माधवकुमार नेपाल) लाई नै सम्बोधन गरेर निवेदन दिएँ । सुनुवाइ भएछ, प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बैठकमा उठाएछन् ।

भवनको आयु घटाउने अर्को प्रमुख कारण हो, छाना । समथर छाना चुहिने सम्भावना बढी रहन्छ । कम्तीमा सरकारी भवनहरूमा भिरालो छाना अनिवार्य गर्नुपर्ने भनी केही वर्षअघि झक्झक्याएको थिएँ । अहिले सिंहदरबारभित्रका धेरै नयाँ भवनहरूमा तल्ला थपेर भिरालो छाना राखिएका छन् ।

मेरै पूर्व कार्यालय नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क)का केन्द्रदेखि विभिन्न जिल्लास्थित छाना चुहिने समस्या भएका कार्यालयहरूमा ट्रस राख्नमा मैले जोड दिएँ । यसले पानी चुहिने समस्या समाधान भयो भने अर्को गर्मी ठाउँमा तलको तलामा शीतलसमेत भयो ।

निजी घरहरूमा पनि पछिबाट ट्रस राखिएको धेरै देखिन्छन् । मुख्य कुरा, पानी नचुहिएपछि भवनको टिकाउ बढी हुन्छ । कम्तीमा सरकारी भवनहरूमा भिरालो छाना अनिवार्य गर्नैपर्छ ।

भूकम्पपछि भवन निर्माणसम्बन्धी नयाँ मापदण्डहरू बने । ती लागू भए भएनन् ? सम्बन्धितले नै जानून् । संरचना निर्माण गर्न नक्सा पास गर्नुपर्छ । नक्साबमोजिम बने बनेनन् त्यो पाटो बेग्लै छ । तर, अधिकांश सरकारी संरचना बिनानक्सापास बनेका छन्, बन्ने गरेका छन् ।

अर्को, सरकारी निर्माणका लागि कुनै निश्चित आकृति र मापदण्ड छैन, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही र जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ निर्माण गर्ने गरेका छन् । बजेटमुताबिकको ड्रइङ, डिजाइन र इस्टिमेट हुने गर्छ । इन्जिनियर'ओभरसियर सीधै सोध्छन्, बजेट कति छ ?

झ्वाट्ट सुन्दा जो कसैलाई लाग्छ, बजेटअनुसारै त हुन्छ । हाँसोलाग्दो कुरा के छ भने बजेट पुग्दैन भनेर भर्‍याङै नराख्ने, भर्‍याङै नछोप्ने, झ्यालै नराख्ने आदि किसिमले डिजाइन इस्टिमेट गरी भवन निर्माण गर्छन् । यो म आफैले अनुगमनमा देखेको छु ।

नयाँ सविधानअनुसार संघीय र प्रदेशका संसद्, न्यायालय, नगरपालिकालगायतका भवन बन्लान् । कम्तीमा तिनका बनोट र स्वरूपमा एकरूपता दिएर राष्ट्रियताको पहिचान दिन सकिन्छ । कम्तीमा यो संसद् भवन, यो न्यायालय, यो नगरपालिका भन्ने त झल्कियोस् ।

अमेरिकामा मैले एकरूपता दिएको देखेँ । यसको अर्थ अरूकै अनुसरण गर्ने भन्ने होइन । राम्रा कुरा लिँदा नराम्रो हुन्न ।

सरकारीस्तरमा २५'३० वर्षयता बनेका संरचनाहरू त्यसअघि बनेकाभन्दा कमजोर, गुणस्तरहीन र दूरदृष्टिविहीन छन् । यो मैले नार्कमा काम गर्दा देखेको छु । यसो हुनुमा चरम आर्थिक चलखेल, प्राविधिक कमजोरीलगायत हेलचेक्रयाइँ, गुणस्तरहीन निर्माण सामग्री आदिको प्रयोग प्रमुख कारण हुन् ।

ठेक्का पाएपछि ठेकेदारले मोबिलाइजेसनबापत सुरु किस्तास्वरूप बुझ्ने चेकदेखि काम गर्दै जाँदा पहिलो, दोस्रो, तेस्रो आदि (रनिङ बिल) बिलको भुक्तानी पाउन र काम सकेर अन्तिम बिलको भुक्तानी र जाँचपास (अहिले छैन) सम्म कमिसनको चक्कर छ ।

ठेकेदारले प्रत्येकपटक चेक हात परेपछि निश्चित रकम बुझाउँछन् । यो ‘ओपन सेक्रेट' टेन्डरद्वारा गरिने ठूला रकमदेखि ससाना कोटेसन र अमानतमा गरिने निर्माणकार्यसम्ममा लागू हुन्छ । केही महिनाअघि व्यवस्थापिका संसद्को सम्बन्धित समितिमा यसबारे ठेकेदारहरूले २५ प्रतिशतसम्म मन्त्रीलगायतले सीधै माग्छन् भनेकै हुन् । यी सबै अतिरिक्त खर्चसहित ठेकेदारले नाफा निकाल्नुपर्ने हुन्छ ।

यतिमात्र हो भने त ठेकेदारले १५-२० प्रतिशत थप गरी टेन्डर भर्दा पुग्थ्यो । ठेकेदारले पनि बढीभन्दा बढी फाइदा लिनै पर्‍यो, अनि अरूसँग प्रतिस्पर्धा गरी ठेक्का आफ्नो पक्षमा पार्नै पर्‍यो । यी सबै खेलबीच हुने निर्माण कस्तो होला ?

चाहे त्यो पिच गरेको एक हप्ता नबित्दै भत्केको कालोपत्र होस्, भर्खरै बनेको भवनमा उप्केका प्लास्टर'भुइँ, चर्केका गारो, चुकुल नलाग्ने झ्यालखापा, चुहिएको छाना, छत आदि ।

१२'१५ वर्षयताको स्थिति अझ फरक छ । कुनै पक्षहरूको मिलेमतोमा डनहरू प्रयोग गरी अरूलाई टेन्डर फाराम नै खरिद गर्न नदिने वा टेन्डर फाराम दर्ता गर्न नदिने गर्छन् । टेन्डर खोल्ने दिन सम्बन्धित कार्यालयमा बिहानैदेखि प्रहरी तैनाथ गरिन्छ ।

किनकि बिहानैदेखि ठेकेदारहरूले खटाएका र स्थानीय डनहरू आफ्नो पक्षलाई टेन्डर पार्न वा टेन्डर पार्नेबाट निश्चित भाग लिन तम्तयार भएर बसेका हुन्छन् । यो चलन प्रारम्भ भएका सुरुका वर्षहरूमा ती जत्थाबीच झगडा हुने गथ्र्यो र ‘जसका लाठी उसका भैंस’ हुन्थ्यो । कार्यालयमा तनाव हुन्थ्यो, दबाब पथ्र्यो ।

अहिले धेरैजसो शाखा कार्यालयले केन्द्रीय कार्यालयमा टेन्डर बुझाउने र खोल्ने गर्छन् । स्थानीयस्तरमा झमेला र तनाव कम भए पनि कामको गुणस्तरमा सुधार आएको छैन । आजभोलि ठेकेदारीमा मिलेमतो व्यवसायकै रूपमा फस्टाएको छ ।

आपसमा झगडा नगरी आआफ्नो औकातअनुसार मिलिजुली भागबन्डा मिलाउँछन् । यिनै कुरालाई निरुत्साहित गर्न भनी इ–बिडिङको थालनी भयो । ५० लाखभन्दा माथिको अनुमानित लागत कार्यका लागि ई–बिडिङ अनिवार्य गरियो । यो करिब तीन वर्षअघिको कुरा हो ।

तथापि, यसका विज्ञहरू स्वयं यो खासै प्रभावकारी नभएको दाबी गर्छन् । ई–बिडिङले गुन्डा लगाएर बाहिर बलजफ्ती गर्नेलाई रोक्ला तर भित्रभित्रै खेल्नेहरूलाई र ठेक्कामा प्रवेश गरेपछिको कमिसनको चक्करलाई रोक्दैन ।

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको विडम्बना सस्तोमा जसले कबोल गर्‍यो त्यसैले ठेक्का पाउनुपर्नेछ । अर्कोतिर ठेकेदारले लागत अनुमानभन्दा ४०'५० प्रतिशतसम्म घटेर ठेक्का कबोल गर्ने । अनि हुन्छ के ? त्यसरी कम रकममा ठेक्का कबोल गर्नेहरूको एउटा तरिका हुँदो रहेछ । पहिला गर्नुपर्ने, सजिलो र सस्तो कामको महँगो दरभाउ राख्ने र पछि गरिने र कठिन कामको दरभाउ सस्तो राख्ने ।

अनि सजिलो र सस्तो काम सक्काएर त्यसको भुक्तानी लिएपछि बाँकी काम छाडेर हिँड्ने । कतिपय सरकारी निर्माणकार्य वर्षौंवर्षसम्म पनि सम्पन्न नभई लथालिंग हुनु यसैको परिणाम हो । यस्तोमा दोषीलाई कुनै ठोस कारबाही गर्न सकिने प्रावधान छैन ।

मेरो एउटा अनुभव यस्तो छ— करिब १४ वर्षअघि धनुषाको हर्दिनाथस्थित कार्यालयमा दुइटा आवास भवन निर्माण सम्पन्न नगरी ठेकेदारले बीचैमा छोडेर हिँडे । त्यसलाई पूरा गराउन धेरै प्रयास गरियो, सकिएन । बल्ल दुई वर्षपहिले नयाँ प्रक्रिया र नयाँ बजेटले ती भवनको निर्माण कार्य सम्पन्न भयो ।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीको कार्यालयसम्बद्ध सार्वजनिक खरिद अनुगमनका एकजना पूर्वसहसचिव, जो आफैं पेसाले सिभिल इन्जिनियर पनि हुन्, उनीसँग सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी केही कुराकानी गर्ने मौका पाएँ । उनका अनुसार हामीकहाँ करारबमोजिम काम नगर्ने फर्म वा निर्माण कम्पनीलाई कालो सूचीमा राख्ने नियम छ तर तिनका मालिक (व्यक्ति) कालो सूचीमा पर्दैनन् ।

सबैलाई थाहा छ, समस्या यहीँ छ । बदमासी मानिसले गर्छ, फर्म'कम्पनीले होइन । फर्म'कम्पनी बन्द हुन्छ, अर्को नयाँ नामले फेरि ठगी सुरु हुन्छ । सरकार र नीतिनिर्माण तहमा रहेकाहरूलाई यो थाहा छ, तर किन यस्ता प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने नियमकानुन बन्दैन ? जबसम्म सार्वजनिक खरिद ऐनमा आमूल परिवर्तन गरिन्न र कमिसनतन्त्रलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गरिन्न तबसम्म गुणस्तरीय निर्माण र खरिद कार्य सम्भव छैन ।

अब बन्ने सरकारी संरचनाहरूका लागि आकारप्रकारसहितका निश्चित मापदण्ड बन्नुपर्छ । सबै कार्यालयले आफ्नो कामका अतिरिक्त निर्माण तथा मर्मतसम्भार पनि सम्हाल्दै आएका हुन्छन् । तिनलाई निर्माणसम्बन्धी कुनै ज्ञान नहुन सक्छ । त्यसले गर्दा कतिपय सरकारी संरचना गतिला बनेका हुन्नन् ।

यसरी निर्माण कार्यमा संलग्न हुनुपर्दा सम्बन्धित कार्यालयको मूल काममा बाधा पर्ने र कुनै कुनियत नराख्दा नराख्दै पनि व्यवस्थापन आर्थिक मामिलामा फस्न सक्छन् र फसेका छन् । तसर्थ, सरकारी संरचनाहरूको निर्माण तथा मर्मतसम्भार कार्य सम्बन्धित कार्यालयको आवश्यकताबमोजिम सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायअन्तर्गतका संयन्त्रबाट गराइनुपर्छ । यसले निर्माण र गुणस्तरमा एकरूपता कायम हुन्छ र विभिन्न प्रयोजनका लागि स्थापित कार्यालयहरूले बिनाझन्झट आफ्नो काम गर्न पाउनेछन् ।