मुसहरलार्इ कसले दिन्छ जमिन ?

-आउँदा दिनहरूबारे तिम्रो सोचाइ के छ ?

म भविष्यबारे केही सोच्दिनँ । हिजो र आज मेरो लागि उस्तै हो । हाम्रो जीवनमा उमेरभन्दा अरू केही फेरिँदैन । हिजो पनि म इँटा फ्याक्ट्रीमा इँटा बनाउन गएको थिएँ र आज पनि जानु छ । भोलि पनि मैले गर्ने काम उही हो । हाम्रा समस्या सधैंभरि उस्तै छन् । हामी मुसहरका लागि हिजो नै आज हो र आज नै भोलि किनभने हिजोको भोलि आज हो ।

तिमी मेरो घर आयौ भने देख्नेछौ, त्यहाँ केही फेरिएकै छैन । त्यसैले आज नै सबथोक हो हाम्रो लागि । आज महत्त्वपूर्ण हो । हामी हाँस्छांै, मजाक गर्छौं, पिउँछौं, खान्छौं, जे छ आज नै गर्छौं । हामी भोलिका लागि केही साँच्दैनौं; न पैसा, न खाना न आनन्द, मनोरञ्जन । तिमी कुनै मुसहरलाई उसको भविष्यको सपनाबारे सोध्छौ भने केही उत्तर पाउनेछैनौ । किनभने हामी सपनाविहीन, भविष्यविहीन र विगतविहीन छौं ।

-तिम्रो सबैभन्दा ठूलो चाहना के हो ?

मैले ज्यालाबापत तीन किलो अन्नको ठाउँमा चार किलो पाएँ भने अनि एक गिलास रक्सी र मीठो पोषणयुक्त खाना पाएँ भने निकै खुसी हुनेछु ।

- तिमीलाई जमिन र राम्रो घर चाहिँदैन ?

हामी मुसहरलाई कसले दिन्छ जमिन र घर ? मलाई विश्वास लाग्दैन, कसैले हामीलाई जमिन दिन्छ भन्ने । के तिमी दिन्छौ ?

दृश्य
त्रिभुवन विश्वविद्यालय समाजशास्त्र/मानवशास्त्र विभागले 'सोसल इन्कुलजन एटलस एन्ड इथ्नोग्राफिक प्रोफाइल' बनाउने क्रममा प्रकाशित गरेको 'मुसहर अफ नेपाल' पुस्तकको परिशिष्टमा समावेश एक मुसहरसँगको अन्तर्वार्ताको अंश हो माथिको संवाद । नेपाली राजनीति तराई डिस्कोर्स प्रमुख बनिरहँदा यो संवाद तराईको वास्तविक तस्बिरका रूपमा देखा पर्छ । संवादले मुसहर जातिको पिछडिएको जीवन, दयनीय जीवनशैली र त्यसले उत्पन्न गरेको दृष्टिकोण अभिव्यक्त गर्छ । यस्तो जीवनशैलीको मुख्य कारण भनेकै जमिनमाथि पहुँच नुहुनु अर्थात् भूमिविहीन हुनु हो । यो वार्ता तराईको वास्तविकताको प्रतिनिधि तस्बिर हो ।

जमिन कृषिप्रधान समाजमा जीविकाको साधनमात्र होइन; शान, प्रतिष्ठा र सम्मानको स्रोत पनि हो । जमिनले नै सामाजिक पुँजी निर्माणमा मुख्य भूमिका खेलेको हुन्छ । तहगत समाजको सोपानमा माथिल्लो खुड्किलोमा पुर्‌याउने जमिनले नै हो । पुँजीवादीकरण बन्दै गइरहेको नेपाली समाजमा जमिनले अब वित्तीय अर्थ पनि प्राप्त गरेको छ ।

'भूमि, किसान र राज्य' पुस्तिकामा झलक सुवेदी लेख्छन्, '(भूमि) वित्तीय पुँजीको विस्तारका कारणले आफूसँग भएको भूमिको स्वामित्व आफैंसँग राखेर सानोठूलो पुँजीमा रूपान्तरण गर्न मिल्ने धितो राखिने सम्पत्ति पनि भएको छ ।' कुनै व्यवसाय गर्न वा पुँजीको आवश्यकता पर्दा जमिन धितो राख्न सकिने भएकाले यसले वित्तीय मूल्य पनि प्राप्त गरिरहेको छ । मान्छेको जीविकासँग प्रत्यक्ष गाँसिएको जमिनजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयबारे बहस, चर्चा, परिचर्चा उतिसाह्रो नहुनु भने निकै उदेकलाग्दो छ ।

सम्पूर्ण नेपालमा नै जमिन र जमिनको स्वामित्वको प्रश्न मुख्य डिस्कोर्सको विषय बन्नुपर्ने देखिन्छ । सन् २०१०/११ को जीवनस्तर सर्वेक्षणको रिपोर्टअनुसार नेपालमा २१ प्रतिशत मानिस भूमिविहीन छन् । 'आजको मूल्यांकन'को अंक ६ मा 'नेपाली कृषिमा पुँजीवादको विकास' शीर्षकअन्तर्गत श्याम श्रेष्ठले प्रस्तुत गरेको तथ्यांकले नेपालको भूस्वामित्वलाई अझै मसिनो गरी प्रस्तुत गर्छ ।

त्यसअनुसार नेपालमा ०.१ हेक्टरभन्दा कम जमिन भएका किसान १२ प्रतिशत छन् । नेपालका ५५ प्रतिशत किसानको हातमा जम्मा साढे १९ प्रतिशत जमिन छ । ३८ दशमलव ३१ लाख घरधुरीमध्ये चार दशमलव ७१ लाख घरधुरीले जम्मा ०.९ प्रतिशत जमिन ओगटेका छन् भने उपल्लो ५.१ प्रतिशत धनाढ्य किसानको हातमा २३ प्रतिशत जमिन छ । जब कि तल्लो ५५ प्रतिशत किसान समुदायको हातमा १९ प्रतिशतमात्र भूमि छ । श्रेष्ठको निचोड निकै सान्दर्भिक छ- नेपाल साना र मध्यम किसानको देश हो । के नेपालको राजनीतिक बहस यो वर्ग केन्द्रित हुनु पर्दैन ?

जमिनको उपलब्धताअनुसार नै राज्यको बनोटको निर्माण भएको हुन्छ । ठूलो फाँट, मलिलो माटो, प्रशस्त उब्जनी र जनसंख्याका कारणले समाजको तह निर्माण गरेको हुन्छ भन्ने एउटा उदाहरण काठमाडौं उपत्यकामा फक्रेको नेवार समाजको तहगत संरचना र अन्य पहाडी भूभागका संरचनाको अध्ययनले बताउँछ । त्यसैले जमिनको समस्या अहिले आएर पहाडमा भन्दा पनि तराईमा झनै पेचिलो बनेको देखिन्छ ।

'विचार विशेष'को अंक ७ मा जगत बस्नेत लिखित लेख 'तराई-मधेसमा भूमिसुधारको अवस्था र सवालहरू'का अनुसार तराईको तस्बिर यस्तो देखिन्छः

- तराईमा ७४.१ मानिस कृषिमा संलग्न छन् तर तीमध्ये ४.१ प्रतिशतसँग एक टुक्रा पनि जमिन छैन । अर्थात् सयमा ७४ मानिस कृषिकर्म गर्छन् जसमध्ये चारजनासँग एक टुक्रा जमिन पनि छैन ।

- ३६.२ प्रतिशतले जमिन ठेक्कामा लिन्छन् तर १०.६ प्रतिशतले मात्र ठेक्कामा जमिन लगाउँछन् । अर्थात् सयमा ३६ जनाले ठेक्कामा जमिने लिएर खेती गर्छन् भने १० जनाले ठेक्कामा लगाउँछन् । यसले जमिन कसको हातमा छ भन्ने प्रस्ट पार्छ ।

- पुस्तौंपुस्तादेखि जमिनदारकहाँ रगतपसिना बगाएका कमैयाहरू नै जमिनबाट वञ्चित छन् । २०५९ को छुट लगतसहित ३२ हजार पाँच सय नौ परिवार कमैया रहेको सरकारी रेकर्ड छ । त्यसमध्ये जम्मा २४ हजार चार सय ८२ परिवारले मात्र चार हजार ६ सय ४१ हेक्टर जमिन पाएका छन् । वास्तवमा धेरै कमैयाले दुई कट्ठाभन्दा कम जमिन पाएका छन् र तीमध्ये धेरै खोलाको बगर र खेती नहुने जमिन छन् ।

- तराईमा अझै पनि हरुवा–चरुवा छन् । सन् २००६ का रिपोर्टअनुसार सप्तरी, सिराहा र धनुषामा ६० हजार घरपरिवार र तीन लाख हरुवा–चरुवा रहेको पाइन्छ ।

यी आँकडाले बताउँछन्, तराईमा जमिनबाट बेदखल भएका, जमिनबाट वञ्चित तर जमिनमै पसिना पोख्ने जनता छन् । तर, ती जनता नेपाली राजनीतिको डिस्कोर्सबाट गायब पारिएका छन् । ती त विदेशमा बेचिएका छन् ।

इतिहास

सामन्तवादी राज्यमा जमिन शासकवर्गको कब्जामा हुन्छ । राज्य जमिनको मालिक हुन्छ । राज्यले शासकवर्ग र आफ्ना सेना, कर्मचारीलाई जमिन नै दिन्छ । नेपाली शासकवर्गले पनि विगतमा यही गरेको थियो । उदाहरणका लागि माथवरसिंह थापाले राजा राजेन्द्रबाट एकैपटक २२ हजार रोपनी पहाडमा र ३६ हजार चार सय ६६ बिघा जमिन तराईमा बिर्ता पाएका थिए ।

राणा शासनको समयमा राणा खलक र तिनका आसेपासे वा सरकारी कर्मचारीलाई जमिन दिइन्थ्यो । सन् १८५६ को विद्रोह दबाउन अंग्रेजले मद्दत गरेबापत प्राप्त नयाँ मुलुक (बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर)को आधा भाग जंगबहादुर राणाले र आधा भाग उनका ६ भाइले बिर्ताबापत लिएका थिए ।

तराई प्राचीन कालमा विभिन्न सभ्यताको उद्गम र प्रसारणको केन्द्र थियो तथापि बीचमा जंगल, चारकोसे झाडीले परिचित थियो । नेपाल–अंग्रेज युद्धभन्दा पहिला तराईको जमिनमा विभिन्न पहाडी राज्य र कतिपय स्थानमा उत्तर भारतका राज्यहरूको साझा स्वामित्व थियो । त्यति बेला राज्यको आधुनिक सिद्धान्त अवलम्बन भइनसकेकाले गर्दा पनि एउटै जमिनमा दुई वा बढी राज्यको स्वामित्व हुने, एउटाले कर उठाउने अर्कोलाई नजराना दिने गर्दथ्यो ।

त्यति बेला तराईमा विशेष गरी थारू जातिको बसोबास थियो । ती थारू जातिले यी विभिन्न राजासँग अनेक सौदाबाजी गरेर आफ्नो अस्तित्व कायम गरिरहेका थिए (हेर्नुहोस्- नेपालका राजाहरू तथा तराईका थारू) ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालले पनि आधुनिक राज्यको सिद्धान्त अपनायो । त्यसपछि तराईको बाँझो जमिनमाथि नेपाली शासकको तेजिलो आँखा पर्‌यो । भीमसेन थापाको पालादेखि नै तराईको बाँझो जग्गा र जंगलमा बस्ती बसाल्न प्रेरित गरिएको थियो । सुरुमा तराईमा बसोबासका लागि बाध्यकारी श्रम अपनाइएको थियो तर उक्त नीति असफल भयो । त्यसपछि भारतीय भूमिबाट भए पनि बसाइँ सार्ने योजना बन्यो ।

राजा रणबहादुर शाहको समय सन् १७९८ मा भारत वा अन्य ठाउँ जहाँबाट सम्भव हुन्छ तराईमा बसोबास वृद्धि गर्ने नीति जारी गरियो । त्यसबाहेक बस्ती बसाल्न लगानी गर्न तयार जोकोहीलाई पनि ठेक्कामा दिन थालियो । ठेकेदारहरूले नाममात्रको कर तिरे पुग्थ्यो । अझ प्रायःजसो त ठेकदारलाई तिनीहरूले सफा गरेको जमिनको अंश कर नलाग्ने बिर्ताका रूपमा दिइयो ।

यस्तो नीतिले सन् १७६० र ७० को दशकमा अनिकालबाट ग्रसित र जमिनको कमीले पीडित बिहारका भारतीय आप्रवासीलाई आकर्षित गर्न सफल भयो । महेशचन्द्र रेग्मीका अनुसार सन् १८१० सम्म पहिला बन्जर रहेका वा बाक्लो जंगल रहेका ठाउँमा कैयौं गाउँ स्थापित भइसकेका थिए । तर त्यस्ता गाउँहरूको आधिकारिक तथ्यांक नभएकाले एकीकरणपछिका नीतिहरूको सफलता अनुमान गर्न गाह्रो छ ।

विगतमा पहाडबाट तराईका बसाइँसराइ गराउन नसक्नुको एउटा महत्त्वपूर्ण कारण जनसंख्या पनि थियो । उदाहरणका लागि सन् १९११ तिर नेपालको अनुमानित जनसंख्या ५६ लाखमात्र थियो । सन् १९२० र ३० को दशकमा नेपालको जनसंख्या वृद्धिदर नकारात्मक थियो । त्यति बेला पहाडमा जनसंख्याको तुलनामा प्रशस्त जमिन थियो तर श्रमशक्तिको भने अभाव थियो ।

यसकारण पनि पहाडका रजौटाहरूलाई अन्य जमिनको न आवश्यकता थियो न त मोह नै । अनि तराईमा बस्ती बसाल्न आवश्यक श्रमको पनि अभाव नै थियो । (नन्द आर. श्रेष्ठ, 'द पोलिटिकल इकोनोमी अफ ल्यान्ड, ल्यान्डलेसनेस एन्ड माइग्रेसन इन नेपाल'; एम.सी. रेग्मी, 'थ्याचेट हट्स एन्ड सुट्को प्यालेस'; दुर्गा प्र. ओझा, 'हिस्ट्री अफ ल्यान्ड सेटलमेन्ट इन नेपाल तराई' )

कृषिमा आधारित समाजमा कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्नु प्रमुख विषय हो । कृषि उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने दुई तरिका हुन्छ- विद्यमान जमिनमा औजार, श्रम, पुँजीका माध्यमबाट कृषि उत्पादन वृद्धि गर्नु वा खेतीयोग्य जमिन विस्तार गर्नु । तत्कालीन नेपालसँग पुँजी र श्रम दुवैको अभाव थियो । अर्कोतर्फ तराईमा सम्भावित जंगलले भरिएको बाँझो जमिन थियो । त्यसैले तराईको बन्जर जंगललाई आवाद गराउनुमा शासक वर्गको विशेष चासो गएको थियो ।

तत्कालीन राज्यले तराईमा जमिन विस्तार गर्न हदैसम्मको उदार नीति अपनायो । खेतीयोग्य जमिन विस्तार गर्न प्रोत्साहन गर्ने परम्परागत तरिका थियो- आर्थिक छुट दिनु । त्यसैले जंगबहादुरले जारी गरेको मुलुकी ऐन (सन् १९१०)मा पहाडमा खेतीयोग्य जमिन बनाउनेलाई तीन वर्षसम्म र तराईमा पाँच वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरियो । १९औं शताब्दीमा तराईमा खेतीयोग्य जमिन विस्तारका लागि राज्य जमिनदारमाथि भर पर्‌यो ।

जमिनदारी प्रणाली कर उठाउनमात्र थिएन । बरु तराईमा जमिन विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण थियो । त्यसैले मुलुकी ऐनमा आफ्नै श्रम र स्रोतमा बाँझो जमिन खेती गर्नेलाई बिर्ता दिने, तीन वर्षसम्म कर छुट दिने व्यवस्था गरियो । सन् १८६० को दशकमा पूर्वी तराईमा झनै उदार व्यवस्था गरियो, जसअनुसार नारायणी र मेची नदीको बीचको तराईमा नयाँ मौजा बसाल्नेलाई १० वर्षसम्म कर छुट दिने र १० वर्षपछि प्रति ११ बिघामा एक बिघा बिर्तास्वरूप उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरियो ।

त्यस्तै जमिनमाथि उसको अधिकार वंशाणुगत हुने, कुनै अपराध गरे पनि जमिन नखोसिने व्यवस्था गरियो । त्यति बेला भारतबाट ठेकदारहरू आउने अनुमान गरिएको थियो । जमिनदारी प्रथा जमिन विस्तार गर्न निकै उपयोगी थियो । यसले राज्यलाई भार नबोकाईकन निजी क्षेत्रलाई प्रशस्त अवसर र लगानीको वातावरण बनाइदिएको थियो । त्यसैले जमिनदारी प्रथाअनुसार जमिनको विस्तार विशेष गरेर जंगल क्षेत्रमा केन्द्रित थियो ।

जमिन फँडानी गर्दा प्रशस्त आम्दानी हुन्थ्यो । काठको बिक्रीबाट प्राप्त पैसाले खेतीयोग्य जमिन निर्माण गर्न पुँजी जम्मा हुन्थ्यो । त्यसैले राज्यले जमिनदारलाई विशेष ग्राह्यता दिएको थियो । आमकिसानको कुनै पुछताछ नै हुँदैनथ्यो ।

तराईमा आमपहाडी बासिन्दाको रुचि भने धेरै समयसम्म कमी नै रह्यो । त्यसको पछाडि तराईको अत्यधिक गर्मी र औलोलाई दोष दिइन्छ । सुगौली सन्धिको वरिपरि पनि पहाडका मानिसहरू रञ्जित सिंहको फौजमा भाडाको सिपाही बन्न तयार भए तर किन तराई ओर्लेनन् ? आसाम र उत्तरपूर्वी भारतका चियाबगान र कोइला खानीमा पहाडी नेपालीको उल्लेखनीय संख्यामा बसाइँसराइ भयो तर तराईमा किन भएन ? यसको उत्तर औलो र गर्मीमात्र होइन ।

यसको कारण नेपालभित्रको अत्यधिक शोषण पनि हो । दुर्गाप्रसाद ओझाले लेखेका छन्, 'मलेरियामात्र पहाडका मानिसलाई तराईमा ओर्लन रोक्ने कारण थिएन । सत्य कुरा के हो भने पहाडी जनता देशमा रहेको अत्यधिक शोषणबाट भाग्न चाहन्थे । नेपालको पहाडबाट नेपालको तराईमा बसाइँसराइ गर्दा उक्त शोषणबाट उम्कन सकिँदैनथ्यो ।' अर्थात्, सामन्ती राज्य नै पहाडी र तराईका नेपालीबीचको सम्मिलनको बाधक थियो ।

तथापि पहाडी मानिस ओराल्न राज्यले केही प्रयास जारी राखेको थियो । १९औं शताब्दीको सुरुमा सरकारले पहाडका मानिसलाई तराई बसाइका लागि प्रोत्साहन दिन कर छुट गर्न थाल्यो । तराईमा बस्ती बढाउन सरकार अलि उदार पनि भयो । जसअनुसार अपराधी, भगुवा दास वा ऋणका कारण घरबारविहीन भएकाहरूलाई तराईको बाँझो जमिन प्रयोग गर्न छुट दिइयो । अपराधी र भगुवा दासलाई क्षमा र स्वतन्त्रता दिइन्थ्यो भने ऋणीहरूले किस्तामा ऋण चुक्ता गर्नुपथ्र्यो । यस्तै सरकारी प्रयासका कारण केही सफलता हात लागेको थियो । जस्तो सन् १८९७ तिर कैलाली र कञ्चनपुरको ७६ हजार बिघा करयोग्य जमिन पहाडबाट बसाइँ सरी आएका तीन सय ४६ मानिसले खनजोत गरेका थिए ।

पहाडी मानिसलाई तराईको जमिनमा आकर्षण गर्न गाह्रो भएपछि राणा सरकारले छिमेकी उत्तरी भारतका मानिसलाई बसाइँ सार्न उत्प्रेरित गर्ने नीति लियो । कोही भारतीय नेपाली सरहदमा परिवारसहित बसाइँ सरी आएमा सित्तैमा खेतीयोग्य जमिन, घडेरी र निर्माण सामग्री पाउँथे । यस्ता आप्रवासी जमिनदार बन्नका लागि योग्य पनि ठानिन्थे । त्यस्तै स्थायी बसोबास नगर्ने भारतीयका लागि पनि खेती गर्न जमिन दिइन्थ्यो तर त्यसका लागि कुनै स्थानीय व्यक्ति कर तिर्ने जमानत बसिदिनुपथ्र्यो ।

-नेपालको आकर्षण गर्ने नीति उत्तर भारतबाट नेपालमा बसाइँसराइ हुनुको एकमात्र कारण होइन । त्यसको पछाडि तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतको धकेल्ने नीति पनि कारक थियो ।

नेपालको आकर्षण गर्ने नीति उत्तर भारतबाट नेपालमा बसाइँसराइ हुनुको एकमात्र कारण होइन । त्यसको पछाडि तत्कालीन अंग्रेज शासित भारतको धकेल्ने नीति पनि कारक थियो । रेग्मीका अनुसार इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपालको मध्य र पूर्वी तराई जोडिएका बिहार र बंगालमा स्थायी बसोबासको नीति ल्यायो जसअनुसार खेती नगर्ने जमिनदारमात्र जमिनको मालिक हुन थाले ।

वास्तविक किसानलाई मोहीमात्र ठम्याइयो । यसका कारण पनि जमिनमाथिको स्वामित्व गुमाएका भारतीयहरू नेपालमा बसाइँ सर्न प्रेरित भए । त्यस्तै सन् १८५७ को इस्ट इन्डिया कम्पनीविरुद्धको विद्रोहका कारण बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जोडिएका भारतीय क्षेत्रमा कम्पनी सरकारले काम नगर्ने जमिनदार तालुकदारलाई मात्र चिन्न थाल्यो । तालुकदारहरूले बेलायती शासनलाई स्रोत र शक्ति दुवैले सहयोग गर्थे । सन् १८५६ भन्दा १२ वर्षअघिबाट जोतभोग गरिआएकाले मात्र स्थायी स्वामित्व पाउने तर भविष्यको अधिकारबारे केही निश्चित नभएको नियम जारी गरियो ।

त्यस्तै सन् १८६८ मा जारी गरिएको 'अवध रेन्ट एक्ट'ले सन् १८५६ फेबु्रअरी १३ देखि गाउँको केही भाग जमिन जोतभोग गरिआएकाले मात्र स्वामित्व पाउने व्यवस्था गरेपछि भारतीय जमिनमा जोतभोग गरिआएका किसानलाई त्यहाँ बस्न मुस्किल भयो । भारतको यस्तो भइरहँदा नेपालले गरिरहेको आकर्षणका कारण पनि धेरै भारतीय किसान नेपालमा बसाइँ सरे ।

वास्तविक तथ्यांकको अभाव भए पनि त्यति बेला निकै ठूलो संख्यामा भारतीय आप्रवासी आएको अनुमान गर्न सकिन्छ । तराईमा जनसंख्या र खेतीयोग्य जमिन वृद्धिको कारण राजस्वमा पनि भारी वृद्धि भयो । सन् १८५२ र ६२ को तथ्यांक हेर्ने हो भने तराईका जिल्लाबाट राजस्वमा दोब्बरभन्दा वृद्धि भएको देखिन्छ ।

राणा शासनको उत्तराद्र्धतिर फेरि पहाडबाट बसाइँ सार्ने योजनालाई तीव्रता दिइयो । सन् १९५८ बाट थालिएको औलो उन्मूलन परियोजना एउटा कोशेढुंगा साबित भयो । तर, राज्यले यसरी बसाइँ सार्नुको पछाडि केही राजनीतिक कारण पनि थियो । नन्द श्रेष्ठले आफ्नो पुस्तक 'माइग्रेसन इन नेपाल'मा छेउछाउका बस्तीबाट बसाइँ सार्नुका सैद्धान्तिक कारणहरूको विस्तृत चर्चा गरेका छन् । एकै ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मानिसहरूले राज्यको बढ्दो दमनविरुद्ध प्रतिरोध गर्नसक्ने सम्भावना भएको हुँदा सामन्ती राज्यले बसाइँ सार्ने नीति अवलम्बन गरेका विभिन्न देशका उदाहरण उनले अगाडि सारेका छन् । नेपालको सम्बन्धमा पनि यही भएको थियो ।

श्रेष्ठका अनुसार भारतमा सन् १९२० तिर भएको अंग्रेजविरोधी संघर्षका कारण राणा शासकहरू सशंकित भए । त्यो आन्दोलनको प्रभाव तराईमा सुरुमा पर्नसक्ने र आफ्नो शासनमाथि खतरा हुनसक्ने भएकाले पनि पहाडी मानिसलाई तराई ओराल्न जोड दिइयो । अर्कोतर्फ पहाडी जनतामाथिको शोषण दिनप्रतिदिन बढ्दो थियो । जमिनदार र साहूहरूद्वारा पहाडी किसानहरू चरम शोषित भइरहेका थिए । यस्तो स्थितिमा कुनै पनि दिन विद्रोह हुन सक्थ्यो । त्यसैले पहाडका किसानहरूलाई तराई बसाइँ सार्दा सम्भावित विद्रोह छल्न सकिन्थ्यो ।

यही समयमा तराई शासक वर्गको स्रोत विस्तार गर्ने राम्रो भूमि बन्यो । राज्यको कोष बढाउन पनि यो उपयुक्त ठहरियो । यसका लागि राज्यले तत्कालीन समयमा हरसम्भव उपाय लगायो । बिर्ता र जागिरका माध्यमबाट सामन्ती राज्यले आफ्ना नातागोता र भाइभारदारलाई जमिन वितरण गर्‌यो । राज्यले चिन्ने भनेकै जमिनदार थियो ।

पहाडी र भारतीय मूलका भन्दा पनि राज्यको नजिक वा टाढाको भन्ने थियो । यसको उदाहरण कपिलवस्तुका सांसद अभिषेकप्रताप साहका पुर्खा हुन् । प्रशान्त झाले 'गणतन्त्रको संघर्ष'मा उल्लेख गरेका छन्, अभिषेकका पुर्खा सन् १८५७ को विद्रोहमा विद्रोहीलाई सहयोग गरेबापत देशनिकालामा परेका थिए । तत्कालीन शक्तिशाली रानी साम्राज्यदेवी उनीहरूको आफन्त थिइन् । राज्यले झाका पुर्खालाई शरणमात्र दिएन लगभग एक लाख बिघाजति जमिन पनि दियो ।

यसरी बस्ती विस्तारका लागि जमिनदारलाई प्राथमिकता दिएका कारणले तराईमा जमिनदार वर्ग बलिया भए । तराईको बढ्दो जमिनदारी कस्तो थियो भने सन् १९६४ भन्दा अगाडि मोरङमा एकै जमिनदारको २२ हजार बिघासमेत थियो भने २३ प्रतिशत मानिसको एक बिघाभन्दा कम थियो । त्यस्तै बर्दियामा विसं १९६७ मा जमिनदारको २४ हजार बिघा र साधारण किसानको ५२ हजार बिघा जमिन भएकोमा विसं २००८ मा यसको ठीक उल्टो साधारण किसानको २४ हजार बिघा र जमिनदारको ५२ हजार भएको थियो (बस्नेत, उही लेख) ।

पहाडी जनतामाथिको शोषण दिनप्रतिदिन बढ्दो थियो । जमिनदार र साहूहरूद्वारा पहाडी किसानहरू चरम शोषित भइरहेका थिए । यस्तो स्थितिमा कुनै पनि दिन विद्रोह हुन सक्थ्यो । त्यसैले पहाडका किसानलाई तराई बसाइँ सार्दा सम्भावित विद्रोह छल्न सकिन्थ्यो ।

यिनै ऐतिहासिकताका कारण तराईमा जमिनको समस्या झनै बल्झिएको हो । सन् १९५१ मा जागिरको उन्मूलन, सन् १९५९ मा बिर्ताको उन्मूलनले जमिनदारीबाट पुँजीपति वर्गको उदयको संकेत गर्छ । सन् १९६३ मा नेपाल पुनर्बास कम्पनीको स्थापना, सन् १९८० सम्म नवलपरासी, बाँके, कञ्चनपुर, कैलाली, झापा, सर्लाहीमा जमिन वितरण, २०२१ सालमा राजा महेन्द्रले सुरु गरेको भूमिसुधारले पनि वास्तविक किसानको हित गरेन । यसको मुख्य कारण परिवर्तन राज्यले माथिबाट थोपरेको थियो । जनताको तहबाट परिवर्तन सुरु भएकै थिएन ।

अर्कोतर्फ तथाकथित परिवर्तनकारी शक्तिहरूले बहिष्कारको नाममा मौनता साँध्नुले पनि तराईमा जमिनदारी बाँकी नै रहेको हो । विसं २०५८ मा शेरबहादुर देउवाले ल्याएको हदबन्दीले झनै जमिनदारी लुकाउन मद्दत गर्‌यो । तराईमा जमिनदारी प्रथा त उन्मूलन भयो तर जमिन जमिनदारसँगै रह्यो ।

आवाज

हालै तराईका हरुवाचरुवाले काठमाडौंमा सम्मेलन गरे र हरुवाचरुवा नरहने घोषणा गरे । तराईको वास्तविक आवाज थियो त्यो । र थियो, विसं २००८ देखि २०१२ सम्म पूर्वी तराईमा चलेको किसान आन्दोलनको विरासत पनि । त्यति बेला 'रे' र 'जी' जस्ता सम्बोधन शब्दको फरकपनाबाट उठेको आन्दोलनले पूर्वी तराईलाई जुरुक्कै उचालेको थियो र शासकवर्गको मुटु थर्काएको थियो ।

आफ्ना आन्तरिक कारण र राज्यको व्यापक दमनका कारण उक्त आन्दोलन असफल भयो । तथापि तराईको मुख्य आवाज यही हो । अर्थात्, जमिनको स्वामित्व नै तराईको वास्तविक समस्या हो ।