अब बिजुली आफ्नै लागि

अब बिजुली आफ्नै लागि

सरकारले दस वर्षअघि नै दस हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने घोषणा गर्‌यो । फलानो–फलानो आयोजनाबाट १० हजार मेगावाट उत्पादन गर्न सकिन्छ भनेर फेहरिस्त नै निकाल्यो । त्यसरी उत्पादन हुने भनेर कल्पना गरिएका सबै बिजुली नेपालमै खपत हुने भनिएन, आधाभन्दा बढी भारत निकासी गर्ने भनियो । अर्थात् तिनलाई 'निकासीमूलक जलविद्युत् आयोजना' भनियो । घोषणा भएको झन्डै दस वर्षपछि सरकारले पुनः १० वर्षमा दस हजार मेगावाटको अर्को घोषणा गर्‌यो । यो घोषणामा पनि उत्पादन हुने भनेर कल्पना गरिएका सबै बिजुली स्वदेशमै खपत हुने सोचसम्म राखिएन ।

बिजुली बेचेर देशलाई धनी बनाउने बुद्धत्व २०४८ सालमै प्राप्त भएको हो । त्यसअनुसार नीति बन्यो, ऐन बन्यो र नियमावली पनि बन्यो । तर यस्तो नीति अख्तियार गरेको २५ वर्षसम्म आइपुग्दा उल्टै भारतबाट ६ सय मेगावाट बिजुली आयात गर्ने तरखर (हाल दुई सय ७१ आयात भइरहेको) मा पुगियो । यसो हेर्दा भारतबाट बिजुली आयात गरेर देशलाई अल्पकालमा लोडसेडिङमुक्त गराउन सकिने भनेर अघिल्ला प्रधानमन्त्री केपी ओलीले बडो गौरवका साथ घोषणै गरेका थिए ।

झ्वाट्ट हेर्दा भारतबाट बिजुली ल्याउँदा त क्षणिक लोडसेडिङ कम भएको देखियो । तर नेपाल र भारतको विद्युत् भोल्टेज र परिणाम फरक पर्ने हुँदा नेपालको एकीकृत प्रणालीबाट सञ्चालन (सिंक्रोनाइजेसन) हुन सकेको छैन । के-कसरी सिंक्रोनाइजेसन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे दुवै देशका प्राविधिकहरूले अध्ययन गरेर सम्भवतः आगामी जनवरी पहिलो साता छलफल गर्नेछन्, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर कदाचित दुवै देशका प्राविधिकहरूले सिंक्रोनाइजेसन हुन नसक्ने अन्तिम निष्कर्ष निकाले भने त्यो सुखद भने हुने छैन । किनभने सिंक्रोनाइजेसन नहुनु भनेको भारतबाट आउने बिजुलीलाई नेपाली ग्रिडबाट अलग गर्नु हो ।

नेपालमा प्रसारण र वितरण हुने प्रणाली नेपालकै हातमा हुँदैन । अर्थात् भारतबाट आयातीत बिजुली प्रसारण र वितरण हुने क्षेत्रमा भारतकै नियन्त्रण हुने गर्छ, जुन राष्ट्रिय सुरक्षाका दृष्टिले संवेदनशील मानिन्छ । अब मध्य क्षेत्र (काठमाडौं) मा पनि भारतीय बिजुली ल्याउने प्रयास भइरहेको छ, यही हिउँदमा । यसरी भारतीय बिजुलीले काठमाडौंमा प्रवेश पाउनेबित्तिकै विद्युत्का हिसाबले काठमाडौं पनि भारतको नियन्त्रणमा पर्ने रहेछ । नेपालमाथि अनाहकमा नाकाबन्दी लगाएर मानवताविरुद्ध अपराध गरेको भारतले सबै ठाउँमा उसको विद्युतीय नियन्त्रण भएमा के होला ?

त्यही भएर ऊर्जा सुरक्षालाई देशको सार्वभौमिकता र स्वाधीनतासित जोडिएको हो । तर हाम्रा नेता र नीतिनिर्माताहरूले यो तथ्य मनन नगरी भारतबाट बिजुली ल्याएर लोडसेडिङ अन्त्य गराउने र जनतामाझ लोकप्रिय हुने रणनीति अघि सारेका छन् । उनीहरूलाई देशको सुरक्षाभन्दा पनि क्षणिक लोकप्रियता चाहिएको रहेछ । यो कुराको प्रमाणित कसरी गर्न सकिन्छ भने उनीहरूले आफ्नै स्रोत हुँदाहुँदै यहाँ जलविद्युत् आयोजना बनाएनन्, अर्को, बिजुली बेच्ने नीति बनाए । तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउन एउटा बाध्यात्मक अवस्था होला, तर दीर्घकालको लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

अहिलेसम्म नेपालमा कति ऊर्जा खपत हुन्छ ? योजना आयोगको आफ्नै अनुमान छ र प्राधिकरणको आफ्नै । तर नेपालमा कुन क्षेत्रमा कति बिजुली खपत गराउन सकिन्छ भनेर अध्ययन भएको छैन । कतिवटा विद्युतीय रेलवे, कतिवटा विद्युतीय सवारी साधान, कुन–कुन ठाउँमा केबुलकार, कतिवटा रोपवे, कति ठाउँमा चिस्यान केन्द्र स्थापनाले कति बिजुली आवश्यक पर्छ भन्ने क्षेत्रगत पहिचान गरिएको छैन । बिजुली उपलब्ध हुने ग्यारेन्टी हुनासाथ यी सम्भावित क्षेत्रमा लगानीको ओइरो लाग्छ । एउटा उदाहरण हेरौं ।

हालको मूल्यअनुसार नेपालमा वार्षिक डिजेल खपत ७६ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ । लोडसेडिङका बेला उद्योगहरूले डिजेल प्लान्ट सञ्चालन गरी बिजुली आपूर्ति गर्दै आएका छन् । यसरी उद्योगले डिजेलबाट बिजुली उत्पादन गर्दा वर्षको १६ अर्ब रुपैयाँ लाग्दो रहेछ । यस हिसाबले उद्योग चलाउनकै लागि मात्र हामीले अर्बौं रुपैयाँको डिजेल ल्याएका रहेछौं । डिजेलको साटो यहींको जलविद्युत् भएको भए हामीले बिदेसिने पैसाले अन्य थुप्रै पूर्वाधार र सामाजिक कार्यमा लगानी गर्न सक्थ्यौं । आयल निगमको तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा पेट्रोलिय पदार्थको आयात वर्षको २० प्रतिशतका दरले बढिरहेको छ भने खाना पकाउने एलपी ग्यास १७ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको छ र यो क्रम अझ बढ्दो छ ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. अमृतमान नकर्मीका अनुसार हाल ८५० मेगावाट बराबरका डिजेल प्लान्ट नेपालमा जडित÷सञ्चालित छन् । खाना पकाउने एलपीजी ग्यास र त्यस्ता डिजेल प्लान्टलाई बिजुलीले विस्थापन गर्ने हो भने १३०० मेगावाट भए पुग्छ (आजको अवधिमा) । प्रतिकिलोवाट १६ सय अमेरिकी डलर र २५ प्रतिशत प्रणालीमा चुहावट भएको आधारलाई मान्ने हो भने खाना पकाउने र डिजेल प्लान्ट (उद्योगले चलाउने) विस्थापित लागत दुई खर्ब १० अर्ब रुपैयाँ पर्छ ।

यो रकम चार वर्षमा उठ्छ (प्रति वर्ष साढे ५२ अर्ब रुपैयाँ, जुन हाल खर्च भइरहेको छ) । यसबाट २० वर्षको आयात बचत करिब एक हजार अर्ब रुपैयाँ हुन आउँछ । यो तथ्यांकले बिजुलीको बजार नेपालमै रहेको पुष्टि गर्छ । बिजुली खेर जान्छ, निर्यात नै नगरी हुँदैन भन्नेहरूलाई यही तथ्यांकले पाठ सिकाउँछ । अर्कोतर्फ, सामान ढुवानी गर्ने र गराउने ट्रकजस्ता साधनलाई रोप–वेले विस्थापित गर्न सकिन्छ । भारतले नाकाबन्दी लगाएका बखत आयात भएका इन्डक्सन चुल्हो नेपालीले अहिले पनि चलाइरहेका छन्, किनभने त्यो विद्युतीय चुल्हो बडो प्रभावकारी छ । अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा एजेन्सीको सन् २०१४ को तथ्यांकअनुसार नेपालको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत एक सय ४० युनिट छ भने भारतको आठ सय पाँच, चीनको तीन हजार नौ सय २७, बंगलादेशको तीन सय ११ युनिट छ । प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतले त्यो देशको आर्थिक अवस्था उजागर गर्छ ।

तत्कालका लागि भारतबाट बिजुली ल्याउन एउटा बाध्यात्मक अवस्था होला, तर दीर्घकालको लागि यो प्रत्युत्पादक हुनेछ ।

भारतीय विद्युत् मन्त्रालयले गत मंसिर २० गते सीमापार विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिका जारी गरेपछि नेपालमा एउटा 'चिन्ता' सुरु भएको छ- अब नेपालमा जलविद्युत् विकास हुँदैन, विदेशी लगानी आउँदैन । नेपालले अब बिजुली निकासीसम्बन्धी आफ्नो नीतिमा पनि सुधार गर्‌यो भने माथि उल्लिखित क्षेत्रमा बिजुली खपत हुने प्रशस्त आधार र ठाउँ देखिन्छ । त्यसैले 'चिन्ता' गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन । अबको डेढ वर्षपछि माथिल्लो तामाकोसी (४५६ मेगावाट) आएपछि वर्षायाममा बिजुली कसरी खपत गराउने भन्ने चिन्ता विद्युत् प्राधिकरणले गर्न थालिसकेको छ । प्राधिकरणको नजरबाट हेर्दा त्यो सही होला, तर समग्र मुलुकको दृष्टिकोणबाट त्यो लघुचिन्ता मात्र हो ।

हाम्रो बिजुली हिउँदयाममा कम र वर्षायाममा धेरै उत्पादन हुने प्रकृतिको छ । हिउँदमा माग घटाउन र वर्षायाममा माग वृद्धि गर्ने अल्पकालीन उपाय मौसमी महसुल एउटा होला । तर समग्र अर्थतन्त्रका अवयवलाई चलायमान हुने गरी पेट्रोलियम पदार्थको आयातलाई विस्थापन गर्ने नीति लागू हुन जरुरी भइसकेको छ । अब भारतमा बिजुली निकासी गर्ने नीति होइन, स्वदेशमा कसरी बढीभन्दा बढी खपत गराउन सकिन्छ, त्यतातर्फ लाग्न आवश्यक देखिन्छ ।

यसको पहिलो पाइला भनेकै जलाशययुक्त आयोजना कार्यान्वयनका साथसाथै डिजेलबाट चल्ने ढुवानी र यातायातलाई बिजुलीमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक पर्ने पूर्वाधारको बन्दोबस्ती । चन्द्रागिरिमा रहेको केबलकार चढ्न (मनोरञ्जनको लागि मात्र) जानेहरूको भीडले देखाउँछ- नेपालमा केबलकार, रोपवे, विद्युतीय रेल आदिको बजार क्षेत्र । भारतलाई हामीले धन्यवाद दिनुपर्छ कि तिम्रा नीतिले हामी विद्युत्मा आत्मनिर्भर हुन सक्छौं भनेर । यति बन्दोबस्तीका लागि फेरि पनि चाहिन्छ- नेताहरूमा देशभक्ति, जुन तत्कालको परिदृश्य हेर्दा आशाजनक देखिँदैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.