शिशु गणतन्त्रको देहावसान
इहलोक, परलोक, अवतार, पुनर्जन्म र भूत, भविष्य, वर्तमान सबैमा विश्वास गर्ने हिन्दु-बौद्ध तथा ओमकार परिवारका सबैले मृत्युलाई अन्तिम सत्यका रूपमा लिने गरेका छन् । जन्मिनेले मर्नैपर्ने संसारको नियम हो । अर्बौं रुपैयाँको चल-अचल सम्पत्ति, सुख, नातागोता सबै त्यागेर धनाढ्यहरू मर्ने गर्छन् भने झुप्रोमा जन्मेर झुप्रोमै मर्नेहरू पनि धेरै हुन्छन् ।
२०७२ असोज ३ गते संविधानसभा (संसद् भवन) भित्र जन्मेको संविधानरूपी बालक पाँच वर्ष आठ महिना लामो प्रयत्न तथा अर्बौं रुपैयाँको लगानीमा पैदा भए पनि अझै प्राणहीन अवस्थामा छ । स्वदेशी-विदेशी धामीझाँक्रीले तीन तहको निर्वाचन भएपछि मात्र त्यो बौरिन सक्छ भन्ने ठहर गरेका छन् । यूएनडीपीको नेपालस्थित कार्यालय र भारतीय दूतावासले शनिमृत्युञ्जय जप गरेर संविधानको धुकधुकी छामिरहेको खबर आएको छ । यसैले अकालमै गणतन्त्र वा संविधानप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न ठूला दलका नेतागणसमेत तत्पर देखिन थालेका छन् ।
२०७२ जेठ २५ गते 'ठूला दल' मिलेर सोह्रबुँदे सम्झौता गरे । विशेष दूत पठाएर संविधान घोषणाको मिति सार्न भारतले कसरत गरे पनि त्यो काम लागेन । त्यसपछि आर्थिक नाकाबन्दी गरेर नेपालप्रति निम्नस्तरको व्यवहार देखाउँदै भारतले तर्साउन खोज्यो । त्यसले गर्दा संसारमै भारत बदनाम हुन पुग्यो । दिल्लीमा नेपालका आठ दललाई बाह्रबुँदे कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गराउने भारतीयहरूले 'आठ-बाह्र' अशुभ हुन्छ भन्ने शास्त्रीय मान्यता स्विकार्न थालेको पाइन्छ ।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसलाई जोडेर बनाइएको वर्तमान सरकार सुँगुरको बोसोमा पकाइएको 'शुद्ध शाकाहारी व्यञ्जन' जस्तो छ । (चीनमा माछामासु नखाने मानिसलाई त्यसरी नै पकाएर खुवाइन्छ भनिन्छ ।) संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया त्यस्तै छ । २०७४ माघ ७ गतेभित्र तीन तह चुनाव गर्दा संविधान बौरिन्छ भनिए पनि त्यो अवस्था अजिंगर बौरिएजस्तै सबैका लागि प्राणघातक हुन सक्छ भन्ने धेरै नेताको बुझाइ छ । सत्तामा बसेर गाउँ-नगर, प्रान्त र संसद्को चुनाव गर्न पाइएमा मात्र अस्तित्व बचाउन सकिन्छ कि भन्ने सन्त्रास-मनोविज्ञान ठूला दलमा व्याप्त छ । एक्लै दौडेर पार्टीमा प्रथम भइरहेका फुच्छे दलका धेरैजसो बबुराहरू केही वर्षमै राजनीतिबाट अदृश्य हुने निश्चित छ । किनभने जनबल, धनबल र मनोबलमा उनीहरू कमजोर छन् ।
भारतीय राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले एमालेका नेता माधवकुमार नेपाललाई काठमाडौंमा एक्लै भेटेपछि एमाले वृत्तमा उनलाई अझ बढी शंकाको दृष्टिले हेर्न थालिएको छ । यस्तै नेपाली कांग्रेसबाट संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने ४२ जना थारू जातका सांसदहरूको गोप्य बैठक आयोजना गरेर माओवादी केन्द्र एवं संघीयताका पक्षधर 'जनजाति' समूहसँग कार्यरत एकता गराउन अदृश्य शक्ति सक्रिय रहेको पाइएको छ ।
गणतन्त्रवादी राप्रपामा विलय भएपछि धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र एवं संघीयताविरोधी धमिलो स्टिकर टाँसिएका नेताहरूको छुट्टै पहिचान बिक्री भइसकेको अवस्था छ । वर्तमान संविधान विश्वकै उत्कृष्ट भन्दै गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयताको पृष्ठपोषण गर्ने र राजसंस्था समर्थकहरूको हुलमा गएर हामी राजतन्त्रवादी नै हौं तर महाधिवेशनले निर्णय गरेपछि मात्र पार्टीको आधिकारिक धारणा आउँछ भनेर कार्यकर्तालाई अल्मल्याइएको छ । महाधिवेशनमा विदेशी सहायताले चमत्कार गने निश्चित छ । त्यसपछि घिउ बेच्ने र तरबार बेच्नेहरू पुनः आआफ्ना कित्तामा फर्किने छन् ।
पछिल्ला दिनहरूमा चीनको चासो पुसको चिसोभन्दा धेरै बढेको छ । भारतीय पत्रकार गिरिलाल जैनले झन्डै चालीस वर्ष पहिल्यै चीन र भारत काठमाडौंमा भिड्नेछन् भन्ने भविष्यवाणी गरेका थिए । नेपालमा सन् २००८ मा राजतन्त्र अन्त्य गरिएपछि अमेरिका, युरोप, चीन र भारतको बहुपक्षीय, बहुउद्देश्यीय र बहुआयामिक चिन्ता, चिसो र चासो बढेकै हो । त्यसैले कुनै सत्कर्म नगरे पनि विदेशीको ठूलो लगानीमा आएको संविधानलाई मृत्युको प्रमाणपत्र (डेथ सर्टिफिकेट) दिन कोही अघि सरेको पाइँदैन । जस (यश) लिन खोज्ने धेरै छन् तर संविधान र गणतन्त्रको देहावसानको निम्ति अपजस लिन कोही अघि सरेको देखिँदैन ।
गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता र संघीयता बचाउन राष्ट्रिय एकता, स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता र हजारौं वर्ष पुरानो राष्ट्रको इतिहास धुलिसात बनाउने कुरा स्वाभिमानी नेपालीलाई सह्य हुँदैन । त्यसैले संविधान बचाउने कि सार्वभौमसत्ता ? हामीले आजै निर्णय गर्नुपर्छ । किनभने संविधान राष्ट्रको गलपासो सावित भएको छ ।
यसै अखबारमा पंक्तिकारले २०७३ मंसिर ६ गतेको अंकमा लेखेको थियो, 'राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलाठूला चुनौती थपिए पनि सरोकारवालाहरू गणतन्त्रकै पक्षमा समर्पित छन् । राष्ट्र कि गणतन्त्र भन्ने प्रश्न आउँदा जंगी, प्रहरी, निजामती शक्तिको एउटै दृष्टिकोण आउनु आवश्यक छ ।' सुरक्षा अंगहरू र निजामतीमा आबद्ध लाखौं सेवकमध्ये सीमित व्यक्ति मात्र नेपाल पराधीन भए पनि जागिर त रहला भन्ने संकीर्ण सोचबाट ग्रस्त होलान् तर राष्ट्र नै रहेन भने त्यो बेला कसैको पनि मानमर्यादा रहने छैन ।
संघीयता राष्ट्रको क्यान्सर हो भन्ने राष्ट्रिय सुरक्षाका जिम्मेवारहरूको निजी धारणा पाइन्छ, तर राष्ट्रघातमा संलग्न सिंहदरबारका कृत्रिम सिंहहरूलाई प्रसन्न पार्न उनीहरू सत्य बोल्न सकिरहेका छैनन् । विदेशीको ब्याट्रीबाट गर्जिने सिंहहरू २०७४ माघ ७ गतेपछि जनआक्रोशको सिकार बन्ने निश्चित छ । त्यसैले कृत्रिम अक्सिजन दिएर संसद्लाई एक वर्ष जिउँदो घोषणा गर्ने, भेन्टिलेटरमा राखेर भए पनि जिउँदै छ भन्ने प्रचार गरिरहने र संविधान जीवित छ भन्ने मार्गचित्र बनाएर जनतालाई झुक्याइरहने प्रपञ्च भएको पाइन्छ ।
संघीयताले राष्ट्रिय सुरक्षालाई तहसनहस बनाउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । राष्ट्रिय एकतालाई यसले धुलोमा मिलाउन खोजिरहेको छ । जातीय र साम्प्रदायिक सद्भाव भड्काएर गृहयुद्ध गराउन बाह्य शक्तिले निकै गृहकार्य गरिरहेको पाइन्छ । तसर्थ सेना, प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलगायतका अंगले राष्ट्रिय सुरक्षाका भावी चुनौतीबारे आजैबाट गम्भीर बहस सुरु गरेर समय छँदै कठोर निर्णय गरेनन् भने भोलि राष्ट्रको एकता, अखण्डता र स्वतन्त्रता थाम्न गाह्रो पर्ने अवस्था आउने देखिएको छ ।
नेपाल नीतिमा भारत निर्वस्त्र भइसकेको टड्कारो देखिन्छ । 'जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको' भनेझैँ दिल्लीमा जुन सरकार आए पनि 'रअ' को टाङमुनि छिरेको पाइन्छ । श्याम शरण, एसडी मुनी, अजित डोभल, एस जयशंकर, टी हर्मिसलगायतका हठी, अभिमानी र एकाक्षीहरूले नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धको संवेदनशीलता बुझ्न खोजेको पाइँदैन ।
भारतीय फौजमा रहेका हजारौं नेपालीका परिवारलाई नै नाकाबन्दीको सिकार बनाएका दिल्लीका उच्च पदस्थ नेता र कर्मचारीले नेपाललाई पराधीन बनाउन सकिन्छ भन्ने सोच त्यागेनन् भने उनीहरूले ठूलो क्षति व्यहोर्नुपर्ने देखिन्छ । किनभने नेपाल नीतिमा चीनले जसरी स्पष्ट बाटो लिन खोजेको छ, त्यो भारतको लागि धेरै महँगो पर्नेछ ।
२०४५ सालमा नेपाली सेनाले चीनबाट हतियार मगाउँदा नेपाललाई नाकाबन्दी गरेर भारतले १५ महिनासम्म दुःख दियो । भारतमा काम गर्न गएका सबै नेपालीलाई फिर्ता पठाउने हल्ला पनि चल्यो । राजा वीरेन्द्रले प्रधानमन्त्री मरिचमान सिंहलाई राजदरबारमा बोलाएर 'भारतमा काम गरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरूको नाम, ठेगाना, पेसा पत्ता लगाउनु र नेपालमै उनीहरूलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, त्यसको गृहकार्य गर्नू' भन्ने निर्देशन दिए । दस दिनमै सबै रेकर्ड तयार पारियो ।
पंक्तिकारसँगको कुराकानीमा मरिचमान सिंह श्रेष्ठले भनेका थिए, 'दार्जिलिङ, आसाम, देहरादुन, मणिपुर, नागाल्यान्ड आदि ठाउँका भारतीय नेपाली त्यहाँका नागरिक भएकाले उनीहरूलाई फर्काउने कुरै भएन । नेपालबाट गएर विभिन्न पेसा-व्यवसाय वा नोकरी गर्ने तीन लाख ७० हजार मात्र रहेछन् । उनीहरूलाई भारतले फिर्ता पठाएको खण्डमा तराईका केही जिल्ला र पहाडका सहर-बजारमा सामूहिक रूपमा विभिन्न रोजगारमूलक व्यवसायमा लगाउने निर्णय गरियो । भारतले धम्की दिए पनि हामी डराएनौं ।'
बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि इँटा टायल कारखाना, ट्रली बस सेवालगायत धेरै क्षेत्रमा चीनले नेपाललाई करोडौं डलरबराबरको सहयोग गर्यो । २०४७ सालपछि ६७ प्रतिशत कालखण्ड ओगटेको नेपाली कांग्रेसको सरकारले कसलाई खुसी पार्न चीनद्वारा स्थापित उद्योगहरू कौडीको मोलमा बेच्यो, त्यो जगजाहेर छ । चीनलाई नेपालबाट टाढा राख्न खोजे पनि आजसम्म आइपुग्दा चीनको लगानीमा एक हजार साठी वटा उद्योग दर्ता भइसकेको र कूटनीतिमा चीन आक्रामक रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेको अवस्था हेर्दा आउँदा दिनहरूमा नेपालमा चीन र भारतको द्वन्द्व सतहमै देखिने सम्भावना बढेको छ ।
यस्तै स्थिति रहेमा पाँच वर्षपछि भारतीयहरूले काठमाडौंमा व्यापार होइन, डेरासमेत पाउन मुस्किल हुनेछ । भारतीय र चिनियाँमध्ये एउटालाई रोज्नुपर्दा नेपालीले आफूलाई माया गर्ने मित्रराष्ट्र नै रोज्छन् । भारतसँग जनस्तरमा नेपाली जनताको सम्बन्ध सुमधुर छ । तर दिल्लीका केही हठी शासकहरूले देखाएको व्यवहारका कारण नेपालसँगको सम्बन्ध दिनप्रतिदिन बिग्रँदै गएको देखिन्छ । भारतले ८१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी नेपालमा लगानी गरे पनि प्रायः सबै प्रतिफल उतै गइरहेको छ । एक तथ्यांकअनुसार भारतीयले वैदेशिक मुद्रा कमाउने दसवटा राष्ट्रमा नेपाल पनि पर्छ ।
६४ राष्ट्रमा चीनले लगानी गरेको पाइन्छ । नेपालमा प्रत्येक वर्ष पाँच लाख चिनियाँ पर्यटक आए पनि नेपालले ठूलो लाभ लिन सक्ने अवस्था छ । चीनका राष्ट्रपति सी जिनपिङले सन् २०१६ को अन्त्यतिर नेपाल भ्रमण गरेर २४ अर्ब डलर प्रत्यक्ष सहायता गर्न चाहेका थिए, जुन उनले बंगलादेशलाई दिए । एमाले नेतृत्वको सरकारले चीनसँग सम्बन्ध सुदृढ बनाएर व्यापार, उद्योग, यातायात र पारवहनमा भारतको एकाधिकार घटाउन चाहे पनि दिल्लीले आफ्ना आज्ञाकारीहरूको नयाँ गठबन्धन बनाएर काठमाडौंमा महेन्द्र चौधरीहरूको फौज खडा गर्यो ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता नेपालीको माग हुँदै होइन भन्ने बुझ्न सकेनन् भने त्यस्ता व्यक्ति र शक्ति पनि समाप्त हुने निश्चित छ ।
त्यसैले दिल्लीका प्रत्येक आदेश-निर्देश स्वीकार गर्न वर्तमान सरकार बाध्य भएको देखिन्छ । तर 'उचालेको कुकुरले मृग मार्दैन' भने झैँ परराष्ट्र नीतिलाई असन्तुलित बनाएर न सरकार टिक्न सक्छ, न पद्धति । गणतन्त्र र संविधान प्राणहीन बन्नुका प्रमुख कारण यी दुवै विषय जनताका धुकधुकी हुन नसकेरै हो । विदेशीलाई रिझाउने, जनतालाई कज्याउने, विपक्षीलाई मुंग्रोले बजाउने र राष्ट्रहितमा बोल्न लजाउने वर्तमान सरकार 'मरेको बिरालो काखी च्यापेर ठिमीको उकालो हिँडे' झैँ जनताले नचाहेको संघीयता च्यापेर हिँडिरहेको छ ।
त्यसैले यस्तो अवस्थामा सबैलाई समेटेर राष्ट्रलाई सही नेतृत्व दिने साहसी, निर्भीक, निस्वार्थ, त्यागी, इमानदार र राष्ट्रवादी शक्तिले राष्ट्रको बागडोर सम्हालेको हेर्न जनता लालायित छन् । तसर्थ परिस्थितिले चाँडै जटिल मोड लिन सक्ने अवस्था देखिन थालेको छ ।
राजालाई सत्ताच्युत गराएर आफू अनुकूलका पटबारी नियुक्त गरेपछि नेपाल नीतिमा भारत निकै छट्पटाएको देखिन्छ । तराईमा दुई प्रदेश र दुई मौजावाल नियुक्त गर्ने दिल्लीको दाल गल्न नदिन एमालेले आत्मसर्पण गरेन भने केपी ओलीलाई 'मदन भण्डारी बनाइदिने' चेतावनी दिएको बुझिन्छ ।
पुुष्पकमल दाहाल र बाबुराम भट्टराईबीच ध्रुवीकरण गराए झैं युरो-डलरमा सञ्चालित एमालेका कतिपय नेता-कार्यकर्ताका एनजीओरूपी दुकानहरू बन्द गराएर भारत र पश्चिमा शक्तिहरूले उनीहरूको रेमिट्यान्स रोक्का गर्न सक्छन् । त्यस्तो अवस्थाका केपी ओलीका छेउछाउमा मरिचमान सिंहजस्ता आफ्नै ओखती गर्ने पैसासमेत नभएका 'राष्ट्रवादी' मात्र बाँकी रहने अवस्था रहन्छ ।
सत्य जे हो, त्यसलाई स्विकार्ने पर्छ । औंलामा क्यान्सर भएको थाहा पाउनासाथ त्यसलाई काटेर शरीर बचाउन सकिन्छ । संघीयता त्यस्तै क्यान्सर हो । त्यसलाई पाल्ने कि फाल्ने, जनताले तत्काल निर्णय गर्नुपर्छ । राष्ट्रमा गृहयुद्ध भयो भने अकूत सम्पत्ति हुनेहरू विमान चढेर भाग्छन् । हामी जनता भाग्दैनौं, भाग्न मिल्दैन । त्यसैले संविधान र संघीयता होइन, राष्ट्र बचाउन जनता अघि सरेका हुन् । राष्ट्रव्यापी रूपमा संघीयताविरुद्ध जसरी जनता जागिरहेका छन्, यो सुखद हो । गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता नेपालीको माग हुँदै होइन भन्ने बुझ्न सकेनन् भने त्यस्ता व्यक्ति र शक्ति पनि समाप्त हुने निश्चित छ ।
गणतन्त्र, संघीयता र धर्म निरपेक्षता नेपालीको माग हुँदै होइन भन्ने बुझ्न सकेनन् भने त्यस्ता व्यक्ति र शक्ति पनि समाप्त हुने निश्चित छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
