शंकास्पद पाकिस्तानी निष्कासित
काठमाडौः सरकारले नेपाललाई ट्रान्जिट बनाई अवैध ढंगले क्यानाडा र अस्ट्रेलिया जान लागेका दुई पाकिस्तानी नागरिकलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले अवैध क्रियाकलापमा संलग्न भएको सूचनाका आधारमा गत कात्तिकमा ठमेलको एक होटेलबाट पक्राउ गरेका पाकिस्तानी नागरिकहरू मेहदी र इम्तियाजलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को मंसिर ७ गते बसेको बैठकले ती दुई पाकिस्तानीलाई पाँच वर्षसम्म नेपाल प्रवेश गर्न नपाउने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो गृह प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थीले जानकारी दिए । अध्यागमन कानुन उल्लंघन गरी आपराधिक क्रियाकलापमा संलग्न भएको ठहर गर्दै उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए ।
उनीहरूले २० हजार अमेरिकी डलरमा अहमद भन्ने व्यक्तिले ठमेलको एक होटलमा आफूहरूलाई अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको राहदानी दिएको बताएका छन् । नेपालबाट अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जान सजिलो हुने भन्दै अर्का एक पाकिस्तानी नागरिकले नेपाल ल्याएको बयान उनीहरूले दिएको स्रोतले बताएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसँगै अध्यागमन विभागले उनीहरूलाई निष्कासनका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको छ । अध्यागमन विभागका महानिर्देशक केदार न्यौपानेले उनीहरूले पाकिस्तानसम्मको हवाई टिकटको व्यवस्था गरेलगत्तै पठाइने बताए । उनीहरूसँगै पक्राउ परेका अर्का एक बंगलादेशीलाई भने विभागले निष्कासन गरिसकेको छ ।
हिरासतमा रहेका दुई पाकिस्तानी स्वयंले पाकिस्तान जाने हवाई टिकट किन्नुपर्ने भएकाले टिकट किनेलगत्तै अध्यामगनले पठाउनेछ । स्रोतका अनुसार आतंकवादी गतिविधिमा ती दुई पाकिस्तानीको कनेक्सन नदेखिएपछि उनीहरूलाई प्रहरीले अध्यामगन विभागमा बुझाएको थियो ।
प्रहरीका अनुसार उनीहरूले अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको नक्कली राहदानी लिएको २० मिनेटभित्रै प्रहरीको विशेष ब्युरोले पक्राउ गरेको थियो । मेहदी अस्ट्रेलिया र इम्तिहाज क्यानडा जाने तयारीमा थिए ।
उनीहरू पाकिस्तानबाट श्रीलंका हुँदै काठमाडौं आएका थिए । काठमाडौं आउने क्रममा भने उनीहरूले पाकिस्तानी राहदानी प्रयोग गरेका थिए । उनीहरू कुन प्रयोजनका लागि नेपाल आएका हुन् भन्नेबारे प्रहरीले समेत गम्भीर अनुसन्धान गरेको देखिँदैन । प्रहरीले उनीहरुको साथमा अस्ट्रेलिया र क्यानाडाको राहदानी र केही थान नेपालको खाली भिसा स्टिकरसमेत भेटेपछि थप अनुसन्धानका लागि अध्यागमन विभागमा बुझाएको हो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले जाली राहदानी प्रयोग गरेबापत उनीहरूलाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजार जरिबाना र एक महिना कैद सुनाएको थियो । अदालतको सजाय काटिसकेपछि सरकारले उनीहरूलाई निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
