भूराजनीति चेपमा लुम्बिनी

९ मंसिर ०७० मा भारतीय राजदूत रणजीत रायले लुम्बिनीमा महासिद्ध विश्वशान्ति स्तुपा शिलान्यास गरे । ६ महिनाभित्र काम सुरु गरेर तीन वर्षमा सक्नुपर्ने सम्झौता छ । तर, अमेरिकाको न्युयोर्कमा दर्ता रहेको र्‌याङ रिग येसे इन्कोरेटेड नामक संस्थाले अहिलेसम्म एउटा किलो पनि गाडेको छैन । उल्टै, त्यसका संस्थापक अध्यक्ष स्याल्पा तेन्जिङ रिन्पोछेले नजिकको अर्को प्लट पनि प्राप्त गर्न राजनीतिक ‘सोर्स फोर्स’ भिडाइरहँदा हैरान छन्, लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारी ।

परियोजनाका लागि कोषले १२०/१२० वर्गमिटरको जग्गा उपलब्ध गराएको छ । परियोजना सम्पन्न नभएसम्म ८०/८२ वर्गमिटरको प्लट उपलब्ध गराउन नसकिने अडानमा छ कोष । परियोजना शिलान्यास भएको केही समयपछि चिनिया विदेश मन्त्रालयका अधिकारीले फोनमार्फत् कोषका पदाधिकारीलाई एक भिक्षु लुम्बिनीमा स्तुपा बनाउने बताउँदै चन्दा संकलनमा व्यस्त रहेकामा चासो देखाएका थिए । ती भिक्षु अरू कोही नभई स्याल्पा नै थिए ।

चीनको सिचुवान प्रान्तको रिवोचे गाउँका बासिन्दा स्याल्पा खम्पा समुदायका हुन् । त्यहाँबाट भागेर भारत हुँदै अमेरिका पुगेका शरणार्थी पनि हुन् उनी । नजिकबाट चिन्नेहरू उनलाई उत्ताउला व्यक्ति ठान्छन् । र, लुम्बिनीमा करोडौं भित्र्याउने उनको योजना गफ मात्र मान्छन् । शक्तिकेन्द्रलाई विश्वासमा लिएर लुम्बिनीमा कार्यान्वयन नहुने योजना थोपर्न माहिर व्यक्तिको पहिचान बनाएका छन् उनले ।

बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा छ तर बौद्घ धर्मबाट धेरै फाइदा कि त तिब्बत या भारतले लिएका छन्। नेपाल छायाँमा परेको छ।

डा. रामवरण यादवको पालामा स्याल्पाले राष्ट्रपति भवनमै थाङ्का प्रदर्शनी गरे । उनले शक्तिकेन्द्रसँग सामिप्यताको सन्देश दिएका थिए । राष्ट्रसंघ महासचिव बान की मुनले लुम्बिनी भ्रमणका क्रममा कोषको आगन्तुक पुस्तिकामा लेखेको सन्देश स्याल्पाले आफ्नो संस्थाको ब्रोसरमा राखेका छन् । कोषका अनुसार त्यसरी लेख्ने अधिकार कसैलाई छैन र त्यसका लागि उनले अनुमतिसमेत लिएका छैनन् ।

हङकङबाट भृकुटी हिमालय फाउन्डेसनका नाममा आठ अर्ब डलर भित्र्याउने बताउने गरेका छन् । ‘उनको पैसा मकाउमा छ भन्ने सुनिएको छ, त्यो ह्वाइट मनी भए नेपाल भित्र्याउन अनेक नाटक गरिरहन जरुरी थिएन,’ कोषका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उपल्लो राजनीतिक तहमा घूसपैठ गर्न उनी माहिर छन् । र, कोषसँग सम्झौता गरेर जग्गा ओगट्ने र काम नगर्ने उनको प्रवृत्ति देखिन्छ ।’अमेरिकी संस्थाको योजना, भारतीय राजदूतबाट शिलान्यास र चीनबाट चन्दा उठाउने त्यो परियोजना आफैंमा अनौठो छ ।

चीनको चासो
पाँच वर्षअघि यस्तै गफ हाँकेको थियो, हङकङमा दर्ता रहेको एसिया प्यासिफिक एक्स्चेन्ज एन्ड कोअपरेसन फाउन्डेसन (एपेक) ले । उक्त संस्थामा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पनि सह–अध्यक्ष थिए । बृहत्तर लुम्बिनी विकासका लागि तीन अर्ब डलर भित्र्याइने एपेकको घोषणा अन्ततः गफमै सीमित रह्यो ।

एपेकको चर्चा जारी रहँदा ३० असोज ०६८ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट बृहत्तर लुम्बिनी विकास राष्ट्रिय निर्देशक समिति गठन भयो । समितिलाई रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीलाई समेटेर पुरातात्विक मापदण्डभित्र रही अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति सहरको गुरुयोजना निर्माण गर्ने र बृहत्तर लुम्बिनी विकास परियोजना सञ्चालनका लागि राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुटाउने म्यान्डेट थियो । उक्त समिति पनि निस्क्रिय बनेको लामै समय बित्यो ।

लुम्बिनी भूराजनीतिक चक्रमा पिल्सिँदै आएको सार्वजनिक भएको पनि यही विन्दुबाट हो । जस्तो : परियोजना अगाडि बढाउन नसकेपछि एपेक उपाध्यक्ष सियाओ उनानले २५ वैशाख ०७१ मा हङकङमा नेपाली सञ्चारकर्मीसँग भनेका थिए, ‘भारत र चीनको बीचमा रहेकाले नेपालको भूराजनीतिक संवदेनशीलता बढी छ, त्यसैले लुम्बिनीको विकास पनि जटिल भएको छ ।’ भूराजनीति नै बौद्धमार्गीहरूको पवित्रस्थलको विकासमा बाधक रहेको उनले औंल्याएका थिए ।

लुम्बिनीमा दलाई लामा पक्षधरको बलियो पकड रहेको बुझाइमा चिनियाँ देखिन्छन् । अहिले लुम्बिनीमा चीनको उपस्थितिलाई बलियो मान्न सकिँदैन । त्यसलाई फराकिलो पार्ने चाहना पछिल्ला गतिविधिमा झल्किन्छ । जस्तो : लुम्बिनीको कुनै कार्यक्रममा निमन्त्रणा पाए चिनियाँ उच्चपदस्थ अधिकारी आउन व्यग्र देखिन्छन् । लुम्बिनीलाई प्रभावित नगरी दलाई लामालाई कमजोर पार्न नसकिने सोच देखिन्छ उनीहरूको ।

पछिल्लो समय लुम्बिनी आसपासमा सहायता र सम्बन्ध बढाइनु त्यही सोचको उपज हो । कपिलवस्तुको वाँणगंगा नगरपालिका र चीनको आन्हुई प्रान्तको छिनह्यु सहरबीच भगिनी सम्बन्ध स्थापना भइसकेको छ । कपिलवस्तु बहुमुखी क्याम्पसलाई भवन निर्माणका लागि तीन करोड रुपैयाँ चीनले दिने भएको छ ।

गत १ जेठमा लुम्बिनी, तिलौराकोट लगायत बुद्धस्थल पुगेर चीनका प्रेस, प्रकाशन, फिल्म तथा टेलिभिजन मन्त्री काई झु काओले त्यस क्षेत्रमा चिनियाँ चासो सतहमै ल्याइदिए । मायादेवी मन्दिरछेउको पुष्करिणी पोखरीबाट पानी उघाउँदै गरेको उनको तस्बिरले चर्चा पायो । चीनले जीवित बुद्धको उपाधि दिएका झु काङ त्यसपछि आएका हुन्, जो तिब्बत सरकारको राजनीतिक सल्लाहकार समितिका उपाध्यक्ष, तिब्बत बुद्धिजम कलेजका अध्यक्ष र चिनियाँ बुद्धिस्ट एसोसिएसनको तिब्बत शाखा अध्यक्ष हुन् ।

गत जेठ तेस्रो साता नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ जनमुक्ति सेनाका उपप्रमुख एडमिरल सुन जियाङगोउ लुम्बिनी पनि पुगे । काठमाडौंमा तत्कालीन रक्षामन्त्री भीम रावलसँगको द्विपक्षीय वार्तामा उनले छिङहाईबाट सिगात्से हुँदै केरुङ जोड्ने रेलमार्ग काठमाडौं, पोखरा र लुम्बिनीसम्म विस्तार गर्ने सरकारी योजना दोहोर्‌याए । उक्त रेलमार्गबारे तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमण क्रममा द्विपक्षीय सम्झौता नै भएको छ ।

कोषका पूर्वकोषाध्यक्ष ओम अर्याल भन्छन्, ‘लुम्बिनीलाई विश्व शान्तिको केन्द्र बनाउने चिनियाँ चाहना कतैबाट छिपेको छैन ।’ त्यसको एक उदाहरण दुई वर्षअघि लुम्बिनीमा भएको भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम पनि हो । कलाकारसहितको चिनियाँ टोलीले त्यतिबेला विश्व शान्तिको कामना गर्दै एक करोड द्विप प्रज्वलन गरेको थियो । १७ पुसदेखि चिनियाँ किशोर–किशोरीलाई भिक्षु बनाउने साताव्यापी कार्यक्रम हुँदैछ । भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानस्थलमा चिनियाँ ठेकेदार, प्राविधिक र कामदार कार्यरत छन् ।

भारतीय सक्रियता
२६ पुस ०६८ मा भारतीय कम्पनी साउथ एसिया फाउन्डेसनले संस्कृति मन्त्रालय र लुम्बिनी विकास कोषलाई लुम्बिनीमा बुद्ध र उनको जीवनी झल्किने डिजिटल प्रविधि निर्माणको प्रस्ताव गर्‌यो । ‘लाइट एन्ड साउन्ड’ नाम दिइएको उक्त परियोजनाका लागि भारत सरकारले अनुदान सहयोग दिने प्रस्तावमा उल्लेख थियो । १५ माघ ०६८ मा भारतीय दूतावासले अर्थ र संस्कृति मन्त्रालय तथा कोषलाई त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति दिन लिखित अनुरोध गर्‌यो । प्रख्यात फिल्म निर्माता तथा लोकसभाका सांसद श्याम बेनेगल नेतृत्वमा परियोजना सञ्चालन हुने र त्यसमा लाग्ने बजेट सरकारले उपलब्ध गराउने स्पष्ट उल्लेख गरेको थियो दूतावासले ।

भारतीय राजदूत रणजीत राय

कोष कार्यकारी समितिले त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति दियो । र, संस्कृति मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि अनुरोध गर्‌यो । संस्कृतिले अर्थ र परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सहमतिका लागि अनुरोध गर्‌यो । सरकारी प्रक्रियामा विलम्ब हुँदै गर्दा तत्कालिन भारतीय राजदूत जयन्तप्रसादले २३ असोज ०६९ मा अर्को पत्र पठाएर परियोजना सरकारकै सहयोगमा सञ्चालन हुने भएकाले स्वीकृति प्रदान गर्न अनुरोध गरे । तर, गत २१ पुसमा मात्र आफ्नो राय दिँदै अर्थ मन्त्रालयले उक्त संस्था भारतमा दर्ता भएकाले समाज कल्याण मन्त्रालय र परिषद्को स्वीकृति लिएर आए मात्र सहमति दिन सकिने निर्णय दियो ।

जसका कारण परियोजना अन्यौलमा परेको छ । ‘तीन वर्षमा निर्माण गरिसक्ने उक्त कम्पनीको प्रस्ताव थियो,’ कोषका अधिकृत ज्ञानिन राई भन्छन्, ‘काम सम्पन्न भएको दुई महिनामा सरकार र कोषलाई हस्तान्तरण गर्ने, कोष र सरकारले स्वीकृति गरेपछि मात्र सम्पन्न भएको मानिने, लुम्बिनीको अनुपम विश्वव्यापी महत्व तथा बौद्ध समुदायको भावनालाई सम्मान गर्ने कुरामा कम्पनी प्रतिबद्ध थियो ।’ उनका अनुसार उक्त कम्पनीले कोषका कर्मचारीलाई समेत प्रविधि सञ्चालनका लागि तालिम दिइने भनेको थियो ।

लुम्बिनीमा विदेशीको बसाइँ अवधि कम भएको सन्दर्भमा यस्तो प्रविधिले बढाउन सहयोग पुर्‌याउने आशा कोषको थियो । फाउन्डेसनका महासचिव राहुल बरुवा फिल्म निर्देशक बेनेगललाई लिएर नेपाल पनि आए । दुवैले मन्त्री र सचिवहरूसँग छलफल गरे । उक्त योजनाको लागत करिब १० करोड रुपैयाँ थियो ।

भारतीय सहयोगमा लुम्बिनी विकासका लागि अगाडि बढेको यो एक्लो परियोजना होइन । गुरुयोजनाको एक अंश उ थान्त अडिटोरियम हल बनाउन पनि सहयोग गर्ने भएको छ । त्यो पनि सरकारी ढिलासुस्तीका कारण अन्योलमा परेको छ । १९ असोज ०६९ मा कोषले दूतावासमार्फत् भारत सरकारलाई हल निर्माणमा सहयोगको अनुरोध गर्दै पत्र लेख्यो । ऊ थान्त विश्व शान्तिकेन्द्र नामको उक्त संरचना निर्माणमा अनुदान सहयोगका लागि कोषको आग्रह थियो । विभिन्न चरणका वार्तापछि भारतले त्यसमा सैद्धान्तिक सहमति पनि दियो । भारतले सम्झौताको मस्यौदा पठायो, कोषले त्यसलाई संशोधन गरेर जवाफ पठायो ।

१ फागुन ०६९ मा भारत सरकार, कोष र अर्थ मन्त्रालयबीच त्रिपक्षीय सम्झौताबाट परियोजना बढाउने भारतीय प्रस्ताव थियो । कोष र संस्कृतिले त जवाफ पठाए, अर्थले सहमति नदिएका कारण त्यसमा पनि ढिलाइ भएको छ । परियोजनाको लागत २६ करोड रुपैयाँ छ । भारतीय संसदमा पनि यस विषयमा छलफल भइसकेको छ । यससम्बन्धी उठेको प्रश्नमा तत्कालीन विदेश मन्त्री सलमान खुर्सिदले सरकारले लुम्बिनी विकासका लागि सहयोग गर्ने तत्परता देखाएको जवाफ दिएका थिए ।

कंग्रेस (आई)का विदेश विभाग प्रमुख करण सिंह नेतृत्वको इन्डियन सेन्टर फर कल्चरल रिलेसन (आईसीसीआर) को समेत संलग्नतामा २–४ माघ ०६९ मा लुम्बिनीमा तीन दिने ‘लुम्बिनी सिम्पोसियम बुद्धिस्ट हेरिटेज बिटविन इन्डिया एन्ड नेपाल’ आयोजना भएको थियो । पर्यटन मन्त्रालयको पर्यटन उद्योग महाशाखा, लुम्बिनी विकास कोष र भारतीय दूतावासको वाणिज्य शाखा पनि त्यसको आयोजक थिए ।

चिनियाँ सञ्चार मन्त्री काइँ झु काओ

२०६८ मंसिर तेस्रो साता काठमाडौं आएका सिंहले लुम्बिनीमा चिनियाँ चासोलाई भारतले सावधानीपूर्वक हेरिरहेको बताएका थिए । नेपाल–भारत सहकार्यमा लुम्बिनीलाई प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । स्वदेश फर्किनु एक दिनअघि १६ मंसिर ०६९ मा उनले ललितपुरस्थित सात सय वर्ष पुरानो लोककीर्ति महाविहारको पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्मित संरचना उद्घाटन गरेका थिए । जुन, भारतको सहयोगमा पुनर्निर्माण भएको हो ।

भारतको बुद्ध सर्किटमा लुम्बिनीलाई समेटेर प्रवद्र्धन गर्नुपर्नेमा उनको जोड थियो । भारतमै पनि बुद्धस्थलहरू बोधगया, सारनाथ र कुसिनगर समेटेर बुद्ध सर्किट निर्माणको गति तीव्र छ, जसमा जापानी लगानी छ । १० लेनका फराकिला सडक, गुम्बा, रिसोर्टलगायत पूर्वाधार बनिरहेका छन् । आफ्ना बुद्धस्थलमा आउने भिक्षुहरूका लागि पाँच वर्षको प्रवेशाज्ञा उपलब्ध गराउँछ भारतले ।

बोधगया र बनारसमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनिसकेका छन्, जहाँ भुटान, थाइल्यान्ड, श्रीलंका र म्यानमारबाट सीधा उडान हुन्छन् । बुद्धका नाममा महापरिनिर्वाण एक्स्प्रेस नामको रेल सेवा नै सञ्चालन गरिरहेको छ । त्यसलाई लुम्बिनीसम्म ल्याउने भारतीय सोच देखिन्छ । बुद्ध सर्किट भारतीय केन्द्र सरकारको योजना हो, जसले सात सय किमि क्षेत्र समेट्छ ।

‘लुम्बिनी नेपाल, भारत र चीनको मात्र नभई विश्वकै पवित्र भुमि हो । भारत र चीनसँग सीमा जोडिएकाले यसको समष्टिगत विकासमा हाम्रो कुटनीतिले चीन–भारतलगायत विश्व समुदायको सहयोग लिएर उनीहरूको बीचमा विश्वासको वातावरण खडा गर्दै अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ,’ पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, ‘एकतर्फी ढंगले अगाडि बढेर मात्र यसको विकास सहज छैन । यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति नगरको रूपमा विकास गर्नुपर्छ । र, त्यसको अवधारणा आएको पनि छ ।’

निःस्वार्थ र साँच्चै लुम्बिनीको विकास गर्न चाहने हो भने यससम्बन्धी ज्ञातालाई कोषमा नियुक्त गर्नुपर्ने लुम्बिनीलाई विषय बनाएर विद्यावारिधि गरेका हिमलाल घिमिरे बताउँछन् । जुन, अहिले राजनीतिक भर्तीकेन्द्रजस्तो बनेको छ । ‘बुद्ध जन्मभूमि नेपालमा छ तर बौद्ध धर्मबाट धेरै फाइदा कि त तिब्बत या भारतले लिएका छन् । नेपाल छायाँमा परेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ती दुवै देशका आ–आफ्ना स्वार्थ छन् र त्यसको चेपुवामा नेपाल परेको छ ।’

राजनीतिको भुंग्रो
तत्कालिन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री आनन्द पोखरेललाई लुम्बिनी विकास कोषका कर्मचारीहरूले ज्ञापन पत्र बुझाए, जसमा चार पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रावधान खारेज गरेर खुला प्रतिस्पर्धाबाट एक प्रमुख कार्यकारीको व्यवस्था गर्न माग गरिएको थियो । मन्त्री पोखरेलले ज्ञापन पत्र त बुझे तर चासो दिएनन् ।संसारका करोडौं बौद्ध धर्मावलम्बीको आस्थाको केन्द्र तथा विश्व शान्तिको मुहान लुम्बिनीको समग्र विकासमा राजनीतिक नियुक्ति र हस्तक्षेपको चक्रले अवरोध सिर्जना गरेको कुरालाई पहिलोपटक औपचारिक रूपमा अगाडि सारेका थिए कर्मचारीले ।

प्रधानमन्त्री संरक्षक र पर्यटन मन्त्री अध्यक्ष रहने कोषमा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सदस्यसचिव र योजना प्रमुखको राजनीतिक नियुक्ति हुँदै आएको छ । उपाध्यक्षले राज्यमन्त्री सरहको तलब, भत्ता र सुविधा पाउँछन् भने कोषाध्यक्षले सहायक मन्त्रीसरह । सदस्य सचिव र योजना प्रमुखले विशिष्ट श्रेणी (सचिव) सरहको तलब, भत्ता र सुविधा बुझ्छन् । लुम्बिनी विकास कोष ऐन ०४२ मा उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवको मात्र व्यवस्था रहेकामा १२ भदौ ०७१ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट योजना प्रमुखको पद थपिएको हो ।

तिब्बती सरकार प्रमुख लुओकाङ जियाङकुन

केवल राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्त हुने चारै पदाधिकारीका लागि कुनै शैक्षिक र प्रशासनिक मापदण्ड तोकिएको छैन । कोषले अनावश्यक रूपमा मासिक लाखौं व्ययभार बेहोरिरहेको छ । पदाधिकारीको निहित स्वार्थका आधारमा कर्मचारी नियुक्तिको बेग्लै कथा छ । सरकारले कोषका लागि एक सय ५८ कर्मचारीको दरबन्दी तोकेको छ । पदाधिकारीले ‘आफ्ना मान्छे’ नियुक्त गर्ने क्रम नरोकिँदा दरबन्दी बाहेकका करिब ७० कर्मचारी कार्यरत छन् ।

तिनमा सुरक्षाका लागि भन्दै नियुक्त गरिएका मात्र ३८ जना छन् । जबकी, कोषका एक उच्च अधिकारीका अनुसार दरबन्दीका भने ६६ पद खालि छन् । दरबन्दी पुर्ति नभएको दशक नाघिसकेको छ । प्रशासनिक खर्च बढेर करिब आठ करोड पुगिसकेको छ ।राजनीतिक आस्थाका आधारमा नियुक्त पदाधिकारी निजी स्वार्थ र व्यक्तिवादी प्रवृत्तिमा लीन रहने गरेको आरोप कर्मचारीले लगाउँदै आएका छन् । पदाधिकारीको मनपरी कतिसम्म बढेको छ भने जापानी वास्तुकलाविद् केन्जो टाँगेले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहायतामा लामो अध्ययनपछि तयार पारेको गुरुयोजना बिनाअध्ययन परिवर्तन गर्ने प्रयाससमेत भइसकेको छ ।

कमजोर बजेट
तीन वर्ष अगाडिसम्म लुम्बिनीमा नेपाल सरकारको कुल लगानी करिब पाँच करोड मात्र थियो । तीन वर्षयता १९ करोड खर्च छुट्याइएको छ । र, गत आर्थिक वर्षमा ३३ करोड विनियोजन भएको छ । चालु आवमा २४ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ । यस हिसाबले सरकारी लगानी बढ्ने क्रममा छ । लुम्बिनीभरका सबै संरचनामा भएको कुल लगानी करिब चार अर्ब मात्र छ । गुरुयोजनाले प्रस्ताव गरेका सबै संरचना तयार पार्न थप ६ अर्ब आवश्यक हुन्छ । त्यति रकम आउने हो भने चार वर्षमा गुरुयोजनाले प्रस्ताव गरेको विकास सम्पन्न हुन्छ ।

थप ६ अर्ब विनियोजन भए गुरुयोजनाले भनेका १७ वटा संरचना तयार हुन्छन् । ५/५ वर्ग माइल क्षेत्र हो गुरुयोजनाले तोकेको । तर, ३/३ वर्ग माइल मात्र पर्‌यो, जसमा एक हजार एक सय ५५ बिघा जग्गा छ । १७ वटा संरचनामा बगैंचा, केन्द्रीय नहर र नहरका दुवैतर्फका डिलमा १७ प्रजातिका रुख रोप्नु पर्छ । एक दशमलव आठ किमिमा भिरालो देखिने गरी ती रुख रोप्नु पर्ने गुरुयोजनाको प्रस्ताव छ ।

यस्तै, गुम्बाहरूको वरिपरि घुम्न मिल्ने गरी आँगन निर्माण, ६ मिटर फराकिलो मुल सडक र चार मिटर चौडाइका सहायक सडक निर्माण हुनु पर्छ । ती सबैका ट्रयाक खुलिसकेका छन् । त्यसबाहेक अग्नि नियन्त्रण रेखा तयार पार्नु पर्छ । खानेपानी, बिजुली र टेलिकम्युनिकेसनलगायत सजावटको पाटो पनि बाँकी नै छ । त्यसका लागि यस वर्ष तीन वटा ठेक्का भएका छन् ।