संविधान संशोधन असंवैधानिक

संविधान संशोधनको विषय अहिले राजनीतिको क्षेत्रमा 'घाँटीमा अडकिएको तातो आलु' भएको छ । वर्तमान संविधान जारी हुनासाथ भारतको विदेश मन्त्रालयले नेपालको घोषित संविधानको बारेमा जानकारी लिनसमेत इन्कार गर्दै नेपालमा 'एउटा संविधान जारी भएको' जस्तो गैरजम्मेवारपूर्ण विज्ञप्ति जारी गर्योन । भारतको यो कार्य 'मन्टिभिडियो कन्भेन्सन १९३३ एवं स्वयं भारतको संविधानको धारा ५१ समेतका विरुद्धमा थियो ।

राज्यहरूबीचको सम्बन्धका बारेमा व्यवस्था गर्ने मन्टिभिडियो कन्भेन्सनबमोजिम हरेक राज्यलाई आफ्नो राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक एवं आर्थिक मामिलामा स्वतन्त्र निर्णय गर्ने अधिकार छ । परम्परागत अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको यस व्यवस्थालाई आत्मसात गर्नु भारतको पनि कर्तव्य हो । अर्कातिर भारतको संविधानको धारा ५१ ले भारत सरकारलाई अरू देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न प्रतिबन्ध लगाएको छ । तर भारतले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन एवं आफ्नै संविधानसमेतका विरुद्ध नेपालको संविधानलाई विवादमा तान्न मद्दत गर्यो् ।

पछिल्लो समयमा भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, तत्कालीन ब्रिटिस प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुन एवं युरोपेली युनियनबाट जारी संयुक्त विज्ञप्तिले पनि 'नेपालको संविधान' का बारेमा अनावश्यक विवाद उत्पन्न गराउन मद्दत गरेका छन् । यिनै विवादका पृष्ठभूमिमा विदेशी शक्तिहरूको भित्री दबाबको कारण नेपालको संविधानले अहिलेसम्म विवाद झेलिरहेको छ ।

यस्तो अवस्थामा के स्पष्ट देख्न सकिन्छ भने देशको आन्तरिक एवं बाह्य सुरक्षा व्यवस्थामा गम्भीर आघात परेको छ । राष्ट्रको अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रतिकुल अवस्था सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय एकतामा गम्भीर नकारात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । कठिन संक्रमणकालीन परिस्थिति र कमजोर सरकारको फाइदा उठाई तराईमा विदेशीहरूले स्थापित गरेका केही 'एजेन्टहरू' राष्ट्रको विखण्डनका बारेमा बोलिरहेका छन् र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि चुनौती दिइरहेका छन् । नागरिकहरूको निराशा झन्झन् बढिरहेको छ ।

तर पनि वैकल्पिक समाधानका उपायहरूको खोजी गरी देशलाई अराजकताको परिस्थितिबाट बाहिर झिक्न राजनीतिक पार्टीहरू असफल भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा प्रत्येक नेपाली नागरिकको कर्तव्य के हो ? कसरी देशको सार्वभौम स्वतन्त्रता र राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षण गर्न सकिन्छ ? यसबारेमा अब सबैले विशेष सचेत हुनुपर्ने अवस्था छ ।

एउटा तथ्य के हो भने नेपालको संविधान ८५ प्रतिशत सदस्यहरूले अनुमोदन गरेको संविधान हो । संविधानसभा जनताले निर्वाचन गरेको लोकतान्त्रिक निकाय थियो । संविधानसभा संविधान निर्माणमा जनतालाई सार्वभौम अवसर प्रदान गर्ने सबैभन्दा सर्वोत्कृष्ट उपाय पनि हो ।

नेपालको संविधान संसारको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो र यसमा कतिपय कमजोरी रहँदारहँदै पनि यसले प्रयोग गरेका लोकतन्त्र र संविधानवादका सिद्धान्तहअत्याधुनिक छन् । त्यस अर्थमा नेपालको संविधान अतुलनीय रूपले नौलो, आधुनिक र प्रगतिशील संविधान मान्न सकिन्छ । यस संविधानलाई जलाउनेहरू, लालबुझक्कड बुद्धिजीवीहरू र कतिपय स्वघोषित विश्लेषकहरूले बुझ्नुपर्ने केही महत्त्वपूर्ण तथ्यहरू छन् । ती हुन्- (१) नेपालको संविधानले ४० वटा आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा घोषणा गरेको छ र अधिकांश मानव अधिकारलाई नेपालको संविधानले संवैधानिकता प्रदान गरेको छ ।

राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार र आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकार अनुबन्ध, १९६६ ले प्रत्याभूत गरेका प्रायः सबै अधिकारलाई नेपालको संविधानले आफूभित्र समाहित गरेको छ । संविधानको वैधानिकता र व्यक्तिको स्वतन्त्रता दुवै मौलिक हकबाट निश्रित हुन्छन् । कुनै पनि राष्ट्रमा व्यक्ति सबल संघीयता वा राज्यको संरचनाबाट होइन, मौलिक हकको व्यवस्थबाट हुन्छ ।

(२) नेपालले 'समाहितता र समता' का सिद्धान्त अनुशरण गरेको छ । त्यसैले जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण हुने व्यवस्था छ । महिला र पुरुषको समतामूलक राजनीतिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । (३) नागरिकताको स्पष्ट परिभाषा र उदार नागरिकताको व्यवस्था गरेको छ, जबकि भारतको संविधानले राष्ट्र र नागरिकताको परिभाषासम्म गरेको छैन । (४) नेपालको संविधानले राज्य र नागरिकका समूह जोड्ने र तिनीहरूका बीचमा अन्तक्र्रियाका लागि सहयोग वा भूमिका खेल्ने संवैधानिक निकायहरू वा आयोगको व्यवस्था गरेको छ । (५) नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा मानव अधिकारको संरक्षण गर्नुलाई संविधानको आधारभूत संरचनाका रूपमा स्थापित गरेको छ ।

नेपालको संविधानका यी प्रगतिशील व्यवस्थाहरूलाई दृष्टिकोणमा राख्ने हो भने भारत, पाकिस्तान र बंगलादेशका संविधानहरूलाई परम्परागत रुढिवादी राजनीतिक दस्ताबेजका रूपमा हेर्नुपर्छ । ती संविधानको नेपालको संविधानसँग तुलना पनि हुन सक्तैन । खासगरी भारतको संविधान, जसको वैधानिकता बेलायती संसद् हाउस अफ कमन्सले पारित गरेको 'इन्डियन स्वतन्त्रता ऐन, १९४७ मा निहित गरेको छ, त्यसको वैधानिकता भारतीय जनताको सार्वभौमिकतामा निहित रहेको छैन । भारतीय संविधान भारतीय जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभाले बनाएको पनि होइन । भारतीय संविधानसभा प्रान्तीय विधानसभाका प्रतिनिधिहरूको एउटा राजनीतिक भेला थियो ।

यस भेलामा केही प्रतिनिधि रजौटा राज्यहरूलाई दिइएको थियो । भारतीय संविधानसभाको गठन 'भारत अधीनस्थ सरकार' (स्वतन्त्रता घोषणापूर्व लर्ड माउन्ट वेटेन भारतका गभर्नर जनरल थिए र उनका मातहतमा प्रधानमन्त्री नेहरू र उनको सरकार थियो) ले त्यसको गठन र सञ्चालन गर्ने बलायती संसद्ले जारी गरेको इन्डियन स्वतन्त्रता ऐन, १९४७ अन्तर्गत गरेको थियो । विधानसभाका प्रतिनिधि बेलायती संसद्ले बनाएको कानुनबमोजिम छनोट भएका थिए । इन्डियन स्वतन्त्रता ऐन, १९४७ ले बेलायतकी रानीलाई भारतकी पनि महारानी घोषणा गरेको थियो ।

अतः संविधानसभाका सदस्यहरूको संविधान जारी गर्ने अख्तियार भारतीय जनताले दिएको नभई बेलायती संसद्ले दिएको थियो । 'इन्डियन इन्डिपेन्डेन्स एक्ट' अहिले पनि भारतीय संविधानमा उल्लेख रहेको छ । सायद यसैकारणले होला बेलायतकी महारानीले भारतको केही वर्षअगाडि भ्रमण गर्दा 'भिसा लिई' भारत आउन मानिन र भारतले विनाभिसा महारानीको भ्रमण गरायो ।

नेपालको संविधान जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधान हो । संविधानसभाको गठन अन्तरिम संविधानअन्तर्गत भएको थियो । अन्तरिम संविधानको गठन 'बृहत् शान्ति सम्झौताअनुरूप भएको थियो र बृहत् शान्ति सम्झौता २०३६ सालको आन्दोलनको परिणाम थियो । अतः जुन संविधानअन्तर्गत अहिले भारतीय लोकतन्त्र र सरकार सञ्चालन भइरहेको छ, त्यो संविधान र नेपालको संविधानको वैधानिकताको सार्वभौम स्रोतका बारेमा कुनै तुलना हुन सक्तैन ।

भारतीय संविधानले भारतलाई 'युनियन' को रूपमा परिभाषित गरे पनि त्यही संविधानले प्रान्तहरूको भौतिक संरचनाका बारेमा कुनै व्यवस्था गरेन । भारतीय संविधानले केन्द्र वा युनियन सरकारलाई असीमित अधिकार प्रदान गर्योक । प्रान्तको सरकार विगठन गरी राष्ट्रपति शासन घोषणा गर्ने असीमित अधिकार दियो । कारण के हो भने भारतमा राज्यहरूको पुनर्संरचना सन् १९५६ को राज्य पुनर्संरचना ऐनद्वारा भयो ।

यस ऐनको तर्जुमा फजल कमिसनको सिफारिसअनुसार भएको थियो । सन् १९५१ मा जेबीपी कमिटीले भाषा र संस्कृतिको आधारमा मात्र प्रान्तहरूको गठन गर्न इन्कार गर्दै दस वर्षको लागि राज्यहरूको पुनर्गठन प्रक्रियालाई बन्द गरेको थियो ।

संविधान संशोधनको खतरनाक खेलमा सरिक रहेका सत्तासीन दलहरू र संविधानको संशोधन माग गर्दै, एदाकदा मधेस टुक्र्याउँछौं भनी घुर्की लगाउनेहरूले तत्कालीन भारतले ग्रहण गरेका केही रणनीति राम्ररी बुझ्नुपर्छ । (१) सन् १९४७ मा संविधान घोषणा गरेपछि तत्काल राज्य पुनर्गठन गर्न भारतको तत्कालीन सरकारले मानेन । कश्मीरको समस्या, हैदरवादको समस्या, गोवाको समस्या यथावत् थिए । संविधानले यी समस्याको सम्बोधन गरेको थिएन । गुजरात, बम्बई, मद्रास र आन्ध्रमा राज्य पुनर्गठनको माग लिएर आन्दोलन भइरहेका थिए ।

बम्बई, मद्रास, हैदरवाद आदि स्थानमा सरकारले व्यापक दमन गर्यो । करिब पाँच सय मानिसहरू प्रहरीको कारबाहीमा मारिए । (२) प्रधानमन्त्री नेहरूले तर्क राखे, 'अबउप्रान्त गर्नुपर्ने जुनसुकै कार्य संविधानअन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचित सरकारले गर्छ । अर्थात् जनताको नयाँ जनादेश संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पूर्वसर्त हो' । त्यसैले भारतमा लोकसभाको निर्वाचन सम्पन्न गरियो । यसबाट देखिँदैन जुन भारत नेपालमा संविधान संशोधनको लागि दबाब दिइरहेको छ, त्यही भारतले संविधानसभालाई लोकसभामा बदलेन र संविधान संशोधनपूर्व लोकसभाको निर्वाचन गर्यो् ।

उसले संविधान कार्यान्वयनको लागि लोकसभाको निर्वाचन गर्यों, जबकि संविधान संशोधनको आवश्यकता त भारतमा पनि थियो । (३) भारतीय संविधानले गरेको व्यवस्थपिका 'लोकसभाको' समानान्तर व्यवस्थापिकाका रूपमा नेपालको संविधानले 'प्रतिनिधिसभा' को व्यवस्था गरेको छ । संविधानले नै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको म्याद पनि तोकेको छ । अतः भारतले स्थापित गरेको नजिरअनुसार सबैभन्दा पहिला प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हुनुपर्छ ।

अर्थात् भारतले सन् १९४७ मा कायम गरेको नजिरअनुसार संविधान कार्यान्वयनको पहिलो पूर्वसर्त 'जनताको जनादेश प्राप्त गर्नु' हो । भारतले दक्षिण एसियामा ठूलो प्रजातन्त्रको रूपमा कायम गरेको नजिरअनुसार प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गरी गठन गरेको सरकारले मात्रै संविधानसभाले बनाएको संविधान संशोधनको प्रस्ताव पेस गर्न सक्छ ।
वर्तमान संसद् जनताको जनादेश प्राप्त संसद् होइन । यो जनताले निर्वाचन गरेको संसद् होइन ।

यो त संविधानसभाले आफूले बनाएको संविधान रक्षाको लागि नियुक्त गरेको 'सुरक्षाकर्मी' निकाय मात्र हो । अतः जनताले निर्वाचन गरेको संविधानसभाले बनाएको संविधान संशोधन गर्ने अख्तियार वर्तमान छायाको पनि छाया संसद्लाई छैन ।

कारण के हो भने (१) यस संसद्को नाम र पहिचान नै छैन । हिजो यसलाई व्यवस्थापिकाको रूपमा काम गर्न संविधानसभाले आफ्नो छायाको रूपमा एउटा संसद्को रूपमा व्यवस्था गरेको मात्र हो । अहिले त यो छायाको पनि छाया हो । (२) वर्तमान संसद् छाया संसद् भएकाले वर्तमान संविधानको संविधान संशोधन गर्ने अख्तियार केवल जनताले निर्वाचन गरेका प्रतिनिधिसभालाई मात्र हुन्छ । (३) 'सुविधाको सिद्धान्त (प्रिन्सिपल अफ कसिन्भनियन्स) एवं आवश्यकताको सिद्धान्तबमोजिम वर्तमान संसद्लाई कायम राख्नुको कारण 'संविधान कार्यान्वयन गर्ने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको लागि चाहिने कानुनको व्यवस्था गर्नु हो ।'

लोकतन्त्र कानुनको शासनको मर्म र जनताको जनमतका आधारमा मात्र सञ्चालन हुन्छ । संविधानसभाले संविधान जारी गरेको देशमा 'राजनीतिक दल' ले गर्ने सम्झौताका आधारमा राज्य सञ्चालन हुन सक्तैन । वर्तमान प्रधानमन्त्री सरकारमा रहेका दलहरूलाई नेतृत्व गर्ने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता पनि होइन । उहाँ अर्को ठूलो दलको समर्थनमा मात्र प्रधानमन्त्रीको पदमा आसीन हुनुहुन्छ ।

जनतासमक्ष संशोधनको प्रस्ताव निर्वाचन एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ । जनतालाई गुमराहमा राखी उनीहरूको जीवनमा खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै राजनीतिक दललाई छैन । राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डतामा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।

अतः उहाँलाई कानुनले संविधानको बारेमा कुनै निर्णय गर्ने अधिकार देला तर राजनीतिक नैतिकताले दिँदैन । राजनीतिक नैतिकताको प्रश्नकै कारणले भारतका प्रधानमन्त्री नेहरूले त्यसबेला लोकसभाको निर्वाचन गर्नु संविधान कार्यान्वयनको पहिलो सर्त हो भनी तर्क राखेका थिए । अब प्रश्न उठ्छ- संविधानसभाले घोषणा गरेको संविधानलाई छाया अस्तित्वको मान्यता बोकेको संसद्ले संशोधन गर्न सक्छ भनी आधार प्रदान गर्ने सिद्धान्त के हो ?

हो, कसैलाई लाग्ला गर्न सक्छ तर कसैलाई लाग्नु नै ठूलो होइन । लाग्न त कसैलाई 'टुकुचाको पानी गंगाको जल हो भन्ने पनि लाग्न पाउँछ' तर कसैलाई लाग्दैमा टुकुचाको पानी गंगाको जल हुँदैन ।

संविधानको संशोधन खेलाँची पनि होइन । सर्वप्रथम जनता संशोधन चाहन्छन् वा चाहँदैनन् भन्ने मूल प्रश्नको सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो सम्बोधन गर्ने पद्धति प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन हो । प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपूर्व संविधानको संशोधन गर्नु जनतामा संविधानले आसीन गरेको सार्वभौमसत्तामाथिको छद्मघात हो । जुन राजनीतिक शक्तिले संशोधन मागिरहेको छ, त्यसले संविधानसभामा मुस्किलैले दस प्रतिशतको प्रतिनिधित्व गर्दैन । उसका माग सम्बोधन गर्दा संविधानको समर्थनमा मतदान गर्नेको अधिकार उल्लंघन गर्न सकिन्छ ?

यस प्रश्नको उत्तर पनि दिनैपर्छ । वर्तमान संविधान सोह्रबुँदे सम्झौतामा पनि आधारित छ । त्यस सम्झौताका पक्षहरूले संविधानको संशोधन गर्दा कुनै एक पक्ष असहमत भए संविधानको वैधानिकतालाई नै घात गर्छ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन तत्काल छोटो समयभित्र गर्नुको विकल्प छैन । जनतासमक्ष संशोधनको प्रस्ताव निर्वाचन एजेन्डाको रूपमा लैजानुपर्छ । जनतालाई गुमराहमा राखी उनीहरूको जीवनमा खेलबाड गर्ने अधिकार कुनै राजनीतिक दललाई छैन । राष्ट्रको राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय अखण्डतामा खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । अब देशको बाटो केवल 'आर्थिक समृद्धितर्फ' हिँड्नुपर्छ ।

राजनीति धेरै गरियो, अब राजनीतिलाई पछाडि धकेलेर 'राष्ट्रले विकास' को बाटो हिँड्नुपर्छ । अब जनतालाई चाहिएको संविधानको संशोधन होइन, आधुनिक कृषि, संरचनाको नेटवर्क, वैज्ञानिक शिक्षा र निर्यातमूलक व्यापार हो । अन्त्यमा एउटा प्रश्न गरौं, यति चाँडै संशोधन गर्नुपर्ने संविधान किन बनाउनुभयो ? त्यतिबेला सही भएको कुरा अहिले तपाईंहरूलाई ठीक नलाग्नुको कारण के हो ? जनतालाई जवाफ दिनुहोस्, अनि संशोधनका कुरा गर्दा सुहाउला ।