सरकारको सञ्चार रणनीति
प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख रहेको नेपालमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को सञ्चार रणनीति, कौशल र व्यवहारले महत्वपूर्ण अर्थ राख्छ । मन्त्रिपरिषद्बाट गरिने सञ्चारको मूल उद्देश्य सरकारले के-कस्ता योजना बनाउँदैछ र अहिले के काम गर्दैछ भनी सरोकारवालालाई जानकारी दिनु र उनीहरूको समर्थन हासिल गर्नु हो ।
कुनै पनि प्रधानमन्त्री सर्वज्ञ हुँदैन, उसको सफलताका लागि विज्ञहरूको समूह खटेको हुन्छ । कसलाई कुन समयमा कति सूचना कस्तो स्वरूपमा दिनु पर्ने हो, त्यसको हेक्का प्रधानमन्त्री स्वयम् एवम् उनलाई सफल पार्ने जिम्मेवारी लिएर बसेकालाई हुनुपर्छ । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भ अलि भिन्न छ । जनचाहना बुझ्ने र त्यसअनुसार काम गर्ने होइन कि आफ्नो स्वार्थअनुसार जनतामा नीति-नियम थोपर्न सरकार उद्यत् देखिन्छ ।
सूचना चुहाएर परीक्षण गर्ने
वर्तमान सरकार अलोकप्रिय काम गर्न खोज्ने, सूचना चुहाएर परीक्षण गर्ने र त्यसो गर्न खोजेको होइन भन्दै पछि हट्ने गरेको देखिन्छ । यसलाई पुष्टि गर्ने अनेक घटना छन् । पहिलो, मधेसवादी राजनीति दलहरूले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय सम्पर्क भाषा बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरे । कतिपय नेता-कार्यकर्ताले त्यसको पक्षमा सञ्चारमाध्यममा लेख प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता दिएर माहोल सिर्जना गर्ने काम गरे ।
हिन्दीलाई राष्ट्रिय भाषाको मान्यता दिने गरी संविधान संशोधनको मस्यौदामा राखिएको छ भन्ने हल्ला चल्यो वा चलाइयो । लगत्तै सरकारको चौतर्फी आलोचना भयो । धान्नै नसक्ने गरी विरोध हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भन्न थाले, हामीले त्यसो भनेकै छैनौं ।
दोस्रो, अंगीकृत नागरिकलाई राज्यका प्रमुख पद दिने गरी भएको संविधान संशोधन मस्यौदाका केही पृष्ठ अस्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक भए । उपप्रधानमन्त्री विमलेन्द्र निधिसहित मधेसी मोर्चाआबद्ध नेता कार्यकर्ताले यो मुद्दालाई काँध हाले । त्यसको झन् व्यापक विरोध भयो ।
प्रधानमन्त्रीको सञ्चार संयन्त्र प्रतिक्रियात्मक छ, रणनीतिक छैन । प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेबसाइटभन्दा ‘सीएमप्रचण्ड डटकम'मा प्रधानमन्त्रीका गतिविधिहरू अपडेट छन् । अनौपचारिक च्यानलहरूबाट सूचना चुहुने गरेको छ । सरकारले जे भन्छ, जनताको ठूलो हिस्साले त्यसलाई पत्याइरहेको अवस्था छैन ।
तीन हप्तासम्म सरकारका तर्फबाट न मन्त्री, न कर्मचारी, न कार्यकर्ता कसैले यसको प्रष्ट उत्तर दिएनन् । मंसिर ४ गते औषधि व्यवसायीहरूको कार्यक्रममा उपप्रधानमन्त्री निधिले उल्टै प्रतिप्रश्न गरे, ‘अंगीकृतलाई राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री बनाउने कुरा कहाँबाट आयो ? ' उनले हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउने कुरै नभएको जिकिर गरे ।
तेस्रो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बाबा रामदेवको पतञ्जली योगपीठको भ्रमण गरेलगत्तै नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको दुई सय बिघा जग्गा दिने कुरा बाहिर आयो । प्रधानमन्त्री स्वयम्ले हस्तक्षेप गरेर फायल काठमाडौं लगेको र जग्गा दिने प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको समाचार सार्वजनिक भयो । यस कार्यको चौतर्फी विरोध भयो । मंसिर १६ गते प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव प्रकाश दाहालले जग्गा दिनेसम्बन्धी कुरा पहिल्यै अस्वीकार गरिसकिएको बताएर विरोध साम्य पारे ।
उल्लिखित तीनै घटनाले सरकारको सञ्चारसम्बन्धी रणनीतिक चरित्रलाई पुष्टि गर्दछन् । सरकार व्यक्तिगत वा दलीय फाइदा हुने विषय छ भने वा कुनै अमुक तत्वले दबाब दिएमा वा कुनै स्वदेशी वा विदेशी तत्वलाई खुसी पार्नु छ भने जस्तोसुकै अलोकप्रिय निर्णय गर्न तयार छ ।
सर्वसाधारणले विरोध गर्छन् भन्ने पनि थाहा छ तर त्यो विरोध धान्न सकिन्छ कि सकिन्न भनेर एकएक गरी सूचना चुहाउने, सकेसम्म विरोधको सामना गर्ने र धान्नै नसकिने भएमा ‘भनेकै छैन' वा ‘हुँदै होइन' भन्ने । अहिलेको सरकारको सञ्चार रणनीति यही हो ।
नत्र देशभित्रका हरेक गतिविधिको तत्कालै जानकारी राख्नुपर्ने, कुनै पनि सार्वजनिक महत्वको विषयमा तत्कालै निर्णय गरी धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्नेमा यो सरकार, यसका संयन्त्रहरू कानमा तेल हालेर किन बसिरहेका छन् ? बुझिसक्नु छैन । सरकारले समय घर्काएर जुन कुराको खण्डन गर्छ, उसले गर्न खोजेको त्यही हो भनेर बुझ्नु पर्छ ।
लोकप्रिय हुने होडबाजी
प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा सञ्चार सचिवालय छ, प्रेस सल्लाहकार छन्, सहसचिव स्तरका सञ्चार प्रवक्ता छन् । प्रधानमन्त्रीको वेबसाइट छ, ‘पीएम-नेपाल' नामको ट्विटर अकाउन्ट छ । सर्वसाधारणको गुनासो सुन्ने र त्यसको प्रत्युत्तर दिने ‘हेलो सरकार' पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत नै पर्छ । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा सूचनाको व्यवस्थापन छरपष्ट अवस्थामा छ । प्रधानमन्त्रीका सूचना कुन च्यानलबाट सार्वजनिक हुन्छन्, त्यसको पत्तो हुँदैन ।
उदाहरणका लागि भारतको गोवामा सम्पन्न ‘ब्रिक्स' सम्मेलनमा प्रचण्ड र चिनियाँ राष्ट्रपति अनौपचारिक वार्तालाप भइरहेको समयमा भारतका प्रधानमन्त्री आए र एकैछिन बसेको घटनालाई प्रधानमन्त्रीका स्वकीयसचिव प्रकाश दाहालले चीन, नेपाल र भारतबीच त्रिपक्षीय रणनीतिक वार्ता भएको भनी गत असोज २९ गते फेसबुकमा पोस्ट गरे ।
यसैलाई आधार मानेर भारतको प्रसिद्ध ‘द हिन्दु' दैनिकले महत्वका साथ समाचार प्रकाशन गर्यो । भारत भ्रमणबाट फर्कंदा काठमाडौं विमानस्थलमा प्रचण्डले प्रकाशकै कुरालाई पुष्टि गर्न खोजे । त्यसको २४ घन्टा नबिच्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास स्वरूपले तीन देशका नेताहरूको भेट संयोगमात्रै भएको जनाए । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड वा उनको सञ्चार सचिवालयले कुनै प्रतिक्रिया जनाउन सकेनन्, चूप लागे । अनावश्यक दाबी गरिएको उक्त समाचारलाई ‘द हिन्दु'ले वेबसाइटबाट हटायो । नभएको जस लिन खोज्दा झन् बदनाम भयो ।
गत कात्तिक ३० गते मलेसियामा सम्पन्न एएफसी सोलिडारिटी कप फुटबल प्रतियोगिता नेपालले जितेको केही क्षणमै सञ्चारकर्ममा लागेका दिल निशानी मगरले फेसबुकमा लेखे - ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले सरकारको तर्फबाट विजेता खेलाडीहरूलाई सम्मानस्वरूप तत्काल तीन-तीन लाख रुपैयाँ दिने बताउनुभएको छ । धेरै राम्रो कदम ।' आखिर त्यो कुरा सत्य ठहरियो ।
प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक सूचना प्रवाह हुने औपचारिक निकाय कुन हो ? पत्रकार, कूटनीतिक नियोग, सेवाग्राहीलगायत सरोकारवाला त अल्मलमा छन् नै, प्रधानमन्त्री कार्यालयभित्रै पनि अलमल, द्विविधा र प्रतिस्पर्धा छ । प्रधानमन्त्रीका निर्णयहरू वा गोप्य सूचना कुनै असम्बन्धित व्यक्तिबाट सार्वजनिक हुँदा प्रधानमन्त्री र सरकारसमेत असफल हुन सक्छ ।
यसै सन्दर्भमा, पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत मंसिर ९ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डको बैठकमा एउटा कुरा गर्ने र बाहिर लोकप्रिय बन्न अर्कै कुरा गर्ने प्रवृत्ति रहेको आरोप लगाए । एउटा अनलाइनले उद्धृत गरेअनुसार ओली भन्छन् ‘प्रचण्डसँग एक्लै भेटेर कुरा गर्यो भने बाहिर निस्कनासाथ अनेक थोक भनिदिनुहुन्छ, त्यसैले उहाँलाई भनेको छु, एक्लै भेट्दिन, साथीसँगमात्रै भेट्छु ।' प्रधानमन्त्री कार्यालयले यस्तो गम्भीर आरोपको खण्डन गरेन । तर, प्रधानमन्त्रीले दाबी गरेका कुरा पत्याइहाल्ने अवस्था नहुनु भनेको सामान्य परिस्थिति होइन ।
पूर्वतयारीको अभाव सूचना प्रस्तुतिमा पूर्वतयारीको अभाव अर्को खड्किँदो विषय हो । प्रचण्ड सरकारको एक सय दिन पुगेको अवसरमा कात्तिक २६ गते प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन गर्यो, प्रचण्ड आफैं लिखित भाषणसहित उपस्थित थिए र पत्रकारको प्रश्नको उत्तर दिने प्रयास गरे ।
त्यसबेला ‘हैसियत' गलत कुरा भाइरल भएको गुनासो गर्दै प्रचण्डले भने, ‘तपाईं पत्रकार साथीहरू जो पत्रकारको लाइसेन्स लिनुभएको छ, पत्रकारको एउटा हैसियत बनाउनुभएको छ ... तर अहिले फेसबुक र सोसल मिडिया यस्तो भयो कि असाध्यै गैह्रजिम्मेवार मान्छे, कुनै हैसियत नभएको मान्छे, कुनै जिम्मेवारी नै नभएकोले पनि गलत टिप्पणी गर्ने र त्यो भाइरल हुने खतरा पैदा भएको छ...।'
उनको सरकारले गरेको सय दिनको उपलब्धिलाई छायामा पार्ने गरी ‘हैसियत'का विषयमा अझ तीखा टिप्पणीहरूले सामाजिक सञ्जाल भरिए । जे नहोस् भनेको त्यही भयो ।
सरकारको सय दिनको उपलब्धिको सार्वजनिकीकरणलाई दुई तरिकाले व्यवस्थापन गर्न सकिन्थ्यो । पहिलो, व्यवस्थापिका संसद्को अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा सरकारका सय दिनको उपलब्धि त्यही सुनाएको भए सान्दर्भिक हुन्थ्यो । आखिर जनताका प्रतिनिधि तिनै हुन् । प्रधानमन्त्रीको सम्बोधनलाई सञ्चारमाध्यमले जनजनमा पुर्याइहाल्थे । सभासद्ले आफ्ना प्रधानमन्त्रीलाई प्रश्न गर्ने अवसर पाउँथे ।
दोस्रो, प्रधानमन्त्रीले उपलब्धि भनेर सुनाएका अधिकांश कुरा झिनामसिना वा प्रक्रियागत विषयवस्तु थिए, जस्तैः मोबाइल एप्स् उद्घाटन गरेको कुरा । उल्लेख्य उपलब्धि हासिल नभएको बेला प्रधानमन्त्रीलाई पत्रकार सम्मेलनमा उभ्याउँदा अझ आलोचना बढ्छ भन्ने हेक्का प्रधानमन्त्रीको सञ्चार सचिवालयलाई हुनुपर्ने हो ।
त्यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रवक्ताले पत्रकारलाई ब्रिफिङ गर्न सक्थे वा विस्तृत विवरण समेटिएको प्रेस विज्ञप्ति सार्वजनिक गरे पनि कुरा सकिन्थ्यो । तर त्यसो भएन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले जतिपटक पत्रकारको सामना गरेका छन्, उतिपटक अझ बढी आलोचना खेपेका छन् । यो सञ्चारमाध्यममा प्रस्तुत हुँदा कस्तो तयारी गर्ने, कसरी प्रस्तुत हुने, कति कुरा गर्ने जस्ता विषयमा पूर्वतयारीको अभाव हो ।
उपसंहार
वर्तमान सरकारको सबैभन्दा बढी समय बजार हल्ला वा आलोचना व्यवस्थापनमै खर्च भएको छ । तर, त्यस्तो व्यवस्थापन निकै ढिलो हुने गरेकाले सरकार झन् अलोकप्रिय बन्दैछ । सरकारले समय परिस्थिति हेरेर ढिलो पनि बोल्नुपर्ने हुन्छ तर सधैं ढिलो बोल्दा सरकार असफल हुनसक्छ । प्रधानमन्त्रीको सञ्चार संयन्त्र प्रतिक्रियात्मक छ, रणनीतिक छैन ।
प्रधानमन्त्रीको आधिकारिक वेबसाइटभन्दा ‘सीएमप्रचण्ड डटकम'मा प्रधानमन्त्रीका गतिविधिहरू अपडेट छन् । अनौपचारिक च्यानलहरूबाट सूचना चुहुने गरेको छ । सरकारले जे भन्छ, जनताको ठूलो हिस्साले त्यसलाई पत्याइरहेको अवस्था छैन । यो सरकारको सञ्चार रणनीति असफल भएको संकेत हो । तसर्थ, यसको वस्तुपरक समीक्षा गर्दै आवश्यक सुधार गर्न ढिला भइसकेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
