राज्यको पुनर्संरचनाः जनतालाई झन् सास्ती
समष्टिगत रूपमा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन अहिलेको नेपालका दुई सबैभन्दा असफल बनिरहेका राजनीतिक मुद्दा हुन् । स्थानीय निकाय पुनर्संरचना आयोगले स्थानीय निकायको पुनर्संरचना सैद्धान्तिक रूपमा सही र जनतालाई व्यावहारिक रूपमा सहयोगी हुने किसिमले गर्न सकेन भने नयाँ संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन नै धरापमा पर्नेछ ।
संविधानसभाबाट संविधान निर्माणताका प्रदेशको संख्या र सीमांकनमा 'बढी बाठो हुँदा तीन बल्ड्याङ खान पुगेका' ठूला राजनीतिक दलहरू नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले संघीय संरचनाको मुद्दामा देशव्यापी रूपमा जनस्तरबाट उठेको आवाज र मागलाई सम्बोधन गर्न नसक्दा उनीहरूको जनाधार अहिले स्वात्तै घट्न थालेको छ । जनता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतिर आकर्षित भइरहेका छन् र उसका आमसभाहरूमा देशव्यापी जनउभार बढेको हो कि जस्तो देखिन्छ । के देशले अब नयाँ 'कोर्स' पहिल्याउन सुरु गरिसकेको संकेत त होइन, यो ?
स्थानीय पुनर्संरचना
स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाको संख्या र सीमांकन नै प्रदेश निर्माणका आधारशिला हुन् भन्ने बिर्सनु हुँदैन । अझ विशेष क्षेत्र र स्वायत्त क्षेत्र समावेशीताको सिद्धान्तको सहज कार्यान्वयनको लागि आवश्यक छन् । जनताले आफ्नो घरदैलो नजिकै सरकार चाहेका छन् । राजा महेन्द्रको पालामा मुलुकलाई जुन विकास क्षेत्र, अञ्चल, जिल्ला, नगर र ३९१५ भन्दा बढी गाउँसभामा क्षेत्रांकन गरियो, त्यो महेन्द्रकालीन स्थानीय तहमा भन्दा पनि जनताको घरदैलोनजिकै स्थानीय सरकारलाई पुर्याउनु आजको अवसर र चुनौती दुवै हो ।
पञ्चायत र बहुदलमा वडा कार्यालयबाटै आफ्नो घरदैलोमा कतिपय सार्वजनिक सेवा प्राप्त गर्ने जनताले अब घरदेखि निकै टाढा रहने गाउँपालिकाको केन्द्रसम्म सेवा लिन धाउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु हुन्न । हुम्ला र डोल्पा जिल्लाका कतिपय दुर्गम गाविसमा अहिले पनि एक गाविसको एक वडाबाट अर्को वडामा पुग्न दुई दिनसम्म लाग्ने गर्दछ ।
यस्तो अवस्था हेर्दा रसुवा जिल्लामा पहिल्यै भएका १६ गाविसलाई बालानन्द आयोगले तीन गाउँपालिका/नगरपालिकाको संख्यामा झार्दा जनताले कसरी घरदैलोमा सेवा पाउने हुन् भन्ने प्रश्न उठ्नु र सेवाको ग्यारेन्टी खोजिनु स्वाभाविक कुरा हुन् । यो गम्भीर व्यावहारिक प्रश्न पनि हो । हामी नबिर्सौं, संघात्मक प्रणालीको चुरो कुरा घरदैलोमा जनतालाई सेवा दिनु र तल्लो तहसम्म अधिकार निक्षेपण नै हो ।
बालानन्द पौडेलेको अध्यक्षतामा स्थानीय तहको पुनर्र्संचना आयोग गठन हुँदा ३१५७ गाउँपालिका र २१७ नगरपालिका कायम भई ३३७४ गाविस/नगरपालिकाको कुल संख्या परिमार्जन गरिएको थियो । यो संख्यालाई ७१९ मा कटौती गरिँदा यसले स्थानीय जीवनका धेरै पक्षमा सकारात्मक र नकारात्मक दुवै असर छोड्नेछ ।
आयोगको स्थानीय तह पुनर्संरचनाको ठोस आधारका रूपमा विद्यमान स्थानीय निकायको अर्थ-राजनीतिक, सामाजिक र वित्तीय लाभ-हानि ('बेनेफिट-कस्ट') को विश्लेषण हुनुपथ्र्यो, सायद होला- स्तम्भकारलाई थाहा नभएको हुन सक्छ ।
आयोगले स्थानीय तहको संख्या घटाउँदा एकातिर सेवा प्रवाहको गुणात्मकता बढ्न सक्ने सम्भाव्यता नभएको होइन, तर अर्कोतिर स्थानीय सर्वसाधारणमा बृहत् रूपमा घरदैलोमा पुगिरहेको सेवामा गतिरोध आउने वा सेवा नै अवरुद्ध हुने पनि उत्तिकै सम्भावना रहन्छ । यसरी जनताले घरदैलोमा सेवा नपाउने र स्थानीय कार्यालयको केन्द्रसम्म पुग्न दुःखकष्ट उठाउनुपर्ने जनमुखी र समाजवादउन्मुख राजनीतिक प्रणालीहरूको परिकल्पनाभित्र नपर्नुपर्ने हो । खासगरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा प्रस्तावित गाउँपालिका र नगरपालिकाको सदरमुकामभन्दा दूरदराजमा बस्ने विपन्न र सुविधाविहीन जनता राष्ट्रिय विकासको मूलधार र अत्यावश्यक सेवाबाट वञ्चितीकरणमा पर्ने अवस्था मैले देशका विकट जिल्ला घुम्दा अनुभव गरेको छु ।
दलहरूलाई फाइदाः जनतालाई सास्ती
बालानन्द आयोगले देशभरिका स्थानीय तहको संख्या ७१९ मा सीमित राख्दा प्रत्येक स्थानीय गाउँपालिका र नगरपालिकाको औसत क्षेत्रफल अहिलेको गाउँपालिका र नगरपालिकाभन्दा करिब पाँच ६ गुनाले बढ्नेछ । यसरी क्षेत्रफल बढ्नेबित्तिकै स्थानीय जनतालाई गाउँपालिका वा नगरपालिकाको केन्द्रसम्मको पहुँचको लागि अहिलेभन्दा सामान्यतयाः कम्तीमा पाँच गुना बढी समय लाग्नेछ ।
पहिले सामान्यतयाः डेढ घन्टामा प्रसूति व्यथा लागेकी महिलालाई नजिकको स्वास्थ्य चौकी पुर्याउन सकिन्थ्यो भने अब त्यसका लागि साढे सात गुना बढी समय लाग्ने देखियो । यसरी नै विद्यालय, पक्की सडक, बैंक, खानेपानी आदिसम्म विश्व बैंकको प्रयासमा घटाइएको 'पहुँचको समय', अब फेरि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डभन्दा बढी हुने निश्चित देखियो । सबै वडामा नयाँ पूर्वाधार निर्माण नगरे, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा जनताको पहुँचको समय विश्वमै नेपालमा सबैभन्दा बढी हुन सक्ने देखिन्छ ।
हिँडाइ वा यातायात खर्च बढेपछि सेवा प्रवाहको लागत सोही अनुपातमा बढ्नु स्वाभाविकै हुन्छ । स्थानीय तहमार्फत राज्यले दिने सेवाको मूल्य र सेवा पाउन स्थानीय जनतालाई लाग्ने खर्च दुवै अहिलेभन्दा बढी हुँदा स्थानीय तहको सीमांकन वा प्रदेश सीमांकन र अन्ततः संघीयताकै औचित्यतामाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न सक्छ । यो देशकै लागि घाटा हो ।
तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले स्वीकृति जनाएको कथित सात प्रदेशको अवधारणा र सीमांकनलाई जनताले आन्दोलनमार्फत अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक ठहर गरेपछि संविधान संशोधनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ ।
तर दलहरूले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधित्वका लागि दिनुपर्ने उम्मेदवारीको प्रतिशत संख्या भने करिब पाँच गुनाले नै घट्नेछ, जसका कारण राजनीतिक दलहरूलाई निर्वाचनमा उम्मेदवार उठाउन अब सजिलो हुन जानेछ । सीमित क्षेत्रमा पकड हुने साना दलहरूसमेतलाई निर्वाचनमा 'थ्रेसहोल्ड' हासिल गर्न पनि सहज हुनेछ । यसकारण आयोगले स्थानीय तहको संख्या कटौतीको लागि गरेको सिफारिस राजनीतिक दलहरूका लागि भने वरदान नै हुनेछ ।
संवत् २०४९ र २०५४ मा गाउँ, नगर, जिल्लामा गरी कुल दुई लाख २० हजार जनप्रतिनिधि स्थानीय निकायमा निर्वाचित हुने व्यवस्था थियो । त्यसबेला निर्वाचन प्रयोजनको लागि चारवटा ठूला दललाई मात्रै आठ लाख ८० हजार उम्मेदवारको आवश्यकता हुन्थ्यो ! तीबाहेक अन्य तीन दर्जन दललाई पुगनपुग तीन लाख उम्मेदवार चाहिन्थ्यो ।
अब परिस्थिति बदलियो । आयोगको सिफारिसका ७१९ स्थानीय निकायमा कम्तीमा गाउँपालिकामा २५ हजार तीन सय ८० र नगरपालिकामा १८ हजार ६ सय गरी कुल निर्वाचित पदसंख्या करिब ४४ हजार १८० मात्रै आवश्यक पर्नेछ, जसका कारण चार ठूला दलको लागि एक लाख ७६ हजार सात सय २० भन्दा उम्मेदवार खोज्नु पर्दैन । यस प्रकारको स्थानीय तहको पुनर्संरचनाले जनतालाई सेवा प्रवाह र त्यसको लागतमा सास्ती पारे पनि राजनीतिक दलहरूलाई भने सहजै हुनेछ ।
अवसर र चुनौती
जनतादेखि स्थानीय सरकार र स्थानीय सेवाप्रवाह अझ टाढिने कुरा संघीयताको आधारभूत सिद्धान्तकै प्रतिकुल हुन जान्छ । कोठाभित्र बसेर नक्साकाट गरेर संख्या तोकिनु र सीमांकन गरिनु हुन्न । बालानन्द आयोगले जनताका घरदैलोमा स्थानीय सरकारको सेवा प्रवाह कसरी सहज र सरल रूपमा पुर्याउने भन्ने विषयको निर्णय हचुवाका भरमा नभई लाभ-हानि (बेनेफिट-कस्ट) को विश्लेषण गरेरै गरेको हुनुपर्छ ! स्थानीय तहको पुनर्संरचना सही, व्यावहारिक र जनअपेक्षाअनुरूप हुन सक्यो भने मात्रै नेपालको नयाँ संविधान २०७२ मा निर्धारित स्वायत्त क्षेत्र, विशेष क्षेत्र र प्रदेश निर्माणमा देखा परेका जटिलताको गाँठो फुक्दै जान सक्छ ।
तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रले स्वीकृति जनाएको कथित सात प्रदेशको अवधारणा र सीमांकनलाई जनताले आन्दोलनमार्फत अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक ठहर गरेपछि संविधान संशोधनको विषय पेचिलो बनिरहेको छ । राप्रपाका आमसभाहरूमा पाँच विकास क्षेत्रलाई नै प्रदेशको रूपमा रूपान्तरण गर्नु श्रेयस्कर हुने स्पष्ट अभिमत प्रकट भएका छन् । पहाड र तराई नछुट्ट्याउने खालको राप्रपाको प्रादेशिक संरचनाको नवीनतम खाका जनताको नजरमा यथार्थपरक ठहरिएको छ । तथापि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीभित्र संघीयताको विरोध गर्ने ठूलो तप्काको बलियो उपस्थिति नभएको होइन ।
नेतृत्व विकासको पहिलो खुट्किलो मानिने स्थानीय निकायमा विगत १९ वर्षयता निर्वाचन नभई गणतन्त्रको उपहास भइरहेको छ । भन्नैपर्छ, राप्रपाका देशव्यापी आमसभाहरूमा 'देश टुक्रिने हो कि ? देश नै रहँदैन कि ? ' भन्ने चिन्ता र सन्त्रास नेपाली जनतामा देखियो । आयातीत संघीयताले राष्ट्रको सार्वभौमिक अखण्डता, नेपालीहरूबीचको एकता र आर्थिक समृद्धिसमेतलाई 'ध्वंस' गर्नेछ भन्ने गहिरो डर नेपाली जनजनमा पसिसकेको छ, यही बुझिन्छ सर्वत्र । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाह र राजा महेन्द्रप्रतिको बढ्दो मोह यही भयातुर मानसिकताको उपज हो ।
के पृथ्वीनारायण र राजा महेन्द्रको भन्दा वैज्ञानिक संघीय ढाँचा आजको राजनीतिक नेतृत्वबाट आउन सक्छ ? सक्तैनौं भने चुप लाग, जे छ त्यही रहन देऊ ।
-आचार्य राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
