नेपाली राजनीतिका 'स्ट्राइकर'

अधिकांश राजनीतिक पार्टीका नेता अलोकप्रिय र आलोचित भइरहँदा एमाले अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली प्रशंसा पाउने कमै भाग्यमानीमध्ये पर्छन् । मधेशकेन्द्रित दलका समर्थक/शुभेच्छुक पंक्तिबाहेकको ठूलो ‘मास’ उनको प्रशंसामा कन्जुस्याईं नगरी शब्दहरू खर्चिरहेको छ । त्यस्तो प्रशंसा एमालेवृत्तबाट मात्रै आइरहेको छैन, कांग्रेसदेखि पूर्वपञ्चहरूले समेत उनलाई ‘राष्ट्रवादी अडान’ भएका नेता भनेर प्रशंसा गरेका छन् । पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले त उनलाई ‘महेन्द्रपछिका राष्ट्रवादी नेता’को संज्ञा दिएका छन् ।

अरू कतिपय लेखक/विश्लेषकहरूले ओलीलाई ‘राजनेता’समेत भनेका छन् । चर्चित स्तम्भकार कृष्णमुरारी भण्डारीले उनलाई पृथ्वीनारायण साह र बीपी कोइरालाको हारमा उभ्याएका छन् । ‘ओलीले प्रत्येक नेपालीलाई हामी स्वतन्त्र, सार्वभौम बनेर अखण्ड र स्वाभिमानपूर्वक बाँच्न सक्छौं भन्ने विश्वास दिलाइदिए,’ २० पुसको अन्नपूर्ण पोस्टमा उनी लेख्छन्, ‘भारतले नाकाबन्दी लगाएर क्रूर व्यवहार गर्दा त्यसबाट विचलित नभई उनले नेपाली जनतामा आशा, विश्वास जगाउने काम गरे । भारतसँग राैंजति पनि झुकेनन् ।’

‘राष्ट्रवादी’ रूपान्तरण
कुनै बेला भारतसँग निकट सम्बन्ध भएका नेता मानिएका ओलीले पछिल्ला केही वर्षमा भारतविरोधी अडान राख्न थालेपछि उनको राजनीति उत्कर्षमा पुगेको हो । एमालेले अहिलेजस्तै राष्ट्रियताको मुद्दा ५३/५४ सालतिर पनि उठाएको थियो । त्यसबेला टनकपुर सम्झौता, महाकाली सन्धि आदि मुद्दामा एमालेभित्र यति ठूलो मतभेद बढ्यो कि पार्टी विभाजित नै भयो ।

खासगरी, महाकाली सन्धिका विषयमा पार्टीभित्र मत बाझिएपछि एमाले विभाजित भएको थियो । सन्धिका पक्षको वकालत ओलीले गरेका थिए । जसले गर्दा उनलाई त्यसबेलादेखि नै भारतसँग निकट सम्बन्ध भएको नेताका रूपमा लिइन्थ्यो । पहिलो संविधानसभा भंग हुनुअघिका दिनहरूसम्म पनि ओली भारतनिकट नेतामा गनिन्थे । उनले भारतीय अधिकारीहरूलाई भेटेका कुरा समाचारका शीर्षक बन्थे ।

३१ वैशाख ०६९ मा उनले तत्कालीन भारतीय खुफिया एजेन्सी ‘र’ का प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठीलाई बानेश्वरस्थित एभरेस्ट होटेलमा भेटेको प्रसंग पत्रकार सुधीर शर्माले आफ्नो पुस्तक ‘प्रयोगशाला’मा उल्लेख गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा ओली पराजित भएका थिए र सभाभित्र थिएनन् । यद्यपि, उनको राजनीतिक प्रभाव कम थिएन् ।

झन्, संविधानसभाले संविधान दिन नसकेर विघटनको संघारमा पुग्दा शीर्ष नेतृत्व तहमा प्रभावी नेताका रूपमा उनी उदाउँदै थिए । दोस्रो संविधानसभामा निर्वाचित भएपछि उनको प्रभाव झनै बढेर गयो । ६२/६३ को आन्दोलन लगत्तैका दिनहरूमा पार्टी, राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको प्रभाव न्यून थियो । माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउनेदेखि आन्दोलन समेतमा पार्टी अध्यक्ष माधव नेपालले अगुवाई गरेका थिए ।

ओली सुरुदेखि नै माओवादीका कटु आलोचक थिए । माओवादीले अगाडि सारेको जातीय अतिवादी मुद्दाका विरोधी थिए । पार्टीले माओवादीसँगकै सहकार्यमा राजनीतिक प्रक्रिया बढाउन लागिपरे पनि उनका अभिव्यक्ति माओवादीविरुद्ध खनिएका हुन्थे । ०६४ सालमा अचानक मिर्गौला खराब भएर प्रत्यारोपण गर्नुपरेपछि शारीरिक अस्वस्थताका कारण केही समय उनी राजनीतिमा सक्रिय हुन सकेनन्, उपचाररत थिए ।

उपचारबाट तंग्रिदै पुनः राजनीतिमा सक्रिय हुन थालेपछि उनले पार्टीको नेतृत्वमा आफूलाई स्थापित गर्न खोजे । ३ जेठ ०५० मा मदन भण्डारीको रहस्यमय मृत्यु भएपछि रिक्त भएको नेतृत्वका ‘हकदार’मध्ये उनी पनि एक थिए । तर, उनैले माधव नेपालको नाम प्रस्ताव गरे । पहिलो संविधानसभामा पार्टीले अपेक्षाकृत नराम्रो हार बेहोरेपछि एमालेमा झण्डै १५ वर्ष पार्टीको नेतृत्वमा रहेका नेपालको आलोचना हुन थाल्यो ।

र, नेतृत्व परिवर्तनको दबाब सिर्जना भयो । ओली पनि नेतृत्वमा जान इच्छुक देखिए । उनी आठौं महाधिवेशनमा अध्यक्षका प्रत्यासी बने । महाधिवेशनले झलनाथ खनाललाई नेतृत्वमा निर्वाचित गरयो, ओली पराजित भए । पार्टीको नेतृत्व छोड्नुपरे पनि वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संविधानसभामा मनोनित भए र उनलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर प्राप्त भयो ।

ओलीले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा जुन दिशा दिए, त्यो महत्तवपूर्ण छ। यसले ओली पछिसम्म सम्झिइने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भएका छन्। निलाम्बर आचार्य ,राजनीतिक विश्लेषक

११ जेठ ०६६ मा नेपाल प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए । यता, आठौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएका खनाल पनि २० माघ ०६७ मा प्रधानमन्त्री भए । समकालीन दुई नेताले लगातार प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्व सम्हालिसक्दा ओलीको ‘करिअर’ उपप्रधानमन्त्री र दलका उपनेतामै सीमित थियो । एकातिर रोगले च्याप्दै गरेको अवस्था, अर्कोतिर नेतृत्वमा पुग्ने आकांक्षा, ओलीको राजनीतिक ‘करिअर’ बढ्ने सम्भावना अत्यन्त कम थियो ।

तर, दृढ मनोबल, राजनीतिक अडान राख्न सक्ने उनको खुबीका कारण उनी पछिल्ला २/३ वर्षमा राजनीतिको केन्द्रमै आइपुगे । माओवादीप्रति कडा आलोचक हुँदै गर्दा त्यसले पार्टीपंक्तिमा उनको ‘क्रेज’ बढाउँदै लग्यो । संगठनमा ओली पहिलेदेखि नै बलिया थिए । फस्टम्यान हुन नसके पनि पार्टीभित्र उनको प्रभाव कम थिएन । चाहे भण्डारी महासचिव हुँदा होस् वा नेपाल ।

मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा बनेको पहिलो कम्युनिस्ट सरकारमा उनी गृहमन्त्री बने भने ०६३ को आन्दोलनपछिको सरकारमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री भए । पार्टी र राजकीय दुवै भूमिकाको अनुभव भएका ओली नवौं महाधिवेशनमा अध्यक्षमै निर्वाचित भए । त्यसपछि संसदीय दलको नेता हुँदै प्रधानमन्त्रीसम्मको यात्रा तय गरे । यही पछिल्ला मुख्य जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा उनले आफूलाई अब्बल दर्जाको राष्ट्रिय नेताका रूपमा स्थापित गरे ।

दह्रो अडान
राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको नेतृत्व क्षमता २५ जेठ ०७२ मा देखियो, जतिबेला उनले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई समेत मनाएर १६ बुँदे सहमति गराए । त्यही १६ बुँदेको जगमा ३ असोज ०७२ मा संघीय गणतान्त्रिक नेपालको संविधान जारी भयो । र, त्यही १६ बुँदेले भारतसँग पातलिँदै गएको ओलीको सम्बन्धलाई ‘शत्रुतापूर्ण’ बनाइदियो ।

स्रोतका अनुसार ओलीको अग्रसरतामा भएको १६ बुँदे सहमतिका पछाडि चिनियाँहरूको हात छ भन्ने भारतीयहरूको बुझाइ रह्यो । उनीहरू उक्त सहमति कार्यान्वयन नहोस् भन्नेमा दिलोज्यानले लागे । संविधान जारी गर्ने मिति नजिकिँदै गर्दा त्यसलाई रोक्ने अनेक हतकण्डा र प्रपञ्च रचिए । तर, कांग्रेस, माओवादी, एमाले र गच्छदार नेतृत्वको फोरम लोकतान्त्रिक मिलेर संविधान जारी गरे । जसका कारण भारत निकै चिढियो ।

भारतले प्रतिक्रियामा नेपालविरुद्ध अघोषित नाकाबन्दी मात्रै लगाएन्, १६ बुँदेसँगै प्रमुख दलहरूबीच भएको भद्र सहमतिलाई भाँड्ने ‘षड्यन्त्र’ पनि गर्‍यो । प्रमुख दलहरूबीच संविधान जारी गर्दासम्म तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकार रहने, त्यसपछि कार्यान्वयनको चरणमा ओलीको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन गर्ने भद्र सहमति भएको नेताहरूले बताएका थिए ।

तर, प्रधानमन्त्री पद त्याग्ने दिन आएपछि कोइराला तयार भएनन् । कांग्रेस नेताहरूका अनुसार भारतको दबाबका कारण उनी राजीनामा गर्न तयार भएनन् । उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लगियो र एमाले–माओवादी गठबन्धनमा ओली नेतृत्वको सरकार गठन भयो, संविधान जारी गरेको तीन सातापछि । यतिन्जेलसम्ममा ओली ‘कट्टर राष्ट्रवादी’ भइसकेका थिए ।

भारतले गरेका क्रियाकलापको एकपछि अर्को प्रतिक्रिया दिन उनी पछि पर्दैनथे । यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा उनले सत्ता सम्हालेका थिए, जुनबेला मधेशमा आन्दोलन चर्केको थियो । आन्दोलनका क्रममा मानिसहरू मारिएका थिए, भारतले अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो । उसले संविधान जारी भएको जानकारी पाएको टिप्पणी गरे पनि यत्रो ठूलो उपलब्धिलाई स्वागतसम्म गरेको थिएन ।

त्यस्तो अप्ठेरो अवस्थामा प्रधानमन्त्री भएका ओली विचलित भएनन् । उनले नाकाबन्दी नहटी भारत भ्रमणमा नआउने प्रस्ट सन्देश पठाए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई टेलिफोनबाटै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउन आग्रह गरे । ओलीको स्वागत गर्न भारत तयार देखियो र अघोषित नाकाबन्दी फिर्ता भयो । उनी भारत भ्रमणमा गए । उनलाई राजकीय सम्मान गरियो तर पनि सम्बन्ध सुधारमा भ्रमण फलदायी भएन ।

नयाँ दिशा
बरु ओलीले त्यसपछि गरेको चीन भ्रमण उपलब्धिमूलक मात्रै होइन, ऐतिहासिक नै भयो । चीनसँग पट्रोलियम ढुवानीसँगै पारवहन सम्झौता गरेर ओलीले नेपालको नीतिलाई नयाँ दिशा दिए । पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य ओलीले नेपालको विदेश नीतिलाई नयाँ दिशा दिएको बताउँछन् । ‘चीनसँग भएका सम्झौता कहिले कार्यान्वयन हुन्छन्, त्यो यकिन छैन तर जसरी चीनसँग पारवहन, रेलमार्गका समझदारी भयो ।

ती अत्यन्त दूरगामी महत्वका निर्णय हुन्,’ आचार्य भन्छन्, ‘ओलीले नेपालको छिमेक सम्बन्धमा जुन दिशा दिए, त्यो महत्वपूर्ण छ । त्यो नेपालको विकासका लागि आवश्यक छ । यसले ओली पछिसम्म सम्झिइने प्रधानमन्त्रीका रूपमा दर्ज भएका छन् ।’प्राध्यापक धु्रवकुमार पनि ओलीले गरेर देखाएकै कारण प्रधानमन्त्रीबाट हात धुनुपरेको तर्क गर्छन् । ‘बेलाबखत उखान टुक्का र हल्का कुरा गर्ने नेता भए पनि ओलीले काम गरेरै देखाए ।

कुनै बखत भारतसँग निकट सम्बन्ध भएका भनिएका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले भारतविरोधी अडान राख्न  थालेपछि उनको राजनीति उत्कर्षमा पुगेको छ।

भारतलाई हाम्रो विकल्प छ भनेर देखाइदिए,’ उनी भन्छन्, ‘आक्रामक ढंगले नेपालले काम गरेको देखेपछि भारतले अनेक जुक्ति गरेर ओलीलाई हटाएरै छाड्यो ।’ ओली नौ महिना मात्र प्रधानमन्त्रीका रूपमा रहे । त्यस अवधिमा उनको आत्मविश्वास निकै उँचो देखियो । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा थियो भने नेपाली राजनीतिमा ठूलो प्रभाव राख्ने भारत उनीसित सन्तुष्ट थिएन । त्यसकारण ओलीको सत्ता सधैँ संकटमा थियो ।

सरकार गठन भएलगत्तै त्यसविरुद्ध खेल्ने प्रयास सुरु भइसकेका थिए । त्यसको पहिलो उत्कर्ष वैशाख ०७३ मा देखियो । त्यसबेला, ओलीले चातुर्य देखाएर संकट टारे । २१ वैशाखमा माओवादी अध्यक्ष दाहालले ओलीलाई गठबन्धन छाड्ने पार्टी निर्णय सुनाए र मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने बताए । कांग्रेस र मधेशी मोर्चाको सहयोगमा प्रधानमन्त्री बन्ने आश्वासन पाएपछि दाहाल एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।

तर, त्यस्तो जनाऊ दिएको २४ घण्टा नपुग्दै ओलीले ‘पासा’ पल्टाइदिए, दाहाललाई सरकार नछाड्ने निर्णय गर्ने तहमा पुर्‍याएर । ओलीनिकट एक एमाले नेता भन्छन्, ‘२१ वैशाखमा सरकार छाड्ने जानकारी दिएको माओवादी त्यसको २४ घण्टा नपुग्दै पुनः ओली सरकारलाई नै निरन्तरता दिने अवस्थामा फर्किएको थियो ।’ २३ वैशाखमा नौ बुँदे सम्झौता गरेर सरकारको आयु लम्ब्याउन सके पनि त्यसपछि ओली सरकार अल्पमतमा पर्‍यो । माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन बन्न पुग्यो ।

सरकारबाट बाहिरिँदै गर्दा ओलीले संसद्मा जे बोले, त्यसले उनको राजनीतिक उचाइ अरू बढायो । सामाजिक सञ्जालदेखि चिया पसलसम्म उनको प्रशंसा भयो । चर्चित पत्रकार विजयकुमारले ट्वीट गरे, ‘पद छाड्ने बेला ओलीजीले कसैलाई तुच्छ गालीगलौज गरेनन् । प्रम गुमाउन् तर आजको दिनमा सबैभन्दा अग्ला वामपन्थी नेता भएको देखाए ।’ ओलीको प्रशंसाको क्रम रोकिएको छैन ।

२० पुसमा उनको निवास बालकोट पुगेका स्रस्टाहरूले राष्ट्रको स्वाभिमान बचाउन उनले राखेको अडानको प्रशंसा गरे । माधव घिमिरे, बैरागी काइँला, यादव खरेललगायत स्रस्टाले ओलीलाई ‘क्याबात्’ भनेका छन् । प्रशंसाको बाढी आइरह“दा त्यसमै बहकिने जोखिममा पनि छन् उनी ।

आकर्षण टिकाउने चुनौती
ओली संघर्ष र बलिदानबाट जन्मेका नेता हुन् । झण्डै डेढ दशक लामो जेलजीवन बिताएर लोकतन्त्रका लागि संघर्ष गरेको उनको इतिहास छ । राजनीतिमा अडान राख्नसक्ने अब्बल क्षमताका कारण उनको परिचय ‘गुटका नेता’ बाट राष्ट्रिय अपिल भएका नेतामा रूपान्तरण भएको छ । विशिष्ट राजनीतिक स्थानमा पुगेका ओलीले आफ्नो लोकप्रियता र आकर्षणलाई टिकाउन र अझ बलियो बनाउन आगामी दिनमा उनले लिने राजनीतिक बाटो के/कस्तो हुनेछ, त्यसले निर्धारण गर्नेछ ।

राष्ट्रिय राजनीतिमा उनको ‘क्रेज’ बढे पनि पार्टी राजनीतिमा उनले सन्तुलित ढंगले बढ्न नसकेको गुनासो त्यहीँभित्रै हुने गर्छ । अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि निकै नरम देखिएका उनले पार्टीको आन्तरिक व्यवस्थापन चित्त बुझ्दो ढंगले गर्न नसकेको एमालेकै नेताहरू बताउँछन् । मुलुकको राजनीति संक्रमण र अप्ठेरोमा रहेकाले एमालेभित्रका असन्तुष्टि र द्वन्द्व बाहिर आएका छैनन् ।

ती बाहिर नआउँदै निप्टारा लगाउने दायित्व पनि उनैको काँधमा छ । ओलीको राजनीतिक उचाइ बढ्दै गइरहेको र जिम्मेवारीमै रहेका कारण प्रशंसा भयो भन्दैमा हौसिन नहुने विश्लेषकहरू सुझाव दिन्छन् । विश्लेषक आचार्य ओलीको राजनीतिका बारेमा निष्कर्ष निकाल्ने बेला नआइसकेको बताउँछन् । ‘देशलाई आवश्यक पर्दा उनले आफ्नो क्षमता देखाएकै हुन्,’ उनी भन्छन्, ‘यसैका आधारमा उनलाई हौस्याउने बेला भइसकेको छैन । अझै उनले काम गर्न बाँकी छ ।’

अाेलीकाे यात्रा

 जन्म : विसं २००८/११/११  (इवा २,तेह्थुम)