रहेन सुरक्षा चुनौती

रहेन सुरक्षा चुनौती

सन् २०१६ सकिएर नयाँ वर्षमा हिँड्दै गर्दा छाडिएको वर्षको समीक्षा हुन थालेको छ । विभिन्न सञ्चारमाध्यमले ०१६ कस्तो रह्यो भनेर समीक्षा प्रकाशित गरेका छन् । यसै सन्दर्भमा पत्रकारका विषयमा प्रकाशित एउटा खबरले ध्यान खिच्यो, ‘सन् ०१६ मा ५७ पत्रकार मारिए ।’ रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्सका अनुसार तीमध्ये युद्धग्रस्त पश्चिम एसियाली मुलुक सिरियामा १९, अफगानिस्तानमा १०, मेक्सिकोमा नौ र इराकमा पाँच पत्रकार मारिए ।

समाचार पढेपछि १० वर्षे माओवादी जनयुद्धकाल सम्झिन पुगेँ । जतिबेला नेपालमा पनि थुप्रै पत्रकार मारिएका थिए, अपहरणमा परेका थिए अनि कुटपिटबाट अंगभंग गराइएका थिए । राज्य र माओवादी दुवै पक्षको चेपुवामा नेपाली पत्रकार परेका थिए । उसै पनि आर्थिक रूपमा असुरक्षित नेपाली पत्रकार माओवादी जनयुद्धकाल भौतिक रूपमा पनि निकै असुरक्षित थिए ।

Shreedhar Khanalएउटा सन्दर्भ त म आफैसँग जोडिएको पनि छ । ०५९ सालमा मेलम्ची सरोकार समाजले हामी केही पत्रकारलाई काठमाडौंबाट सिन्धुपाल्चोक लिएर गएको थियो । मेलम्ची खानेपानीको आयोजना स्थल घुम्ने उद्देश्यसहित त्यहाँ पुगेका हामी पत्रकार माओवादीको केरकारमा पर्‍यौं । अघिपछि हतियारधारी माओवादी थिए ।

किउल पुगेपछि स्थानीय माओवादी कमिटीले सबै पत्रकार आफ्नो नियन्त्रणमा भएको घोषणा गरेको थियो । हतियारधारीको बीचमा हामीलाई राखेर नियन्त्रणमै लिएको शैलीमा हेलम्बु हुँदै मेलम्ची मुहान पुर्‍याए । विस्तृतमा हाम्रो विवरण लिनेबाहेक केही नगरे पनि बन्दुकधारी माओवादी बेला–बेलामा ‘कतिलाई उडाइयो, उडाइयो’ भन्थे । हामी अवाक् थियौं ।

जे भन्छन्, सुन्नेबाहेक कुनै प्रतिक्रिया नजनाई एक रात लडाकुकै घेरामा ननिदाई बिताइयो । भोलिपल्ट मेलम्ची बजार आउनेबित्तिकै सेना सोधपुछ गर्न अग्रसर भयो । मेलम्चीबाट माथि जान नसक्ने सेनाले केराकार थाल्यो, माओवादी कति भेटिए ? कुन गाउँमा कति बस्दा रहेछन् ? फोटो खिचियो ? आदि/इत्यादि । यसरी सेना वा माओवादी दुवैतिर पत्रकार तारोमा थिए । दुई दुईतिरकै सूचना पाउने आशामा पत्रकारलाई बढी नै सोधपुछ गर्थे ।

सशस्त्र द्वन्द्वमा धेरै पत्रकारले दुवै पक्षबाट शारीरिक/मानसिक यातना भोगे । अहिले अवस्था फेरिएको छ । यद्यपि, अहिले पनि पत्रकारलाई विभिन्न तरिकाले प्रभावित पारेर सूचना लुकाउने प्रवृत्तिचाहिँ छ । सूचना लुकाएर लाभ लिनेहरूमा यो प्रवृत्ति बढी छ । जनतासँग आवाज मात्र हुन्छ । आवाजलाई शक्तिले दबाउने सोचका कारण संसारमा आज धेरै पत्रकार मारिएका हुन् ।

सिरिया, इराक, लिबिया, यमन, अफगानिस्तान, बुरुन्डीलगायत मुलुक सदाबहारझैं युद्धग्रस्त छन् । सञ्चारकर्मीले युद्धग्रस्त क्षेत्रमा समाचार संकलनका लागि ज्यान नै जोखिममा पार्नुपर्छ । पत्रकारितालाई जोखिमपूर्ण पेसा मानिनुको कारण यही हो । युद्धको विभिषिकामा रहेका इलाकाका बासिन्दा आवाजविहीन भइसकेका हुन्छन् । उनीहरूको पीडा सुन्ने पत्रकारबाहेक कोही हुँदैनन् । र, त्यस कारण युद्धरत सबै पक्षको तारो बन्छन् ।

अस्थिरतामा पत्रकारले सबैभन्दा बढी असुरक्षाको मार खेप्ने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा लागु भएको छैन ।

पत्रकारिताको धर्म नै हो, पीडितको आवाज मुखरित गर्ने । त्यही धर्मले कहिलेकाहीँ पत्रकारलाई कसैको व्यक्ति भएको ‘ट्याग’ लाग्ने गर्छ । अर्को पक्षले दुश्मन ठान्न थाल्छ । यस चेपुवामा पत्रकार असुरक्षित हुन्छन् । तर, अहिले जुन किसिमको पत्रकारिता नेपालमा छ, त्यसमा पत्रकारहरू असुरक्षित हुने त्यस्तो ठूलो कारण जानकारहरू देख्दैनन् ।

पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँले अहिले सुरक्षाको प्रश्न कम हुँदै गएको बताउँछन् । भन्छन्, ‘अहिले हामीले विषयमा गएर पत्रकारिता गरेकै छैनौं । त्यसैले विषयमा आधारित जोखिम हाम्रोमा खासै छैन ।’ पत्रकारको काम लुकाएको चिज खोतलेर बाहिर निकाल्नु हो । तथापि, नेपाली पत्रकारले यसलाई गहकिलो प्राथमिकतामा पार्न सकेका छैनन् । विगतको मिसन पत्रकारिता अहिले व्यावसायिक मार्गमा रूपान्तरण हुँदै गएको छ । तर, यसले समातेको लय भने ‘कट पेस्ट’ पत्रकारिताको मात्र देखिन्छ ।

पूर्वसभापति गाउँलेको विचारमा सिंहदरबारको पीडा र विपक्षको कटाक्षमै हाम्रो पत्रकारिता घुमेको छ । र, सजिलो विषयमा पत्रकारको ध्यान जान थालेपछि पत्रकारिता नरम हुँदै गएको छ । ‘विषयलाई उधिन्नुभन्दा बोलेको विषयमा मात्र पत्रकार हिँड्न थालेकाले पनि समस्या कम हुँदै गएका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अस्थिरतामा पत्रकारले सबैभन्दा बढी असुरक्षाको मार खेप्ने विश्वव्यापी प्रचलन नेपालमा लागु भएको छैन ।’

रिपोर्टर्स विदाउट बोडर्सका नेपाल प्रतिनिधि विनोद ढुंगेल पत्रकारलाई समाजले ‘टोलरेट’ गर्न नसकेका कारण बेला–बेलामा समस्या आउने अनुभव सुनाउ“छन् । ‘पत्रकारका पनि समस्या छन् । आचार संहिता पालना गर्दैनन् । समाचार एक पक्षको भएपछि अर्को पक्षले पत्रकारमाथि आक्रमण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘असुरक्षित महशुस गरेर पत्रकारले कसरी राम्रो काम गर्न सक्लान् ?’

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.