पृथ्वीनारायण, अदालत र न्यायप्रतिको आस्था

हामी एक्काईसौं शताब्दीको विकसित र समुन्नत युगमा छौं । विकास क्रममा अगाडि बढ्दा विकासका क्रमबद्ध चरणलाई पनि हाम्रो अग्रगमनको विकसित क्रमको अभिन्न अंगको रूपमा हेर्नुपर्छ । यसरी विकासमा अगाडि बढ्दा विकासको क्रमिकताले गति प्राप्त गर्छ र त्यसको निरन्तरताले विकासलाई सुनिश्चितता र विश्वसनीयता प्रदान गर्छ । अरू देशको विकाससँगै न्यायको क्षेत्रमा पनि न्याय र कानुनको परिचालन र व्यवस्थापनमा हामीले धेरै चरण र क्रम पार गर्दै आएका छौं ।

त्यसरी न्यायिक क्षेत्रको विकास र सुदृढीकरण गर्ने क्रममा मुख्य रूपले न्यायपालिकाको गठन, कानुन निर्माण र न्याय प्रशासन यी तीन बुँदामै हाम्रो न्यायपालिकाको निरन्तरता र विकासक्रम अगाडि बढ्दै आएको छ । यी तीनवटा बुँदामा राज्य र राजाहरूले अदालतको व्यवस्था गरेर, कानुन ऐन-नियम बनाएर, न्यायाधीश, कर्मचारी नियुक्त गरेर न्याय प्रशासन सञ्चालन गरी मुलुकमा न्याय र कानुनको अवधारणालाई निरन्तरता दिँदै शासन व्यवस्था सञ्चालन भई आएको हाम्रो इतिहास छ । नेपाल प्राचीनकालदेखि नै न्याय विमुख देश होइन । शासनको प्रमुख केन्द्रविन्दु नै जनतामा न्याय निसाफ दिनु थियो ।

आजको विकसित समाजमा हामी 'कानुनी राज्य' को अवधारणा लागू गर्ने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेका छौं र प्रजातन्त्रको प्राण नै कानुनी राज्यको अवधारणाको सफल कार्यान्वयन हो भन्ने मान्यतलाई प्रमुखता दिन्छौं । कानुनी राज्यको अवधारणाअनुसार शासन पद्धति सञ्चालन गर्न नसकेरै आज हामी प्रजातान्त्रिक अभ्यासमा असफल भइरहेका छौं र असफल राज्यको श्रेणीतिर लाग्ने क्रममा छौं । न्याय र कानुनको प्रयोगको संकटले प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा पनि संकट सिर्जना भएको छ ।

आजको नेपालको संकटको मूल चुरो संविधान र कानुनको सही प्रयोग हुन नसक्नु र न्यायपूर्ण समाज स्थापना हुन नसक्नु नै हो । तर हाम्रो इतिहास र परम्परा हेर्ने हो भने राजा रामशाह, राजा जयस्थिति मल्ल, राजा महेन्द्र मल्लको पालादेखि नै न्याय र कानुनको राम्रो व्यवस्था गरी जनतामा रीतिस्थिति सञ्चालन भइरहेको र न्याय र कानुन क्षेत्रमा राज्यहरू पूर्णरूपले विकसित अवस्थामा रहेको पाइन्छ ।

आजभन्दा दुई सय वर्षअगाडि पृथ्वीनारायण शाहले यति ठूलो राज्यको विस्तार गरी यसलाई सुशासन दिने कामको जिम्मेवारी लिई स्वयं सिपाहीसरह युद्धमोर्चामा निरन्तर अगाडि बढ्दै आफ्नो धेरैजसो समय युद्धमै बिताउनुपरेको थियो । यस्तो अवस्थामा पनि अदालत, न्याय र कानुन क्षेत्रमा अगाध आस्था राखी कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्णरूपमा लागू गर्न प्रयत्नशील रहेको इतिहासबाट आजको युगमा पनि हामी न्यायिक क्षेत्रमा ठूलो प्रेरणा र मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्न सक्छौं ।

अदालतको संगठन, कानुन निर्माण र न्याय सम्पादनमा विशेष नीति निर्देशन कायम गरी न्यायप्रति पूर्णतः आस्थावान् रही शासन गरेको दिव्योपदेशबाट प्रमाणित हुन्छ । अदालतको संगठन सम्बन्धमा शाहको उपदेश थियो, 'अदालतमा पनि ठकुरी जाँची डिट्ठा राख्नु मगर, जाँची विचारी थाप्नु, कचहरीपिच्छे एक-एक पण्डित राखी न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु' यसरी ठकुरी (क्षेत्री), मगर (वैश्य), पण्डित (ब्राह्मण) तीनै जातको उनीहरूको गुण-कर्म विभागका आधारमा नै श्रीमद्भागवत गीताको उपदेशअनुसार अदालतको जनशक्ति पूरा गरी अदालतको संगठन गर्नू ।'

यो सिद्धान्त अद्यावधिक शाश्वत छ । अहिले पनि अदालतमा यो गुण-कर्म विभागबाट न्यायाधीश र कर्मचारी भर्ना गर्न सकिएमा अदालतको सक्षमता र निष्पक्षतामा अवश्य नै अभिवृद्धि हुन सक्छ । यसका साथै दिव्योपदेशमा उल्लेख भएबमोजिम 'निञाशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनू' भन्ने सिद्धान्तअनुसार विधिशास्त्रका आधारमा संविधान र कानुनको व्याख्या र कार्यान्वयन भएमा न्यायिक अराजकता, पक्षपात, मोलाहिजा, अन्याय, अत्याचार र दूषित निर्णय र फैसला हुन सक्दैनन् । यही नै विधिको शासन पनि हो ।

न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनु भनी उनले दिएको उपदेश आजसम्म पनि पालन गर्न हामीलाई निकै मुस्किल भएको छ । कानुनी राज्यको अवधारणामा हामी अल्मलिएको छौं । त्यो अवधारणा लागू गर्न सकेका छैनौं । २५० वर्षअघिको आफ्नै उपदेश नमानेर आज विदेशी शास्त्रको खोजीमा हामीले समय बिताएका छौं । आजको विधिको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणा भनेकै त्यस समयको 'न्यायशास्त्रबमोजिम अदालत चलाउनू' भन्ने उपदेश नै हो ।

न्यायपालिकाको संगठन र न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने विधिशास्त्रको आधारको व्यवस्था गरिसकेपछि न्यायपालिका र शासन व्यवस्थामा भ्रष्टाचार र घूसखोरीको प्रभावले कतिसम्म अधोगतिको स्थितिमा न्याय, कानुन र शासन व्यवस्था जान्छ भन्नेमा पनि सतर्कता र निगरानी राखिएको थियो पृथ्वीनारायणबाट । 'तब राजाले ठूलो न्याय निसाफ हेर्नु, अन्याय मुलुकमा हुन नदिनु' 'निञानिसाफ बिगान्र्या भन्याको घूस दिन्या र घूस खान्या हुन्, ईन दुईको ता जिउधन गरिलियाको पनि पाप छैन, ई राज्यको महासतुर हुन्' भन्ने निष्कर्षबाट राज्य र न्यायपालिकालाई भ्रष्टाचारको घेराबाट मुक्त राख्नुपर्ने अनिवार्यतालाई विशेष जोड दिइएको थियो ।

पृथ्वीनारायण शाहले राज्य विस्तारका साथै अदालत, न्याय र कानुन क्षेत्रमा अगाध आस्था राखी कानुनी राज्यको अवधारणालाई पूर्णरूपमा लागू गर्न खोजेबाट हामी न्यायिक क्षेत्रमा प्रेरणा र मार्गनिर्देशन प्राप्त गर्न सक्छौं ।

त्यो दिव्योपदेशको चिन्तन-मनन नगर्दा आज हाम्रो मुलुकको न्यायपालिका मात्र होइन, सम्पूर्ण प्रशासन र शासन संयन्त्र नै भ्रष्टाचारको दलदलमा फसिरहेकै छ । घूसखोरी र भ्रष्टाचार उन्मूलन आजको राष्ट्रिय कार्यक्रमको प्रमुख एजेन्डा बन्नुपर्ने आवश्यकता छ । तर अझै हामी त्यस समयदेखिको दिव्योपदेशप्रति संवेदनशील छैनौं । अझै हामी हाम्रो अवस्थालाई विकसित र समुन्नत भनेर भाषण गर्न कत्ति पनि हिच्किचाउँदैनौं । यो हाम्रो ज्ञानको विकास हो कि हामीमा बढ्दै गएको अज्ञानको विकास हो ? हामीले फेरि हाम्रै इतिहास र परम्परातिर फर्केर नहेरेमा आधुनिकताको अज्ञानले हामीलाई समाप्त नपार्ला भन्न सकिँदैन ।

आज देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । न्यायपालिका पनि भ्रष्टाचारमुक्त छैन । अन्यत्र जे भए पनि जिम्मेवारी लिएका अदालतमा भ्रष्टाचार गर्ने अन्याय भित्र्याउनु हुँदैन । हाम्रो देश र हामी नेपाली धार्मिक हौं । धर्मले नै हाम्रो न्याय प्रणाली, कानुनको निर्माण आदि सबै चलेको छ । अदालत, जहाँ धर्मको आधारमा निर्माण भएको ऐन-कानुनको कार्यान्वयन हुन्छ, जसबाट ऐन, कानुन, धर्मशास्त्र, न्याय, विवेकको संरक्षण हुन्छ, त्यहाँको न्यायाधीश कर्मचारीले घूस खाने, भ्रष्टाचार गर्नु नै हुँदैन । घूस त खानै हुँदैन ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१९ मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, न्याय प्रशासन ऐन, न्याय परिषद् ऐन र नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले मात्र न्यायाधीश र कर्मचारीले घूस नखानु भनेर प्रतिबन्ध लगाएको मात्र होइन । मुख्य त हाम्रो जीवनको आधारका रूपमा रहेको हाम्रा वेद, उपनिषद्, पुराण, धर्मशास्त्रले नै अदालतमा घूस र भ्रष्टाचार चल्नु हुँदैन भनेर किटानी धर्मोपदेशसमेत गरेका छन् । न्यायकर्मीले घूस खाएर काम गरे पाप लाग्छ । उसको पतन हुन्छ । सम्पूर्ण कुल घरान, सन्तान दरसन्तानलाई त्यसको असर पर्छ ।

यो व्यवहारमा देखिएको पनि छ । घूस खाएर न्याय सम्पादन गर्नेहरूको अहिले पनि कल्याण भएको देखिएको छैन । धर्म र लोकव्यवहारले पनि अदालत र न्यायकर्मीले भ्रष्टाचार र घूसखोरी गर्नु नहुने प्रमाणित गरेको छ । यही सन्दर्भमा पृथ्वीनारायणको पनि दिव्योपदेश छ, 'अदालतका पैसा दरबारभित्र नहाल्नु, फकिर, फकिडा, अतित जोगी, सन्न्यासी, ब्राह्मण इनैलाई दछिना भोजन चलाइदिनु, उब्रेको पैसा दछिना चलाई धोती रुमाल चलाइदिनु यस्व भया असत्यको दोष लाग्दैन ।'

यसरी पृथ्वीनारायणबाट अदालतको पैसा घरमा लैजान र आफूमा पर्नै नहुने, असत्यको दोष लाग्ने कुरा शास्त्रकै आधारमा व्यवहारमा ल्याइएको देखिन्छ । अदालत र न्याय सम्पादनमा भ्रष्टाचार गरेर पैसा कमाउनु भनेको ब्रह्मस्व र शिवश्व नै खानुसरह हो । ब्रह्मस्व र शिवस्व आफूमा पर्नु हुँदैन । शिवजीको सम्पत्ति र सत्यको सम्पत्ति, ब्रह्मस्व खायो भने त्यसलाई असत्यको दोष लाग्छ, घोर पाप लाग्छ । त्यस्तो पापिष्ट काम गर्नु हुँदैन भनेर अदालतलाई हाम्रा शिवालय र देवालयसरह मानी त्यसबाट बढी पैसा खान नहुने, त्यसको कसर आफूमा पर्न नहुने, पातकी कामबाट बच्नुपर्ने दिव्योपदेशको शिक्षा अहिलेको यो विकसित विधिशास्त्रीय युगमा पनि ग्रहण गर्न सके न्यायको स्वच्छता रहने थियो ।

'राजा रामशाहले बाध्याको स्थिति पनि हेरिसके, राजा जयस्थिति मल्लले बाध्याको स्थिति पनि हेरिसके, राजा महिन्द्र मल्लले बाध्याको थिति पनि हेरिसके, ईश्वरले दियो भन्या म पनि यस्ता बन्देजको बाह्र हजारको थिति बाँधिजाला भन्या अविलाषा थियो ।' यसरी सबै कानुनको उदाहरण अध्ययन, मनन र समायोजनबाट उत्कृष्ट कानुन निर्माण गर्ने र कानुन शास्त्रअनुसार नै न्याय सम्पादन गर्ने त्यस समयको व्यवस्थाले हाम्रो अदालत र न्याय क्षेत्र परम्परादेखि नै विकसित अवस्थामा रहेकोमा दुईमत छैन ।

विशाल नेपाल राज्यको स्थापनाकालदेखि नै हाम्रो देशमा विधिको शासन, कानुनी राज्यको अवधारणाले प्रवेश पाइसकेको र कानुन न्याय र शास्त्रका आधारमा न्याय प्रशासन सञ्चालन भएको स्वच्छ न्यायको प्रवाह प्रवाहित हुँदै आएको परम्परा आज पनि हामीले स्मरण गर्नुपर्ने अवस्था छ ।