भन्ने संवाहक, उपेक्षा लगातार

महिला सहभागिता र नेतृत्वको विषय कुनै एउटा निकायमा मात्र सम्बन्धित नभई देश विकास र समाजका विविध पक्ष वा प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ । समाजमा सुशासन, शान्ति कायम गर्न, महिलाको समान अस्तित्व, अवसर तथा आत्मसम्मानको लागिसमेत राज्यका सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता अपरिहार्य छ ।

नेपालको संविधानमा कुनै पनि लिंग, जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण आदिका आधारमा कसैलाई भेदभाव गर्न पाइँदैन भनी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत महिला हक र समानताको हकको प्रत्याभूत गरिएको छ, जसमा महिला भएकै कारण कुनै पनि अधिकारबाट वञ्चित गर्न नपाइने स्पष्ट उल्लेख छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा महिला र पुरुषबीच समानता एवं मानव अधिकारको सवालमा समानता कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नेपालले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा १९४८ कार्यान्वयनको लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

यस्तै राष्ट्रसंघद्वारा जारी नागरिक र राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६, महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धि १९६९ लगायत दर्जनौं मानव अधिकार र महिला अधिकारसम्बन्धी सन्धि, महासन्धिमा हस्ताक्षर गरे पनि त्यसलाई व्यावहारिक रूपमा अक्षरशः कार्यान्वयन गरेको भने पाइँदैन ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास पल्टाएर हेर्ने हो भने महिलाको योगदान प्रशंसनीय छ । नालापानीको लडाइँदेखि प्रजातन्त्र प्राप्तिको लागि गरिएको राजनीतिक आन्दोलन, संघर्षमा होस् वा दोस्रो जनआन्दोलन ०६२/६३ मा नै किन नहोस्, महिला सक्रिय रूपमा सहभागी हुँदै आइरहेको पाइन्छ । जब आन्दोलन सफल हुन्छ, त्यसपछि महिला हरेक तह र पक्षबाट उपेक्षित हुँदै आइरहेको अवस्था छ । नेतृत्व र सहभागिताको कुरा आउँदा सबै दल वा पार्टीले महिलाको अस्तित्व बिर्सेका हुन्छन् ।

नेपालको महिला आन्दोलन अन्तर्राष्ट्रिय महिला आन्दोलनबाट निकै प्रभावित भएको देखिन्छ । महिलाको प्रथम अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनले महिलालाई लिङका आधारमा भेदभाव नगरी सबै क्षेत्रमा समान अधिकार प्रदान गरिनुपर्ने प्रस्ताव पारित गर्‍यो ।

राष्ट्रसंघले महिला र पुरुषबीचको समानतामा जोड दिँदै सन् १९४६ मा महिलाको स्थितिसम्बन्धी आयोगको गठन गरी उक्त आयोगले सम्पूर्ण सदस्यराष्ट्रलाई आआफ्नो देशको महिलाको स्थितिबारे जानकारी दिने प्रतिवेदन तयार पार्न निर्देशन दियो ।

महिलाको राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९५२ ले महिलालाई कुनै पनि भेदभावविना पुरुषसरह सबै प्रकारका निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने, उम्मेदवार बन्न पाउने, पद धारण गर्न पाउने, सार्वजनिक स्थलमा सहभागी हुन पाउनेलगायतका अधिकार प्रदान गरेको थियो । फलस्वरूप न्युजिल्यान्ड महिलालाई मताधिकार दिने पहिलो राष्ट्र बन्यो भने नेपाली महिलाले २००७ मा मताधिकार प्राप्त गरे ।

नेपालमा २००७ सालअघि राजनीतिमा महिलाको सहभागिता शून्य नै थियो । महिला सबै प्रकारका अधिकारबाट वञ्चित थिए । समाजमा विद्यमान महिलामाथिको विभेद र कुरीतिविरुद्ध सन् १९७४ मा योगमाया न्यौपानेको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास उल्लेखनीय छ ।

महिला उत्थानको लागि योगमाया न्यौपाने, दिव्या कोइराला, कामाक्षा देवी, मंगलादेवी सिंहजस्ता केही महिलाले राणाशासनविरुद्ध आवाज उठाएका थिए । तत्पश्चात् साधना प्रधान, कमल राणा, द्वारिकादेवी ठकुरानीजस्ता महिलाले राजनीतिमा सक्रिय रूपमा भाग लिए । यद्यपि २०१५ मा भएको प्रथम संसदीय निर्वाचनमा १५ जना महिलाले उम्मेदवारी दिएकोमा द्वारिकादेवी ठकुरानी एकमात्र निर्वाचित भइन् । पञ्चायतकालमा केही महिला राजनीतिमा देखिए पनि त्यो संख्या नगण्य थियो ।

नेपाली महिला आन्दोलनले २०४६ सालबाट तुलनात्मक रूपमा अझ संगठित हुने अवसर पाएको देखिन्छ । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले महिलालाई मौलिक हकलगायत केही अधिकार प्रदान गरेको थियो, तर त्यो पर्याप्त थिएन । संघसंस्था खोल्न पाउने भएपछि महिला संगठित हुन थाले र महिलाविरुद्धको विभेद हटाउने कानुन निर्माणमा सरकारलाई दबाब दिइ नै रहे ।

२०४७ को संविधानमा समेत राजनीतिक दलका उम्मेदवारमध्ये पाँच प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने उल्लेख भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेन । स्थानीय निकायसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०५४ ले प्रत्येक गाविस, नगरपालिकाको प्रत्येक वडामा एकजना महिला अनिवार्य निर्वाचित हुनुपर्ने, जिल्ला परिषद् र जिल्ला विकास समितिमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्व गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । फलस्वरूप २०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनमा महिला जनप्रतिनिधिको कुल संख्या ४,१२० पुग्यो ।

नेपालमा हालसम्म सातवटा संविधान बनिसकेका छन् । उल्लेखनीय के छ भने २०१९ सालको संविधान, २०६३ सालको अन्तरिम संविधान र २०७२ सालको संविधान निर्माण प्रक्रियामा मात्र महिलाले सहभागिता हुने अवसर पाएका छन् । दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात् महिलाको राजनीतिक पहुँचमा केही वृद्धि भएको छ । स्थानीय स्तरमा स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ को प्रावधानले २० प्रतिशत महिलालाई स्थायी राजनीतिमा सहभागिता गर्ने काम गरेको थियो ।

भन्ने बेलामा महिलालाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने तर नेतृत्व लिने बेलामा सधैं उपेक्षा गर्ने पुरानो प्रवृत्ति गणतन्त्रमा पनि दोहोरिँदा महिला सहभागितामा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो ।

केन्द्रीय स्तरमा भने २०६२ सालमा भएको दोस्रो जनआन्दोलनपछि मात्र महिलाको राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढाउने प्रतिबद्धताअनुरूप माथिल्लो सदनमा ६० सदस्यमध्ये तीन प्रतिशत र प्रतिनिधिसभाको चुनावमा पार्टीहरूले दिने उम्मेदवारमध्ये पाँच प्रतिशत महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो, तर २० देखि ४५ जना सम्मको मन्त्रिमण्डल हु“दासमेत न्यून मात्र महिला सत्तामा पुगेको देखिन्छ ।

राजनीतिक पार्टीको कुरा गर्दा २०५८ सालसम्म पनि प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको केन्द्रीय कार्यसमितिमा १० प्रतिशतभन्दा कम महिला सहभागिता रहेको देखिन्छ । शान्ति सम्झौतापश्चात् महिलाले ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनुपर्ने मुद्दा उठाएपछि संविधानसभा निर्वाचनअघि र व्यवस्थापिका-संसद्मा महिलाको संख्या ६ प्रतिशतबाट बढेर १७.३ प्रतिशत हुन पुग्यो ।

यद्यपि १६ सदस्यीय अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा पुग्न महिलाले ठूलै संघर्ष गर्नुपरेको थियो फलस्वरूप चारजना महिला सदस्य अन्तरिम संविधान मस्यौदा समितिमा सामेल हुन सफल भए । अन्तरिम संविधान निर्माणको लागि संविधानसभामा (३२.७८∞) महिला निर्वाचित हुँदा समाजमा जरा गाडेर रहेको लैंगिक असमानता अन्त्य हुने ठूलो आशा जागेको थियो तर दोस्रो संविधानसभा चुनावमा राजनीतिक दलले महिला उपस्थिति बढाउनुको सट्टा घटाएर २९ प्रतिशत बनाएकोे देख्दा सम्पूर्ण महिलामा निराशा छाएको छ ।

वर्तमान अवस्था हेर्दा राज्यको प्रमुख निकायमा महिलाको उपस्थिति देखिन्छ । तर महिलाको अवस्था सुधार हुन महिलाको अस्तित्व र क्षमता स्वीकार गर्न सक्ने मानसिकताको विकास हुनु जरुरी छ । राज्य निर्माणमा महिलाको योगदानलाई नकार्न सकिँदैन । राज्य निर्माण र परिवर्तनको क्रममा महिलाले देखाएको साहस, सहभागिता र प्रतिबद्धताको सम्मान गर्न जरुरी छ ।

भन्ने बेलामा महिलालाई परिवर्तनको संवाहक भन्ने तर नेतृत्व लिने बेलामा सधैं उपेक्षा गर्ने पुरानो प्रवृत्ति गणतन्त्रमा पनि दोहोरिँदा महिला सहभागितामा अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन नसकेको हो । जबसम्म महिलाको अस्तित्वलाई व्यवहारमा स्वीकार गरिँदैन तबसम्म नेतृत्व तहमा महिला पुग्न असम्भवप्रायः छ । निर्णायक तहमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन महिला सक्षम र सबल हुनुपर्छ । त्यसको लागि समाजमा आफ्नो आवश्यकता महसुस गराउन सक्नुपर्छ ।

पुरुष एक्लैले समाज हाँक्न खोज्दा दुर्घटना हुन्छ भन्ने बुझेर महिलालाई नेतृत्व तहमा ५० प्रतिशत सहभागिता गराउनु आजको आवश्यकता हो, जसको लागि राज्यका हरेक तल्लो संरचनादेखि नै महिला सहभागिताको वातावरण तथा अवसर सिर्जना गरिनुपर्छ । कुनै पनि क्षेत्रमा नेतृत्व तथा सहभागिताका लागि संख्याका साथसाथै क्षमता पनि हुनु आवश्यक हुन्छ । त्यसैले राजनीतिमा महिला सहभागिता र नेतृत्व बढाउन महिलालाई सबल र सक्षम बनाउनु पनि राज्यको दायित्व हो ।
—थापामगर अधिवक्ता हुन् ।