लोकमान अध्यायको पटाक्षेप
सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की पदमुक्त भएका छन् । उनी अयोग्यका साथै चरित्रहीन, कुख्यातसमेत दरिए । संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्ति सर्वथा गलत ठहर भयो । त्यस्तो व्यक्तिबाट जे-जे भयो, त्यो सबै यत्तिकै भयो, त्यस्तो व्यक्तिलाई त्यो ठाउँमा पुर्याउने पनि जस्तातस्तै छन्, हाँसिरहेकै छन् । एउटा व्यक्ति एक समय एक्कासि नायक भयो, फेरि एक्कासि दानव पनि ।
यो घटनाक्रमबीच नेपाली प्रजातन्त्रमा अनुभूत विभिन्न कुरा एकदमै घतपर्दा छन्, राजीतिशास्त्रका विद्यार्थी र राजनीतिका सुझबुझधर्मीको लागि । त्यसो त अन्तिममा कामै गर्यो प्रजातन्त्रले नै । आधुनिक प्रजातन्त्रको शक्ति पृथकीकरणको मान्यताअन्तर्गत कुनै न कुनै अंगमा शुद्ध प्रवृत्ति बसेको हुनैपर्यो ।
नभए प्रजातन्त्र कसरी टिकोस् ? न्यायालयका आफ्ना समस्या छन्, त्यहाँ पनि राजनीतिका रूपकहरू नै चल्ने चर्चा हुन्छ । तर यसपटकको ऐतिहासिक फैसलामा सर्वोच्चले आफ्ना सर्वोच्चता सिद्ध नै गर्यो । संसद्मा रचित महाभियोग नामक रूपकका पात्रहरूसमेत यही फैसला कुरिरहेका थिए । कानुन आखिर जसलाई पनि चाहिने रहेछ । घोर अन्यायकर्ताहरूसमेत आफूलाई मानवीय धरातलमा प्राप्य न्याय कुरेर बस्छन् ।
पुसे ठण्डीमा सर्वोच्चको फैसलाबाट तातो वाफ प्रस्फुरित छ । सञ्चारमाध्यमलाई मीठो खजाना जो जुटिरहेको छ । कार्यपालिका दंग छ । राजनीति मख्ख छ । तर यसबीच थुप्रै प्रश्न जन्मिएका छन् । जसको जवाफ आजको नेतृत्व, विद्वत् वर्गले नखोजे पनि भोलिको पुस्ताले त्यसै नछोड्ला ।
मुलुकले फेरि यस्तै प्रकरण कुनै न कुनै रूपमा भोग्नु नपर्ला त ? रहस्यमय तवरमा कोही यसैगरी शक्तिमा आउने-ल्याइने, बबन्डर मच्चाउने क्रम नदोहोरिएला भन्ने के छ ?
लोकमान प्रकरणको हरहिसाब के सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विजयोत्सव मनाएर मात्र मिल्छ ? चुनावको निहुँमा प्रधानन्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री बनाइयो, जसमार्फत लोकमानको पदार्पण भयो । एउटा गलत अभ्यासबाट अर्को बाइप्रोडक्ट निस्क्यो, जो त्यो अभ्यासबाट लाभ हेरिरहेका वा त्यसलाई मान्न विवश भएकाको कण्ठमा हाड बनेर अडकियो । जब हाड अडकिन्छ, त्यसपछि के खाइएछ भन्ने ज्ञान हुने नै भयो ।
खिलराजदेखि लोकमानसम्मको खेलको ऐतिहासिक रहस्य आज हरेक नेपाली मानिसले बुझेकै छन् । नेपाली जातिको एउटा अचम्मैको बानी छ, सहनशीलता र सहिष्णुता । षड्यन्त्र बुझ्ने कला नेपालीमा भए सायद आधुनिक कालको राजनीतिले आज मुलुकलाई एक तहको स्थिरता र समृद्धि दिइसक्थ्यो । आज नेपाली राजनीतिमा जनताको त्यही सोझोपनमाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति मच्चिँदै छ । चरम अवसरवाद र नैतिकहीनता मौलाइरहेको छ । त्यसैले नै शासन सत्ताका निर्णायक पदहरूमा खिलराज, लोकमानहरू आसीन गराइए ।
के अब भ्रम वा खेलको पर्दा उघ्रेको हो त ? नेताहरूले महाअभियोग प्रस्तावबाट लाठी पनि नभाँचिने, सर्प पनि मर्ने भन्ने किसिमको ध्येय पूरा गरेका हुन् त ? लोकमानलाई अहिले भस्मासुर, असनको साँढे भन्ने राजनीति अनि विश्वविद्यालयका विद्यावारिधिवालाहरूले कुनै बेला योग्य प्रशासक भनेर उपमा दिएका होइनन् ? आदर्श व्यक्ति एकाध वर्षमा भस्मासुर बन्न पुग्दासम्मको तीन सय ६० डिग्रीको परिवर्तनमा अब ती दिगम्बरहरू किन बोल्दैनन् ?
प्रजातन्त्रको सबैभन्दा ठूलो मूल्य हो जवाफदेहिता । संक्रमणकालीन अवस्थाको मुलुकलाई गलत व्यक्ति र प्रवृत्तिबाट बन्दी बनाउन प्रजातन्त्रका रथी नेताहरू नै अघि सरेका होइनन् र ? कुन र कताको ऊर्जामा ती रथीहरू यस्तो भूल गर्न उम्लिए ? त्यसमा उनीहरूको उद्देश्य के थियो ?
कसका के उद्देश्यमा उनीहरू प्रयोग भए ? नेपालका शीर्ष नेताहरू अब यी प्रश्नको जवाफ दिनबाट नैतिक रूपले उन्मुक्त छैनन् । राजनीतिक गल्तीको क्षतिपूर्ति हुन लामो कालखण्ड लाग्छ । तर जवाफदेहिताको संस्कार राजनीतिमा स्थापित गर्न नसकिँदा सधैं राजनीति गल्ती र प्रयोगमा निर्लिप्त हुने अवस्था रहन्छ । नेपालमा भएको यही हो । यसै कारण हुँदाहुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण निकायकै प्रमुख अयोग्य र चरित्रहीन दर्ज हुनुपर्ने अवस्था आयो । योजत्तिको लज्जास्पद विषय अरू के हुन सक्छ ?
हामी यहाँ नेताहरूको जवाफदेहिताको कुरा गरिरहेका छौं । घोषणापत्रमा लेखिएका कुरा पूरा नगरेको, आयोजनाहरूबाट कमिसन खाएको, सरुवा-बढुवामा र्याल काढेकोलगायत रुटिन गुनासाको पुलिन्दा गर्नु अब नेपालमा निरस भइसक्यो ।
गैंडाको छालामा बरु केही काउकुती लगाउन सकिएला, यी यस्ता विषयले नेपाली राजनीतिलाई छुनेजस्तो देखिँदैन । अख्तियार, अदालतहरू नै त्यस्ता प्रवृत्तिका संरक्षक बनिरहेको अवस्था जो छ । सभ्य र सुसंस्कृत समाजमा त पिन खसेको आवाज पनि सुनिन्छ । कसैले कसैलाई छुरा प्रहार गरे पनि अखबारको मुख्य समाचार बन्छ । भ्रष्ट व्यक्ति त समाजमा मुख देखाउन लायक हुँदैन । ऊसँग कसैले सँगै बसेर एक कप चियासमेत खान मन गर्दैन ।
तर यहाँ त सिंगो देशलाई नै ‘क्रिपल' गर्ने एउटा अध्याय हुन गयो । आफ्नो तालुमा प्रलयकारी हातको स्पर्श पर्न लागेपछि मात्र नेताहरूले बल्ल भस्मासुर भन्ने चिने । लोकमानमा त्यस्तो आसुरी विशेषता थियो वा थिएन, विस्तारै देखिँदै, बुझिँदै जाला । तर भस्मासुर जन्माएर, हुर्काएर पनि चुइँक्क केही बोल्नुनपर्ने हाम्रा नेता भगवान् स्वरूप हुन् ? भगवान्ले माफ मागेको पौराणिक इतिहास छ ।
भगवान्ले सजाय भोगेका किस्सा छन् । कलियुगमा नेताहरूले सधैं सबै कुरामा उन्मुक्ति पाइरहने ? नेपाली जनतासामु उनीहरूले राष्ट्रिय एकताको दिवसको अवसर पारेर क्षमायाचना गरिदिएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो । क्षमादानबाट सौर्य प्राप्त हुने र क्षमायाचनाबाट ऊर्जा मिल्ने हाम्रो सभ्यताको विश्वास हो । अहिले भोगिएको हदसम्मको निर्लज्जता र जवाफहीनताले नेताहरूको कुनै हैसियत रहनेछ भन्ने प्रस्ट हुनेछ ।
एउटा टिठ लागेको विषय के भने आधुनिक प्रजातन्त्रमा चौथो अंग मानिने सञ्चार जगत्ले समेत लोकमान प्रकरणमा सापेक्ष र सुरक्षित पोजिसन लिन चाह्यो । नेताजस्तै नभए पनि सञ्चारमाध्यमहरू आफू जोगिने प्रयत्नमा लागे । एक्काइसौं शताब्दीमा सञ्चार क्षेत्र सेवाभन्दा कर्पोरेट सेक्टरको रूपमा विकास हुनु एउटा चिन्ताको विषय हो ।
आफू कमसल हुने अनि अर्कालाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्तिलाई हाम्रै नेताहरूले मलजल गर्दै आएका छन् । प्रस्ताव गर्ने प्रचण्ड, वकालत गर्ने बाबुराम, सही टाँचा लगाउने सुशील-शेरबहादुर, झलनाथ-वामदेव, स्वीकृति दिने रामचन्द्र, माधव, ओलीहरूले लोकमानका विषयमा कहिल्यै पनि जनतासामु जवाफ दिने नैतिक बल राखेनन् ।
कर्पोरेट सेक्टरले समाजलाई आपत् पर्दा त्याग र साहस प्रदर्शन गर्न सक्छ वा सक्दैन ? जनताको बोली बोल्नुपर्ने सञ्चार क्षेत्रले आफूमाथि सुरक्षा संकट परे जनतासामु जान सक्ने ठाउँ राखेर काम गर्न सक्नुपर्छ । महाअभियोग प्रस्ताव वा अदालतले केही गर्छ भनेर सञ्चारमाध्यम हेर्न थाल्नु नेपाली प्रजातान्त्रिक समाजको लागि दुःखको विषय हो ।
नेताहरूका नाममा कडा शब्दमा जनतासँग माफी माग भनेर समेत मूलधारका सञ्चारमाध्यमले लेख्न सकेनन् । के बीसौं पेज छापिने पत्रिकाहरू नेताहरू मनमनै हाँस्ने गन्थन लेखेर मात्र चल्न मिल्छ ? यो नमज्जा मज्जैले देखियो ।
केही व्यक्तिविशेषका आँट र इच्छाशक्तिले एक हदमा काम गर्न सकिने अवस्था जुन युद्धभुमिमा पनि रहन्छ । सर्वोच्च अदालतले यो काम यतिखेर गरेको छ । धेरै नेता र फाइदाखोर खेलाडीहरूलाई यो फैसलाले अल्पकालीन आरामी निद्रा दिएको छ । उनीहरूले महाभियोगको चटारो र खतरा दुवैबाट मुक्ति पाएका छन् । जोप्रति उनीहरू नतमस्तक छन्, तिनीहरूसामु उभिरहने निहुँ पाएका छन् । दूरगामी र सारभूत रूपले हेर्दा खासमा यो फैसलाले नेपाली जनतामा न्यायिक सर्वोच्चताको अनुभूति दिलाएको छ ।
नेपाली न्याय क्षेत्रमा यो फैसलाले अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो प्रतीकात्मक नजिरका रूपमा काम गर्न सक्छ । हामी शुभकामना दिऊँ कि न्यायालयको आगामी नेतृत्वले पनि यो स्पिरिट कायम राख्दै नेपालको अस्तित्व बचाउने काममा अब्बलता हासिल गर्न सकोस् । नजर अन्त्यतिर ?
लोकमान प्रकरणमा सुरुदेखि नै छिमेकी भारतलाई अवगाल दिने विषय चल्यो । आफू कमसल हुने अनि अर्कालाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्तिलाई हाम्रै नेताहरूले मलजल गर्दै आएका छन् । मौका नपरेसम्म राष्ट्रवादी बनिरहने र लाभको मौका आए लम्पसार पर्ने राजनीतिक प्रवृत्ति लोकमान अध्यायमा जो देखियो ।
प्रस्ताव गर्ने प्रचण्ड, वकालत गर्ने बाबुराम, सही टाँचा लगाउने सुशील-शेरबहादुर, झलनाथ-वामदेव, स्वीकृति दिने रामचन्द्र, माधव, ओलीहरूले लोकमानका विषयमा कहिल्यै पनि जनतासामु जवाफ दिने नैतिक बल राखेनन् । पूर्वराष्ट्रपति महोदयले प्रधानसेनापति काण्डमै आफ्नो सबै तागत सक्नुभएछ क्यार । पेन्सन पकाएर घर बसेका खिलराजलाई बृहत्तर राजनीतिको के मतलब !
अनि भारतलाई गाली गर्ने ? गाली आफूले आफैंलाई जबसम्म गर्न सकिँदैन, तबसम्म आफ्नो हैसियत थाहा हुन्न । भारतले आफ्ना राष्ट्रिय स्वार्थका विभिन्न समीकरण बनाउला । हामी पनि हाम्रो आफ्नै अभेद्य समीकरण बनाऔं । झ्याल-ढोका ह्वाङ राख्ने अनि को कहाँबाट छिर्यो भनेर रोइलो गर्ने हाम्रै तरिका ठीक होइन कि ?
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
