नेपालमा भूकम्पीय जोखिमः पूर्वतयारी र प्रतिकार्य

पृष्ठभूमि
नेपालमा हरेक वर्ष माघ २ गते राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवस मनाइन्छ । १९९० साल माघ २ गते गएको विनाशकारी महाभूकम्पको संस्मरणमा २०५५ सालदेखि माघ २ गतेलाई वार्षिक रूपमा राष्ट्रिय भूकम्प सुरक्षा दिवसका रूपमा मनाउन सुरु गरिएको हो ।

यस वर्षको भूकम्प सुरक्षा दिवस १९औं शृंखला हो, जसको नारा ‘भूकम्पीय सुरक्षाको बलियो आधार, भैंचालो थेग्ने घर र भौतिक पूर्वाधार' रहेको छ । नेपाल सरकारले पुस १६ देखि माघ १५ सम्म मुलुकभर विभिन्न सचेतनामूलक कार्यक्रमहरूसहित यस दिवसलाई भव्य रूपमा मनाउने निर्णय गरेको छ । सरकारको सो निर्णयलाई साथ दिँदै नागरिक समाज, राष्ट्रसंघीय निकायहरू, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संघसंस्थाहरू तथा सामुदायिक संस्थाहरूले यस दिवसका सन्दर्भमा गरिने विभिन्न कार्यक्रममा सहयोग र सहभागिता जनाउँदै आएका छन् ।

भूकम्प कुन बेला, कुन समय तथा स्थानमा जान्छ भनेर अग्रिम रूपमा बताउनसक्ने प्रविधिको विकास अहिलेसम्म भएको छैन । यद्यपि भूकम्पविद्हरूले यसको सामान्य रूपमा भविष्यवाणीमात्र गर्न सक्छन् ।

यसर्थ, विभिन्न समयमा भएका अध्ययनहरू र भूकम्पविद्हरूले गर्ने गरेका भविष्यवाणीहरूका आधारमा नेपाल भूकम्पीय जोखिमका हिसाबले ११औं जोखिमपूर्ण स्थानमा छ भने काठमाडौं उपत्यका त विश्वकै जोखिमपूर्ण सहरका रूपमा रहेको मानिन्छ । अव्यवस्थित सहरीकरण र वर्षौं पुराना भौतिक संरचनाले झनै जोखिम बढाएको विज्ञहरूले समयसमयमा सचेत गराउँदै आएका छन् ।

नेपालमा भूकम्प

विसं. २०७२ वैशाख १२ गते गएको ७ दशमलव ६ रेक्टर स्केलको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका सयौं परकम्पमा परी आठ हजार सात सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भयो भने २३ हजार पाँच सयभन्दा बढी मानिस घाइते भए । भूकम्पका कारण आठ लाख ५० हजारभन्दा बढी घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त भए ।

समग्रमा ३१ जिल्लाका ८० लाखभन्दा बढी व्यक्ति भूकम्पबाट प्रभावित भए । नेपाल सरकारले काठमाडौं उपत्यकासहित १४ जिल्लालाई अतिप्रभावित भनी वर्गीकरण गर्‍यो । नेपाल सरकारद्वारा गरिएको विपद्पछिको आवश्यकता आकलनका अनुसार भूकम्पले नेपालको गरिबीलाई तीन प्रतिशतले वृद्धि गरेको छ ।

नेपालको भूकम्पीय इतिहास हेर्दा प्रत्येक ७५ देखि सय वर्षमा एक महाभूकम्प र प्रत्येक ५० वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प गएको देखिन्छ । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा पर्नुका मुख्य कारणहरूमध्ये नेपालको भौगर्भिक अवस्था र मानव निर्मित भौतिक संरचना मुख्य जिम्मेवार छन् ।

१९९० साल माघ २ गते गएको ८ दशमलमव ५ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी नेपालमा आठ हजार पाँच सय १९ जनाको ज्यान गएको थियो । त्यस बेला निजी भवन, विद्यालयलगायत दुई लाख चार हजार सात सय ४० सार्वजनिक भौतिक संरचना भत्किएका थिए । २०४५ साल भदौ ५ गते उदयपुर जिल्लालाई केन्द्र बनाएर पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल क्षेत्रका केही भागमा गएको ६ दशमलव ९ रेक्टर स्केलको भूकम्पमा परी सात सय २१ जनाको ज्यान गयो ।

६ हजार पाँच सय ५३ मानिस घाइते भए । त्यस बेला ६४ हजार एक सय ७४ निजी भवन, चार सय ६८ सार्वजनिक भवन र सात सय ९० सरकारी भवन भत्किएका थिए । भूकम्पका कारण पूर्वाञ्चल क्षेत्रका २२ जिल्ला प्रभावित भएका थिए । यी त नेपालमा भएका भूकम्पसम्बन्धी केही प्रतिनिधिमूलक घटनामात्र हुन् ।

भूकम्पको जोखिम

नेपालको भूकम्पीय इतिहास हेर्दा प्रत्येक ७५ देखि सय वर्षमा एक महाभूकम्प र प्रत्येक ५० वर्षमा मध्यम खालको भूकम्प गएको देखिन्छ । भूकम्पविद्का अनुसार नेपाल भूकम्पीय जोखिममा पर्नुका मुख्य कारणहरूमध्ये नेपालको भौगर्भिक अवस्था र मानव निर्मित भौतिक संरचना मुख्य जिम्मेवार छन् ।

भौगर्भिक अवस्थाको कुरा गर्दा पूर्वमा अफगानिस्तानदेखि पश्चिममा बर्मासम्म फैलिएको हिन्दकुश हिमालय शृंखलाको अति संवेदनशील मानिने तीन हजार पाँच सय किलोमिटर भूकम्पीय क्षेत्रको आठ सय किलोमिटर क्षेत्र, जुन सो शृंखलाको मध्य भागमा रहेको खण्डचाहिँ नेपालमै पर्ने भएकाले नेपाललाई उच्च भूकम्पीय जोखिममा रहेको भूकम्पविद्हरूले मान्ने गरेका छन् । अध्ययनहरूका अनुसार भूकम्प निम्त्याउन सक्ने ९२ वटा फल्ट लाइन नेपालकै भूमिमुनि छन् ।

यसबाहेक प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको सहरीकरणले पनि भूकम्पीय जोखिमको मात्रालाई बढाउँदै गएको छ । आचारसंहिता विपरीत बनाइएका भौतिक संरचनाहरू, साँघुरा र अव्यवस्थित सडकहरू, सहरी क्षेत्रमा पर्याप्त खुला ठाउँको अभाव लगायतका कारणले गर्दा पनि नेपालका अधिकांश सहर भूकम्पीय जोखिममा छन् ।

भूकम्प र पुनःनिर्माण

भूकम्पलगायतका विपद्ले प्रायः गरेर ठूलो मात्रामा जनधनको क्षति गर्छन् । यद्यपि, विपत्तिको समयमा भएका क्षति, कठिनाइ र भोगाइले मुलकलाई पुनर्निर्माण र नवनिर्माणका लागि अवसर पनि प्रदान गर्छन् । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि नेपाल हाल पुनर्निर्माणको अवस्थामा छ ।

यो समयलाई सही रूपमा उपयोग गर्न सकेमा यसले नेपालको नवनिर्माणका लागि महत्वपूर्ण अवसर प्रदान गर्नसक्छ । यद्यपि, पुनर्निर्माणको चरणमा विभिन्न पक्षलाई उचित ध्यान दिन आवश्यक हुन्छ ।
सबैभन्दा पहिला, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प गएको दुई वर्ष बित्न लाग्दा पनि धेरै भूकम्पपीडित अझै पनि अस्थायी आवासमा बस्न बाध्य छन् ।

उनीहरूलाई स्थायी आवासको व्यवस्था गर्न अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन । दोस्रो, हालसम्मको सरकारी तथ्यांकअनुसार अहिलेसम्म भूकम्पमा भत्किएका केवल ४१ हजार तीन सय ११ वटा घर पुनर्निर्माण भएको देखिन्छ । यसबाट पनि प्रस्ट हुन्छ, भूकम्पमा भत्किएका अधिकांश घररूको पुनर्निर्माण हुन बाँकी नै छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले प्राधिकरणको काम तथा पुनर्निर्माणको कार्यमा थप ढिलाइ भइरहेकाले यसतर्फ पनि उचित ध्यान दिन आवश्यक छ । प्राधिकरणले जग्गा दर्ता कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएकोमा उक्त कार्यविधिले जग्गा दर्तासम्बन्धी केही सवाललाई सम्बोधन गरे पनि यस कार्यविधिलाई तत्काल संशोधन गरी भूमिहीन व्यक्तिहरू, बिर्ता, गुठीलगायतका जग्गामा बस्दै आएका भूकम्पपीडितका समस्यालाई सम्बोधन गर्न जरुरी रहेको छ ।

यसका साथै अन्तरमन्त्रालय संयोजन एवं सहकार्य तथा सम्बन्धित मन्त्रालय र प्राधिकरणबीचको समन्वयलाई चुस्त एवं दुरुस्त बनाउनेतर्फ उचित ध्यान दिँदै पुनर्निर्माणको रफ्तारलाई बढाउनु जरुरी छ । तेस्रो कुरा, विपद्को समयमा विभेद गर्न हुँदैन । उदाहरणका लागि जग्गाधनी पुर्जा भएका भूकम्पपीडितले राहत पाउने, नहुनेले नपाउने स्थिति हुनु हुँदैन ।

चौथो कुरा, भूकम्पका कारण विस्थापित भएका पीडितको उचित व्यवस्थापनका लागि सरकारले उचित नीति बनाउन आवश्यक छ । विस्थापितलाई पुनस्र्थापित गराउने तथा उनीहरूको पुनर्बासका लागि स्पष्ट नीति बनाई सोहीअनुरूप योजना बनाउन आवश्यक छ ।

महिला, गरिब एवं सीमान्तकृत भूमिहीनको संलग्नतामा पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापना सुनिश्चित गर्ने अवसर पनि विद्यमान छ । यसले पुनर्निर्माण र पुनर्बास नीति तथा कार्यक्रमलाई समावेशी, महिला तथा भूमिहीनमैत्री बनाउने अवसर प्रदान गरेको छ । यो अवसरले लामो समयदेखि विद्यमान सामाजिक असमानतालाई सम्बोधन गर्न र सुदृढ तथा समतामूलक नेपाल पुनर्निर्माणका लागि सहयोग पुर्‍याउनेछ ।

पूर्वतयारी र जोखिम न्यूनीकरण

भूकम्पजस्ता विपद्का जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने पहल वा पूर्वतयारी र विपद्का घटनाबाट हुने सम्भावित हानिनोक्सानी एकआपसमा सम्बन्धित हुन्छन् । तर, नेपालमा सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण गर्दै समयमै विपद् व्यवस्थापन गरी जीउधन, निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति, प्राकृतिक र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्नभन्दा पनि भूकम्पलगायतका विपद् आएपछि मात्र त्यसका लागि प्रतिकार्यमा बढी ध्यान दिँदै आएको देखिन्छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि पर्याप्त ध्यान नपुग्दा विपद्का घटनामा बढी जीउधनको क्षति हुने गरेको देखिन्छ ।

भूकम्पलगायतका विपद्को जोखिम न्यूनीकरणका लागि गरिने विभिन्न कार्यहरू जस्तै— सम्भावित विपद्लाई ध्यानमा राख्दै गरिने खाद्यान्नको भण्डारण, त्यस बेला आवश्यक हुने आवास, स्वास्थ्य, सरसफाइका सामग्री तथा खानेपानीको भण्डारण तथा व्यवस्थापन र खुला ठाउँको व्यवस्थापनतर्फ उचित ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्पपछि त्यसतर्फ केही पहल गरेको देखिन्छ । आवश्यक उपकरण र दक्ष जनशक्तिको उत्पादनमा पनि ध्यान दिनु उत्तिकै जरुरी छ ।

विपद् व्यवस्थापनका उपाय

सरकारले ‘विपद् व्यवस्थापन विधेयक २०७३' ६ महिनाअघि नै तयार पारी सो विधेयकलाई गृह मन्त्रालयले व्यवस्थापिका संसद्मा पेस गर्ने तयारी गर्दै गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा आए पनि हालसम्म सो विधेयक संसद्मा पेस भएको जानकारीमा आएको छैन । सरकारले विपद् व्यवस्थापन विधेयकलाई संसद्बाट पारित गरी तुरुन्त कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । विपद्का घटनामा पीडित भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक पहल गरिनुपर्छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा भएका र अब बन्ने सबै तहका संयन्त्रहरूमा विपद्बाट प्रभावित समुदायहरूको प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरिनुपर्छ । विपद् व्यवस्थापनका योजना कार्यान्वयनका लागि केन्द्रदेखि जिल्ला तथा स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधन तथा जनशक्तिका लागि उचित व्यस्थापन गरिनुपर्छ । व्यवस्थापन कार्यको अनुगमन अघि बढाउन छुट्टै संयन्त्र निर्माण गरी आवधिक अनुगमन प्रगतिको विवरण सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी गराउने व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।

नेपालले यस वर्ष जेठ १० र ११ गते टर्कीको राजधानी स्तानबुलमा सम्पन्न विश्व मानवीय सम्मेलनमा गरेका प्रतिबद्धतालाई स्मरण र आत्मसात् गर्दै सोहीअनुरूप मुलुकमा विपद् व्यवस्थापन तथा मानवीय सहयोगका क्षेत्रमा कार्य गर्न जरुरी छ ।

अन्त्यमा

भूकम्प एक प्राकृतिक विपद् भएकाले यो कति बेला आएर कति मात्रामा जनधनको क्षति गर्छ भन्ने कुरा अग्रिम रूपमा आकलन गर्न सकिँदैन । त्यसरी नै भूकम्प गएलगत्तै त्यसले गरेको क्षतिलाई तत्काल कम गर्न पनि सकिँदैन । यद्यपि पूर्वयोजना बनाएर सोहीअनुरूप कार्यान्वयन गर्न सकिएमा भूकम्पलगायतका विपत्तिहरूबाट हुनसक्ने क्षतिलाई अवश्यै कम गर्न सकिन्छ । यसका लागि भौतिक संरचनाहरू बनाउँदाको समयदेखि नै उचित ध्यान दिनुका साथै आमजनमानसमा भूकम्पीय जोखिमसम्बन्धी चेतना फैलाउनु पनि त्यत्तिकै जरुरी छ । लेखक दिगो विकास र मानवीय सहायताको क्षेत्रमा संलग्न छन् ।