अख्तियारको अख्तियारीमै प्रश्न
यतिबेला सान्दर्भिकता सकिएको छ, लोकमानसिंह कार्कीको । तर न्यायिक निर्णयमा सधैंका लागि नजिरका रूपमा रहिरहनेछ, संसदीय सर्वोच्चता खण्डित गरी लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला । हो, लोकमानसिंह कार्की निकै चर्चाका पात्र बने, व्यवस्थापिका-संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएदेखि अदालतको फैसला नआउन्जेल ।
पछिल्लोपटक पुनरावलोकन मुद्दामा तारिख बुझ्न सर्वोच्च पुगेका कार्कीलाई अदालतभित्रै कालोमोसो दलियो । एउटा निलम्बित संवैधानिक अंगको प्रमुख अदालतमा तारिख बुझन जाँदा मुद्दा फाँटमै कालोमोसो दलिएपछि देशको न्यायिक अवस्था र अदालतको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति पनि गभ्भीर प्रश्न उठ्यो । त्यसैले त न्यायालयलाई राजनीतिक अखडासमेत भनियो । न्यायालयका जिम्मेवार पदाधिकारीका पछिल्ला गतिविधिले त झन् त्यसलाई मलजल गर्ने काम गरेको छ । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको लागि यो शुभसंकेत होइन ।
संसद्मा महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बनमा परेका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त कार्की तिनैको सिफारिसमा संवैधानिक अंगका प्रमुख बनेका हुन्, जसले आज उनैविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरे । संसद्मै टुंग्याउनुपर्ने विषयलाई सर्वोच्चको आदेश कुर्न बाध्य हुनुपर्ने हैसियतमा झार्यो, गणतान्त्रिक व्यवस्थाका हिमायतीहरूलाई । हुन त व्यवस्थाको उपयोगिता नबुझ्नेहरूलाई यो नौलो विषय भएन ।
हो, लोकमानको छवि सफा थिएन, त्यो कुरा प्रमुख आयुक्तको जिम्मेवारी दिँदा प्रमुख दलहरूलाई थाहा नभएको होइन, तर किन बनाइए त उनी ? हामीले देखिरहेका छौं, लोकमानजतिको चर्चित बन्ने हैसियत उनलाई महाभियोग लगाउन उद्यत् भएकाहरूले समेत बनाउन सकेका रहेनछन् भन्ने प्रमाणित भएको सर्वोच्चले कार्कीलाई पदीय जिम्मेवारीमा रहन अयोग्य भनिदिएपछि । आज लोकमानको डरले सिंगो संसद्को मर्यादामा प्रश्नचिन्ह लागेको छ । अख्तियार प्रमुखको जिम्मेवार बहन गर्ने लोकमानको घोषणाबाट किन डराएको छ, राजनीतिक नेतृत्व ?
कारबाहीको दायराभित्र पर्ने डरले लोकमानमाथि प्रहार भएको त होइन ? यो प्रश्नको उत्तर पनि खोज्नैपर्छ । अख्तियारलाई कारबाही गर्न मात्र उपयोग गर्ने र अरू बाध्यता यथावत् रहने हो भने यस्तो दिन पनि आउनेछ कि सबै भ्रष्ट एक भई अख्तियार खारेजीको प्रस्ताव ल्याउन सक्नेछन् । त्यतिबेला कस्तो न्यायको अपेक्षा गर्ने सर्वसाधारण नागरिकले न्यायालय र नेतृत्वबाट ?
हिजो सूर्यनाथ उपाध्याय प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त भएपछि अख्तियारलाई शक्तिसम्पन्न बनाउन दबाबस्वरूप नागरिक समाजका प्रतिनिधिलाई छलफलमा बोलाएका थिए । छलफलमा पंक्तिकारले भनेको थियो, 'सबैतिर भ्रष्टाचार छ, कारबाहीको लागि सशक्त कानुन चाहिएको हो, यदि सशक्त कानुन बनाइयो भने त्यसलाई लागू गर्ने हैसियत अख्तियारमा भएका आयुक्त र कर्मचारीले राख्लान् ? राज्यको कुनै न कुनै जिम्मेवार निकायमा रहेर काम गरिसकेका उनीहरू स्वयं भ्रष्टाचारमुक्त छन् त ? '
दुर्भाग्य, बाँच्नको लागि झन्डै सबैले भ्रष्टाचार अँगाल्नुपर्ने बाध्यता छ, त्यसैले त भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै गएको छ, फरक मात्राको मात्रै हो, त्यसैलाई देखाएर हामी उम्किन खोजिरहेका छौं । आयोगले भ्रष्टाचारमुक्त समाजको परिकल्पना गर्छ भने कारबाही होइन, भ्रष्टाचार हुन नसक्ने कारण पहिल्याउन सक्नुपर्छ ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको नेपाल परिवर्तनको रफ्तारसँग अघि बढ्न सक्दैन भन्ने स्थिति यसले देखाएको छ । हो, परिवर्तन साध्य मात्रै हो, साधन त हाम्रा राजनीतिक दल हुन्, जसका क्रियाकलापका कारण हामी सधैं अस्थिरताको भुमरीमा रुमलिई रहनुपरेको छ । हरेक निर्णयमा दलीयता लाद्न खोज्ने नेतृत्वको रबैयाका कारण नेपाल निकै पछि परेको छ । जनताको नाममा गरिएको राजनीतिले जनताकै हित गर्दैन भने राजनीतिको सार्थकता कसरी प्रमाणित गर्ने ? हामीले त्यस्तो नेतृत्वबाट के अपेक्षा गर्ने ?
भ्रष्टाचारका कारण नेपाल एसियाकै दोस्रो दरिद्र देशका रूपमा दर्ज भएको छ । भ्रष्टाचार देशको ठूलो रोग भएको छ । भ्रष्टाचार छानबिनकै प्रसंगले आज सिंगो मुलुक तरंगित भइरहेको छ । हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । हो, आजको नेपाली जीवनशैलीअनुसार राष्ट्रसेवा गरेबापत पाइने रकमले कोही पनि बाँच्न सक्ने अवस्था छैन । पहिला यसको निदान खोज्नुपर्छ ।
आयोगमा आयुक्त भएर आएका व्यक्ति मात्र होइन, त्यहाँ कार्यरत कर्मचारी पनि त्यही प्रणालीका उपज भएकाले भ्रष्टाचार हुनुको कारण र बाध्यता उनीहरूलाई थाहा छ । त्यसैले के कारणले समाज नै भ्रष्ट हुँदै गएको छ र के गर्दा रोकिन्छ भन्ने प्रश्न आफैंलाई सोधेर भ्रष्टाचार निर्मूल पार्न के गर्नुपर्छ भन्ने नीति सरकारसमक्ष पेस गर्न सक्नुपर्छ, कारबाहीको दायरा बढाउने नीतिले मात्र भ्रष्टाचार रोकिन्छ भन्नु मूर्खताबाहेक केही होइन ।
लोकतन्त्रमा मानिस बदमास हुँदैन भन्ने होइन, ऊ बदमास हुनुको पछाडिका कारण पत्ता लगाउनुपर्छ । बदमासलाई कारबाही गर्दैमा बदमासी घट्दैन । त्यसको अन्त्यका लागि के गर्ने त ? कसैले भ्रष्टाचार गरेको प्रमाणित भए उसलाई जेल हाल्नु मात्रै समस्याको समाधान हो र ? सर्वप्रथम भ्रष्टाचार किन गर्यो त उसले भन्नेबारे अध्ययन-अनुसन्धान हुनुपर्यो । त्यसको जरा पत्ता लगाउनुपर्यो ।
दोषी प्रमाणित गराएर कसैलाई सजाय दिँदैमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भन्ने सोचाइ गलत र अव्यावहारिक छ । कस्तो छ नेपाली समाज, समाजअनुसार बाँच्न, परिवारको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणको लागि दिइएको रकम पर्याप्त छ कि छैन, बजारको अवस्था के छ, सबैथोकको अनुसन्धानपछि मात्र भ्रष्टाचारीको पहिचान गरी कारबाहीको दायरामा प्रवेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
भ्रष्टाचार नेपाली समाजको पर्याय बनेको छ । कसरी देशलाई यसबाट मुक्त गर्ने त ? यसबारे कसैको चासो गएको छैन । आफूले विवेकहीन र जवाफदेहीविहीन काम गरेको प्रमाणित हुने डरले अख्यियार नै घाँडो भएको अर्थ लगाउने हाम्रो नेतृत्वबाट गरिबी निवारणसहित देश विकासको अपेक्षा कसरी गर्न सकिन्छ ?
त्यसैले त गरिबी मात्र होइन, नैतिकताविहीनहरूको बाहुल्य रहेको समाज भएको देशका रूपमा चिनिन थालिएको छ नेपाललाई । जसले आफ्नो व्यावहारिक जीवनमै लोकतन्त्रका आधारभूत मान्यता पालना गर्न सक्दैन भने उसले देशमा लोकतन्त्र सदृढ बनाई भ्रष्टाचारमुक्त समाज निर्माण गर्छ भनेर हामी कतिन्जेल कुरेर बसिरहने ?
लोकमानको नाममा अख्तियारको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने काम भइरहेको छ, यतिबेला । हो, हामीले चाहेको समाज अख्तियारको आवश्यकता नभएको समाज हो, भ्रष्टाचारलाई बढावा दिन अख्तियारको अधिकार खोस्ने होइन । भ्रष्टाचार छानबिनको दायरा बढाउन लाग्दा लोकमानलाई आज गलत प्रमाणित गराइयो, त्यो ठूलो विषय होइन, तर अब आउने नयाँ लोकमानले अख्तियारको कार्यक्षेत्रको परिधिभित्र रहेर काम गर्न पाउने कि नपाउने ?
कुनै दल या नेतृत्वले मर्यादा नाघेर अघि बढ्दा देशमा कानुन छ, त्यो कानुन सबैका लागि समान छ भन्ने भावनाको विकास गराउन सक्नुपर्छ । आफू दोषी हुने डरले मर्यादा नाघेर अघि बढ्दा त्यसको परिणामबारे पनि ख्याल गर्न सक्नुपर्छ । विरोधीलाई तह लगाउने औजारका रूपमा अख्तियार प्रयोग हुनु र गराउनुले न राष्ट्रको हित हुन्छ न व्यक्तिको । लोकमानसिंहको महाभियोगको प्रस्ताव व्यवस्थापिका-संसद्मा विचाराधीन रहेकै बेला सर्वोच्चले उनलाई अख्तियारको प्रमुखको लागि अयोग्य भएको फैसला गर्यो ।
सर्वोच्चको फैसलापछि सभासद्हरूले सिंगो संसद्को सर्वोच्चता गुमाएको आरोपसहित निर्णय लिन नसकेको आरोप खेप्नुपर्यो, यो असत्य होइन । कुचोले बढाउनुपर्ने कसिंगर हावाले उडाइदिएपछि महाभियोग प्रस्तावमा मतदान गर्नुनपरेकोमा केही दललाई सन्चो भएको होला, तर अख्तियारको अख्तियारी पतनोन्मुख भएकोतर्फ सोच्ने कि नसोच्ने ? अब लोकमान दोषी प्रमाणित भई पदमुक्त भए भनेर अहिलेसम्म डामिएका भ्रष्टाचारी चोखो प्रमाणित भए भन्ने होइन, देश र जनताका नजरमा उनीहरू सबै दण्डित र कलंकित भइरहनेछन् ।
संविधान घोषणा भएको १५ महिना बितिसकेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका चरणमा देखिएका क्रियाकलापले राज्य असफल हुने सम्भावना बढ्दै गइरहेको प्रतीत हुन्छ । लोकतन्त्रका नाममा भएगरिएका तमाम अराजकताले कानुन मिच्नेलाई नै बल पुगिरहेको छ । विधिविधान उल्लंघन गर्नेहरू आफूलाई प्रतिष्ठित नागरिकको दर्जामा राखिरहेका छन् । यसमा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, अयोग्य घोषित लोकमान पनि पर्छन् । मुलुकको संवैधानिक पदमा बसेपछि कानुन मान्दिन भन्न मिल्दैन कसैले पनि । लोकमानले अदालतको आदेशलाई अवज्ञा गरेकै हुन् ।
आदेशको अवज्ञा गर्ने अवस्था कसरी प्राप्त भयो उनलाई भन्नेबारे पनि त्यत्तिकै प्रश्न उब्जिएका छन् । नीतिनियम बनाउनेलाई कानुन मान्नुपर्दैन भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर बहसको विषय बनेको छ । शक्तिशाली नेतालाई अदालतले कानुनको आधारमा न्याय दिएको र त्यसको आडमा पद र प्रतिष्ठा जोगिएको इतिहास छ । तर आज असुरक्षित बनिरहेको अदालत जोगाउन सघाउनुपर्ने तिनीहरूको कर्तव्य होइन ? अदालतलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष भएर काम गर्न नदिने हो भने कसरी कायम रहला, न्यायिक सर्वोच्चता ?
कानुनभन्दा माथि कोही छैन भन्ने सिद्धान्त स्थापित गर्न गणतन्त्र ल्याएका हौं हामी मिलेर । संविधानमा लेखिएका शब्दको अर्थभित्र पनि यही लुकेको छ । यस्तो संविधानलाई चुनौती दिने काम हुन्छ भन्ने त्यस्ता गतिविधि रोक्न सिंगो संसद् एक हुनैपर्छ । संविधान आफैंमा केही पनि होइन, कागजमा लेखिएको शब्दले केही गर्न सक्दैन पनि । तर हामीले समाज रूपान्तरणको लागि यति ठूलो परिवर्तनपछि ल्याएको संविधानलाई कागजको खोस्टो मात्रै प्रमाणित गराउने कि त्यसअनुसार आचरण पनि गर्ने ?
लोकतन्त्र र संविधानले मात्रै समाजमा विकास र समृद्धिको ग्यारेन्टी गर्दैन । राजनीतिमा पुनर्जीवन खोज्ने कि लोकतन्त्रलाई संकटमा राखिरहने ? भ्रष्टाचारमा छानबिनको लागि प्रक्रिया थाल्दा अख्तियारको अख्तियारीमै प्रश्न उठाउने नेतृत्वले कसरी लोकतन्त्रको विकास गर्ला ? यो अहिलेको नेतृत्वसमक्ष तेर्सिएको महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो ।
-डा. श्रेष्ठ सहप्राध्यापक हुन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
