राजदूततन्त्रको नतिजा

राजदूततन्त्रको नतिजा

हाम्रा पुर्खाले साहित्य, कला, संगीत, वास्तुशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र, कूटनीति, शिक्षा, योग, ध्यान, कृषि, व्यापार, पशुपालन, युद्धकला, न्यायशास्त्र आदि मात्र होइन, इहलोक-परलोकदेखि नैतिक, भौतिक, अध्यात्मलगायतका हजारौं विषय जानेका रहेछन् । उनीहरू हरेक कुराको संकेत बुझ्थे । हजुरबा-हजुरआमा भन्छन्, 'सपनामा कैंची देखियो भने विपनामा झगडा पर्छ । झलमल्ल घाम लागेको देखिएमा पदोन्नति वा लाभ हुन्छ । सपनामा पर्वतारोहण गरेको देखिएमा प्रसिद्धि बढ्छ ।'

कपास, फलाम, गाई, आकाश, अनार, घोडा, बलिरहेको दियो, औंठी, भर्‍याङ, सुपारी, सिंहासन, सेतो फूल, वर्षा, बगैंचा, जंगल, घाँसे मैदान, कुवा, ऊँट आदि सपनामा देख्नु शुभ हुन्छ भनेर तोयनाथ पञ्चांगमा लेखिएको छ । हजारौं वर्ष पुरानो अनुभव, अनुसन्धान र गहिरो अध्ययनका आधारमा लेखिएका शास्त्रहरू असत्य छैनन् ।

अहंकार, अभिमान, अराजकता, छलकपट, अन्याय, बेथिति, अपारदर्शी र अन्योलमा चलेको शासन पद्धतिको आयु लामो हुँदैन । दस वर्ष अघिदेखि अँध्यारो सुरुङमा बाटो खोज्दै छट्पटाइरहेका नेपाली जनताले राष्ट्र बचाउन साहसपूर्वक आफैंले निर्णय गर्न थालेको पाइन्छ, यो शुभसंकेत हो । दल, जात, क्षेत्र आदिको साँघुरो घेराभन्दा बाहिर आएर 'राष्ट्र सर्वोच्च हुन्छ' भन्न थालेका छन् जनता । यो ऐक्यबद्धता (सोलिडारिटी) राष्ट्रको पुँजी हो । देशभरमै यो चेतनाको लहर आएको छ । यो राष्ट्रिय एकताको सन्देश हो ।

धवलागिरि अञ्चलको प्रमुख सहर (सदरमुकाम) बागलुङमा पुस २७ गते पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस समारोहमा त्यस्तै एकताको सन्देश प्रवाह भएको पाइयो । त्यहाँ दलीय राजनीति देखिएन । २००७ सालको क्रान्तिदेखि नै चेतनशील, बौद्धिक र जागरुक बागलुङ धार्मिक र आध्यात्मिक आस्थाको केन्द्र मानिन्छ ।

धवलागिरिका चार जिल्ला पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी र मुस्ताङमा कालीगण्डकीको प्राचीन सभ्यता देख्न पाइन्छ । मुक्तिनाथ, कागबेनी, गलेश्वर महादेव, बागलुङ कालिका भगवती, सहस्र धारालगायतका धेरै तीर्थस्थल छन् त्यहाँ । सत्य, न्याय, इमान र अध्यात्मको भूमि मानिन्छ धवलागिरि । धवलागिरि, गण्डकी र लुम्बिनी क्षेत्रमा राष्ट्रप्रतिको समर्पण र सम्मान उच्च पाइन्छ । धर्म-संस्कृतिप्रतिको गहिरो निष्ठा उदाहरणीय छ । त्यसैले पृथ्वीनारायण शाहले यस क्षेत्रबाट ठूलो सहयोग पाएको इतिहासमा उल्लेख छ ।

यो वर्ष धवलागिरि क्षेत्रमा देशभक्त राष्ट्रवादी समुदायले (स्वतन्त्र नागरिक समाजका नाममा) २९५ औं पृथ्वी जयन्ती तथा राष्ट्रिय एकता दिवस आयोजना गर्‍यो । असी-पचासी वर्षका वृद्धदेखि लिएर कलेज तथा विश्वविद्यालयमा पढिरहेका छात्रछात्रा त्यहाँ उत्साहका साथ सहभागी भए । सहरको मध्यभागमा मञ्च बनाएर झन्डै तीन घन्टासम्म कार्यक्रम सञ्चालन भयो ।

प्राज्ञ प्रेम छोटा, रमेशकुमार राजभण्डारी, शैलेन्द्रकुमार श्रेष्ठ, कृष्णराज शर्मा, बलराम हमाल (बागलुङ सदरमुकामका पूर्व प्रधानपञ्च), टीकाराम सापकोटा, मुकेशचन्द्र राजभण्डारी (सभापति, नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ), स्वामी रमेशनान्द केशरी, सुरेन्द्र खड्का, युवराज राजभण्डारी, सुनिल थापा, देवबहादुर श्रेष्ठ र जब्बरबहादुर लामिछानेलगायतका कैयन् चेतनशील व्यक्तिहरूको सक्रियतामा सम्पन्न भएको पृथ्वी जयन्ती समारोह राष्ट्रिय एकताको सन्देश दिने उत्सवका रूपमा मनाइएको सञ्चारमाध्यमको टिप्पणी थियो । यी सबै वक्ताले राष्ट्रिय एकता र पृथ्वीनारायणको महत्त्व झल्काए ।

सरकारले पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक बिदा घोषणा नगरेको गुनासो त्यहाँ पनि सुनियो । प्रमुख अतिथिको रूपमा निम्त्याएका पंक्तिकारको तर्क थियो, 'सभ्य, शिष्ट, सुसंस्कृत र शालीन मानिसहरूले मात्र पृथ्वीनारायणको सम्मान गर्छन् ।' यथार्थ त्यही हो । जसले राष्ट्र निर्माताका सालिक ढाले, उनीहरूका मालिक विदेशी नै हुन् ।

त्यसैले पृथ्वी जयन्तीको बिदा रद्द गर्ने गिरिजाप्रसाद कोइराला, कृष्ण सिटौलादेखि लिएर हाल सरकारको नेतृत्व गर्ने पुष्पकमल दाहाल र माओवादीको परम हितैषी बनेको नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पृथ्वीनारायणलाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्ने कुरै आउँदैन । किनभने दिल्लीमा आठ दलका नेतालाई बोलाएर कृत्रिम 'एकता' गराउने र बाह्रबुँदे कबुलियतनामामा हस्ताक्षर गराउने प्रणव मुखर्जी, टी. हर्मिस, श्याम शरण आदि उनीहरूका मालिक र परम हितैषी हुन् भन्ने स्पष्ट देखिएको छ ।

'राजा, राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र' पुस्तकमा बीपी कोइरालाले एउटा मार्मिक प्रसंग कोट्याएका छन्, 'एउटा तराईवासीको मसँग भेट भयो, न्युयोर्क हस्पिटलमा । मेरो गम्भीर शल्यक्रिया भएर म लट्ठ थिएँ, त्यस अवस्थामा ऊ आएको थियो । म राम्ररी बोल्न सक्दिनथें । मैले चिनेको छैन त्यो मान्छे । आयो र बस्यो । मेरा गोडा छोयो र कुरा गर्‍यो । मैले तपाईं को हो भन्दा 'म वल्र्ड बैंकमा काम गर्छु' भन्यो । आफ्नो नाम बतायो ।'

उसले सात वर्षमा बचाएको जम्मा दस हजार तीन सय डलरमध्ये तीन सय मात्र आफूसँग राखेर दस हजार डलर बीपीलाई क्यान्सर रोगको उपचार गर्न दिएछ । ऊ भन्थ्यो, मलाई दिनरात नेपालको र तराईको आफ्नो गाउँको सम्झना आउँछ । गुल्लीडन्डा खेलेको, भैंसी चढेको, पोखरीमा नुहाएको सम्झना आउँछ । बीपीले भनेका छन्, 'सीमापारिबाट केही वर्षअघि मात्र नेपाल पसेकाहरूले पहाडे-मधिसेको कचिंगल बढाउन खोजेका छन् । तराईका पुराना रैथानेहरूमा त्यो संकीर्ण भावना छैन ।'

राष्ट्रिय एकता बिथोल्न खोज्ने तराई र पहाडका धेरै नेताले संसद्को चुनाव हारे । कतिपयले त वडा तहको चुनाव हार्ने अवस्था छ । आफूलाई रोल्पाका भगवान् ठान्छन्, पुष्पकमल दाहाल । जहाँ आज पनि हरेक वर्ष ३६ हजारभन्दा धेरै युवकयुवती रोजगारको लागि बिदेसिने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । आफ्नो जिल्लाको आर्थिक अवस्था कस्तो छ ? बेरोजगारहरूलाई किन रोजगार दिन सकिएन ?

सुदूर गाउँका जनताको जीवन झन् कष्टकर बन्दैछ किन ? धनी-गरिबको अन्तराल झन् बढ्दैछ किन ? विदेशीले झन्झन् हेपिरहेका छन्, किन ? किन परिवर्तनले राष्ट्रलाई पछिल्तिर धकेलिरहेको छ ? किन संविधान असफल भइरहेको छ ? किन जनतामा आक्रोश र असन्तुष्टि बढेको छ ? किन राष्ट्र जर्जर, अस्थिर र कमजोर बन्दैछ ? यस्ता प्रश्नप्रति कोही उत्तरदायी छैनन् ।

प्रधानमन्त्री, मन्त्री र कैयन् नेताले जनआक्रोशको सिकार बन्नुपरेको अवस्था छ । उनीहरूले जे गरिरहेका छन्, जनतालाई त्यो मन परेको छैन । केही दिनअघि बागलुङबाट पोखरा विमानस्थलसम्म ट्याक्सीमा आउँदा २४ वर्षीय चालक भीम शर्माले मसँग गुनासो गरे, 'म राजनीति बुझ्दिनँ । तर ६/७ सयजना भ्रष्ट नेतालाई प्रत्येक महिना करोडौं रुपैयाँ तलबभत्ता खुवाएर पाल्नुभन्दा कुनै एउटा योग्य मान्छेलाई देशको जिम्मा दिए हुँदैन र बुबा ? राष्ट्रघाती काम गर्‍यो भने पाता कसेर लडाउन पनि सजिलो... ।'

ड्राइभरको कुरा सरल थियो । उनको आक्रोश युवा वर्गको आक्रोश हो । त्यसले जनभावनाको प्रतिनिधित्व गरिरहेको थियो । विभिन्न दलमा असल मान्छे पनि छन् तर गुन्डा, ठग, निकम्मा र राष्ट्रघातीले देश बिगारे भन्ने गुनासो व्याप्त छ । जनताले धेरै आशा गरेका कतिपय व्यक्ति पदका लागि सिद्धान्त बेचिरहेका छन् । भीमनिधि तिवारीको कविता छ, 'मामा, यहाँको माटै यस्तो छ ? '

२०१० साल असार २ गते राजा त्रिभुवनद्वारा गठित मातृकाप्रसाद कोइरालाको मन्त्रिमण्डल कांग्रेसको आन्तरिक द्वन्द्वका कारण कमजोर भयो । २०११ साल फागुन १९ गते त्यो विघटन भयो । स्पष्ट मार्गचित्र नहुनु सरकारको ठूलो कमजोरी रहेको इतिहासविद्हरूको तर्क छ । २००७ सालपछि आजसम्म पनि अस्थिरता नेपाली राजनीतिको पर्यायवाची शब्द बनेको छ । फरक यति हो, हिजो आन्तरिक कारण प्रबल थियो, आज बाह्य हस्तक्षेप र दलका नेताहरूमा व्याप्त आत्मसमर्पणवादी चरित्र । साम्राज्यवाद र विस्तारवाद नयाँ जामा लगाएर आएको छ ।

पृथ्वीनारायणका पालामा हजारौं माइल टाढाका पादरीहरू नेपालमा साम्राज्यवादका दूत भएर आउँथे, आज यहाँका नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी, नागरिक समाज, पत्रकार, वकिल, प्राध्यापकलाई मौजा-मौजामा विदेशीले तैनाथ गरेका छन् । त्यसैले विदेशी राष्ट्राध्यक्ष आउँदा मालिकको सम्मानमा सरकारले सार्वजनिक बिदा दियो तर राष्ट्रिय एकता दिवसमा बिदा दिएन । सरकार कहाँबाट सञ्चालित छ भनेर बुझ्न यस्ता क्रियाकलाप हेरे पुग्छ ।

०६२/६३ सालपछि राष्ट्र, जनता, प्राचीन धमर्-संस्कृति, राष्ट्रलाई जोड्ने आधारहरू तथा मूल्यमान्यतामाथि लगातार प्रहार भइरहेको छ । धेरैजसो दल र कार्यकर्ताले राजतन्त्रको विकल्प राजदूततन्त्र नै रहेछ भनेर स्विकारेका छन् । पद्धति नै ढल्ने अवस्थामा पनि दलनायकहरू संघीयता, गणतन्त्र र धर्म निरपेक्षतामा समर्पित छन् । जनता भनिरहेका छन्, 'राष्ट्र नै टुक्राटुक्रा पार्न सक्ने यस्ता एजेन्डा त्यागेर राष्ट्रिय एकता बलियो बनाउनुपर्छ ।'

बौद्धधर्मको महायान सम्प्रदायमा असत्यबाट सत्यतिर जाने मार्ग भनेको प्रज्ञा नै हो भनिएको छ । त्यसका लागि आत्मबोध र संचेतना चाहिन्छ । अरूबाट नियन्त्रित, निर्देशित र सञ्चालित परावलम्बीमा प्रज्ञा (ज्ञान) हुँदैन, अहंकार मात्र हुन्छ । नेपाली राजनीतिमा अहंकारीको बाहुल्य छ । त्यसैले म जे भन्छु, अन्तिम सत्य त्यही हो भनेर उनीहरू क्रोध देखाउँछन् । जहाँ क्रोध, घमण्ड र स्वार्थ हुन्छ, त्यहाँ प्रज्ञा हुँदैन ।

राष्ट्रलाई सुदृढ, सक्षम, एकताबद्ध र समृद्ध तुल्याउन विदेशीको खटनपटन होइन, नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधानबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । कायलनामा, करारनामा, कबुलियतनामा र विदेशीले तयार पारेको सनदपत्रजस्तो लाग्ने संविधान परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँड्न निर्णायक शक्तिहरू तयार हुनुपर्छ ।

सुगौली सन्धिपछि नेपालमा अंग्रेजहरूले धेरै छुट पाएका थिए । चिसापानीगढीको बाटोबाट काठमाडौं आउन र जान काठमाडौं उपत्यकामा निर्बाध घुमफिर गर्न छुट भयो । २३ अप्रिल १८७७ मा ब्रिटिस दूत एफ हेनभेले चीनको सिमाना तातोपानी क्षेत्र घुम्न पाऊँ भनी अनुरोध गर्दा विकट स्थानमा सुरक्षा दिन सकिँदैन भन्ने कूटनीतिक भाषा प्रयोग गरेर राजदूतलाई जासुसी गर्ने छुट दिइँदैन भन्ने सन्देश सरकारले दियो । भारतमा रहेका भाइसराय लर्ड लिटनले ब्रिटिस दूतलाई घुमफिर गर्न अनुमति दिनुहोस् भन्दै प्रधानमन्त्री रणोद्दीप सिंहलाई पत्र लेखे ।

तर प्रधानमन्त्रीले पूर्व अडान त्यागेनन् । किन रणोद्दीप सिंह झुकेनन् त भनेर खोजी गर्दा एउटा तथ्य फेला पर्छ । उनले विदेशीको पैसा खाएका थिएनन् । विदेशीको पैसा नखानेहरू झुक्दैनन् । आजको नेपाली राजनीति बुझ्न इतिहास पढ्नैपर्छ । आजका नेताले राजतन्त्रलाई चुनौती दिए पनि राजदूततन्त्र शिरोधार्य गरेका छन् । कारण के हो त, जगजाहेर छ ।

नरभूपाल शाहलाई धोका दिएपछि गोरखाबाट निष्कासित जयन्त रानाले कान्तिपुरका राजा जयप्रकाश मल्लसँग मिलेर काम गर्न थाले । नुवाकोटको हाकिम बनाइएका जयन्तलाई पृथ्वीनारायणले 'बुबाबाट दण्डित भए पनि तँ गोरखाली नै होस्, आइज म तँलाई माया गर्छु' भनेर सम्झाए । जयन्त रानाले जवाफ दिए, 'सरकार, मैले जयप्रकाशको नुन खाइसकें । त्यसैले नमकहराम हुन सक्दिनँ ।' नुनमा ठूलो शक्ति हुँदो रहेछ । नेपाली जनताको भावनाविरुद्ध संविधान बनाएर लागू गर्न चाहने नेताहरू पनि जयन्त राना झैं लाचार छन् ।

विदेशीको नुन खाएका छन् । त्यसैले गुन तिर्न यही संविधान उत्कृष्ट छ भनिरहेका छन् । २०४७ सालको प्रजातान्त्रिक संविधान जलाएकोमा केहीलाई पश्चात्ताप पनि छ । तर 'गाई मारेर गधा पोस्ने' बानी लागेपछि दासहरूको विवेक र शुद्धी हराउँछ । संविधानको विरोधमा बहुसंख्यक जनता उर्लिएका छन् तर नेतागण विदेशी राजदूतहरूबाट परिचालित छन् । राजदूततन्त्र भनेको यही हो । हिन्दी चलचित्रमा घर, परिवार, समाज सबै त्यागेर एउटा कपुत नगरबधूको लागि करोडौं रुपैयाँ र अमूल्य जीवन अर्पण गर्छ ।

अन्त्यमा सबै लुटिएपछि घर फर्किन्छ । समाजले जोइटिंग्रे (जोरु का गुलाम) भनेर तिरस्कार गर्छ । नेपाली राजनीतिमा पनि कोही मालिक देखिएनन्, सबै गुलाम । आत्मनिर्णयको क्षमता गुमाउँछ गुलामले । त्यसैले हाम्रा प्रधानमन्त्री पनि विदेशी राजदूतहरूसँग लुरुक्क पर्छन् ।

राष्ट्रलाई सुदृढ, सक्षम, एकताबद्ध र समृद्ध तुल्याउन विदेशीको खटनपटन होइन, नेपालीले नै निर्णय गर्नुपर्छ । वर्तमान संविधानबाट त्यो सम्भव देखिँदैन । कायलनामा, करारनामा, कबुलियतनामा र विदेशीले तयार पारेको सनदपत्रजस्तो लाग्ने संविधान परित्याग गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्रताको बाटोमा हिँड्न निर्णायक शक्तिहरू तयार हुनुपर्छ । त्यसो भए मात्र राजदूततन्त्र अन्त्य हुन सक्छ । के दलहरू त्यसका लागि तयार छन् ?


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.