बाटो बिराएको माओवादी केन्द्र

समाजमा वर्ग हुनु र वर्गहरूबीच अन्तरविरोध हुनु समाजको नियम हो । हुने खाने र हुँदा खाने वर्गबीचको संघर्षको टकरावमा घर्षण पैदा हुनु र घर्षणले गति पैदा गर्नु यो विज्ञानको नियम हो । यसरी वर्गबीचको संघर्षमा श्रमजीवी वर्गले न्याय, समानता, स्वतन्त्रता, राष्ट्रिय अखण्डता र स्वाभिमानको मुक्तिकामी सपना देख्नु सभ्यता र सौन्दर्यको मूल्यबोध हो ।

आज नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एवं माओवादी आन्दोलनभित्र विविध समस्या देखिएका छन् । जनवादी केन्द्रीयताको सही प्रयोगसम्बन्धी, दुई लाइन संघर्षको सही सञ्चालन विधि, नेतृत्वसम्बन्धी अवधारणा, कमिटी सञ्चालन प्रणाली, कार्यकर्ताको वैचारिक, भौतिक रेखदेख संरक्षण आदि । अहिले कम्युनिस्ट पार्टी तथा माओवादी आन्दोलनमा देखिएको गम्भीर समस्या वैचारिक स्खलनको साथै वर्गोत्थान र अभिजात्यीकरणको समस्या हो ।

सैद्धान्तिक तथा राजनीतिक मतभेदलाई ओझेलमा पार्दै मन्त्री, सांसद या अन्य लाभको पदको लागि मरिहत्ते गर्ने, पदको लागि विवाद गर्ने, अनावश्यक असन्तुष्टि, कुण्ठा वा आक्रोश व्यक्त गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त छ । पार्टी सिद्धान्ततः विचार, राजनीति, कार्यदिशा, सर्वहारा वर्ग तथा जनसमुदायको हकहित जस्ता विषयसँग जोडिएको हुन्छ ।

माओवादी केन्द्रको मूल उद्देश्य सबै क्षेत्र, लिंग र जातजातिको यथोचित हकअधिकार वर्ग संघर्षकेन्द्रित गर्दै सुनिश्चित गर्नु नै हो । समाजमा विद्यमान महँगी, भ्रष्टाचार, कमिसनखोर, कालाबजारीलगायतका जनजीविकाका समस्या समाधान गरी देशीविदेशी सबैखाले हर्कतबाट मुलुकलाई मुक्त गर्नु नै हो ।

आन्दोलनकै दौरान माओवादी आन्दोलन नीति प्रधान नभई नेतृत्व प्रधान हुँदै गएकाले सही राष्ट्रिय एजेन्डा समाउन सकेन, जसका कारण पार्टी आदर्श र संकल्पबाट च्युत भयो । मूल नेतृत्वको वर्ग संघर्षको सौन्दर्यात्मक चेतनामा आएको विचलनको कारण २०५७ माघको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट माओवादी आन्दोलनको राष्ट्रवादी क्रान्तिकारी धार परिवर्तन भई दक्षिणपन्थी रुझानमा परिवर्तन भएबाट आन्दोलनको क्षयीकरण आरम्भ हुन पुगेको इतिहास आफैं बोल्छ । यस घटनाबाट पार्टीसामु पूर्णतः निष्क्रिय हुने या संघर्षको मोड बदल्ने तत्कालीन राजनीतिक चुनौती देखा पर्‍यो ।

पार्टीको २०६२ असोजमा भएको चुनबाङ बैठकले वैचारिक राजनीतिक चुनौतीको संश्लेषण गर्दै आन्दोलनको स्वरूप बदल्ने र क्रान्तिकारी प्रस्ताव सुरक्षित राखी शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्ग पछ्याउने प्रस्ताव अनुमोदन गर्‍यो । चुनवाङ बैठकको जगमा सात दल र माओवादीबीच २०६२ मंसिर ७ गते बाह्रबुँदे सम्झौता सम्पन्न भयो ।

यसैको जगमा माओवादी र सरकारबीच २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौता सम्पन्न भई माओवादी आन्दोलनको अवतरण हुन पुग्यो । यसबाट राष्ट्रिय सहमतिका साथ राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनलाई समेत सम्बोधन गर्दै शान्ति, स्थिरता र समृद्धिको मार्ग अवलम्बन गर्ने आधार प्रशस्त भएको स्पष्ट छ ।

तत्कालीन राष्ट्रिय राजनीतिमा आएको परिवर्तनसँगै पार्टी नेतृत्वले वस्तुगत परिस्थितिको ठोस विश्लेषणका साथ पार्टी र राष्ट्रलाई पारदर्शी ढंगले नेतृत्व गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन सकेन । तत्कालीन मूल नेतृत्वको छदम् संशोधनवादी, दक्षिणपन्थी अवसरवादी तथा वर्ग समन्वयकारी सोच चिन्तन र कार्यक्रमले गर्दा पार्टी शान्तिपूर्ण राजनीतिको अध्यायमा पनि चिप्लियो ।

यसले गर्दा पार्टी जातीय मोर्चाजस्तो देखिन पुगेको छ । यसरी पार्टीभित्र विगतदेखि मौलाउँदै आएका विकृति विसंगति, अराजकता, आर्थिक अपारदर्शिता, सांगठिक अनुशासनहीनता वैचारिक व्यावहारिक स्खलन, राष्ट्रघाती सम्झौता बिप्पा आदिविरुद्ध पार्टीभित्रकै क्रान्तिकारी विचार समूहले गम्भीर बहस चलाइरह्यो ।

मुहान नै धमिलिएपछि बहस छलफलले मात्र पार्टी शुद्धीकरण तथा सुदृढीकरण असम्भव बन्दै गयो । अन्ततः पार्टीभित्रको क्रान्तिकारी विचार समूहले माओवादी आन्दोलनलाई पुनर्गठन गर्नुपर्ने निश्कर्षका साथ मूल नेतृत्व र तत्कालीन एमाओवादी हेडक्वाटरमाथि अठारबुँदे वैचारिक, राजनीतिक विचलनका आरोप दर्ज गर्दै सम्बन्ध-विच्छेद गर्ने निर्णयमा पुगेको थियो ।

आरोपहरूः दर्शनमा सारसंग्रहवादी राजनीतिमा मध्यपन्थी अवसरवादी हुँदै दक्षिणपन्थी सुधारवादतर्फ उन्मुख र राष्ट्रिय आत्मसमर्पणवादतर्फ उन्मुख देखिएको । राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता रक्षाको नारालाई आन्दोलनको मूल केन्द्र विन्दु बनाउनुपर्नेमा व्यवहारमा त्यसलाई ओझेलमा पार्ने काम गरेको ।

संयुक्त मोर्चा-वामपन्थी, देशभक्त, राष्ट्रवादी, गणतन्त्रवादीसँग गर्ने भनिए पनि व्यवहारमा भारतीय एकाधिकार पुँजीवादपरस्त र तिनका दलाल वर्गसँगको सहकार्यमा जोड दिने गरेको । राज्यका अंगमा उत्पीडित जाति, महिला, मधेसी, दलित आदिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सहभागिता वृद्धि गर्नमा जोड दिने भनिए पनि व्यवहारमा लागू नगरिएको । उल्लिखित समुदायहरूलाई उपस्थितिको पासा फ्याँकेर उल्लु बनाएको जगजाहेरै छ ।

खुला सीमा र बाह्य जनसांख्यिक अतिक्रमण बढिरहेको स्थितिमा विदेशीलाई अंगीकृत नेपाली नागरिकता वितरण गर्ने व्यवस्था खुकुलो बनाइएको । जनवादी क्रान्तिको चरणमा राष्ट्रिय स्वाधीन कृषि-औद्योगिक अर्थतन्त्रलाई जोड दिनुपर्नेमा विदेशी एकाधिकार बहुराष्ट्रिय कम्पनी र विदेशी लगानी तथा दलाल-नोकरशाही पुँजीको बढावा दिने प्रकृतिका विधेयक-लगानी बोर्ड, विशेष आर्थिक क्षेत्र कार्यक्रम, विद्युत् ऐन, घरजग्गा ऐन आदि थुप्रै विधेयक सरकारमा हुँदा ल्याएको ।

माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोलगायतका निर्यातमुखी जलविद्युत् परियोजनाहरूमा भारतीय कम्पनीहरूको लगानीमा जोड दिएको । पार्टीको अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा सम्बन्धलाई निषेध गरेको र वर्ग दुस्मन-विशेषगरी भारतीय खुफिया एजेन्सीसँगको सम्बन्धमा जोड दिएको ।

पार्टी संगठनलाई जनवादी केन्द्रीयता र सामूहिक नेतृत्व प्रणालीमा लानुको साटो आत्मकेन्द्रित व्यक्तिवादी ढंगले सञ्चालन गरेको, पद, पैसा र प्रतिष्ठाको लागि नैतिक-अनैतिक जे पनि गर्ने प्रवृत्ति देखिएको । पार्टीको आयव्यय र आर्थिक हरहिसाबको कुनै रेकर्ड नराखिएको । कमिटी प्रणालीविहीन बनाएको, पूरै व्यक्तिवादी ढंगले पार्टीको स्रोत-साधनको दुरुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको आदि ।

सैद्धान्तिक रूपमा उपयुक्त विषयहरू उठान गर्दै मोहन वैद्यको नेतृत्वमा जनयुद्धकालीन नेता-कार्यकर्ताहरूको ठूलो हिस्सासहित २०६९ असार २-४ मा नेकपा-माओवादीको पुनर्गठन भयो । यसरी माओवादी आन्दोलनको पुनर्गठन गर्दा तत्कालीन एमाओवादी तथा मूल नेतृत्व पुष्पकमल दाहालमाथि लगाइएका धेरै आरोपहरू सत्यको नजिक भए पनि कतिपय आरोप कुण्ठा र पूर्वाग्रहीले ग्रसित देखिन्छ ।

पहिलो गाँसमै ढुंगा भनेजस्तै माओवादीमा पनि प्रारम्भिक चरणमै अनुचित विषयले प्रवेश पायो । जसका कारण पुनर्गठित माओवादी पनि आफ्नो पूरा गर्नुपर्ने क्रान्तिको मुख्य कार्यभारबाट विचलित हुँदै आरोपहरूको औचित्य पुस्टि गर्नुको साटो सिंहदरबारको वरिपरिबाट बाहिर निस्कन सकेन ।

यतिखेर राष्ट्रिय सरोकारका विषय एवं व्यवहारमा आएका विचलनलाई केस्रा-केस्रा गरी खुट्ट्याउन नसके कम्युनिस्ट तथा माओवादी आन्दोलनले मात्र होइन, राष्ट्रले समेत थप महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ ।

भनिन्छ, ‘जबसम्म क्रान्तिकारी सिद्धान्तलाई व्यवहारमा प्रयोग गरिँदैन तबसम्म पुरानै धङधङीका दस्ताबेजमा सीमित गरेको सिद्धान्तले क्रान्तिको रक्षा गर्न सक्दैन ।' माओवादीमा पनि त्यस्तै देखियो । समग्रमा पार्टी गोलचक्करमा पस्यो । यही गोलचक्करका बीचबाट नेत्रविक्रम चन्दलगायतले किरणलाई अगाडि बढ्न नसकेको अमूर्त आरोप दर्ज गर्दै पुरानै शैलीमा सम्बन्ध-विच्छेदको पत्राचार गर्नुभयो ।

चन्दको नेतृत्वमा २०७१ मंसिर ८ मा माओवादी पुनः विभाजित भयो । चन्द नेतृत्वको माओवादी पनि यहाँसम्म आइपुग्दा क्रान्तिकारी रूपवादभन्दा माथि उठ्न नसकी सिंहदरबारकै वरिपरि सत्ता-साझेदारीको भजन गाउन विवश भएबाट उसले पनि आजसम्म माओवादी आन्दोलनको क्रान्तिकारी धार पक्रिन नसकेको आरोप स्पष्ट छ ।

वर्ग संघर्षका आदर्श, मूल्यमान्यता, इमानदारी र अनुशासनबाट च्युत हुनुको परिणाम सहिद परिवार, बेपत्ता योद्धा परिवार, घाइते, अपांग योद्धाहरू, शोषितपीडित उत्पीडित जनताको सपना अधुरै रहेको घटनाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । त्यसैले राष्ट्र तथा पार्टीलाई सही दिशानिर्देश गर्न वैचारिक, राजनीतिक, सांगठनिक र नेतृत्व तहमा शुद्धीकरण र सुदृढीकरणको विकल्प छैन ।

यतिबेला मूलधारका दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राखी राष्ट्रिय कार्यसूची निर्माण गरी सोको कार्यान्वयनमा संविधान संशोधनमार्फत लाग्नुको सट्टा गलत मार्गमा विषयान्तर हुँदै गएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले मुलुक झन्-झन् जटिल परिस्थितिमा उभिन पुगेको छ ।

राष्ट्रिय सहमति हुन नदिई मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न इन्डो-पश्चिमा साम्राज्यवादी शक्ति र उसैका खुफिया एजेन्सी सीआईए, रअ र उनैद्वारा पालितपोषित आईएनजीओ, एनजीओ, जातिवादी सञ्जाल, छाडा महिलावादी सञ्जाल, नागरिक समाज र दलका केही तथाकथित न्वारानदेखिको बल लगाएर क्रियाशील छन् । जसका कारण राजनीति गलत नियतविरुद्ध ध्रुवीकरण प्रक्रियामा अघि बढिरहेको छ ।

यसरी विदेशी खुफिया एजेन्सीहरू र उसैसँग संलग्न दलका केही नेतृत्व र नागरिक समाजका तथाकथित अगुवा धमिलो पानीमा माछा मार्न क्रियाशील छन् । यिनीहरू छिमेकी चीनविरुद्ध सक्रिय संलग्न रहेको समेत देखिनुले मुलुकमा बाह्य अनुचित प्रभाव एवं चलखेलको जालो उदांगिएको छ ।

यतिखेर राष्ट्रिय सरोकारका विषय एवं व्यवहारमा आएका विचलनलाई केस्रा-केस्रा गरी खुट्ट्याउन नसके कम्युनिस्ट तथा माओवादी आन्दोलनले मात्र होइन, राष्ट्रले समेत थप महँगो मूल्य तिर्नुपर्नेछ । कांग्रेस, एमाले र मधेसवादी दल पनि यसबाट अछुतो छैनन् । समय छँदै समस्याको सर्वस्वीकार्य सही समाधान गर्न नसके मुलुक अफगानिस्तान जस्तै अस्थिरता तथा गृहयुद्धतर्फ नधकेलिएला भन्न सकिँदैन ।

माओवादी केन्द्रलगायतका दलहरू तथा शक्ति केन्द्र्रले राष्ट्रिय सरोकार एवं दीर्घकालीन महत्वका मूल बुँदा सनातन धर्म संस्कृतिसापेक्ष राष्ट्र नेपाल, संघीयतामा हिमाल, पहाड-तराई ठाडो जोडेर गण्डकी, कोसी, कर्णाली तीन प्रदेशको निर्माण, एकल प्रवाह वंशज नागरिकता र कानुनअनुरूप अंगीकृतको व्यवस्था, समान भूगोलसमान प्रतिनिधित्वको प्रत्यक्ष निर्वाचन र समानुपातिक जनसंख्याको सम्बोधन, छिमेक मैत्री बाह्य सन्तुलनमुखी विदेश नीति, नेपाली भाषा-मातृ भाषाको समन्वयात्मक विकास, कृषियोग्य भूमिको रक्षा, भूमि व्यवस्थापनलगायतको संरक्षण, राष्ट्रिय संरचना विकासको निर्धारण तथा सामाजिक सरोकारका शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारको उचित सम्बोधनका उपर्युक्त एजेन्डा आत्मसात गर्न जरुरी छ ।

यी आवश्यकता परिपूर्ति गर्न माओवादी केन्द्रका नेता कार्यकर्ता गम्भीर तथा जिम्मेवार बनी राष्ट्रिय कार्यसूची निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्छ । किनकि हामी जनताप्रति उत्तरदायी तथा जवाफदेही बन्नैपर्छ । अहिले सत्य, निष्ठा, र देशभक्तिपूर्ण राजनीति स्थापित गर्न समर्पित हुनुपर्छ । पार्टीले समय छँदै परिस्थितिको गम्भीरतालाई बुझी उचित्त कार्यदिशा निर्माणमा विलम्ब गर्नु हुँदैन, अन्यथा माओवादी आन्दोलनको विघटोन्मुख परिस्थिति कसैले पनि रोक्न सक्दैन ।

—न्यौपाने माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।