संघीयता चाहिँदैन
नेपालको सामाजिक, राजनीतिक, भौगोलिक र आर्थिक पृष्ठभूमिका आधारमा नेपालजस्तो सानो देशको लागि संघीयता घातक हुनेछ । सरल भाषामा भन्दा संघीयता चाहिँदैन, देश टुक्र्याउन पाइँदैन । संघीयताको सिद्धान्त र उद्देश्यका आधारमा राज्यको संरचना गर्ने हो भने यो देश छिन्नभिन्न मात्र होइन, विखण्डन हुनेछ ।
साँच्चै भन्नुपर्दा प्रत्येक जातजातिलाई मात्र नभएर अन्ततोगत्वा व्यक्ति-व्यक्तिलाई पनि छुट्टै राज्य दिनुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ । हिमाल, पहाड, तराई मात्र छुट्टै नभएर यी प्रत्येक क्षेत्रभित्रै अनगिन्ती राज्य स्थापना हुने सम्भावना छ । संघीयताले नेपालमा विभिन्न जातजाति, भेषभूषा र भाषाभाषी भएका जनताको बीचमा वैमनश्य फैलाउनेछ, संकीर्णताको भावना बढाउनेछ ।
वर्तमानमा बढिरहेको अन्तरजातीय सम्बन्ध अन्त्य हुँदै जानेछन् । विदेशीले क्षेत्र-क्षेत्रमा, वर्ग-वर्गमा र जात-जातमा वैमनस्य, विद्रोह, कलह बढाउन मौका पाउनेछन् र यसबाट अनुपयुक्त फाइदा उठाउँदै नेपालै मेट्ने खेल खेल्नेछन् ।
नेपाल, भारत र चीनको युद्धभूमि हुने सम्भावना हुनेछ । भारतले दक्षिणबाट नेपाललाई च्याप्न लाग्यो भने उत्तरबाट चीनले छोड्ने छैन । तराईवासीले हिमाल, पहाड हाम्रो पनि हो भन्ने अवस्था रहने छैन । उनीहरूले सगरमाथा, माछापुच्छ्रे जस्ता हिमाल र पहाड हाम्रा हुन् र त्यहाँबाट झरेको पानीमा र त्यहाँ पाइने अमूल्य प्राकृतिक स्रोतमा हाम्रो पनि हक छ भन्न पाउने छैनन् । त्यस्तै हिमाली र पहाडीले तराईको उर्वरा माटोले दिएको अन्नपातमाथि हक दाबी गर्न पाउने छैनन् ।
प्रत्येक राज्य आर्थिक दृष्टिकोणले कमजोर र संकटमा फस्नेछन् । प्राकृतिक स्रोत कसले पहिला प्रयोग गर्ने भनी राज्य-राज्यमा प्रतिस्पर्धा र लुच्छाचुँडी पर्नेछ । जनताका अधिकार बढ्नेछन् भनेर संघीयता लाद्दा उल्टै जनताका आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक र भौगोलिक अधिकार सीमित हुँदै हराउनेछन् । एउटा क्षेत्रमा एउटा वर्गमा मात्रै स्रोत र साधन सीमित रहने सम्भावना बढ्नेछन् ।
चित्रबहादुर केसी, नारायणमान बिजुक्छे र केपी ओलीले संघीयता यो देशको लागि अफाप र विनाशकारी हुनेछ भनेर बारम्बार उद्घोष गरिरहेका छन् र यो अडान नै निःस्वार्थ र सही अडान हो, देश बचाउने एक मात्र बाटो हो । वर्तमान स्थितिमा सम्पूर्ण स्वाभिमानी नेपाली जनताले देश विखण्डन गर्ने संघीयताको घोर विरोध गर्दै तराईदेखि पहाड, हिमाल मिलाएर बनाइएका पाँच विकास क्षेत्र र यिनीहरूकै सीमांकनका आधारमा पाँच प्रदेश बनाउन सशक्त आवाज उठाउँदै विदेशी पैसामा विकेका र मन्त्री हुने लोभमा नैतिकता बेच्ने नेताको विवेकमा राष्ट्रियताको सोच भर्न नितान्त आवश्यक छ यतिबेला । नत्र सिक्किम गयो भनेजस्तै नेपाल पनि जाने या सदाका लागि विलय हुने अवस्था आउनेछ ।
पाँच विकास क्षेत्र या प्रदेश भौगोलिक, आर्थिक र सामाजिक दृष्टिकोणले वैज्ञानिक र समय सान्दर्भिक छन् । यस प्रकारका प्रदेश विभाजनले देशभरका जातजातिको सम्मान मात्र हुने छैन, राष्ट्रियतामा समेत आँच आउने छैन । नत्र नेतृत्वले पाँच प्रदेश बनाउँदाका बेफाइदा पनि जनसमक्ष भन्न सक्नुपर्यो ।
जातजाति, भाषाभाषी, भेषभूषा नै देशभन्दा ठूलो भनेर जनताका आँखामा धमिलो पानी छ्यापेर देश विखण्डन गर्न अघि सर्नुभएन । देश नरहे न संस्कृति रहन्छ न भाषा रहन्छ, न त डमरु, डम्फु र च्याबु्रङ बजाएर नाचेर बाँच्न सकिन्छ, न त घाटु र सोरठी, धान नाच र माघी मनाएर बाँच्न सकिन्छ । यसर्थ पनि सबैभन्दा पहिला देश बचाऔं अनि हामी हाम्रो संस्कृति जगेर्ना गर्दै अरूको संस्कृतिको सम्मान गरौं ।
तराईका केही संकीर्ण, स्वार्थी र देशद्रोही नियत भएका नेताका कारण त्यहाँका जनता विभेदमा छन् । त्यही विभेद हटाउन भन्दै पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मका तराईको भूभाग एउटै मात्र सिंगो प्रदेश बनाउनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेका छन् ।
देश नरहे न संस्कृति रहन्छ न भाषा रहन्छ, न त डमरु, डम्फु र च्याबु्रङ बजाएर नाचेर बाँच्न सकिन्छ, न त घाटु र सोरठी, धान नाच र माघी मनाएर बाँच्न सकिन्छ । यसर्थ पनि हामी सबै मिली देश बचाऔं ।
सोलुखुम्बुको शेर्पा, आठराईको सुब्बा, लमजुङको गुरुङ, जुम्लाको जुम्ली, सुर्खेतको राउटे र मकवानपुरको चेपाङले गएर तराईका जनतालाई विभेद र थिचोमिचो गरेका छैनन् । तराईवासी त्यहाँकै सामन्ती, उच्चवर्ग र नैतिकताहीन नेताकै सिकार बनेका छन् ।
त्यहाँका केही छुट्टै प्रदेश माग्ने नेताले तराईवासीको नाममा उनीहरूमाथि नै थिचोमिचो गरेका छन् । हाम्र नेताहरू तराईवासी या नेपाली जनताका लागि नभएर विदेशीको निहित स्वार्थका लागि संघीयताको भर्याङ तेस्र्याएर नेपाल विखण्डन गर्ने खेलमा लागिपरेका छन् ।
संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयकका पक्षमा मतदान गर्नु नेपाल र नेपाली जनतामाथि गरिने घोर अपराध हुनेछ, सभासद् महोदय होसियार हुनुस् । प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्नुभयो भने तपाईंको राजनीतिक आयु अर्को चुनाव नआउन्जेलका लागि मात्र हुनेछ ।
सांसद धनराज गुरुङ र चन्द्र भण्डारीले जस्तै अडान लिन पंक्तिकार कांग्रेसका सबै सभासद्सँग अनुरोध गर्दछ । पार्टीको ह्विपविपरीत मतदान गर्दा पार्टी छोड्नुपरे पनि तयार हुनुहोस् । पार्टीको ह्विपभन्दा नेपाल राज्य ठूलो हो । पार्टीको सभापति र दुईचारजना नेताले भने भन्दैमा देश नै विखण्डन गर्ने कार्यमा सहमत नहुनुहोस् ।
पाँच नम्बर प्रदेशका जनताले तराईबाट छुट्ट्याएको छुट्टै प्रदेश मागेका छैनन् भने नेताहरूलाई मात्र किन सकसक लाग्छ ? यो विधेयक या विवेकहीन या त देश राष्ट्रद्रोही या त बेचिएका नेताको कदम हो र यो संशोधन विधेयक मदतानमार्फत परास्त गर्नुपर्छ । यो विधेयक केवल विदेशी, देश विखण्डनकारीका लागि बनाइएको भर्याङको एउटा खुटकिला मात्र हो । यसमा न जनताको हित छ न त देशको नै ।
विगतमा जेजस्ता क्रियाकलाप र गतिविधि भए पनि वर्तमान राजनीतिक अवस्थामा केपी ओली र एमाले पार्टीले संविधान संशोधनको विरोधमा उठाएका आवाज र कदम जायज छन् र यो अवस्थामा सम्पूर्ण सांसदले यो अग्निपरीक्षाको घडी हो भन्ने सम्झेर खुट्टा नकमाई आफ्नो विवेक उपयोग गर्नुपर्छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिका विभिन्न जातजातिले भरिएको देश हो । त्यहाँ संघीयताको आधारमा राज्यको संरचना गर्ने हो भने त अफ्रिकन अमेरिकन, नेटिभ अमेरिकन- इन्डियन, इटालियन, ग्रिक, स्पेनिस, स्किमो, चाइनिज, जापानिज, इन्डियन, नेपाली, बंगाली आदि थुप्रै संसारभरका जातजाति जो त्यहाँ गएर बसोवास गरेका छन्, उनीहरू सबैलाई छुट्टाछुट्टै राज्य दिनुपर्ने हुन्छ, जुन न सम्भव छ न त व्यावहारिक ।
नेपालमा पनि अनगिन्ती जाति मात्र होइनन् तर एउटै जातिभित्र पनि विभिन्न जात हुन्छन् । लिम्बूमा कन्दङ्वा, नेम्बाङ, चेम्जुङ, तुम्बाहाम्फे, लावती आदिआदि । संघीयताको खास सिद्धान्त लागू गर्ने हो भने के यी सबैलाई छुट्टाछुट्टै राज्य दिने त ? नत्र भने कसलाई दिने कसलाई नदिने ?
त्यसैले संघीयता देश विखण्डन गर्ने गोप्य मन्त्र मात्र हो । पंक्तिकारका यी शब्दभित्र स्वाभिमानी, स्वतन्त्रप्रेमी र राष्ट्रको माया बोकेका नेपालीको आवाज छन्, त्यसलाई अवहेलना गरेर लत्याइए ती बहादुर नेपाली अवश्य निदाएर बस्ने छैनन् । स्मरण रहोस्, राष्ट्र र राष्ट्रियता जोगाउन उन्मुख हुनु कुनै अतिवादी सोच होइन, यो त प्रत्येक नागरिकको कर्तव्य हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
