पोस्ट-ट्र्युथ संघीयताको विकल्पमा

‘चीनले २०११-२०१३ को बीचमा जति सिमेन्ट उपयोग गर्‍यो त्यति सिमेन्ट अमेरिकाले सिंगो बीसौं शताब्दीमा गरेन ।' विश्वभर सनसनी मच्चाएको माथिको भनाइ जुन २०१४ मा आफ्नो ट्विटर मेसेज र ब्लगमा बिल गेट्सले राखेका थिए । त्यसलाई उनले भ्याक्लाभ स्मिलको बहुचर्चित र विचारोत्तेजक पुस्तक ‘मेकिङ दी मोडर्न बल्र्ड- मटेरियल्स एन्ड डिमटेरियलाइजेसन' नामक पुस्तकबाट उधृत गरेका थिए ।

लगत्तै गेट्सले १२ जुन २०१४ मा आफ्नो ब्लगमा लेखे- उनी चढ्ने कारमा ११८० किलोग्राम स्टिल, ३६३ किलोग्राम प्लास्टिक र १८२ किलोग्राम हलुका धातु प्रयोग भएको छ । उनी घरबाट आफ्नो कार्यालय जाँदा हरेक दिन साढे ६ किलोमिटर यात्रा गर्दछन्, त्यो भनेको हरेक बिहान उनी १५ हजार टन कंक्रिट सामग्रीबाट बनेको सडकमा यात्रा गर्छन् ।

एउटा कार बनाउन जति स्टिल, प्लास्टिक वा त्यो कार गुड्ने सडक बनाउँदा उपयोग हुने निर्माण सामग्रीको उत्पादन र उपयोगसम्बन्धी गतिविधिले निर्माण गर्ने समग्र आर्थिक क्रियाशीलताको परिणाम पनि विकास र समृद्धि हो ।

त्यसैले चीनलाई आजको शक्ति र समृद्धिको युगमा ल्याएको हो । चीनका सहरहरू त्यो शक्ति र समृद्धिका वाहक, प्रेरक र पोषक हुन् ।

पानी, बिजुली, सडक, पेटी, ढल, स्कुल, अस्पतालजस्ता आधारभूत संरचनाको कुनै भरपर्दो व्यवस्था छैन । सबैतिर लथालिंग छ, तर पनि नेपालको कुल जनसंख्याको ४२ प्रतिशत सहरमा बस्छन् ।

सरकारी आँकडाअनुसार नेपालका सहर र वरिपरिका गाउँ-बस्तीका सहरकेन्द्रित आर्थिक गतिविधिले मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६३ प्रतिशतभन्दा बढीको योगदान गर्दछ । मुलुकको अर्थतन्त्रमा झन्डै एकचौथाइ योगदान काठमाडौं उपत्यकाको मात्रै छ । त्यसैगरी मुलुकको कुल सहरी जनसंख्याको २४ प्रतिशत र कुल जनसंख्याको १० प्रतिशत काठमाडौं उपत्यकामा बस्छ ।

एक्काइसौं शताब्दीमा सहरहरू राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमाझ नयाँ सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक शक्तिकेन्द्रको रूपमा उदाइरहेका छन् । राष्ट्रसंघका अनुसार सन् २०१४ मा नै संसारका ५४ प्रतिशत जनसंख्या सहरमा बस्थ्यो । अहिले त्यो ६० प्रतिशत आसपास छ ।

मकिन्से ग्लोबल इन्स्टिच्युटले गरेको अध्ययनअनुसार संसारका एक सय मुख्य सहरहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ३८ प्रतिशत योगदान गर्छन् । संसारको कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत बस्ने विश्वका ६ सय सहरहरूले विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ६० प्रतिशत योगदान पुर्‍याइरहेका छन् ।

क्यानाडाका ६ वटा ठूला सहरहरूमा त्यहाँको कुल जनसंख्याको ५० प्रतिशत मानिस बस्छन् र ती सहरहरूले मात्र मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा पनि ५० प्रतिशतकै योगदान गर्छन् । अमेरिकाका ठूला सहरहरूले मात्र अमेरिकाको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८५ प्रतिशत योगदान गरिरहेका छन् ।

क्यानाडा, अमेरिका र युरोपका सहरहरू त सबै किसिमका यातायात, सञ्चार, विद्युत्, बैंकिङ तथा व्यापारिक सञ्जालबाट आपसमा जोडिइसकेका र जोडिँदै छन् । आगामी दसकभित्र भारत, चीन, खाडी क्षेत्रका र दक्षिणपूर्वी एसियाली राष्ट्रहरूले सबै ठूला-साना सहरहरूको क्लस्टर निर्माण गरेर परस्पर उद्योग, व्यापार, कृषि र रोजगारका बजारहरू एकीकरण गर्दैछन् ।

अमेरिका, युरोप, चीन र खाडी मुलुकका सहरहरूले विश्वका सयौं सहरहरूमा परस्पर आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्ध विस्तारको लागि आफ्ना कार्यालय स्थापना गरेका छन् । उनीहरूको समद्धिको एउटा कारण त्यो पनि हो ।
यो मामिलामा सबैभन्दा पछि भनेको दक्षिण एसिया मात्र हो ।
डेढ दसकदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेका हाम्रा गाउँ र सहरहरूले नियमित निर्वाचनद्वारा आफ्ना जनप्रतिनिधि पाएका भए उनीहरूको नेतृत्वमा हुने न्यूनतम विकाससम्बन्धी गतिविधिले पनि मुलुकमा सयौं नगर र नगरोन्मुख बस्ती विकास भइसकेका हुने थिए । निर्वाचित जनप्रतिनिधि र आम जनताबीचको सहकार्य र सहर-सहरबीच तथा गाउँ-सहरबीच र नेपालका सहरहरूको अन्य मुलुकका सहरसँगको भगिनी सम्बन्धले मुलुकमा निर्माण हुने त्यस्तो आर्थिक गतिविधिले नेपाल समृद्धिको नयाँ चरणमा प्रवेश गरिसकेको हुने थियो ।

प्रविधि, नीति र संरचनाको समस्या

नेपालमा १९ वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । स्थानीय निकायको अनुभव भएको र त्यसको नेतृत्व गरेको पुस्ता हराउँदै छ । नयाँ पुस्तालाई त्यसको कुनै अनुभवै छैन । तुलनात्मक रूपमा नेपालको शासन प्रणालीको इतिहासमा सबैभन्दा सार्थक अभ्यास भनेकै गाउँ, नगर र जिल्ला तहमा भइरहेका थिए ।

तर त्यसलाई यो वा त्यो नाममा छेकेर मुलुकको समग्र अस्तित्वमाथि एउटा अज्ञात भय, आतंक, असुरक्षा र आशंका निर्माण हुने गरी संघीयताको अवधारणालाई उठाइएको छ, त्यो पनि अत्यन्त सन्देहास्पद राजनीतिक गतिविधिको माध्यमबाट ।

कसैलाई अप्रिय लाग्न सक्छ, तर घटना र सन्दर्भहरूले सावित गरेको छ, नेपालको संघीयतामा बाह्य शक्तिहरूको दबाब, प्रेरणा र सहयोग र सरोकार निर्माण भएको छ । त्यसैकारण यो राज्यको सुरक्षा, एकता र अखण्डताविरुद्धको चुनौती र संकट बनिरहेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्वकै कारण निर्मित कमजोर राज्य क्षमताले हिजो संघीयताको मागलाई र आज देखिँदै गरेको यसको विखण्डनकारी चरित्रले दिएको दबाब धान्न सकिरहेको छैन ।

तर मूल समस्या, पहाड वा मधेसका आम जनताको राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा रहेको उनीहरूको ऊर्जा, विश्वास र प्रतिबद्धताले नेतृत्व नपाउनु हो । उनीहरूको विवेक र विश्वासले नेतृत्व पाउने हो र राज्यले उनीहरूलाई प्रभावकारी सुरक्षामात्रै दिने हो भने हिमालदेखिका सबै भूभागमा राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको पक्षमा विकास हुने लहरले संघीयताको विखण्डनकारी चरित्रलाई सजिलै परास्त गर्न सक्छ ।

तर दुर्भाग्य ! मुलुकको राजनीति र सुरक्षा र प्रशासनिक संयन्त्र सबै उत्साहहीन, ऊर्जाहीन र आत्मकेन्द्रित देखिएका छन् । व्यक्तिगत र समूह रक्षा र अवसर विस्तार मात्रै उनीहरूको लक्ष बनिरहेको देखिन्छ । राष्ट्रको बृहत्तर हितमा उनीहरू बोल्न र उभिन सकिरहेका छैनन् ।

दक्षिण एसियाको जेठो राष्ट्रले आफ्नो आन्तरिक ऊर्जाको नेतृत्व पाउन नसकेको मात्र हो, त्यस्तो ऊर्जा हराएको होइन । इतिहासका त्यतिविघ्न प्रतिकुल अवस्थामा पनि राष्ट्रको अस्मिता रक्षाको लागि त्यत्रो बलिदान गर्न सक्ने धरतीमा चेतनाको वीज डढेको छैन । नेतृत्व पाउनेबित्तिकै त्यो जाग्छ भन्ने कुराको उदाहरण मुलुकले प्रदर्शन गरिसकेको छ । अर्को कुरा, नेपालको भौगोलिक संरचना, जनसंख्या र बस्तीको चरित्रले पनि संघीयता स्विकार्दैन । गरिबी, अभाव र बेरोजगारले निचोरेका जनताले दर्बिलो भर नपाएका पनि हुन् ।

देखिन्छ— वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले संघीयता अस्वीकार गर्न सक्दैन र लागू गर्न तथा गराउन पनि सक्दैन । दुवै अवस्थाले गम्भीर चुनौती र समस्या निर्माण गर्ने निश्चित छ, तर संघीयताको अस्वीकृति नेपाल राष्ट्रको बृहत्तर हक र हितमा रहेको, तुलनात्मक रूपमा कम खतरनाक भएको, संघीयताविरुद्ध उठ्ने आवाज र शक्तिलाई हिमालदेखि तराईसम्मका आम जनताको समर्थनसमेत रहेकाले संघीयताको उन्नत र प्रभावकारी विकल्पबारे पनि व्यापक छलफल र विमर्श आवश्यक छ ।

चार दसकअघि डेनियल बुस्र्टिनले ‘प्रविधिको गणतन्त्र' र ‘पृष्ठपोषण ( फिडब्याक) विश्व' को कुरा गरेका थिए । त्यसको तीन दसकअघि ओर्टेगा ग्यासेटले भनेका थिए- प्रविधि र मानिस एकअर्काका पूरक हुन् ।
प्रविधि आफैंमा स्वतन्त्र र स्वायत्त शक्ति संरचना हो । यसको आफ्नै नियम र गति हुन्छ, कुनै राज्य संरचनाको मातहत हुँदैन ।

प्रविधि शक्ति हो, औषधि हो, विकास र ज्ञान हो । प्रविधिलाई केन्द्रमा राखेर राज्य नीतिहरू अवलम्बन गरिएन भने मुलुक उठ्दैन । हाम्रोजस्तो सानो मुलुक त्यसमाथि विभिन्न प्रदेशमा विभक्त हुँदा त्यस्तो उन्नत प्रविधिलाई विकास र उपयोग गर्ने क्षमता विकास गर्न सक्दैन ।

मानिसको चेतनालाई अभिव्यक्त गर्न पनि प्रविधि आवश्यक हुन्छ । बीसौं र एक्काइसौं शताब्दीले ज्ञान र प्रविधिमा सबैको पहुँच निर्माण गरेर बुस्र्टिन र ग्यासेटलाई सत्यापित गरेको छ ।

आजको विश्वको समृद्धिको बल भनेको मूलतः प्रविधि हो । अर्थात् आधुनिक विकास र समृद्धिको नेतृत्व नै प्रविधिले गरिरहेको छ । त्यही प्रविधिमा आर्जन गरेको श्रेष्ठताले अमेरिका आजको स्थानमा आइपुगेको छ । प्रविधिलाई अत्यन्त उन्नत र व्यापक रूपमा प्रयोग गर्न पाएको सफलताले चीन यति थोरै अवधिमा असाधारण सफलता र समृद्धि आर्जन गर्न समर्थ भएको छ ।

चुनौतीपूर्ण विश्व व्यवस्थाको केन्द्रमा रहेका चीन र भारतको बीचमा रहेको नेपालको सुरक्षा र स्थिरताको आधार भनेको प्रविधि प्रवद्र्धित आर्थिक विकास र समृद्धि मात्रै हो । त्यस्तो विकास र समृद्धि दिने भनेको उपयुक्त राज्य र सेवा प्रदायन संरचना, त्यस्तो सेवाको स्तर संरचना हो ।

मुलुकहरूको गरिबीको मूल कारण नै प्रविधि, नीति र समृद्धि निर्माणका संरचनाहरूको अभाव हो । मानिसको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र समृद्धिको आधार बनेको प्रविधिलाई नागरिक र सामाजिक जीवनसँग जोड्न र त्यसको लाभ आर्जन गराउन सुविधासम्पन्न आधुनिक नगरहरूले मात्र सक्छन् ।

पोस्ट-ट्रुथ संघीयताको विकल्पः समृद्धि लक्षित सहर

सर्बियन मूलका अमेरिकी साहित्यकार स्टोजन स्टिभ टिजिकले सन् १९९२ मा एउटा लेखमा पहिलोचोटि लेखेका थिए, ‘स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा हामीले एक किसिमको पोस्ट-ट्रुथ दुनियाँमा रहने स्वतन्त्र निर्णय गरेका छौं ।'

यदाकदा उपयोग हुने यो शब्दको प्रयोग सन् २०१६ मा दुई हजार प्रतिशतभन्दा बढी गरिएपछि अक्सफोर्ड डिक्सनरीका सम्पादकहरूले लामो अध्ययन-अनुसन्धान र छलफलको अन्त्यमा यसलाई सन् २०१६ को ‘वर्ष शब्द' घोषणा गरे ।

आज मुलुकहरूबीच राजनीतिक भूगोलले भन्दा यातायात तथा सञ्चार सञ्जाल भूगोलले महत्व पाउन थालेको छ । त्यसैले संसारका धेरै मुलुकहरू आफ्नो मुलुकमा मात्र नभएर अर्को-अर्को मुलुकमा त्यस्तो सञ्जाल विकास, सुधार र सहरीकरणमा लगानी गरिरहेका छन् ।

वस्तुगत आवश्यकता, अवस्था, सत्यतथ्यभन्दा पनि आवेग, उत्तेजना र आग्रहको बलमा जनमत निर्माण गर्ने, आफ्ना निजी हित, सुविधा, कुण्ठा, अहम् तुष्टि वा आग्रह रक्षाको लागि जनतालाई उत्तेजित बनाएर जनमत निर्माण गर्ने अवस्था बुझाउन पोस्ट-ट्रुथ शब्दको प्रयोग गरिन्छ ।

ब्रेग्जिट सवालमा बेलायतमा र राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा अमेरिकामा यसको अत्यधिक प्रयोग भयो भनिन्छ । संघीयताको सम्बन्धमा नेपालले पोस्ट-ट्रुथ मानसिकतालाई अत्यधिक प्रदर्शन गरिरहेको छ ।

पराग खन्नाका अनुसार संसारका मुलुकहरूको सीमाको कुल लम्बाइ पाँच लाख किलोमिटर छ तर साढे ६ करोड किलोमिटर लामो सडक सन्जाल, ४० लाख किलोमिटर लामो रेल मार्ग, २० लाख किलोमिटर लामो पाइपलाइन र दस लाख किलोमिटर लामो इन्टरनेटका तारहरूले समस्त विश्वलाई परस्पर जोडेका छन् ।

खन्ना भन्छन्- गएको चार हजार वर्षमा जति पूर्वाधार निर्माण भए, त्यति नै पूर्वाधार आगामी चार दसकमा बन्नेछन् । ती पूर्वाधारहरूले निर्माण गर्ने भनेको सहर हो । त्यसले मानव बसोवास र राज्यको परम्परागत संरचनामा व्यापक परिवर्तन माग गर्दछ । स्मरणीय छ, २०३० सम्ममा थप दुई अर्ब मानिस सहरमा बस्नेछन् ।
सहर आफैंमा समावेशी र समतामूलक समाज हो । एकअर्काको सहरीकरणको अनुभवबाट सिक्न र व्यवस्थित गर्न सकियो भने सहर दिगो विकासको केन्द्र पनि हो । लगानी वृद्धि, विकास, मुनाफा, व्यापक रोजगार र समृद्धिको केन्द्र पनि सहर हो ।

आज मुलुकहरूबीच राजनीतिक भूगोलले भन्दा यातायात तथा सञ्चार सञ्जाल भूगोलले महत्व पाउन थालेको छ । त्यसैले संसारका धेरै मुलुकहरू आफ्नो मुलुकमा मात्र नभएर अर्को-अर्को मुलुकमा त्यस्तो सञ्जाल विकास, सुधार र सहरीकरणमा लगानी गरिरहेका छन् ।

सहरीकरणको नयाँ युगलाई राज्यका परम्परागत संघीय अवधारणा र संवैधानिक व्यवस्थाले प्रतिनिधित्व र व्यवस्थापन गर्न सकिरहेको छैन । नयाँ र प्रभावकारी सहरी सञ्जालीकरण तथा समूहीकरणका मागअनुरूपका संरचना र व्यवस्थापन विधायनको आवश्यकताबारे क्यानाडाको एउटा अध्ययन ‘इम्पावर्ड सिटिज-अ न्यु पाथ टु कोल्याबरेटिभ फेडर्यालिजम' ले दह्रोसँग उठाएको छ ।

कनेक्टिभिटी अर्थात् यातायात, सञ्चार, आर्थिक र सामाजिक व्यवहारहरूले परस्पर जोडेको वर्तमान विश्वमा भूगोल नियम र नियति दुवै होइन । खन्ना भन्छन्— आजको युगमा नियति भनेको कनेक्टिभिटी मात्रै हो । कनेक्टिभिटी सम्बद्ध पूर्वाधारहरू स्नायु प्रणालीजस्तै हुन् । कनेक्टिभिटी नै पुँजी, शक्ति र समृद्धि हो ।

कनेक्टिभिटी सम्बद्ध प्रविधिले विश्वको भूराजनीतिका सबै सीमाहरूलाई असान्दर्भिक बनाइसकेको छ— राजनीतिक र प्राकृतिक सीमाहरूमाथि विजय प्राप्त गरेको छ ।

के बुझ्न ढिलाइ भइसकेको छ भने मानिसलाई दल र राजनीतिक ढोंगले होइन प्रविधि र समृद्धिका सपनाले जोड्छ ! प्रविधि र समृद्धिका सपनाहरू सहरहरूसँग जोडिन्छन् ।

साविकका र विकसित हुँदै गरेका सहरहरूलाई आधुनिक सुविधासहित व्यवस्थित गर्दै महाभारत पर्वत शृंखलाको दक्षिण फेदीदेखि चुरे दक्षिण फेदीसम्म घना वन क्षेत्र नभएको र वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त मेचीदेखि महाकालीसम्मको भूभागमा र हुलाकी राजमार्गका विभिन्न केन्द्रहरूमा सुविधासम्पन्न सहरहरू विकास गर्न सकिन्छ ।

साथै तिनलाई वरिपरिका बस्तीहरूसँग जोड्ने बृहत् परियोजना सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्रोत र सहयोग परिचालन गर्ने हो भने त्यसले मधेसको आवश्यकता र समग्र मुलुकको समृद्धिको सपनालाई यथार्थमा रूपान्तरण गर्न सक्नेमा ढुक्क हुनुनपर्ने कुनै कारण छैन ।
—भट्टराई नेपाल इन्स्टिच्युट फर स्ट्राटिजिक स्टडिजसँग आबद्ध छन् ।