नियमापत्ति, माननीय सदस्यहरु !

शाश्वत सत्य हो, सगरमाथाको उचाइ ८ हजार ८ सय ४८ मिटर अग्लो छ । नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४७ हजार १ सय ८१ वर्ग किलोमिटर छ । त्यति नै शाश्वत कुरा के हो भने नेपालको संविधानअनुसार ७ माघ ०७४ भित्र संसद्को निर्वाचन भएर नयाँ संसद् बनिसक्नुपर्छ । यसमा दायाँबायाँ, तर्कुले, बर्धने र लप्पन-छप्पन छैन ।

त्यसपछि भनेको यसको एक मात्र विकल्प हो, जनताले आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिहरूलाई आफैंले थप्पड लगाउनु ! जनताले ६०१ सांसदहरूलाई झोस्ने अगुल्टो अरूले होइन, यिनै सांसदहरूले दिएका कारण हुनेछ ।

आफूमाथि थप्पड लाग्नबाट युवा सांसदहरूले मात्र सिंगो सदन र प्रतिनिधिहरूलाई जोगाउन सक्छन् किनभने अब जनतालाई विश्वास कसैसँग छ भने युवा सांसदहरूमा मात्र बाँकी छ, बूढाखाडामा होइन !

युवा सांसदहरू सक्रियतापूर्वक लागेर रोस्ट्रम घेरे भने निर्वाचनको दिन तोक्न र निर्वाचन घोषणा गराउन खबरदारीसाथ लागे भने उनीहरूले मात्र मिति पुगिसकेका, हिँड्डुल पनि गर्न नसक्ने उमेर समूहमा पुगेर पनि 'बूढो साँढेले कोरली ओगटे' झैं पद ओगटेर संसद्मा बसिरहेका केही अपवादबाहेक नकच्चरा बूढाबूढी सांसदहरूलाई संविधानले तोकेको म्यादभित्र निर्वाचन गर्न लगाउन बाध्य पार्न सक्छन् ।

६ सय १ सांसदमध्ये मिति गुज्रिएको उमेरमा पनि सांसद पद ओगटेर बसेका सांसदलाई किन बेकम्मा भनिएको हो भने यिनीहरू जे काम गर्न चुनिएका हुन्, त्यो गरिरहेका छैनन् । बरु अझ संसद्को समय लम्ब्याउन पाइयो भने नमरुन्जेल संसद्को तलब भत्ता र अन्य सुविधा पाइराखिन्थ्यो भन्ने ध्याउन्नमा मात्र रहेका देखिन्छन् । होइन भने यिनीहरू किन आफ्नो जिम्मेवारीका काम गरिरहेका छैनन् ? राज्यमाथि आर्थिक भार मात्र थोपरिरहेका छन् ?

जबकि असोज ३ मा संविधान जारी भएको एक वर्षभित्र चुनाव सम्पन्न गरी नयाँ जनादेश लिनुपथ्र्यो ।फेसबुकमा विश्वविजय बज्राचार्यको पोस्ट्लाई सीताराम भट्टले सेयर गरेको सामग्री पाठकहरूसँग पनि छलफल गर्न मन लाग्यो । बज्राचार्यले खोजमेल गरेर राखेको तथ्यांकमा विश्वका दस सबैभन्दा बढी जनसंख्या र सांसद संख्या टेबल बनाइएको छ, जुन यस प्रकार छः

यो तुलनाले नेपाल अरू देशसँग कहाँनेर रहेछ र यहाँका नेताहरूले देश र जनतालाई कति ठूलो भारी सांसदको नाममा बोकाइरहेका रहेछन्, प्रस्ट हुन्छ । यति ठूलो संख्यामा सांसदहरू बोकेर पनि नेपालमा यी राष्ट्रका भारले गरेको काम जगजाहेर छ । पहिलो संविधानसभाको कार्यकाल दुई वर्ष थपेर पनि यिनले केही गर्न सकेनन् । दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान त ल्याए तर त्यसैमा आफूले उल्लेख गरेका न्यूनतम काम पनि गर्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरूले नै तोके परिवर्तित संविधानसभाको आयु दुई वर्ष तर यसबीच काम नगरेर यिनीहरू देशलाई नै बन्दी बनाइरहेका छन् । नचाहिँदा र रकमी काम गरिरहेका छन् ।

त्यसैमध्ये भर्खरै सांसदहरूले गरेको रकमी काम हो- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) संसद्बाट पास गर्नु ! विधायक भनिने सांसदहरू आफैं बैंक चलाउने कार्यकारी छन् । यिनले कसरी जनतालाई झुक्याए भने राष्ट्रबैंकले मस्यौदा गरी पेस गरेको बाफिया विधेयकमा अध्यक्ष भनेर राखेको पद छ तर सांसदहरूले संसद्बाट पारित गर्दा 'कार्यकारी' भन्ने शब्द थपिदिए । त्यस्तै प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको कार्यकाल बढीमा दुई लेखेकोमा लगातार भन्ने शब्द थपिदिए । यो चलाखी पछाडिको कारण हो, दुई कार्यकाल पूरा गरेर एक कार्यकाल ब्रेक गरेपछि फेरि बन्न पाइने भन्ने अर्थ लाग्ने गरी विधेयक पास गरे ।

दुनियाँमा व्यापारी, सांसदले बैंक चलाउँदैनन् । बैंक बैंकरले चलाउँछन् । नीतिनिर्माता र व्यापारीले बैंक चलाउनु हुन्न, बैंक त उनीहरूका लागि चलाउने हो । जसरी बस ड्राइभरले चलाउने हो, पेसेन्जरले होइन । यहाँ चालकले होइन, यात्रुले चलाउँदा जसरी त्यो खतरनाक यात्रा हुन्छ त्यसैगरी व्यापारी र सांसदले बैंक चलाउँदा बैंकिङ क्षेत्र खतरनाक अवस्थामा पुगिरहेको छ । तर यहाँ विधायकहरू नै यस्तो गैरसैद्धान्तिक र गैरकानुनी काम गरिरहेका छन् ।

यसो किन भनिएको हो भने बैंक नियम, कानुन, प्रक्रिया, पद्धतिबाट चल्नुपर्छ । व्यापारी र सांसदले बैंक चलाउन थाले भने जनताको निक्षेप (डिपोजिट) अपचलन हुन्छ । यिनले आमजनतामा के भ्रम सिर्जना गर्न खोजेका छन् भने बैंकको पैसा भनेको सांसद र व्यापारीको हो । खासमा बैंकमा जम्मा रहेको पैसा न व्यापारीको हो न त सांसदको नै । यो पैसा त सर्वसाधारण जनताले जम्मा गरेको हो ।

जनताको यो नासो कहाँ लगानी गर्ने र कुन परियोजनामा खर्च गर्ने भन्ने बैंकरले होइन, व्यापारीले गर्न थाल्यो भने बैंकको पैसामा उद्यमी होइन, काला व्यापारीले चलखेल गर्न थाल्छन् । बाफिया पारित गरेर सांसदहरूले कालोबजारीसँग मेलमिलाप र चलखेल गरेर जनताले खाइनखाइ जम्मा गरेको राशि दुरुपयोग गर्ने सीधै मतियारको काम गरेका छन् ।

अब सांसदले पारित गरेको विधेयक कानुन बन्न राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीकहाँ प्रमाणीकरणको लागि जाँदैछ । अब यो जनविरोधी षड्यन्त्र ठेगान लगाउने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिकहाँ पुगेको छ । राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेसम्म विधेयक ऐन बन्दैन । संविधानअनुसार संसद्ले जे पठायो राष्ट्रपतिले त्यसमा सही गरेर पठाउने भन्ने छैन किनभने संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति नै हो । उनले संसद्ले पारित गरेर पठाएको विधेयकमा नपुगेका प्रावधान थप्न र बढी भएका प्रावधान हटाउन विधेयकलाई संसद्मै फिर्ता गर्ने मात्र होइन, नियमापत्ति माननीय सदस्यहरू भन्दै बाफियामाथि नखेल भन्नुपर्छ । यसले राष्ट्रपतिको गरिमा, गम्भीरता र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुनर्पुष्टि गर्नेछ ।

बाफियाभित्रै राष्ट्रबैंकका गभर्नर, डेपुटी गभर्नर र कार्यकारी निर्देशक तहमा पुगेका नियमनकारी निकायका प्रमुखहरूले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा कहिल्यै पनि सहभागी हुन नपाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ किनभने अहिले राष्ट्रबैंकको नेतृत्वमा बसेर नियम बनाउने र अवकाशपश्चात् तिनै संस्थामा जागिर खानको लागि केही समय विश्राम लिन खोजेको देखिने गरी खेलिएको छ । यसलाई पनि निर्मूल गर्न राष्ट्रपतिले प्रश्न उठाएर विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने देखिन्छ ।

बाफिया विधेयक पारित गरेकाले नेपालको संसदीय इतिहासमा मात्र यस्तो भयो भन्न खोजिएको होइन, कर्मचारीतन्त्रमा पनि यही रोग फस्टाइरहेको यतिखेर उल्लेख गर्नु प्रासंगिक हुनेछ । मन्त्रालय र विभागमा बसेर एनजीओ/आईएनजीओलाई दर्ता दिने, उसैको शीर्षकमा बजेट राख्ने, लबिङ गर्ने र घरपरिवारकालाई जागिर खुवाउने अनि आफू डमीविज्ञ बनेर पार्टटाइम काम गरी पैसा असुल्ने मात्र होइन, पेन्सन पाकेपछि त्यही एनजीओ/आईएनजीओका पदाधिकारी, सल्लाहकार भई आकर्षक तलब, भत्ता, गाडी सुविधा लिएर राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा सरकारका कमीकमजोरी औंल्याउँदै क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, प्रगतिशील, समावेशी बनेको नाटक गरिटोपल्छन् ।

यिनै र यस्तै कर्मचारीलाई अहिले जागिर खान उमेर बढाउनुपरेको छ । ३० वर्ष र ५८ वर्ष उमेरको हद बढाएर ६० वर्ष पुर्‍याउन कन्दनी कसेर लागेका छन् । यही संशोधन विधेयक ल्याउन कर्मचारीतन्त्रका सीमित लाभदायीहरू लागिरहेका छन् । यो विधेयक ल्याएर दुई वर्ष नयाँ कर्मचारी भर्ना पनि बन्द गर्ने डिजाइनअन्तर्गत काम भइरहेको बुझिएको छ किनभने लोकसेवा आयोग जुन छ, त्यहाँ आफ्नो कार्यकालमा निजामती प्रशासनलाई वैज्ञानिक, व्यावसायिक, पारदर्शी बन्न नदिने थोत्रा, पुराना, ओथारा बसेका सचिवहरूलाई नियुक्त गरिएको छ, राजनीतिक भागबन्डामा । त्यसको सिफारिस भनेकै यस्तै काम देखिएको छ ।

यिनले नयाँ उत्साही र काविल जनशक्तिलाई प्रशासनमा प्रवेश गर्न नदिन कति बेतुक र हावादारी तर्क दिइरहेका छन् भने नयाँ युवाहरूलाई प्रशासनमा ल्याउँदा सरकारी खर्च बढ्छ । संस्थागत स्मरणसमेत रहँदैन । के त्यसो भए ६० वर्ष उमेर पुर्‍याएर पिण्ड खाने उमेरकाहरू घाँस खाएर बस्छन् ? तलब सुविधा, भत्ता लिँदैनन् उनीहरू ? माननीय सांसदहरू यिनैलाई समर्थन गरिरहेका छन् ।

जहाँसम्म कर्मचारीहरूलाई पेन्सन दिने कुरा छ, अहिलेको व्यवस्था अवैज्ञानिक छ । एक मानव संसाधन विज्ञले भने यसमा आमूल परिवर्तन नगरेसम्म निजामती प्रशासन विकासमैत्री र जनमुखी हुनै सक्दैन । यो भुत्ते नै रहिरहनेछ । आफ्ना हनुमान खरदार सुब्बा कर्मचारीहरूको सरुवा गराएर विधायकहरू विधेयक संशोधन विनिमय गर्नुलाई नै बहादुरी ठानिरहेका छन् ! जबकि यी सांसदहरू विधायक हुन् भन्ने नै बिर्सिरहेका छन् । बिचौलिया, व्यापारी, कालोबजारी, अपराधी, ठेकेदार, डन र भ्रष्टहरू बोक्न छोड माननीयहरू ! राष्ट्रपतिले यो पक्षमा पनि माननीयहरूलाई नियमापत्ति गर्नुपर्छ ।

राष्ट्रपतिले यही साता आफ्नी कान्छी छोरी अन्माएकी छन् । तर अरू विवाहको तुलनामा यो विवाह किन यतिखेर चर्चामा छ भने यिनले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई पनि निमन्त्रणा गरिन् । यसमा फेसबुके र ट्विटेहरू पनि नराम्ररी राष्ट्रपति विद्या भण्डारीमाथि खनिए । तर राष्ट्रपतिले पूर्व निरंकुश राजालाई आफ्नो प्रांगणमा उपस्थित गराएर गणतन्त्र संस्थागत गरेकी छन् । पूर्वराजाले पनि आमनागरिक बनेर गणतन्त्रलाई सहयोग गरेका छन् ।

यो विवाहको अर्को महत्त्व गतवर्ष विवाहपञ्चमीमा राष्ट्रपति जनकपुर जाँदा उनमाथि भएको अपहेलनालाई जनकपुरकै यादवका छोरालाई कान्छी छोरी दिएर लिच्छवीकालमा अंशुबर्माले आक्रमणकारी श्रङचङगम्पोलाई भृकुटी अन्माएर उत्तरतिरबाट हुने आक्रमण सदाका लागि रोकेजस्तै राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले मधेसका जनतालाई कुटुम्ब बनाएर मधेस, पहाडको पारिवारिक एवम् सांस्कृतिक एकताको सन्देश दिएकी छन् । डाक्टर निशाकुसुम भण्डारी इन्जिनियर अभिषेक यादवकी धर्मपत्नी बनेकी छन् ।

गतवर्ष तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओली मंसिर ०७३ मा स्थानीय प्रादेशिक र संसद्को चुनाव गर्ने कार्यसूची तयार गरी निर्वाचन घोषणा गर्न ठिक्क परेका थिए । यही चुनाव बिथोल्न अकस्मात सत्ता परिवर्तनको खेल सुरु भयो र प्रचण्ड नौमहिने सरकारका प्रधानमन्त्री बने । माननीय सदस्यहरूले दलबदलु गरेर भोट खसाले ।

संविधानले दिएको ७ माघ ०७४ को लागि एक वर्ष बाँकी रहँदा फेरि माननीय सदस्यहरू अलमलिन लागेको देखिँदै छ । कतिपय सांसद यही मितिलाई आफ्नो जागिर सकिने दिन ठानिरहेका छन् र यसलाई पर धकेल्न प्रयत्न गर्न थालेका छन् । यिनीहरूलाई सदनभित्रै तह लगाउन जनताको आवाज मुखरित गर्न सक्ने युवा सांसदहरूमध्ये प्रखर गगन थापा, स्वास्थ्य मन्त्रालयको फोहोरको डंगुरमा अल्मलिएका छन् ।

रवीन्द्र अधिकारी विकास समिति सभापति बनेर हिँडडुलमै बिलाएका छन् । चन्द्र भण्डारी आफ्नै पार्टी सभापति र कांग्रेसको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको उनकै पाँच नम्बर प्रदेश टुक्र्याउने अभियानविरुद्ध लाग्दालाग्दै संसद्बाट हराएका छन् । धनराज गुरुङ पनि लापत्ता छन् । रेखा शर्मा विधेयकको पाता पल्टाउँदै बरालिइरहेकी छन् । लेखासमिति छोडेर ऊर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्मा प्रभाकर कुलमानको साथ लिएर झिलिमिली अभियानमा लागेर जिउँदो त देखिएका छन्, तर चुनावलाई एजेन्डा बनाउन सकिरहेका छैनन् । नियमापत्ति सभामुख भनेर संसद्लाई गुन्जायमान गराउनुपर्ने युवा सांसदहरूलाई भन्नैपर्ने भएको छ, नियमापत्ति माननीय सांसदहरू !