दलहरुमा नेतृत्वको खडेरी

विश्वका अधिकांश जनताले राष्ट्रवादी नेतृत्वको खोजी गरिरहेका छन् भन्ने तथ्य सन् २०१६ को जुन २३ मा 'ब्रेक्जिट' को सवालमा भएको जनमत संग्रह र त्यसको नतिजाले संकेत गर्छ । यही तथ्यलाई अधिक बल पुर्‍याउने काम २०१६ कै नोभेम्बर ८ को अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावी नतिजाले पनि गरेको छ । यसैबाट पनि पछिल्लो समय विश्व राजनीतिमा नेतृत्व विकासको सबालमा पुनः एकपटक बहस प्रारम्भ भएको देखिन्छ ।

यसैबीच नेपालको सन्दर्भ केलाउने हो भने, १९०३ असोज २ को कोतपर्वबाट थालनी भएको जहानिया राणाशासन २००७ सालसम्म रह्यो र २०१५ सालबाट संसदीय शासन व्यवस्थाको अभ्यास थालनी भयो । त्यसयता पुष्पकमल दाहालको प्रधानमन्त्रीत्व कालसम्म आइपुग्दा नेपालको शासकीय अभ्यासले उनान्चालीसौं प्रधानमन्त्री भोगिसकेको छ । प्रधानमन्त्रीको इतिहासमा नयाँ नाम पनि अंकित भइसकेको छ । यसैबीच नयाँ संविधानको स्वीकार्यको अभाव झेलिरहेको छ, मुलुकले । संविधान प्राविधिक हिसाबले तर्जुमा भएको भए पनि राजनीतिक हिसाबले सबैलाई स्वीकार्य हुन सकेको देखिँदैन । यसैको अभावमा राजनीतिक स्थायित्व प्राप्त गर्न नसकिने र विकासको लयले पनि आवश्यक गति र उचाइ लिन नसक्ने आम ठम्याइ नै छ ।

२०१५ समलको आमचुनावबाट चुनिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालाई २०१७ साल पुस १ गते तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट हटाइयो र कार्यकारी शासनको साँचो आफैंले सम्हाल्ने काम भयो । लोकतन्त्रको नाम नलिने हो भने त्यो कदम 'नेपालको राष्ट्रियता बलियो बनाउने कामको थालनी थियो' भनेर तर्क गर्न नसकिने होइन । भलै त्यसयताको राजनीतिक परिदृश्य हेर्ने हो भने नेपालको राजनीतिक पद्धतिले सही बाटो समात्न सकेको छैन ।

२०१७ सालबाट ०७३ सालसम्म आइपुग्दा राजनीतिक शक्ति अभ्यासको दौरान के मुलुकले उपयुक्त नेतृत्व पायो त ? यो सवाललाई केन्द्रमा राखेर नेपालको विकास अभ्यास अल्झिएको छ किनभने चन्द्रशमशेरकै पालामा १९६८ सालमा बिजुली बाल्न आरम्भ गरेको नेपालमा शताब्दी नाघिसकेको सन्दर्भमा पनि मुलुकले एक हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन नभएर छट्पटाएको छ । यस्तो टिठलाग्लो अवस्थाको पराकाष्ठा नै मुलुकको नेतृत्व क्षमतासँग गाँसिएको तथ्य हो । यसखाले लाचारीपनको दृष्टान्तले मुलुकले सक्षम नेतृत्व पाउन नसकेको तथ्य प्रमाणित पनि गर्छ । साथै मूलधारको शासनले नेपालको लागि यस्तै नेतृत्व चाहिएको हो भनेर परीक्षण गर्ने मौका पनि आजसम्म पाएको देखिँदैन ।

मुलुकलाई सही निकास दिन वर्तमान नेतृत्व सक्षम छैन भन्नेमा धेरै जानकार छन् । कारण हो मुलुकलाई चाहिएको भनेको दूरदृष्टियुक्त कार्यकारी हो । हेर्ने हो भने बाह्य वा छिमेकी मुलुक नै पनि कसरी समृद्धशाली भए भन्ने नजिर हामीसामु छ, त्यसलाई बुझ्न सक्ने र आन्तरीकरण गर्न सक्ने नेतृत्वको खोजी मुलुकले गरेको हो । आत्मकेन्द्रित नेतृत्वले नेपालको सत्ता लामो समय डोर्‍याएको छ, त्यही भएर नै मुलुकले सही निकास पाउन नसकेको हो ।

विश्वले हासिल गरेको समृद्धिको इतिहास हेर्दा कार्यकारी नेतृत्वको 'भिजन' र इच्छाशक्ति नै समृद्धिको मामिलामा सर्वोपरि देखिएको छ । नेपालको हकमा भने परिवर्तनसम्म पनि आत्मसात गर्न नसक्ने नेतृत्व देखिन्छ । नेपालको राजनीतिक अभ्यास पद्धतिमा जहिले पनि असन्तुष्टि रहने गरेको छ, यसमा नेतृत्वको कमजोरी बढी जिम्मेवार ठहरिन्छ । त्यसैले त्यस्तो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्न सक्ने नेतृत्वको विकास नेपालको आवश्यकता हो । देशमा उपलब्ध साधन, स्रोत र सामथ्र्य बुझ्ने ल्याकत भएको, क्षमता वा राष्ट्रप्रति इमानदार नेतृत्वबिना मुलुकले विकासमा फड्को मार्न पक्कै पनि सक्नेवाला छैन ।

आखिर नेपालको समकालीन राजनीतिको 'कोर्स' लाई सही लिकमा हिँडाउने सक्ने समृद्धिको स्पष्ट मार्गचित्र कोर्न सक्ने नेतृत्वचाहिँ कस्तो हो त ? नेपालमा देखिएको वर्तमान राजनीतिक उल्झनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने क्षमता पनि देखिएको छैन, विद्यमान नेतृत्वमा । त्यसो त कति क्षमतावान् व्यक्ति जिम्मेवारी नपाएर बसेका पनि छन् ।

नेपालको राजनीतिक दल नै नेतृत्व उत्पादन गर्ने संयन्त्र हो । यसको अभावमा नेतृत्व विकास सम्भव नभएको अवस्थामा नेपालमा तिनै राजनीतिक दलको थाप्लोमा आरोप छ, ती बाह्य शक्तिका एजेन्ट बढी भए र राष्ट्रिय नेतामा चाहिने गुण कम भए तिनीहरूसँग । नेपालका राजनीतिक दल गुटगत स्वार्थको नेतृत्वभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन् । त्यो नभई राष्ट्रको नेतृत्व गर्न सक्ने नेतृत्व विकास हुन सक्तैन । राजनीतिक सामाजीकरणकै हकमा पनि नेपाल पछाडि धकेलिएको छ ।

किनभने राजनीतिक परिपक्वताको अभावमा विकास मार्ग फराकिलो बन्न सक्तैन । अर्कोतर्फ नेपालमा आजसम्म मुलुकको सर्वांगीण विकासको लागि चाहिएको सही नेतृत्व कस्तो हो भन्ने सबालमा खासै बहस हुन सकेको पनि छैन । इतिहासले भन्छ, नेपालको आजसम्मको शासकीय राजनीति सत्ता प्राप्तिको वरिपरि मात्रै केन्द्रित रह्यो । नेतृत्व निर्माण वा विकासको सवालमा मनग्गे बहस हुनुपर्ने हो तर यस मुद्दामा न सार्वजनिक रूपमा न त राजनीतिक दलभित्र आन्तरिक रूपमै बहस भएका छन् ।

सामान्यतः नेपाललाई चाहिएको सही नेतृत्व त्यो हुनेछ, जुन नेतृत्वसँग सबै पक्षलाई एकताबद्ध बनाएर विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सक्ने क्षमता हुनेछ । अझ समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने तेतृत्व नै विकासको अनिवार्य सर्त हो । मुलुकले लामो संघर्षपछि प्राप्त गरेको लोकतन्त्रलाई गतिशील बनाएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँगको समन्वय पनि जरुरी हुन्छ । किनभने नेपालले विकासमा लाभ लिन सक्ने भनेको छिमेकसँगको सम्बन्धमा दरार आउन नदिएर सन्तुलित अवस्थामा राखेर नै हो ।

पछिल्लो समय नेपालको दक्षिणी छिमेकी मुलुक भारतसँगको सम्बन्धमा आयामिक समस्या देखिएका छन् । त्यसलाई नयाँ परिभाषासहित अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता एकातिर छ भने अर्कोतिर चीनसँग पनि सन्तुलित नीतिको माध्यमबाट नेपालको विकासको राणनीति तय गरी यहाँको लगानी अन्तरपूर्ति गर्दै आर्थिक विकासको आधारशिला निर्माण गर्न र तुलनात्मक लाभ हासिल गर्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता छ । किनभने नेपालमा देखिएको राजनीतिक तरलता व्यवस्थापनको लागि छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि महत्त्वका साथ अघि बढाउन जरुरी छ ।

आजसम्म मुलुकलाई वास्तविक लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सक्ने नेतृत्वको अभाव छ । सबैलाई समावेश गरेर अघि बढ्न सक्ने नेतृत्वले मात्रै अब विकासको रणनीतिक मूल्य ठम्याउन सक्छ । त्यस्तो नेतृत्वबाटै अन्तरदलीय लोकतन्त्र बलियो पार्ने अग्रसरता दिन सकिने आधार रहन्छ । प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रबाट प्रत्यक्ष लोकतन्त्रलाई सैद्धान्तिक रूपमा स्वीकार गरेको नेपालको राजनीतिक अभ्यास हो ।

यस्तो अवस्थालाई थप मजबुत तुल्याउन सक्ने गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति अथवा कार्यकारी भएको शासन व्यवस्था चाहिने कतिपयको राय पनि छ । नेपालका राजनीतिक दलमा 'पोलिटिक्स अफ प्रिन्सिपल' को खडेरी देखिन्छ । थप, 'पोलिटिक्स अफ रिसोर्स र पोलिटिक्स अफ आइडिओलजी' लाई तिनीहरू आवश्यक ठान्दैनन् । उच्च आदर्श र सिद्धान्तप्रतिको निष्ठा मुलुकमा भएको स्रोत उपयोग गरेर समृद्ध बनाउन सक्ने नेतृत्वको लागि मुलुक छट्पटाएको छ ।

विद्यमान राजनीतिक दलले सिर्जनात्मक क्षमता प्रवद्र्धन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिसँग पनि सहकार्य गरेर समृद्धिको लागि सहजीकरण गर्ने नेतृत्वको विकासको लागि अग्रसरता लिने आँट गर्ने सकेनन् भने मुलुकमा राजनीतिक नेतृत्व संकट देखिने अवश्यम्भावी छ । त्यसको लागि सबै पक्षलाई एकताबद्ध गरेर मुलुकको आर्थिक समृद्धिको लागि सकरात्मक सोच, नैतिकता र लोकतान्त्रिक मूल्यलाई बचाउनेतर्फ नेतृत्वको विकास हुन आवश्यक छ, त्यसले मात्रै नेतृत्व संकटको भवितव्य टार्दै आर्थिक विकासको सहजीकरणमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ ।

किनभने मुलुकको नेतृत्व दलको परिधिभित्र मात्रै रह्यो भने त्यस्तो नेतृत्वले मुलुकलाई संकटको दलदलमा लैजान्छ । सबैको सामूहिक भावनाको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने नेतृत्व नै देशलाई चाहिएको हो । राजनीतिक जानकारको मतमा अवसरवादी शक्तिभन्दा पनि मुलुकको अवस्था बुझेर असंलग्नताको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै परराष्ट्र सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने र साधन स्रोतलाई उपयोग गर्न सक्ने नेतृत्व चाहिएको हो मुलुकलाई । तसर्थ मुलुकको अबको नेतृत्वले रचनात्मक, समृद्धि र सुशासन आत्मसात गर्न सक्ने हुनुपर्छ ।