विकास र आत्मनिर्भर
नेपालमा योजनाबद्व विकासको सुरुआत भएको ६ दसक भएको छ । विकास एउटा नियमित प्रक्रिया हो । देश, काल, परिस्थितिअनुसार विकासको परिभाषामा परिवर्तन भइरहेको छ । कुनै बेला गाउँ फर्र्क राष्ट्रिय अभियानको नाममा परम्परादेखि पहाडको उकालो बाटो सजिलोसँग हिँड्नको लागि बाबुबाजेले बनाएको ढुंगाका सिँढी र वरपीपलका चौतारी भत्काएर ग्रेडिङ नमिलेको ठाडो मोटर बाटो बनाउनेलाई विकास मानिन्थ्यो ।
अहिले काठमाडौंका साँघुरा सडकलाई चौडा बनाउने नाममा करोडौं मूल्यका भवन भत्काउने र शान्तिपूर्वक व्यापार-व्यवसाय गरेर बसेकालाई विस्थापित गर्नु पनि विकास नै मानिएको छ ।
'काशी-कश्मीर अजब नेपाल' भनेजस्तै विश्वमा नेपाल मात्र यस्तो देश हो, जहाँ घर भत्काएर घरवारविहीन भएर सुकुम्बासी भएकालाई पनि यो विकास तिमीहरूकै लागि हो भनिन्छ । बनिरहेका पूर्वाधारहरू शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी आयोजना ध्वस्त पारेर, झोलुंगे पुलमा नदी तरिरहेकालाई तुहिन वा डुंगा प्रयोग गर्न लगाउनु पनि जनताकै लागि भन्ने गरिएको छ ।
त्यस्तै सडक, सिँचाइ, जलविद्युत् आदि योजना कार्यान्वयन गर्दा स्थानीयलाई विस्थापित गरिन्छ । जलविद्युत् योजनामा केही मुआब्जाको व्यवस्था गरिएको छ भने सडक र सिँचाइमा बिना मुआब्जा जग्गा लिने पनि गरिएको छ । विकास योजना कार्यान्वयन भएका क्षेत्रका जनतालाई विस्थापित गरेर तिनीहरूलाई उचित बसोवासको व्यवस्था नगरी गरिएको विकास स्थानीयको लागि विनाश हो भने त्यसको फाइदा लिने टाठाबाठाको लागि विकास हो । अब विकास र विनाश कुन बाटोमा लाग्ने हो योजनाबद्व विकास चाहनेले गहिरिएर सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।
नेपालमा आधुनिक विकासको सुरुआत चन्द्रशमशेरको पालादेखि भएको हो । चन्द्रशमशेरले बनाएको सिंहदरबार जुन उनले सरकारलाई दुई करोड रुपैयाँमा बेचेका थिए भनिन्छ, जहाँ अहिलेसम्म पनि सरकारको प्रमुख सचिवालय रहेको छ । राणाकाल हटे पनि त्यसपछि सत्तामा पुगेका सबैले आफूलाई नवराणामा परिवर्तन गरेको पाइयो । चन्द्रज्योति फर्पिङ र सुन्दरीजल जलविद्युत् योजना, चन्द्रनहर सप्तरी, अमलेखगन्ज रक्सौल र जनकपुर जयनगर रेल वे महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
त्यस्तै वीरशमशेरले काठमाडौंमा वीर कलधारा खानेपानी योजना र घण्टाघर निर्माण र जुद्धशमेशरले विराटनगर जुट मिल, कटन मिललगायत आधुनिक उद्योगको जग हालेका थिए । राणाकालमा सुगौली सन्धि विस्थापित गरेर बेलायत सरकारले सन् १९२३ को सन्धिले नेपालको सार्वभौमसत्तालाई मान्यता दिलाउनु र सन् १९५० को नेपाल-भारत मैत्री सन्धिले सन् १९२३ को सन्धिलाई प्रतिस्थापन गर्नुका साथै स्वतन्त्र भारतले पनि नेपालको सार्वभौमसत्ता र स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरेको छ ।
१९१० सालमा जंगबहादुर राणाले पहिलोपटक मुलुकी ऐन लागू गरेर सतीप्रथाको अन्त्य र चन्द्रशमशेरले दासहरूको अमलेख गरेर चन्द्रनिगाहपुर र अमलेखगन्ज जस्ता बस्ती बसालेका थिए । मधेस गोश्वाराहरूको स्थापना गरेर तराई-मधेसका मेचीदेखि महाकालीसम्मका जिल्लामा विराटनगर, राजविराज, जलेश्वर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज, धनगढी जस्ता सहरहरू बसाले ।
त्यस्तै पद्म शमशेरले 'म जनताको नोकर हुँ' भनेर पहिलो अन्तरिम संविधान २००४ जारी गर्नुका साथै कलेज र विद्यालयसमेत स्थापना गरेका थिए । राणाकालमा देशको आयव्यय सार्वजनिक गर्ने चलन थिएन । 'कच्चा नछोड्नू, पक्का नजोड्नू' अर्थात् जिल्लाहरूबाट उठाउने रकम कलम नछोड्नू तर एकमुष्ट रकम नजोड्नू भन्ने कडा निर्देश जारी गरिएको थियो । राज्यको ढुकुटी राणाहरूले निजी रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए ।
राणाकालमा नगन्य विकास निर्माण कार्य भएको थियो । त्यसबेला सरकारको काम भनेको शान्तिसुरक्षा कायम गर्नु र राजस्व संकलन गर्नु मात्र रहेको थियो । मुलुक आयात-निर्यात र अन्य कार्यमा आत्मर्निभर थियो । बाह्य हस्तक्षेप र वैदेशिक सहयोगको आवश्यकता महसुस गरिएको थिएन । १९९० सालको भुइँचालोमा वैदेशिक सहयोग अस्वीकार गरेर जुद्वशमशेरले भूकम्पपीडित जनतालाई घर बनाउन ऋण उपलब्ध गराएका । पछि उनले सो ऋण मिनाहा पनि गरेका थिए ।
२००७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि पहिलोपटक २००८ सालमा आयव्यय अर्थात् बजेट प्रस्तुत गरियो । राजनीतिक अस्थिरताले २०१७ सालसम्म बजेट लाखमा प्रस्तुत गरिन्थ्यो र वार्षिक बजेट करोडभन्दा तलै हुन्थ्यो । २०१३ सालमा पहिलो पञ्चवर्षीय योजना लागू गरियो । त्यस दसकमा विकास निर्माणका सामान्य कार्य भए पनि आयव्ययको सन्तुलित व्यवस्था रहेको र देश आत्मनिर्भर नै रहेको थियो ।
२०१७ देखि २०४७ सालसम्म पञ्चायती शासन व्यवस्थामा राजनीतिक स्वतन्त्रतामा बन्देज लागे पनि अन्य विकास निर्माण कार्य र वैदेशिक सहयोग तथा सम्बन्धमा उल्लेखनीय प्रगति भएको थियो । पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण राजमार्गहरू, जलविद्युत् आयोजनाहरू, उद्योग तथा कलकारखाना, शिक्षा, स्वास्थ्य, १४ अञ्चल ७५ जिल्ला, चार हजार गाविस, नगरपालिका र पाँच विकास क्षेत्र त्यही बेला कायम भएका हुन् ।
पञ्चायतकालमा देश खाद्यान्नमा आत्मर्निभर मात्र होइन, धान-चामल निर्यात कम्पनी खोलेर कोरिया, बंगलादेश, श्रीलंका र भारतमा नेपालको चामल निर्यात गरिन्थ्यो । त्यो बेला बजेट करोडमा पेस गरिन्थ्यो र वार्षिक बजेट अर्बभन्दा कम नै रहेको र आयव्ययको सन्तुलनले नुन-तेलबाहेक अन्यमा देश आत्मर्निभर नै रहेको थियो ।
२०४७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि ०६२÷६३ सम्म देशमा बाह्य हस्तक्षेप र सहयोगको मात्रा बढ्न गयो । खुला वातावरण र निजीकण र उदारीकरणको नाममा सरकारी क्षेत्रमा रहेका उद्योग, कलकारखानाहरू निजी क्षेत्रलाई अपारदर्शी किसिमले हस्तान्तरण गरियो । यो अवधिमा कार्पेट, गलैंचा, निजी वायु सेवा र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू खुल्नुका साथै विकृतिको पनि प्रवेश हुन गयो ।
वार्षिक बजेट अर्बौं रुपैयाँमा पेस गर्ने चलन सुरु गरियो । कार्यान्वयनमा हरेक वर्ष खर्च गर्ने अनुपात घट्दै गयो । भ्रष्टाचार र विकृति बढेको र आर्थिक अनुशासन कुन चराको नाम हो खोज्नुपर्ने अवस्था देखियो । यसपछि देश आत्मर्निभरबाट परनिर्भरतर्फ लाग्न थाल्यो । खाद्यान्न निर्यातबाट आयात गर्ने मुलुकमा परिणत भयो । आयात-निर्यात असन्तुलन भएर वैदेशिक सहयोगले मात्र शोधनान्तर स्थितिलाई सन्तुलनमा राख्नुपर्ने अवस्था भयो ।
पहिलोपटक यो अवधिमा देश परनिर्भर हुन गयो । यसै अवधिमा माओवादी सशस्त्र संघर्षको नाममा पानी, बिजुली, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाटोघाटो पुगेर सम्पन्नतातर्फ लागेका पहाडी क्षेत्रका गाउँलाई हिंसात्मक रणभूमिमा परिवर्तन गरियो । त्यसबेला उजाड भएका गाउँहरू अझै पुनस्र्थापित हुन सकेका छैनन् । त्यस्तै मधेस आन्दोलनले तराई-मधेसका गाउँ उजाड र रित्तो बनाउनमा सहयोग पुर्याएको छ । युवा शक्तिको गाउँबाट भएको पलायनले निकट भविष्यमा गाउँहरू पुरानै चहलपहलको अवस्थामा फर्कने सम्भावना पनि देखिएको छैन ।
२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि देशमा राजनीतिक र आर्थिक दुवै क्षेत्रमा परनिर्भरताको युग सुरु भयो । बाह्रबुँदे सम्झौताबाट सुरु भएको यो बाह्य हस्तक्षेप अहिले संविधान संशोधनसम्म यथावत् छ । राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणकालको नाममा अधिकांश उद्योग तथा कलकारखाना बन्द हुन गई रौजगारको अभावमा लाखौं युवाहरू रोजगारको लागि बाहिरिएका छन् ।
विकास बजेट खर्बौं रुपैयाँको पेस हुन्छ, साधारण खर्चमा लक्षभन्दा बढी खर्च हुन्छ भने विकास बजेट मुस्किलले २५ प्रतिशत खर्च हुन्छ । विकास निर्माणका कार्य 'हिँड्दैछ पाइला मेट्दैछ' भनेजस्तो छ । देशको राजस्वको सम्पूर्ण भाग साधारण खर्चमा ठिक्क हुने र विकास बजेटको लागि वैदेशिक ऋण र सहायतामा निर्भर हुँदा देश पूर्ण परनिर्भर र लम्पसारवादमा परिणत भएको छ । प्रमुख द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताले नेपाललाई अनुदान प्राप्त गर्ने मुलुकको सूचीबाट हटाउने तयारी गरेपछि सरकारले चालू योजना अवधिभित्र वैदेशिक अनुदानको तुलनामा दोब्बर ऋण लिने निर्णय गरेको खबर सञ्चारमाध्यममा आइरहेको छ ।
विकास र आत्मनिर्भरतालाई सँगसँगै लैजानको लागि विगतको पुनरावलोकन गरी मुलुकमा कानुनको शासन, स्वच्छ, नैतिक, इमानदार र जवाफदेही राजनीतिको सुरुआत गर्ने र देशको लागि केही गर्छु भन्ने युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनु या जिम्मेवार बनाउनु अहिलेको एकमात्र विकल्प हो ।
सरकारी सञ्चारमाध्यममा राजनीतिक नेतृत्वदेखि प्रशासनका सबै निकाय विकास निर्माणमा अहोरात्र खटिएको आभास हुन्छ । बिचराहरूलाई दुई गाँस खान र ढाड सोझो पारेर एक निद्रा पुर्याउन पनि पाएका छैनन्को आभास पारिएको छ । ओखलमा भुस हालेर जति ढिकी कुटे पनि चामल आउने होइन, खालि ढिकीको आवाज मात्र आउने हो । देशका भौतिक पूर्वाधार लथालिंग भताभुंग सम्हाल्नै नसक्ने अवस्थामा पुर्याइएको छ ।
देशलाई अँधेरोबाट उज्यालोतिर डोर्याउने भनेर लोडसेडिङमुक्तको खुब हल्ला चलेको छ । 'मामाको घोडी मेरी हीही' भनेजस्तै पञ्चायतकालमा नेपाललाई एसियाली मापदण्डमा पुर्याउने भनेजस्तै हो । भारतले आफूकहाँ लोडसेडिङ गरेर नेपाललाई बिजुली दिएकाले मात्र अहिले लोडसेडिङ हटेको हो । जब आफैंले उपयोग गरेर नेपालमा बिजुली आपूर्ति रोकिन्छ त्यो बेला अहिलेका लोडसेडिङ हटाउने नायकहरूलाई लाइट बालेर खोज्नुपर्ने हुन सक्छ ।
२०४४ सालमा नेपालमा पहिलोपटक सार्क सिखर सम्मेलन आयोजना गर्दा राजा वीरेन्द्रले काठमाडौंका सडकमा उज्यालोको लागि भेपर ल्याम्प, सफा र चिल्ला सडक, ट्राफिक लाइट आदिको व्यवस्था गरेका थिए । यस बेला ६ महिना काठमाडौंबाट बाहिर गएर फर्केकाहरूले युरोप अमेरिकाको सहरमा पुगेको अनुभूति भयो भनेको हिजोजस्तो लाग्छ । गत वर्ष भएको अन्तिम(? ) सार्क सिखर सम्मेलनमा भेपर ल्याम्पको बल्ब फेर्नुको बदला कमिसनको लोभमा सोलार बत्ती राखेर दुई महिना झिलिमिली पारियो तर अहिले बिहान काठमाडौंका सडकमा हिँड्दा लाइट हातमा लिएर हिँड्नुपर्छ, सफाइ र ट्राफिक लाइटको त के कुरा गर्नु र ?
नेपालका ग्रामीण क्षेत्र मानवविहीन हुन लागिसके । खाद्यान्न, तरकारीदेखि सम्पूर्ण उपभोग्य सामग्रीको लागि परनिर्भरता बढ्दो छ । विकास निर्माण कार्यको लागि जनशक्तिको अभाव छ । भूकम्पपीडित पैसा हातमा लिएर बसेका छन् । खाडीका मरुभूमिमा रगत-पसिना बगाइरहेको हाम्रा युवाहरू परिवार र देशको लागि रेमिटेन्स पठाइरहेका छन् । रेमिटेन्सका आधारमा अडिएको अर्थतन्त्र भारतको निगाह र कृपामा लोडसेडिङ हटाएको जस्तै नेपाली जनताका आँखामा छारो हालेको मात्र हो । वास्तविकताबाट एक दिन सामना नगरी सुखै छैन । मितव्ययी, कडा मेहनत, लगनशीलता, धैर्य, इमानदारी र कानुनी शासन नभई कुनै देश पनि विकास र आत्मनिर्भर हुन सक्दैन ।
विकास र आत्मनिर्भरतालाई सँगसँगै लैजानको लागि विगतको पुनरावलोकन गरी मुलुकमा कानुनको शासन, स्वच्छ, नैतिक, इमानदार र जवाफदेही राजनीतिको सुरुआत गर्ने र देशको लागि केही गर्छु भन्ने युवा पुस्तालाई जिम्मेवारी दिनु या जिम्मेवार बनाउनु अहिलेको एकमात्र विकल्प हो । छिमेकी मित्रराष्ट्रहरूको सद्भाव र सहयोग प्राप्त गरेर, विगतमा भएका गल्तीबाट शिक्षा लिएर अनि आफ्नै बलबुतामा दिगो विकास गर्दै मुलुकलाई आत्मनिर्भर र स्वावलम्बी राष्ट्र बनाउने सद्बुद्वि सबैलाई प्राप्त होस्, शुभकामना !
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
