विकल्पहीन हुँदैन राजनीति

लोकतन्त्रका सम्पूर्ण संरचना केही आधार स्तम्भमा अडिएका हुन्छन् । ती आधारस्तम्भ भनेका लोकतन्त्रले निर्माण गर्ने संस्थाहरू नै हुन् । एकपटक नागरिक स्वतन्त्रता अथवा राष्ट्रको परिचय, जाति, भाषाभाषी आदिका विषयमा लेखिएर तयार पारिएको संविधान नै लोकतन्त्र हो भनिठान्नु गलत सावित भएको विश्वको धेरै इतिहासमा छ ।

आधार स्तम्भहरूलाई जति मजबुतीका साथ बनाइएको हुन्छ, त्यसभन्दा माथिको संरचना समय परिस्थितिअनुकूल परिवर्तन गर्दै जान पनि सकिन्छ । अहिले नेपालको प्रयोगमा कठिनताका साथ जनताद्वारा निर्वाचित संविधानसभाले एउटा संविधान बनाउन सक्यो । त्यो संविधानले माथि उल्लेख भएजस्तै केही संस्थाहरूको परिकल्पना पनि गर्‍यो । व्यवस्थापिका, स्वतन्त्र न्यायपालिका, नागरिक स्वतन्त्रता, आवधिक निर्वाचन, सञ्चार जगत्का स्वतन्त्रता आदि सँगसँगै केही संवैधानिक अंगको कल्पना पनि यसले गर्‍यो । बनेको संविधानले कार्यान्वयनमा जानुअघि नै त्यसबेलाको संविधानसभा या अहिलेको रूपान्तरित संसद्को एउटा झीनो अल्पसंख्याले त्यसले अस्वीकार गर्‍यो ।

संविधानमा लेखिएका कतिपय शब्दावली र तिनका आशयलाई लिएर धेरै खालका टीकाटिप्पणी, यस्ता शब्द पर्न हुन्छ-हुँदैन भन्ने मतमतान्तर संविधानसभाभित्र र बाहिर पनि प्रशस्त छलफलका विषय भए । अन्ततः संविधानलाई एउटा सम्झौताका दस्ताबेजका रूपमा भारी बहुमतको कदर गर्दै जारी पनि भयो । यस्तो प्रबल बहुमतका साथ संविधानसभाले संविधान बनाएको उदाहरण विरलै छ, विश्व इतिहासमा ।

संविधान बनिसकेपछि अपुग कुरा समय संस्कृति र सभ्यताको विकासक्रममा देखिएका विषय स्पष्ट पार्न र कतिपय ठाउँमा सुधार गर्नको लागि पनि निरन्तर त्यसको विकासक्रमलाई सुधार गरियो । त्यस्तो संशोधन या त संविधान सुधारबाटै गरियो या संविधानसित नबाझिने खालका कानुनको निर्माणबाट । लोकतन्त्र आजकै कल्पनामा सदा कालको लागि यही नै हो भनेर किटान गर्न पनि गाह्रो छ । आजको समग्र परिस्थिति सामाजिक सांस्कृतिक बनोट, प्रचलित व्यवहार, नियमसंहिता आदिलाई ध्यानमा राखेर बनाइन्छ । तर यी सबै कुरा गतिशील प्रकृतिका हुन्छन् । सधैं एउटै कुरा सदाकालको लागि लागू हुन्छ भन्ने छैन ।

यता आएर भर्खरकै इतिहास हेर्ने हो भने पनि बर्लिनको पर्खाल भत्किसकेपछि पश्चिम जर्मनीको संविधान कस्तो छ भनेर पूर्व जर्मनका मान्छेहरू पर्खाल फोडेर पश्चिममा समाहित हुन आएका होइनन् । सोभियत संघ भनिने सैनिक बलमा खडा गरिएको एउटा विशाल साम्राज्य टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर आआफ्नै संविधान फेरि बेग्लाबेग्लै बनाउन लागेका उदाहरण पनि छन् । अझै कति मुलुक राष्ट्रियताको एउटै रटानमा सन्तुष्ट हुन नसकेर जातीय राष्ट्रवादको वकालत गर्दै विभाजनको सँघारमा छन् । युद्ध जारी नै छ, समाधान निस्कँदैन ।

यी कतिपय उदाहरण हाम्रा आँखासामु छन् । यी तत्तत् मुलुकका संविधानका कमजोरीले हो, उर्लंदो जातीय आकांक्षाले, नितान्त नश्लवादी सोच, क्षेत्रीय भावनाले हो या प्राकृतिक स्रोतमाथिको अधिपत्यको होडबाजीले हो, समस्या भने विश्वसामु टड्कारो रूपमा छ अहिले पनि ।

नेपालकै कुरो गर्दा पनि संविधान बनेको झन्डै डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि यसको कार्यान्वयनको पाटो भने अझै अन्योलमा छ । यो लोकतन्त्रको दीर्घजीवनको आशा जनताले कसरी गरून्, जहाँ उल्लिखित संस्थाहरूले आफ्नो आकार लिनै सकेनन् । संविधान निर्माणका बेलामा जुन संविधानसभा थियो, त्यही संसद्मा रूपान्तरण भएको छ । अर्को संघीय संसद् कसरी बन्छ, त्यसको टुंगो छैन । मुलुकलाई संघीयतामा लैजाने कुरा संविधानले सोचेको छ, तर कस किसिमको संघीयता भन्नेमा दलहरू एउटै सोचमा छैनन् ।

संघीयता यथार्थमा चाहिएको थियो कि थिएन भन्ने सोच नै दोस्रो विषयजस्तो हुन लागिसकेको छ । भर्खरै ८० जना उच्च अदालतका न्यायाधीशको नियुक्तिलाई स्वतन्त्र बार एसोसिएसनमा मात्र होइन, सरकारी वकिलसमेत बेन्च बहिष्कार गर्ने धम्कीमा उत्रिएका छन् । यो मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकाको कस्तो रूप होला । संविधान जारी भएको वर्ष दिन पुग्दा-नपुग्दै जनताले भर पर्नुपर्ने एउटा संवैधानिक अंगको प्रमुखमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गर्ने प्रस्ताव आउँछ, त्यसको टुंगो लगाउन नभ्याउँदै सर्वोच्चले उनको नियुक्तिलाई नै संवैधानिक र कानुनी मर्यादाविपरीतको नियुक्तिको रूपमा फैसला सुनाउँछ ।

उनी तीन वर्षभन्दा लामो समयसम्म रहेको पद र उनको नियुक्ति नै गलत भएको निर्णयमा मुलुकको सर्वोच्च न्यायालय पुग्छ । महत्त्वपूर्ण संस्थाका रूपमा हामीले निर्वाचनको पनि चर्चा गयौं । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अब एक वर्षमा तीन तहको निर्वाचन हुनुपर्नेछ । तर यी तहमै अहिलेसम्म छुट्टिन-छुट्ट्याउन सकिएको छैन । अब केही दिनमै यसको तार्किक छिनोफानो हुन सकेन भने यो तेस्रो संस्था पनि फेरि अर्को विवादमा पुग्न जान्छ ।

संविधानले नागरिक स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिको यत्न त गरेको छ तर यी तीन संस्था पंगु भएको अवस्थामा नागरिक स्वतन्त्रताको वकालत भनेको अराजकता निम्त्याउनु मात्रै हुनेछ । पाँचौं महत्त्वपूर्ण संस्था हो सञ्चार जगत् । सञ्चारको स्वतन्त्रतामा सामान्यतया कतै कुनै अंकुश लागेको देखिँदैन र पनि एकदुई घटनामा शक्तिशाली व्यक्तिहरूले सञ्चारलाई आफ्नो अनुकुल प्रयोग गरेको भने प्रशस्त देख्न सकिन्छ ।

सञ्चारजगत्को उत्तरदायित्वपूर्ण स्वतन्त्रता संविधान र कानुनको अक्षरमा मात्र लेखेर हुने होइन । स्वतन्त्रता त अक्षरमा लेखेर किटान गर्न सकिएला, तर दायित्वबोध भनेको व्यक्तिभित्रैबाट आउनुपर्छ । यसले लोकतन्त्रको अभ्यासमा लामो समय पनि लिन्छ ।

त्यसो त, उल्लिखित संस्थाहरू सबैको विकसित रूप देख्न तत्काल सकिँदैन । तर डरको कुरो हो के यसको अभ्यासमै वाधाहरू जुन किसिमले झांगिएर आएका छन्, त्यसले यसको स्वाभाविक विकासक्रमलाई नै असजिलोमा मात्रै पार्ने त होइन भन्ने भय हुनु स्वाभाविक छ । समयमै निर्वाचन नहुने हो भने जनउत्तरदायी स्थानीय, प्रादेशिक होस् या केन्द्रीय सरकार कुनै पनि जनताप्रति उत्तरदायी हुन सक्दैनन् । निरंकुशताको वीजारोपण त्यहींबाट हुन्छ, नेपालीको लोकतन्त्रको सपना पनि त्यहीं तुहिन्छ । त्यस अवस्थामा अरू संस्था पनि एउटा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा सबल, सक्षम एवं विकसित हुँदै जानुपर्ने हो, तर त्यो हुन सक्दैन ।

राजनीतिक अस्थिरताको वीजारोपण यहींबाट हुन्छ । अहिलेसम्म त धेरै प्रकृतिका सरकार बेहोरिसकेका नेपाली जनताले अस्थिर सरकारलाई नै राजनीतिक अस्थिरताको संज्ञा दिने गरेका छन् । भोलि सरकार स्थिर तर राजनीति अस्थिरको अवस्था पनि आउन सक्छ भन्नेतिर अब विस्तारै जनताको सोच अघि बढ्न थालेको देखिन्छ ।

लोकतन्त्रका यी आधारभूत एवं मौलिक स्तम्भहरूमाथि हुँदै गरेको एकपछि अर्को प्रहार समग्रमा कतै नेपालको राजनीतिक स्थिरता खल्बल्याउन भएको त होइन भन्ने आशंका जनमानसमा पर्न थालेको छ । आन्दोलनबाट शक्ति आर्जन गर्ने र त्यही शक्तिको उन्मादी बलमा निर्वाचनमा जाने दाउ झन्डैझन्डै सबै राजनीतिक शक्तिले गरेको देखिन्छ । एउटा-एउटा नारा समातेर दलहरूले आफ्नो अडानलाई कठोर झन् कठोर बनाउँदै गएका छन् ।

एकथरीलाई संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव जसरी पनि पास गर्नुपर्ने चिन्ता, अर्कोथरीलाई यसलाई टेबुल हुनै नदिनुमा आफ्नो विजय देख्ने चिन्ता र अर्कोथरीलाई जस्तोसुकै प्रतिनिधिमूलक संसद् भए पनि आफ्नो माग पूरा नहुन्जेल त्यसले वैधानिकता नपाउने धम्की, यो सबैका बीचबाट समाधानको बाटो या वर्तमान राजनीतिक अन्योलको मुक्तिको बाटो कसरी खोज्ने भन्नेमा मीठोमसिनो कुरा गर्नु, सबै मिल्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ भन्नुबाहेकको अर्को कुनै त्यस्तो विधि या कार्यक्रम कसैले ल्याउन सकेको छैन ।

संशोधन स्थगित गरेर निर्वाचनमा जाउँ एकथरीलाई मान्य नहुने, संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोग बन्छ उक्त आयोगले स्थानीय तहलाई राजनीतिक दलहरूको राय र मुलुकको वस्तुस्थितिलाई ध्यानमा राख्दै आफ्नो प्रतिवेदन तयार गर्छ र त्यसअनुसार निर्वाचनमा जान सरकार तयार देखिँदैन । पुरानै स्थानीय निकाय र पद्धतिमै निर्वाचन गरौं न त भन्दा एकथरी आफूलाई आन्दोलनरत भन्ने दलहरू पुरानो निर्वाचनको परिणामले झस्केर हो या अन्य कुनै कारणले त्यता जान इच्छुक देखिँदैनन् । समग्रमा भन्दा राजनीति अस्थिर हुँदा नै आआफ्नो दलीय हित देख्ने राजनीतिक दलबाट जनताले के अपेक्षा गर्ने ?

यथार्थमा देशकै चिन्ता सबैलाई छ भने अहिले संविधान संशोधनको प्रस्तावलाई टेबुल गरेर फेरि एउटा विभाजनको रेखा राजनीतिक शक्तिहरूका माझ कोरिन्छ नै । दोस्रो कुरा, टेबुल गरिसकेपछि जे हुन्छ, त्यसैलाई बेहोरौंला भन्ने खालको सोच उच्चतम् लोकतान्त्रिक मूल्य हासिल गरिसकेको समाजमा त होला, तर एकपछि अर्काे लोकतन्त्रका खम्बा मक्किँदै गएको अवस्थामा यो यति सहज विकल्प हुन सक्दैन । आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने नै हो भने यसका पक्षमा राजनीतिक दलमात्रै होइन, आम जनताबाट स्वतस्फूर्त रूपमा उठ्ने प्रश्नको उत्तर दिँदैमा निर्वाचनको तिथिमिति घर्किन सक्छ ।

केही गरी संशोधन प्रस्ताव दुईतिहाइबाट स्वीकृत भएछ नै भने पनि त्यसले मुलुकको ठूलो जनसंख्याको ठूलो अंशकामाझ नयाँ संविधानका पक्षमा उत्साहको सञ्चार भने गर्न सक्दैन । स्वीकृत भएकै अवस्थामा हो भने राजनीति स्वाभाविक विकासक्रममा अघि त बढ्ला तर यसले राजनीति र समाज विकास क्रममा ल्याउने असजिलाहरूको आकलन अझसम्म पनि नेतृत्वले गर्न सकेको देखिँदैन । अहिले अड्किएका विषयमा एउटा न एउटा विषयलाई स्थगनमा राख्नैपर्ने हुन्छ- संशोधनलाई कि निर्वाचनलाई । निर्वाचन स्थगनमा राख्नु भनेको लोकतन्त्रको विकासक्रमलाई नै स्थगनमा राखौं भन्ने हो, यो चित्तबुझदो विकल्प हुन सक्दैन ।

संशोधनको विषय पनि जहिले पनि उठाउन सकिन्छ र लोकतान्त्रिक अभ्यासले सर्वमान्यता पाउन पनि सक्छ, होइन भने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसारको संविधान सुधारको ठाउँ निर्धारित गर्न सक्छ । त्यसो भए स्थानीय र प्रादेशिक निर्वाचनलाई थाती राख्दै एकैपटक राजनीतिक दलहरू आआफ्ना सोच र मुद्दाका साथ जनतामा गएर संघीय निर्वाचनमा आउने मतपरिणामलाई नै आधार लिएर स्थगित संशोधनलाई अघि बढाउन पनि सकिन्छ । यसभन्दा अर्को विकल्प मुलुकको राजनीतिले देखेको छैन ।