खोक्रो मेलमिलाप !

गत पुस महिनामा नेपाली कांग्रेसका पदाधिकारीले गर्ने वार्षिक श्राद्धमध्ये धेरैले मेलमिलाप र थोरैले किसुनजीका बारेमा बखान गर्दै आआफूलाई पृथक दर्जामा राख्ने प्रयत्न गर्न भ्याए । तर कांग्रेसमा मेलमिलापको गुदी खोतल्ने जमर्को कसैले पनि गर्दैनन् किनभने तिनीहरूले मेलमिलापको एकांश मात्र चर्चा गर्दछन् ।

वास्तवमा नेपाली कांग्रेसको राष्ट्रिय मेलमिलापको कथित आदर्श रणनीतिको विधिवत् अन्त्य भइसकेको छ । किनभने कांग्रेस नेतृत्वले मेलमिलापको आदर्शअनुरूप न आफैंभित्रै प्रयोग गरेका थिए र छन्, न त कांग्रेस बाहिरका शक्तिहरूसँग नै । मेलमिलापको ऐतिहासिक समीक्षा गर्न ढिलाइ भइसकेको छ । कांग्रेसभित्र एउटा अमूक गोत्र विशेषभन्दा इतर व्यक्ति तत्वहरूप्रति पूर्णतया असहिष्णु बनेर कस्तो मेलमिलाप खोजिँदैछ ?

हुन त २०३३ सालदेखिको समययता पुस १६ लाई कांग्रेसको मेलमिलाप र पुस १ लाई कालो दिन मान्ने वर्तमान पुस्तालाई पुस २७ का बारेमा कांगे्रसको के धारणा ? वास्तवमा मेलमिलापको आवश्यकता र उद्घोषण २०१९ सालको बौद्धिक सभामा कांग्रेसका नेता सूर्यप्रसाद उपाध्यायले त्यतिखेर नै राजा महेन्द्रसमक्ष रोकेका थिए ।

किनभने पृष्ठभूमि २०१७ को घटना थियो र अधिकांश कांग्रेसको नेतृत्व जेलमा राखिएका थिए । २०१९ सालवरिपरिका राजा महेन्द्र र २०३३ सालदेखि राजा वीरेन्द्रसँग राजनीतिक मेलमिलाप हुन नदिने तत्वहरूसँगै कालान्तरमा कांगे्रसको नेतृत्वले सहयात्रा गर्न पुग्यो, कांगे्रसका धरोहरहरू जस्तै सुवर्णशमशेर, सूर्यप्रसाद उपाध्याय, गणेशमान सिंह एवं कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई पार्टी पंक्तिबाट बाहिर धकेलेर ।

वर्तमान कांग्रेसको नेतृत्वले मेलमिलापको औचित्य र उपदेयता कहाँ र कसरी स्थापित गर्न खोज्दैछन् ? जबकि २०३३ सालमा विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला स्वनिवार्सनबाट स्वदेशमा फर्केको एउटा पक्ष थियो भने कृष्णप्रसाद भट्टराईलगायतको कांग्रेसको अर्को पाटो जेलभित्र नै सडेर बसेको थियो । त्यसपछि ०३५÷३६ को जनमत संग्रहदेखि २०४२ को सत्याग्रह हुँदै ०४५÷४६ को पहिलो जनआन्दोलनपश्चात् २०४७ को संविधानले ‘संवैधानिक मेलमिलाप' को गाँठो बाँधेको ऐतिहासिक यथार्थ हो ।

तर कांग्रेसको मेलमिलापको आदर्श केही व्यक्तिहरूको स्वार्थका निम्तिमात्र प्रयोग हुन पुग्यो । किनभने आर्थिक क्रान्तिका कुरा गर्दै जाँदा गणेशमान सिंह बहिष्कृत गरिनुभयो र किसुनजीलाई सत्ताको जालमा बलिको बोका बनाउँदै गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कांग्रेस पार्टी पूर्णतया कब्जा गरेपछि कांगे्रसजनहरूको मेलमिलाप सत्ता र स्वार्थमा गिरिजाबाबुसँग सम्झौता गर्ने माध्यम बन्यो ।

तत्पश्चात् २०४७ को संवैधानिक मेलमिलापलाई कार्यान्वयन हुन नदिने शक्तिसँग अन्ततोगत्वा गिरिजाबाबुले २०६२ मंसिर ७ मा दिल्लीमा बाह्रबुँदे सम्झौता गरेको वर्तमान पृष्ठभूमिमा मेलमिलापको मूलभूत उद्देश्य के भन्ने ? अब मेलमिलापको कोसँग के प्रयोजनका निम्ति ? अहिले आएर १० वर्षपछि बाबुराम भट्टराईले दिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे सम्झौता गल्ती भएको भन्नु न्याउरी मारी पछुताउनुभन्दा बढी फरक छ र ?

कांग्रेसले कथित मेलमिलापको औचित्य स्थापित गर्न चुकेको प्रशस्त उदाहरण छन् । उदाहरणको निम्ति नेपालको संविधान २०७२ अन्तर्गत संघीयता र धर्मको बारेमा कांग्रेसले गुमेको संवैधानिक मेलमिलाप स्थापित गर्न पहलसम्म पनि गरेन र आमनागरिकलाई ‘म भन्छु तँ गर' भन्दामाथि राख्न चाहेन ।

प्रजातन्त्रको निम्ति कात्रो बोकेर हिँड्ने पुस्ताका अगाडि त्यसको नेतृत्वले संवैधानिक राजतन्त्र, धर्म र संघीयताका बारेमा न जनसमक्ष आफ्नो औपचारिक धारणा राख्यो न त विधिवत् निर्णय नै गर्न चाह्यो ।

अहिले आएर रामचन्द्र पौडेल अथवा शेरबहादुर देउवाले मेलमिलापको राग अलप्नुमा कुनै तुक छैन, किनभने पार्टीभित्रको विग्रहमा तिनीहरू पनि कारकमध्ये एक-एक कारकहरू थिए । त्यसका अलावा शेरबहादुर कांग्रेसकै भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित छन्, जुन गिरोहले विगत २० वर्षदेखि काम गरिराखेको छ । त्यसको एउटै उद्देश्य सत्ता हो ।

यदि मेलमिलाप खोक्रो नारा होइन भने त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने हैसियत कांग्रेससँग बाँकी छ ? दिल्लीमा पुगेर बाह्रबुँदे सहमति गरिसकेपछि कांग्रेसलगायतका अन्य पार्टीहरूले राष्ट्रियतामा जेजति चर्का भाषण गरे पनि तिनीहरूले आफ्नो धरातल, यश र जश गुमाइसकेका छन् ।

त्यस्तै कांग्रेसको समाजवाद अब वामपन्थीहरूको पेवा भइसकेको छ र त्यो पनि संविधानमा उल्लेख गरिदिएपछि त्यसको कुनै समस्या नै रहेन । चाहे दुईतिहाइ जनता कुपोषणमा परून्, कथित सत्ताधारी समाजवादीहरूको अजीर्णको उपचार विदेशमा हुने भएपछि अरू के समाजवाद चाहिन्छ ?

बाँकी रह्यो प्रजातन्त्र । जनस्तरमा आंशिक तर माथिल्लो स्तरमा कुलीनतन्त्रीय नेपाली समाजमा संविधानप्रदत्त मौलिक अधिकारहरूको निर्वाध प्रयोग गर्न पनि नागरिकले विभिन्न दलहरूको ‘आज्ञाकारी नागरिक' बन्नुपर्ने भएको छ । त्यतिले नपुगेर एक वर्षअघि मात्रै संविधानमा ल्याप्चे लगाउनेहरूमध्येबाट नयाँ भाका सुनिन थालिएको छ कि अब प्रधानमन्त्री संसदीय होइन, राष्ट्रपतीय प्रणालीमा जानुपर्छ ।

नेपाली पेसेवर राजनीतिक परिदृश्यमा २०७२ को संविधान जोसेफ सुम्पेटरले पुँजीवादको अवशानका निम्ति भनेजस्तै ‘सिर्जनात्मक विध्वंस' को बाटो समात्दैछ । एकातिर जसका निम्ति दोस्रो संशोधन गर्न खोजिएको हो, तिनीहरूले त्यसको अपनत्व स्विकार्दैनन् भने अर्कोतिर संशोधनको औचित्य के भनेर प्रश्न गर्नेहरूको भीड नै रामै्रै छ । त्यतिले नपुगेर टाउको दुखेको व्यथाको औषधी नाभितिर गरिँदैछ ।

किनभने नेपालको संघीयता भनेको २/४ ठालुहरूको बिर्ता हो, त्यसैले तिनीहरूको इच्छाअनुसार देश र जनता चल्नुपर्छ । यी यावत् अवयवहरूको निदान संविधान घोषणा गर्नुभन्दा अगाडि नगरेर तदर्थवादमा जकडिएको राजनीतिले समग्र देशको भविष्यको निम्ति सामान्य सैद्धान्तिक संवैधानिक मेलमिलाप गर्न सकेनन् । सबैथरिले आआफ्नो स्वार्थ र वर्चस्वका खातिर संविधानलाई शून्यको खेल बनाउने प्रवृत्तिको स्थापित हुन पुग्यो ।

मेलमिलापलाई व्यवहारमा उतार्ने हैसियत कांग्रेससँग बाँकी छैन । दिल्लीमा पुगेर बाह्रबुँदे सहमति गरिसकेपछि कांग्रेसलगायतका अन्य पार्टीहरूले राष्ट्रियतामा जेजति चर्का भाषण गरे पनि तिनीहरूले आफ्नो धरातल, यश र जश गुमाइसकेका छन् ।समाजवादलाई संविधानमा उल्लेख गरिदिएपछि त्यसको कुनै समस्या नै रहेन । चाहे दुईतिहाइ जनता कुपोषणमा परून्, कथित सत्ताधारी समाजवादीहरूको अजीर्णको उपचार विदेशमा हुने भएपछि अरू के समाजवाद चाहिन्छ ?

२००७ सालदेखि प्रजातन्त्रको माग बढ्दै गए पनि आज करिब ७५ वर्षको दरम्यानमा कांग्रेस कमजोर र दुब्लाउँदै गएको छ किनभने त्यो दलको नेतृत्वले कसरी प्रजातन्त्र संस्थागत गर्ने भनेर जनतासँग आत्मसात् गर्न चाहेन ।

खासगरी २०४७ को संविधानपछि आपसी विग्रह र घातप्रतिघातमा जति ऊर्जा खर्च गरियो, त्यसको नकारात्मक प्रवृत्ति एवं उपलब्धिले प्रजातान्त्रिक मूल्य एवं मान्यतालाई मसानघाटमा पुर्‍याएको छ । विगत बीस वर्षमा कांग्रेसभित्र नीतिगत बहसको सट्टामा व्यक्तिविशेषको स्तुति र भजन गाइयो र त्यसको अवशेषले वर्तमान नेतृत्व पूर्णतः जकडिएको छ । त्यसैले अब मेलमिलाप भनेको गुणगान र स्तुति भन्ने बुझिन्छ ।

कांग्रेसकै सरकारको नेतृत्व हुँदा पनि २०७२ को नेपालको संविधानले २०४७ को संविधानमा जति पनि न्यूनतम सैद्धान्तिक मेलमिलाप गर्न सकेन । आखिर सैद्धान्तिक मेलमिलापको अभीष्ट भनेको सबैथरीको भावनात्मक सम्बन्ध स्थापित गरी आत्मसम्मान दिगो राख्नु नै थियो होला तर अपशोच अहिले एकथरी नेपाली जितुवा र अर्काथरी हरुवाजस्तो भइराखेका छन् ।

लोकतन्त्र भनिन्छ, तर विभिन्न दलका पदाधिकारीहरू जनतालाई आज्ञाकारी बन भन्दै उनीहरूका भावना वर्तमान र भविष्यलाई ठेस पुग्ने गरी झूटो आश्वासन दान दिँदैछन् । प्रधानमन्त्री पदमै बहाली रहँदा नै आमचुनाव हारेपछि नियतिलाई दोष दिने किसुनजीको एउटा भनाइ थियो— प्रजातन्त्र पद्धतिभन्दा पनि सोचमा निर्भर हुन्छ ।

विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाका अहिलेका कथित अनुयायी एवं हिजोका भाइभारदारहरूले मेलमिलापको धर्म र कर्म पोलिसकेकाले कांग्रेसभित्र मेलमिलापको गुदी छैन । युवा पुस्ता (? ) ले मेलमिलापको समग्र ऐतिहासिक पक्षको पूर्व विवेचना समीक्षा गर्नु आवश्यक छ । सत्ता र पदको भद्र हेराइ सर्प, बिच्छी र भ्यागुतोको जस्तो मेलमिलापको कुनै औचित्य छैन ।