सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा झाडापखाला र औषधी अभाव हरेक वर्ष दोहोरिने घटना बन्न पुगेका छन् । तर अहिले आमनागरिकको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्नेखालका घटना मध्य तथा सुदूरपश्चिममा भइरहेका छन् ।
ती भेगमा स्वास्थ्यकर्मीहरू सँगै आवश्यक औषधी अभावले आमनागरिक सामान्य बिरामी हुँदासमेत उपचारका लागि खर्चिलो सहरी क्षेत्रमा धाउन बाध्य छन् । साधन र सुविधाहीनहरू रोग सहँदै अशक्त जीवन बिताउन बाध्य छन् ।
यता आएर सरकारले क्यान्सर, मिर्गौला उपचार र डायलासिस तथा मुटुरोग जस्ता गम्भीर प्रकृतिका रोगको उपचारका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग दिने निर्णयसँगै कलेजो प्रत्यारोपण ‘बोनम्यारो' प्रत्यारोपणसम्बन्धी कानुन ल्याई स्वदेशमै असाध्य रोगको उपचार सहज र कम खर्चिलो बनाएको छ ।
यस्ता महत्वपूर्ण निर्णयसँगै दुर्गम र अस्पताल सेवाबाट टाढा रहेका आमनागरिकको न्यूनतम आवश्यकताप्रति बढी संवेदनशील हुने आसा गरिन्छ । मध्य र सुदूर नेपालमा ठूला अस्पताल खुल्न सकेका छैनन् । तर त्योभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सरकारी स्वास्थ्यसेवा, अस्पताल दरबन्दीअनुसार सुचारु छैनन् त्यहाँ ।
अस्पतालमा डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी पनि आफ्नो ‘क्यारियर' तथा अन्य दृष्टिकोणबाट राजधानी तथा सहरी क्षेत्रमा काम गर्न ज्यादा फाइदाजनक हुने हुनाले राजनीतिक पहुँचका आधारमा सुविधासम्पन्न ठाउँमै बस्न रुचाउने गरेका छन् । संविधानसमा ‘आधारभूत स्वास्थ्य सेवा' लाई मौलिक अधिकारका रूपमा उल्लेख गरिएको छ ।
तर आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र दक्ष मानवस्रोतको अभाव आमनागरिकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँच पाउन सक्दैनन् । अझ आर्थिक र सामाजिक हिसाबले कठिन भूगोलका बासिन्दाहरू यदि यो न्यूनतम सेवा र ‘अधिकार' बाट वञ्चित हुने हो भने संविधानमा उल्लिखित अधिकार केबल ‘सम्पन्न, समृद्ध र सहरी' वर्गका लागि मात्र सीमित हुनेछ ।
स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले केही महत्वपूर्ण नीतिगत र कार्यान्वयनसम्बन्धी निर्णय लिएका छन्, आमजनताको स्वास्थ्यलाई प्रत्यक्ष प्रभावित गर्ने गरी । तर दुर्गम भेगका स्वास्थ्यकेन्द्र र अस्पतालको सक्रिय सञ्चालन र दरबन्दीअनुरूप स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल खटाउन नसके अन्य निर्णयहरू कार्यान्वयनमा पनि शिथिलता आउनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
