दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन सरकारी तहमा बनाउने नेपालको प्रस्ताव भारतद्धारा अस्वीकार

काठमाडौः बिजुली नल्याए पनि त्यसको भाडा अनावश्यक रूपमा तिर्नुपरेको पीडा भोग्दै आएको नेपालले दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन (न्यू बुटवल-गोरखपुर) सरकारी तहबाटै निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ ।

नेपालले दुवै देशले आ-आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन संरचना सम्बन्धित सरकारले बनाउने गरी दोस्रो प्रसारण लाइन निर्माणका लागि मंगलबार काठमाडौंमा भएको नेपाल-भारत विद्युत् व्यापार कार्यान्वयनसम्बन्धी विद्युत् सचिवस्तरीय बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

बैठकमा सहभागी एक नेपाली अधिकारीका अनुसार दुवै देशको संयुक्त प्राविधिक टोलीले गरेको उक्त प्रसारण लाइनको विस्तृत अध्ययन (डीपीआर) मंगलबार सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकमा पेस गरिएको थियो । डीपीआर अनुसार न्यू बुटवलदेखि भारतको गोरखपुरसम्मको यो संरचनाको लागत ७ अर्ब २१ करोड भारतीय रुपैयाँ (११ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ) पर्नेछ । ती सहभागीका अनुसार उक्त डीपीआरलाई बैठकले स्वीकृत गरेको छ भने लगानीसम्बन्धी मोडालिटी संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा लगाउने निर्णय गरेको छ ।

‘यो प्रसारण लाइनको विकास स्वरूप (मोडालिटी) र लगानी तय गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीलाई जिम्मा दिने निर्णय भयो', बैठकपछि ती अधिकारीले अन्नपूर्णसित भने, ‘तर नेपाल सरकारको मुख्य जोड यो प्रसारण लाइन सरकारी तहमै निर्माण गर्नेमा छ ।'

दुवै देशबीच व्यापारिक तवरमा प्रसारण लाइन निर्माण गर्दा नेपालले नौ महिनाका लागि बिजुली आयात गर्दा पनि प्रसारण लाइनको भाडाबापत मात्र एक अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । ‘यस्तो नियति नदोहोरियोस् भन्न हामीले विकास स्वरूप परिवर्तन गरी सरकारी तहमा गर्न खोजेका हौं', ऊर्जा मन्त्रालयका एक अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने, ‘हामीले यसको विकल्पमा रक्सौल परवानीपुरजस्तै भारतीय अनुदानमा लगानीका लागि प्रस्ताव गरेका छौं ।'

बैठकमा नेपाली पक्षको नेतृत्व ऊर्जासचिव अनुपकुमार उपाध्याय र उनका समकक्षी भारतीय विद्युत् मन्त्रालयका सचिव पीके पुजारीले गरेका थिए । मंगलबार सम्पन्न सचिव स्तरीय बैठकअघि सहसचिव स्तरीय बैठक (संयुक्त कार्य दल) को बैठक भएको थियो । बैठकमा ऊर्जाका सहसचिव दिनेशकुमार घिमिरेले नेतृत्व गरेका थिए भने उनका समकक्षी आरके बर्मा थिए ।

दुवै देशले आ–आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने प्रसारण लाइन सम्बन्धित सरकारले बनाउन नेपालले बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो । 

बैठकमा भारतले आगामी सन् २०१९ मा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने (४०० केभी) ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनबाट अरुण तेस्रोको बिजुली (९०० मेगावाट) प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको थियो । नेपालले उक्त प्रसारण लाइनको क्षमता अग्रिम बुक भइसकेको र नेपालसित गरेको आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) अनुसार अरुण तेस्रोको प्रवद्र्धक सतलज विद्युत् निगम आफैले निर्माण गर्नुपर्ने स्मरण गराएको थियो ।

भारतीय पक्षले नेपाल सरकारले वन क्षेत्रको जग्गा खालि गराउने सरकारी प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको र छिटै गर्न आग्रह गरेको थियो । यता विद्युत् प्राधिकरणको विद्युत् व्यापार विभागका प्रमुख प्रबल अधिकारीका अनुसार बैठकमा आगामी मेमा ढल्केबर मुजफ्फपुर प्रसारण लाइनलाई २२० केभीमा चार्ज गरिसक्ने र ढल्केबर सबस्टेसन पूरा गरिसक्ने सम्बन्धमा दुवै देश सहमत भएका छन् । हाल १३२ केभीमा चार्ज भइरहेको यो प्रसारण लाइनबाट १४५ मेगावाट बिजुली आयात भइरहेको छ भने २२० केभीमा चार्ज भइसकेपछि यसबाट २३० मेगावाट र आगामी सन् २०१९ अगस्टमा सबै सबस्टेसनसहित पूर्ण रूपमा निर्माण भइसकेपछि क्षमताअनुसार (थप ५० देखि ७० मेगावाट) आयात गर्न सकिनेछ ।